ekagaj

आषाढ २०८०

लगत संकलन कार्य तत्काल अघि बढाउन हरवाचरवाको माग

जनकपुरधाम- हरवाचरवाको लगत प्रमाणीकरण र परिचय पत्र वितरणको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन मधेश प्रदेश सरकारसँग राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले माग गरेका छन् । आइतबार एक सम्मेलन आयोजना राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले हरवाचरवाको लगत प्रमाणीकरण र परिचय पत्र वितरणको प्रक्रिया तत्काल थालनी गर्नेसहितका चार बुँदे माग अघि सारेका...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

स्ववियु निर्वाचनसम्बन्धी पूर्वतयारी अघि बढाउन त्रिवि रजिस्ट्रार कार्यालयको सर्कुलर

कान्तिपुर मंसिर २०७९

लगत संकलन अघि बढाउन स्थानीय तहलाई आग्रह

राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई स्थानीय तहमा आवेदन दिन आग्रह गरेको छ । आयोगले तोकेको ढाँचामा आवेदन दिन सम्वद्ध पक्षलाई आग्रह गरेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काका अनुसार स्थानीय तहका वडामा तोकिएका स्थानमा खटिएका लगत संकलकमार्फत् आवेदन दिन अनुरोध गरिएको हो । उनका अनुसार ताप्लेजुङ जिल्लाको पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका, पक्ताङलुड […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७९

सल्यानका साढे तीन हजार भूमिहीनको लगत संकलन

सल्यान । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समितिको कार्यालय सल्यानले जिल्लामा साढे तीन हजार भूमिहीनको लगत संकलन गरेको जनाएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आयोग खारेज गर्नुअघि जिल्लाका १० वटै स्थानिय तहमा लगत संकलनको काम सुरु भएको थियो भने कालीमाटी गाउँपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकाले लगत संकलन गरिसकेका थिए । जिल्लामा रहेका तीन नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरेर १० वटै स्थानीय तहबाट भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सुरु गरिएको थियो । हालसम्म जिल्लाको कालीमाटी गाउँपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकामा गरेर ३ हजार ७ सय ७२ लगत संकलन गरिएको छ । यसमा अव्यवस्थित बसोबासतर्फ ३ हजार ६ सय ६७, भूमिहीन सुकुम्बासीतर्फ ३९ र भूमिहीन दलिततर्फ ६६ लगत संकलन गरिएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सल्यान जिल्ला अध्यक्ष लोकबहादुर डाँगीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोग खारेजअघि कालीमाटी गाउँपालिकामा २ हजार ६ सय १९ अव्यवस्थित बसोबासी, २८ भूमिहीन सुकुम्बासी र ४९ भूमिहीन दलितको लगत संकलन गरिएको छ । यस्तै, त्रिवेणी गाउँपालिकामा १ हजार ४८ अव्यवस्थित बसोबासी, ११ भूमिहीन सुकुम्बासी र १७ भूमिहीन दलितको लगत संकलन गरिएको छ । ‘शारदा नगरपालिका र बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिकामा सम्झौताको चरणमा थियौं । बाँकी ६ वटा स्थानीय तहमा कार्यालय स्थापना भएर कामको सुरुआत भएको थियो,’ उनले भने । ‘त्रिवेणी गाउँपालिकामा लगत संकलन गरेर प्रविष्ट गर्ने काम सुरु भएको थियो । कालीमाटी गाउँपालिकामा प्रविष्टको काम सकेर सर्भे सुरु भइसकेको थियो,’ उनले थपे, ‘कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउँदै लगेका थियौँ । सबै पालिका र वडामा प्रमाणीकरण गरिसकेर नापजाँचको काम गर्ने भन्ने योजना भए पनि सरकारले आयोग खारेज गरेर काम अघि बढाउन सकिएन ।’ उनले जिल्लाको मुख्य समस्या अव्यवस्थित बसोबासी नै भएको बताए । ‘भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी जिल्लामा त्यति धैरै छैनन् । हालसम्मको प्रगतिलाई हेर्दा हामीकहाँ झन्डै २५ हजार बढीको लगत संकलन हुने अपेक्षा थियो,’ उनले भने । त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर डाँगीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको अवस्थामा आयोग नै खारेज हुनु राम्रो पक्ष नभएको बताए । गाउँपालिका आफैंले लालपुर्जा बनाएर वितरण गर्दा वैधानिकता नहुने भएकाले अदालतको अन्तिम फैसलाअनुसार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

