अनलाइनखबर

कार्तिक २०७८

नागरिकता र भूमि दिलाउन हरवाचरवाको माग

८ मंसिर, वीरगञ्ज । हरवाचरवा ‘बाध्यकारी बधुवा श्रमिक’ले पाँच बुँदे मागसहित प्रदेश नं २ का २४ वटा पालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । वीरगञ्ज महानगरपालिकासहित २४ वटा पालिकामा गठन भएका हरवाचरवा अधिकार मञ्चले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । महोत्तरी र सर्लाही बाहेक प्रदेश नं २ का ६ जिल्लाको चार/चारवटा पालिकामा मञ्च गठन भएको छ । सोही […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

'नेपालकाे भूमि सट्टापट्टा नीति मुर्दावाद'

काठमाडौँ- राप्रपा नेपालले नागरिकता विधेयक खारेजकाे माग गर्दै बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । शुक्रबार पार्टी अध्यक्ष कमल थापासहित संयुक्त जनवर्गीय संगठनहरूका नेता, कार्यकर्ताहरू नागरिकता विधेयक खारेजकाे माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले नेपालकाे भूमि सट्टापट्टा...

ekagaj बैशाख २०८०

कमजोर विचार र आन्तरिक कलहले खुम्चिए पहिचानवादी दल

विराटनगर : ०६२-०६३ को जनआन्दोलनपश्चात् पनि देशमा ठूलाठूला आन्दोलन भए। जसमध्ये मधेश आन्दोलन र लिम्बूवान आन्दोलन एउटा स्वरूप हो।समावेशी सहभागिता, नागरिकता, राज्यको हरेक अंगमा मधेसीको सहभागिता, भाषा लगायतका माग गर्दै मधेसमा आन्दोलन सुरु भएको थियो। भने, अरुण पूर्व ९ जिल्ला लिम्बूवान राज्यको माग राख्दै ०६४ बाट बृहत् लिम्बूवान आन्दोलन सुरु भयो।मधेसका समग्र समस्याका मुद्दामा समाधानका अपेक्षासहित आन्दोलनमा धेरै युवाहरू होमिए। भने, यता भूमि मुक्तिका लागि लिम्बुवान आन्दोलनमा क्रान्ति र मुक्तिका

थाहा खबर मंसिर २०७९

लोसपाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो ११ बुँदे ज्ञापनपत्र, यस्ता छन् माग

लोकताीन्त्रक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले ११ बुँदे माग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । लोसपाले मंगलवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा ११ बुँदे माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर लगायतका नेताहरुले प्रधानमन्त्री देउवालाई नागरिकता बिहीनहरुको समस्या समाधान गर्न, मधेस आन्दोलनमा लागेका मुद्दाहरु रेशम चौधरी लगायत महोत्तरी जिल्लाका नेता कार्यकर्ताहरुलाई रिहाईको माग राखी प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको पार्टीका नेता उमाशंकर अरगरियाले बताए । उनले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले नागरिकता विधेयक छिटोभन्दा छिटो सांसदबाट पास गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको बताए । उनले अविलम्व मलखाद किसानहरुलाई उपलब्ध गराउने बारेमा पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।उनले भने, ‘हामीले प्रधानमन्त्री ज्यूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ । त्यसमा नागरिकता बिहीनहरुलाई जबसम्म संघीय कानून बन्दैन, तबसम्म नागरिकता बिहीनहरुले अधिकार पाउन सक्दैनन् । त्यसैले पहिला नागरिकताको विषयमा छिटोभन्दा छिटो सांसदबाट पास हुनुपर्छ भनेर प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभएको छ । अर्कोकुरा मधेस आन्दोलनमा लागेका मुद्दाहरु रेशम चौधरीजी लगायत महोत्तरी जिल्लाका साथीहरु पनि निर्दोषहरु फस्नुभएको छ, उहाँहरुको विषयमा कुरा भयो । मलखाद अवलम्व उपलब्ध होस् भनेर भनेर माग गरेका छौँ । भूमिहीनको समस्या जुन छ, मधेसी, थारु, आदीवासी, जनजातीसमेतलाई समेटेर अघि बढाउनको लागि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ ।’लोसपाले जनसंख्याको आधारमा स्थानीय निकाय, प्रदेश सभा र संघीय संसदमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न, जनघनत्वको आधारमा समतामुलक बजेट वितरण गर्न, विगतमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग गरिएका सम्झौता लागू गर्न, महंगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न, भूमि वितरण सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम लागू गर्दा भूमिहीन मधेसी, जनजाती, थारु, शिल्पी, दलित, मुस्लिमलाई प्राथमिकतामा राखि वितरण गर्न र हालसम्म जग्गाधनी प्रमाणपत्र नभएकालाई प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराउने जस्ता माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

Bizpati बैशाख २०७९

कालापानी-लिपुलेकका नेपालीसँग भारतीय नागरिकता ! यस्तो छ जनसंख्याको विवरण

भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालले जनगणना गर्नुपर्ने माग चर्कोरुपमा उठिरहेको छ । तर, सरकारले यसका लागि कुनै तयारी गरेको छैन ।

Nepal Press भाद्र २०७८

कर निशुल्क गर्न उपमहानगरसँग आग्रह

सुनसरी : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) इटहरीले भूमि कर र सम्पति करमा सेवा शूल्क हटाउन, नगरपालिकासँग माग गरेको छ। नगर प्रमुख द्वारिकालाल चौधरीलाई सुझाव पत्र बुझाउँदै उसले राज्यद्वारा सूचीकृत गम्भीर प्रकारका प्राणघातक रोगको सिफारिस निशुल्क गर्न सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। नेकपा इटहरीले विपद सिफारिस, नागरिकता सिफार...

थाहा खबर श्रावण २०७५