पुनर्स्थापनाको माग राख्दै हरवाचरवा आन्दोलनमा

२८ चैत, काठमाडौं । मुक्त घोषित गरिएका हरवाचरवाले उचित व्यवस्थापनको माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन् । सरकारले गत साउनमा हरवाचरवा मुक्त घोषणा गर्दै उनीहरुको नाममा भएको ऋण मिनाह भएको घोाषणा गरेको थियो । यो घोषणासँगै सरकारले विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनाइएको ‘मुक्त कमैया कमलरी मुक्त हलिया, हरुवा चरुवा वस्तुस्थिति अध्ययन प्रतिवेदन’ अनुसार हरुवाचरुवाको व्यवस्था […]

सम्बन्धित सामग्री

लगत संकलन कार्य तत्काल अघि बढाउन हरवाचरवाको माग

जनकपुरधाम- हरवाचरवाको लगत प्रमाणीकरण र परिचय पत्र वितरणको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन मधेश प्रदेश सरकारसँग राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले माग गरेका छन् । आइतबार एक सम्मेलन आयोजना राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले हरवाचरवाको लगत प्रमाणीकरण र परिचय पत्र वितरणको प्रक्रिया तत्काल थालनी गर्नेसहितका चार बुँदे माग अघि सारेका...

को हुन् मधेसका हरवाचरवा ?

पुनर्स्थापना माग गर्दै हरवाचरवाले वीरगन्ज र राजविराजबाट एकसाथ अधिकार यात्रा सुरु गरेका छन् । शनिबारदेखि सुरु पाँचदिने अधिकार यात्रा जनकपुर पुगेर टुंगिनेछ  । राजविराजदेखि निस्केको अधिकार यात्रा शम्भुनाथ, कदमाह चोक, लहान,...

हरवाचरवालाई जमिन उपलब्ध गराउन अधिकार मञ्चको माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले हरवाचरवाको जीविकोपार्जनका लागि कम्तीमा १० कट्ठा जमिन प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेको छ । मञ्चले आज विज्ञप्ति जारी गरी विस्तृत कार्ययोजना र कार्यविधिसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्बाट अविलम्ब पारित गरी हरवाचरवाको जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराउन माग गरेको हो ।  विज्ञप्तिमा वैकल्पिक रोजगारीमा लाग्न इच्छुक रोजगारीविहीनलाई तीन महिना, छ महिना र दीर्घकालीन प्रकारका सीपको तालिम, रू एक लाखको बीउपूँजी र आवश्यक औजार प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।  ‘नेपालमा हरवाचरवाभन्दा गरिब र भूमिहीन अरू कोही नभएकाले सडक, बिजुली, स्वच्छ खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सिँचाइ जस्ता न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारसहित एकीकृत योजनासहितको बहुआयामिक गरिबी निवारण कार्यक्रम सर्वप्रथम हरवाचरवाको बस्तीमा थालियोस्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।   हरवाचरवाको लगत सङ्कलन, सत्यापन, परिचयपत्र वितरण, पुनर्स्थापना, सामाजिक विभेदको अन्त्य, मर्यादित जीवन, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समन्वयात्मक ढङ्गले समस्याको हल गर्ने गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी बजेटमा ल्याउनुपर्ने मञ्चको माग छ । जमिनको लालपुर्जा नभएका कारण आधाभन्दा बढी हरवाचरवा नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेको र नागरिकता नभएकै कारण उनीहरू राज्यबाट प्रदान हुने सामाजिक सुरक्षालगायत अन्य अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको मञ्चको दाबी छ । ‘आप्mनो नाममा जमिन नहुनु, नागरिकतालगायत परिचयपत्र नभएकै कारण आजका दिनमा जमिनको मूल्य बढ्दै जाँदा विकासको बहानामा उनीहरुलाई विस्थापित गरिँदैछ । उक्त कार्यलाई तत्काल रोकी वैकल्पिक व्यवस्था गरियोस्’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पुनःस्थापनाका कार्यक्रम ल्याउन हरवाचरवाको माग

राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले अधिकारसम्पन्न हरवाचरवा पुनःस्थापना समिति गठन गरी लगत सङ्कलन तथा बहुआयामिक गरिबी निवारणसहित पुनःस्थापनाका कार्यक्रम ल्याउन मधेस प्रदेश सरकारसित माग गरेको छ ।

पुन:स्थापनाका कार्यक्रम ल्याउन मुक्त हरवाचरवाको माग

मुक्त हरवाचरवाले आफूहरूको पुन:स्थापनाका लागि अलग्गै कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लाका हरवाचरवाका अगुवा र जिल्ला हरवाचरवा अधिकार मञ्चका पदाधिकारीहरूले सरकारले आफूहरूको पुन:स्थापनाका लागि कार्यक्रम नल्याए विरोधका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

हरवाचरवा, हलिया र कमैयाको मुक्ति र न्यायपूर्ण पुन:स्थापनाको माग

कमैया, हलिया र हरवाचरवाहरूले आफ्नो पहिचान, मुक्ति र न्यायपूर्ण पुनःस्थापनाका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल गठन गर्दै सरकारसँग सात बुँदे माग अघि सारेका छन् । उनीहरूले सरकारले हलिया र कमैयाको मुक्तिको घोषणा गरे पनि त्यो कार्यक्रमबाट वञ्चित भएका र अहिलेसम्म सरकारी बेवास्तामा रहेका हरवाचरवाहरूको साझा समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका हुन् ।

हरवाचरवा मुक्त घोषणा गरिनु पर्ने

काठमाण्डौ । मधेस प्रदेशका ८ वटा जिल्लाहरुमा मुक्त हुन बाँकी हरवाचरवाको नाममा रहेको अनुचित ऋण खारेजी सहित मुक्तिको घोषणा गरि मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरवाचरवाको बजेट सहितको एकिकृत पुनस्र्थापना घोषणा गर्न माग गर्दै कृषि बधुवा मजदुरहरुः हरवाचरवा, मुक्त हलिया तथा कमैयाका संगठनहरु लगायत अधिकारकर्मीहरु र विकास साझेदारका प्रतिनिधीहरुले आज भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी […] The post हरवाचरवा मुक्त घोषणा गरिनु पर्ने appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

नागरिकता र भूमि दिलाउन हरवाचरवाको माग

८ मंसिर, वीरगञ्ज । हरवाचरवा ‘बाध्यकारी बधुवा श्रमिक’ले पाँच बुँदे मागसहित प्रदेश नं २ का २४ वटा पालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । वीरगञ्ज महानगरपालिकासहित २४ वटा पालिकामा गठन भएका हरवाचरवा अधिकार मञ्चले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । महोत्तरी र सर्लाही बाहेक प्रदेश नं २ का ६ जिल्लाको चार/चारवटा पालिकामा मञ्च गठन भएको छ । सोही […]

पूर्व कमैया कमलहरीद्वारा पुनःस्थापनाको माग गर्दै मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

मुक्त घोषित भएका तर पुनःस्थापना हुन बाँकी मुक्त कमैया, कमलहरी, हलिया तथा हरवाचरवा प्रतिनिधिले पुनःस्थापनाको माग गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

माग सम्बोधन गराउन हरवा–चरवाहरु प्रदर्शनमा (फोटोफिचर)

राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चको छातामुनी गोलबद्ध हुँदै मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाका हरवा–चरवाहरु ६ बुँदे माग सम्बोधन गराउन प्रदेश राजधानी जनकपुरमा सडक प्रदर्शन गरेका छन् ।