सल्यानका साढे तीन हजार भूमीहिनको लगत संकलन

सल्यान २७, साउन । भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समितिको कार्यालय सल्यानले जिल्लामा साढे तीन हजार भूमीहिनको लगत संकलन गरेको जानकारी दिएको छ । शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आयोग खारेज गर्नुअघि जिल्लाका दश ओटै स्थानीय तहमा लगत संकलनको काम शुरु भएको थियो भने कालिमाटी गाउँपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकाले लगत नै संकलन गरिसकेका थिए । जिल्लामा रहेका तीन नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरेर दश ओटै स्थानीय तहबाट भूमीहिन दलित, भूमीहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलनको काम शुरु गरिएको थियो । हालसम्म जिल्लाको कालिमाटी गाउँपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकामा गरेर ३ हजार ७७२ लगत संकलन गरिएको छ । जसमा अव्यवस्थित बसोवासतर्फ ३ हजार ६६७, भूमीहिन सुकुम्वासीतर्फ ३९ र भूमीहिन दलिततर्फ ६६ लगत संकलन गरिएको भूमी सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगका सल्यान जिल्ला अध्यक्ष लोक बहादुर डाँगीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोग खारेज अघि कालिमाटी गाउँपालिकामा २ हजार ६१९ अव्यवस्थित बसोवासी, २८ भूमीहिन सुकुम्वासी र ४९ भूमीहिन दलितको लगत संकलन गरिएको छ । यस्तै, त्रिवेणी गाउँपालिकामा १ हजार ४८ अव्यवस्थित बसोवासी, ११ भूमीहिन सुकुम्वासी र १७ भूमीहिन दलितको लगत संकलन गरिएको छ । ‘शारदा नगरपालिका र बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिकामा सम्झौताको चरणमा थियौँ, बाँकी ६ ओटा स्थानीय तहमा कार्यालय स्थापना भएर कामको शुरुवात भएको थियो’ उनले भने । ‘त्रिवेणी गाउपालिकामा लगत संकलन गरेर प्रविष्ट गर्ने गर्ने काम शुरु भएको थियो, कालिमाटी गाउपालिकामा प्रविष्टको काम सकेर सर्वेको काम नै शुरु भइसकेको थियो’ उनले थपे ‘कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउँदै लगेका थियौँ, सबै पालिका र वडामा प्रमाणीकरण गरिसकेर नापजाँचको काम गर्ने भन्ने योजना थियो, तर सरकारले आयोग खारेज गरेर काम अघि बढाउन सकिएन ।’ उनले जिल्लाको मुख्य समस्या अव्यवस्थित बसोबासी नै भएको बताए । ‘भूमीहिन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी जिल्लामा त्यति धैरै छैनन्, हाल सम्मको प्रगतिलाई हेर्दा हामी कहाँ झण्डै २५ हजार बढीको लगत संकलन हुने अपेक्षा थियो’ उनले भने । त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष मान बहादुर डाँगीले भूमी सम्बन्धि समस्या समाधानको लागि काम भइरहेको अवस्थामा आयोग नै खारेज हुनु राम्रो पक्ष नभएको बताए । गाउँपालिका आफैले लालपूर्जा बनाएर वितरण गर्दा वैधानिकता नहुने भएकाले अदालतको अन्तिम फैसला अनुसार अगाडी बढ्ने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

