निजगढबारे सर्वोच्चको फैसलाप्रति राजनीतिक तहबाट भइरहेको टिप्पणीप्रति नागरिक अगुवाको आपत्ति

काठमाडौँ । नागरिक अगुवाको एक समूहले निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति राजनीतिक तहबाट भइरहेको आलोचना र टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाएको छ । पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना, पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा, पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीसहित ८ जनाले आज (शुक्रबार) एक विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्चको फैसला कुनै दृष्टिबाट पनि उचित देखिँदैन भन्दै प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई दिएको […]

सम्बन्धित सामग्री

सांसदहरूको स्वर : नदी किनाराबारे सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गरियोस्

काठमाडाैं उपत्यकाको बागमती र विष्णुमती किनारबाट २० मिटरसम्म घर वा संरचना बनाउन नपाउने सर्वाेच्च अदालतको फैसलाप्रति सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

क्रसर महासंघले भन्यो- गृहको निर्देशन सर्वोच्चको फैसला विपरीत हो

काठमाडौं । सरकारले कानूनविपरीत हुने गरी दर्ता नगरी तथा सञ्‍चालन अनुमति नलिई सञ्‍चालनमा रहेका, ढुङ्गा गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन तथा प्रशोधन गर्ने क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरूलाई बन्द गर्ने निर्देशन दिएको भन्दै नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघ गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गृह मन्त्रालयको उक्त कदमप्रति आपत्ति […]

निजगढबारे सर्वोच्चको फैसला उल्ट्याउने समिति निर्णयको विरोध

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनले निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य जारी राख्न संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दिएको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाएको छ। बारले जेठ १२ गते सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले जारी गरेको आदेश अवज्ञा गर्न १६ गते समितिले दिएको आदेश स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यत विपरीत रहेको ठहर गरेको छ। सर्वोच्च बारले भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको सो आदेश […]

‘सर्वोच्चको फैसला उल्लंघनका लागि निर्देशन दिनु आपत्तिजनक’

काठमाडौँ – निजगढमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउ दिएको सर्वोच्चको आदेश अवज्ञा गर्न संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशन आपत्ति जनक रहेको नागरिक अगुवाहरुले जनाएका छन्। सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले निगगढमा विमानस्थल नबनाउन आदेशको अवस्थामा सोमबार अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। समितिको उक्त निर्देशन स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म विपरीत रहेको भन्दै आठ जना […]

सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा हिनामिनाबारे सभामुखको ध्यानाकर्षण

काठमाडाैं : सर्दु जलाधार क्षेत्रका जग्गाको विषयलाई लिएर सभामुखले आपत्ति जनाएका छन्। तत्कालीन भूसंरक्षण मन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटालाई जोडेर गरिएको प्रचार भ्रमपूर्ण भएको भन्दै सभामुख सचिवालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम भएकाले यो विषयलाई सभामुख एवं तात्कालीन मन्त्री सापकोटाले विषयवस्तु स्पष्ट पार्न भन्दै सचिवालयले केही तथ्य पेस गरेको छ। तत्कालीन भूमिसुधार तथा जलस्रोत मन्त्री सापक