अनुसन्धानमा स्वायत्तता देऊ

वित्तीय जानकारी एकाइको स्वायत्तता

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धमा केन्द्रित भई कार्य गर्ने महत्त्वपूर्ण संयन्त्र नै वित्तीय जानकारी एकाइ हो । सूचक संस्थाबाट प्राप्त शंकास्पद कारोबारको विवरण, सूचना प्राप्त गर्ने, त्यसको विश्लेषण गर्ने र विश्लेषणबाट प्राप्त निष्कर्षलाई कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय समक्ष पठाउने काम गर्छ । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण, विभिन्न अपराधसँग सम्बद्ध कसूर तथा वित्तीय अपराधसम्बन्धी जानकारी विभिन्न प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गर्छ । यहाँ वित्तीय संस्था वा घरजग्गा खरीदविक्री, व्यवसायी, क्यासिनो वा इन्टरनेट क्यासिनो व्यवसायी, बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायी, लेखा व्यवसायी, नोटरी पब्लिक, लेखापरीक्षकजस्ता गैरवित्तीय पेशाकर्मी वा व्यवसायीलाई सूचक संस्थाका रूपमा मानेको छ । यस्ता संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसूर भएको शंका लागेमा वा शंका गर्नुपर्ने आधार भएमा ३ दिनभित्र एकाइलाई शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ । वित्तीय जानकारी एकाइमा दिएको सूचना कुनै उजुरी नभई कसूर भएको वा कानून उल्लंघन भएको आशंकाको जानकारी मात्र हो । एकाइबाट सम्प्रेषण हुने कुनै पनि सूचना प्रमाण होइनन्, तर प्रमाण जुटाउने आधार हुन् । विश्वका सबैजसो निकायले वित्तीय अपराधको केन्द्रीकृत सूचनाको भण्डारका रूपमा स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने गरी वित्तीय जानकारी एकाइको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । आतंकवादमा वित्तीय लगानीको दमनसम्बन्धी महासन्धि १९९९, संगठित अपराधसम्बन्धी अभिसन्धि २००१ र भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धि २००० ले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको निगरानी एकाइको आवश्यकता रहेको कुरा औंल्याएको छ । यसै महासन्धिको आधारमा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ जारी भई नेपालमा समन्वयकारी निकायका रूपमा २०६५ वैशाख ९ गते एकाइको स्थापना भएको हो । एकाइमा राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट नियुक्त गरिएको एक प्रमुख तथा आवश्यक कर्मचारीहरू रहने र तिनको योग्यता, सरुवा, संगठनको संरचना, दरबन्दी, पदमुक्त हुने अवस्था विनियमद्वारा व्यवस्था गरेबमोजिम हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ जस्ता कानूनले सम्पत्तिको स्रोत लुकाई, छली, बदली गैरकानूनी आर्जन गर्न नहुने, कुनै व्यक्ति वा संगठनले आतंककारी क्रियाकलाप गरी आर्जित सम्पत्ति वित्तीय लगानी गर्न नहुने, कुनै व्यक्ति वा संस्थाले संगठित अपराध गर्न, आपराधिक लाभ लिन, विध्वंसात्मक काम गर्न नहुने, भ्रष्टाचार तथा पदीय दुरुपयोग गरी सम्पत्ति आर्जन गर्न नहुने कुरामा जोड दिएका छन् । यस्ता कसूरजन्य कार्यका सम्बन्धमा सूचना संकलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र प्रवाहित गर्ने काम एकाइको हुने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक स्वतन्त्र र स्वायत्त रूपमा वित्तीय जानकारी एकाइ रहने व्यवस्था गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी तथा सम्बद्ध कसूर (ऐनको दफा २ को खण्ड (श) सम्बद्ध अनुसूचीमा उल्लिखित कसूर) सम्बन्धमा शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन तथा त्यससम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने, त्यसको विश्लेषण गर्ने र विश्लेषणको निष्कर्ष प्रवाह गर्ने काममा एकाइ स्वायत्त र स्वतन्त्र रहेको छ । एकाइले यस ऐनले निर्धारण गरिएको सीमा वा त्यो भन्दा बढीको कारोबारको विवरण प्राप्त गर्ने, शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने र त्यसको विश्लेषण गर्ने, मुद्रा तथा विनिमेय अधिकारपत्र सम्बन्धी विवरण प्राप्त गर्ने कार्य गर्छ ।शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदनलगायत ऐनबमोजिमको अन्य प्र्रतिवेदन तथा जानकारी विश्लेषण गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर वा अन्य कसूर सम्बन्धमा शंका लागेमा विश्लेषणको निष्कर्ष आफै वा सम्बद्ध निकायको अनुरोधमा विभाग वा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकायमा प्रवाह गर्नुपर्छ । एकाइले शंकास्पद कारोबारको पहिचान, त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन तथा जानकारी सूचक संस्था वा सम्बद्ध निकायलाई आवश्यक पृष्ठपोषण तथा मार्गदर्शन र प्र्रतिवेदनको प्रभावकारिता सम्बन्धमा सूचक संस्थाको निरीक्षण गर्न नियमनकारी निकायलाई सहयोग गर्नुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको प्रकार, कसूर गर्ने प्रविधि, पद्धति तथा प्रवृत्तिसमेतको विवरण संलग्न गरी काम कारबाहीको वार्षिक प्र्रतिवेदन राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्नुपर्छ । साथै सूचक संस्था, सम्बद्ध निकाय, नियमनकारी निकाय तथा आफ्नो कर्मचारीलाई आवश्यक तालीमको व्यवस्था गर्ने काम, कर्तव्य पनि यस एकाइको हो । समान प्रकृतिको काम गर्ने विदेशी निकायसँग पारस्परिकताको आधारमा सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारी कायम गर्ने काम वित्तीय जानकारी एकाइको हो । एकाइले समान प्रकृतिको काम गर्ने कुनै मुलुकको निकायसँग आवश्यक सूचना वा सहयोेग माग गर्न र त्यस्तो निकायको अनुरोधमा सूचना दिन वा सहयोग प्रदान गर्न सक्छ । त्यसरी आफूलाई प्राप्त सहयोग वा सूचनाको प्रयोग गर्दा त्यस्तो निकायले तोकिदिएको शर्तहरूको पालना गर्नुपर्छ । कुनै व्यक्तिले राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको सीमाभित्र रही कारोबार गर्न सक्छ । कुनै व्यक्तिले एकमुष्ट वा पटकपटक गरी राष्ट्र बैंकले तोकेको अवधिभित्र सीमाभन्दा बढी रकमको कारोबार गरेमा सूचक संस्था तथा सरकारी निकायले त्यस्तो कारोबार भएको मितिले १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी एकाइलाई कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन दिनुपर्छ । त्यस्तो कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन, शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन तथा सूचना, कागजात, विवरण सम्बन्धमा गोपनीयता कायम गर्नुपर्छ । एकाइमा कार्यरत कर्मचारीले आफ्नो कामको सिलसिलामा थाहा पाएको जानकारी आफू उक्त एकाइमा रहे वा नरहेको अवस्थामा समेत गोप्य राख्नुपर्छ । एकाइले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनबमोजिम प्राप्त सूचना, कागजात, विवरणको प्रयोग, विश्लेषण, प्रवाह गर्ने, पहुँच प्राप्त गर्ने, सुरक्षित, गोपनीयता तथा व्यवस्थित गर्न आवश्यक कार्यविधि र सूचक संस्था तथा अन्य सम्बद्ध निकायले एकाइलाई दिनुपर्ने प्रतिवेदन, सूचना, जानकारी सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्छ । समान प्रकृतिको काम गर्ने विदेशी निकायसँग पारस्परिकताको आधारमा सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारी कायम गर्ने काम वित्तीय जानकारी एकाइको हो । एकाइले समान प्रकृतिको काम गर्ने कुनै मुलुकको निकायसँग आवश्यक सूचना वा सहयोेग माग गर्न र त्यस्तो निकायको अनुरोधमा सूचना दिन वा सहयोग प्रदान गर्न सक्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी र विनाशकारी हातहतियारमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्न सूचना तथा जानकारीको आदानप्रदान गर्ने र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गर्न वित्तीय जानकारी एकाइको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ । सूचक संस्था, नियमकारी निकाय, अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने निकाय र मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरी एकाइले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । एकाइले आफ्नो कामलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै गोएएमएल सफ्टवेयर प्रणाली प्रयोगमा ल्याई सूचना तथा विवरण संकलन गर्दै आएको छ । अहिले सबै सूचक संस्था यो प्रविधिमा नजोडिएकाले कार्यान्वयनमा समस्या आउने देखिन्छ । आफ्नो कामका सम्बन्धमा वित्तीय जानकारी एकाइ स्वतन्त्र र स्वायत्त रहेको छ । एकाइले प्रत्यक्ष रूपमा कसैको नियमन तथा अनुसन्धान गर्दैन । एकाइले शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी विवरण