भूमिहीनलाई जग्गा दिन कालिकाले शुरू गर्‍यो ‘कन्ट्रोल पोइन्ट’को काम

चितवन । कालिका नगरपालिकाले नगरक्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका भूमिहीन दलित, सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन कन्ट्रोल पोइन्ट (जग्गा कित्ताकाटका लागि प्रयोग गरिने विशेष प्रविधि)को काम शुरू गरेको छ । २०७६ माघ २८ गते भूमिसम्बन्धी नयाँ ऐन आएसँगै सोही अनुसार नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएर यससम्बन्धी काम अघि बढाएको हो । कन्ट्रोल पोइन्टको हालै नगर प्रमुख खुमनारायण श्रेष्ठ र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग चितवनका अध्यक्ष यादवप्रसाद पाठकले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका छन् । कन्ट्रोल पोइन्ट निर्माणको कामसँगै अब नक्सांकनको प्रक्रिया शुरू हुन्छ । नगरमा करीब २०० कन्ट्रोल पोइन्ट राख्नुपर्ने नगरपालिकाले बताएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख श्रेष्ठले लामो समयदेखि भूमिहीनलाई जग्गाको मालिक बनाउने उद्देश्यले नगरपालिकाले काम थालेको बताए । ‘शुक्रवारदेखि कन्ट्रोल पोइन्टको काम शुरू भएको छ, त्यसपछि डीजीपीएस (डिजिटिल ग्लोबल पोजिसन सिष्टम) प्रविधि अनुसार काम शुरू हुनेछ,’ श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार हाल अत्याधुनिक प्रविधिबाट जग्गाको नाप, नक्सा, रेखांकन प्रविधि अनुसार काम हुनेछ, जुन प्रविधिले सही क्षेत्रफल र तथ्यांक दिन मद्दत गर्दछ । नगर क्षेत्रमा रहेका भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बस्तीमा बसोवास गर्नेहरुको तथ्यांक लिने, कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्ने काम भइसकेको छ । अब नापनक्सा तयार गरेर राज्यले बनाएको नीति अनुसार कित्ताकाट गरेर लालपुर्जा दिने काम मात्र बाँकी रहने भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि लगत संकलन इकाइका संयोजक बलराम लुइटेलले जानकारी दिए । नगरपालिकाको भर्खरै सम्पन्न नीति तथा कार्यक्रममा पनि भूमि समस्या समाधानका लागि बजेट व्यवस्थापन गरेसँगै काम शुरू गरिएको उनले बताए । कालिका नगरपालिका क्षेत्रभित्रका झण्डै १९ सय ४६ जना भूमिहीन दलित, सुकुमवासीले फारम भरेका छन् । नगरक्षेत्रभित्र अव्यवस्थित बसोवास गर्दै आएका ३ हजार ६४५ घरधुरी गरी झण्डै ५ हजार ५९१ घरधुरीले फारम भरेका छन् । नगरपालिकाले भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्दै आएका परिवारका लागि १८ सय ३० बिगाहा १४ कट्ठा ५ धुर जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । भूमिहीनलाई जग्गाको मालिक बनाउने उद्देश्य अनुसार नेपाल सरकारले काम तीव्र पारे पनि स्थानीय तहले खासै महŒव नदिएको भन्दै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग चितवनका अध्यक्ष पाठकले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘कतिपयलाई यो काम अघि बढाउन आलटाल गरिरहेका छन्,’ उनले भने । पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिकाले भूमिहीनका लागि जग्गाको क्षेत्रफल नाप्ने काम शुरू गरेको छ । अन्य स्थानीय तहले तथ्यांक लिने र प्राप्त तथ्यांकलाई कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्ने काम गरिरहेका छन् । जग्गाको नाप, नक्सादेखि कित्ताकाट जति छिटो गर्न सकियो, त्यति नै छिटो लालपुर्जा वितरण हुने पाठकले बताए ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८