जनप्रतिनिधि बनेपछि विभेदवाट मुक्ति मिल्ले आशा थियो, विर्तामोड–२ की दलित महिला सदस्य निता घतानीलाई । तर पाँचवर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा विभेदबाट मुक्ति पाउनु त के, चौतर्फी रूपमा विभेदको सिकार हुनुपर्यो ।
विराटनगर : आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा महिला जनप्रतिनिधि नै पछाडि पर्ने गरेको पाइएको छ। बुधवार शि लिड्स महिला नेतृत्व कार्यक्रमले आयोजना गरेको स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरुको चुनौती, अन्तर र अवसर आदानप्रदान गोष्ठीमा स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला जनप्रतिनिधिले आफ्ना अनुभव राख्दै यस्तो बताएका हुन्।
बेलबारी नगरपालिकाका महिला सदस्य मञ्जु रिजालले महिला जनप्रतिनिधि पनि आर्थिक, सामाजिक साथै राजनीतिक क्षेत्रमा पछाडि परेको बताइन्।
काम गर्ने दौरानमा भोगको चुनौतीको विषय उल्लेख गर्दै यस्तो ...
संघीय संविधानले समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई निगाह होइन, खोस्न नमिल्ने अधिकारका रूपमा लिपिबद्ध गरिदिएको छ । सुदूरका यी महिला जनप्रतिनिधिहरू त्यही संवैधानिक हकको उपयोग गर्दै नेतृत्व विकास गरिरहेका छन् ।
दाङ । हालै सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा दाङका दश स्थानीय तहका १०० वडामा प्रमुख पदमा कोही पनि महिला निर्वाचित भएका छैनन् । प्रमुख पदमा निर्वाचित नभए पनि उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र खुला सदस्य गरी २१७ महिला निर्वाचित भएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । उपप्रमुखमा तीन, उपाध्यक्षमा ६, महिला सदस्यमा […]
काठमाडाैँ- हालै सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा दाङका दश स्थानीय तहकाे प्रमुख पदमा कोही पनि महिला निर्वाचित भएका छैनन्। प्रमुख पदमा निर्वाचित नभए पनि उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र खुला सदस्य गरी २१७ महिला निर्वाचित भएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। उपप्रमुखमा तीन, उपाध्यक्षमा ६, महिला सदस्यमा १००, दलित महिला सदस्यमा १०० […]
सिमकोट – हुम्लामा यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा सात वटा गाउँपालिकामा ९६ जना महिला जनप्रतिनिधिहरुमा निर्वाचित भएका छन् । महिला जनप्रतिनिधिहरु उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्य पदमा ९६ महिला निर्वाचित भएका हुन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको विवरण अनुसार निर्वाचित पदाधिकारीमध्ये दुुई जना उपाध्यक्ष, एक जना वडा अध्यक्ष र ९३ जना सदस्यहरु […]
बागलुङ : संविधानले गाउँ तथा नगरपालिकाको प्रमुख या उपप्रमुखमा एक महिला अनिवार्य गरेको छ।एउटै चिन्हबाट चुनाव लड्दा प्रमुख र उपप्रमुख महिला पुरुष हुने व्यवस्था गरे पनि फरक फरक चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्दा यो व्यवस्था लागू नहुने स्पष्ट उल्लेख हुँदा बागलुङमा यस पटक महिला जनप्रतिनिधि निकै कम चुनिएका छन्।बागलुङको १० स्थानीय तहमा एक पालिका अध्यक्ष र एक पालिका उपाध्यक्षमा मात्रै महिला निर्वाचित भएका छन्।मत परिणाम सार्वजनिक भइसक्दा ८५ वडा अध्यक्षमा सबै पुरुष हाबी भएका छन्। महिलाको संख्या भने
स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनले तालमेल गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा ऐनको यो व्यवस्थाले महिला उम्मेदवार घटाउने सम्भावना देखिन्छ । किनकी एउटा दलले प्रमुख र अर्को दलले उपप्रमुखको उम्मेदवार बनाउँदा महिला उम्मेदवार बनाउनैपर्ने कानुनी बाध्यता छैन ।
झापा – स्थानीय तह निर्वाचन आउन करिब डेढ महिना बाँकी रहँदा प्रमुख तथा निर्णायक तहमा उम्मेद्वारीका लागि हालका महिला जनप्रतिनिधिहरूले राजनीति दलहरूसंग लबिङ गर्न थालेका छन्। देशभरका स्थानीय तहमा हाल महिला जनप्रतिनिधिको आरक्षण कोटाबाहेक अन्य स्थानमा न्यून उपस्थिति रहेको भन्दै २०७४ सालको निर्वाचनमा चुनिएका महिला जनप्रतिनिधिहरूले प्रमुख तथा निर्णायक पदमा महिला उम्मेद्वारीका लागि दलहरूलाई ध्यानाकर्षण […]
स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि भूमिकाविहीन बन्न थालेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गरे पनि निर्वाचित महिला जनप्रतिधि भने व्यवहारमा भूमिकाविहीन बन्दै गएका हुन् ।