स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनले तालमेल गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा ऐनको यो व्यवस्थाले महिला उम्मेदवार घटाउने सम्भावना देखिन्छ । किनकी एउटा दलले प्रमुख र अर्को दलले उपप्रमुखको उम्मेदवार बनाउँदा महिला उम्मेदवार बनाउनैपर्ने कानुनी बाध्यता छैन ।