सृजना गर्दैन । त्यस्तो शंकास्पद कारोबार वा संलग्न व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क पनि गर्दैन । यसले सूचक संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण तथा वित्तीय अपराधको अनुसन्धान वा अभियोजनको काम गर्दैन । तर, एकाइमा प्राप्त हुने वित्तीय कारोबारसम्बन्धी विवरणको सूक्ष्म तरीकाले विश्लेषण गरी गोप्यताका साथ सम्बद्ध अनुसन्धानकारी वा नियमनकारी निकायमा पठाउने गर्छ । अनुसन्धानकारी निकायबाट सूचनाको आधारमा प्रमाण संकलन गर्ने र त्यसका आधारमा मात्र अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन हुने गर्छ । सूचक संस्था, नियमनकारी तथा अनुसन्धानकारी निकायले सूचना गोप्य राख्न सकेन भने अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच पुग्न गई अनुसन्धानमा समस्या आउँछ । वित्तीय जानकारी एकाइमा दिएको सूचना कुनै उजुरी नभई कसूर भएको वा कानून उल्लंघन भएको आशंकाको जानकारी मात्र हो । एकाइबाट सम्प्रेषण हुने कुनै पनि सूचना प्रमाण होइनन्, तर प्रमाण जुटाउने आधार मात्र हुन् । यस्ता सूचनालाई गोप्य राख्नुपर्ने अन्तरराष्ट्रिय मान्यता तथा प्रचलित कानूनमा समेत व्यवस्था गरेको छ । एकाइलाई सूचना दिएको आधारमा सजाय हुँदैन । एकाइमा रहेको सूचना सम्प्रेषणले देशमा वित्तीय अपराध र आतंकवादी क्रियाकलाप निवारण हुने र देशमा सुशासन कायम हुने हुँदा सूचक संस्थाले एकाइलाई सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन पछि पर्नु हुँदैन । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

लगानी बोर्डको स्वायत्तता

वैदेशिक लगानी ल्याउने उद्देश्यका साथ स्थापित लगानी बोर्डले अपेक्षाअनुसार लगानी भित्त्याउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ र प्रधानमन्त्रीले समय दिन नभ्याउँदा बोर्ड बैठकसमेत आवश्यक समयमा बस्न सकेको छैन । अहिले बोर्ड लगानी सम्मेलनमा जुटेको छ र यसलाई सफल बनाउन उसले बढी स्वायत्तता र अधिकार खोजेको छ । यस्तोमा औचित्य र आवश्यकताका आधारमा बोर्डलाई थप अधिकार दिन आवश्यक देखिन्छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको पहलमा तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि तयारी भइरहेको थियो । तर, सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएकाले अहिले नेकपा एमाओवादीका वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बनेका छन् । मन्त्री फेरिएपिच्छे मन्त्रालयको नीति र प्राथमिकता परिवर्तन हुने गरेको छ । यस्तोमा वर्तमान अर्थमन्त्रीले लगानी सम्मेलनका बारेमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको पाइँदैन । मन्त्री परिवर्तन भए पनि सरकार नै परिवर्तन भन्न नमिल्ने अवस्था भएकाले सम्मेलन आयोजना हुने सम्भावना छ । सम्मेलनअघि नै लगानी बोर्डले थप अधिकार खोजेको छ । थप अधिकार दिएर लगानी भित्रिने बाटो सहज हुन्छ भने त्यसका लागि सरकारले काम गरिदिनुपर्छ । बोर्डले कर्मचारी भर्ना, सेवासुविधालगायत कुरामा सहज हुन्छ भनेर अधिकार बढी खोजेको हो भने चाहिँ त्यसमा विचार गर्न पनि आवश्यक हुन्छ । एकद्वारबाट लगानी भित्त्याउने भनेर बोर्डको स्थापना गरिए पनि बोर्डले स्वायत्त रूपमा काम गर्न नपाएको कुरा साँचो हो । कुनै जलविद्युत् प्रवद्र्धकले लगानी गर्न चाहेमा बोर्डमा पुगेर मात्र हुँदैन, दर्जनभन्दा बढी निकायमा लगानीकर्ता दौडनुपर्छ, फाइल यता र उता गर्दै हिँड्नुपर्छ । यो भनेको लगानीकर्ताका लागि ठूलो हैरानी हो । लगानीकर्ता हैरानी बेहोर्न आउने होइनन्, मुनाफाका लागि आउने हुन् । त्यसो हुँदा बोर्डले नै सकेसम्म सबै प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने अवस्था बनाइदिनुपर्छ । अन्य देशले लगानी ल्याउन कुनै कानून बाधक भए आयोजना विशेषका लागि कानूनका केही प्रावधान निश्चित समयका लागि निष्क्रिय पार्ने गरेको पाइन्छ । नेपालले पनि आवश्यक परे त्यसो गर्न सक्नुपर्छ । अहिले बोर्डमा लगानीसम्बद्ध निकायका प्रतिनिधिहरू उपलब्ध त हुन्छन् तर ती निकायमा नै पुग्नुपर्ने बाध्यता भएको लगानीकर्ताको गुनासो छ । सरकारी मन्त्रालय र विभागहरूबीच समन्वयको अभाव छ । एउटा निकायले कुनै कुरा गर्न स्वीकृति दिने र अर्को निकायले त्यसमा रोक लगाउने वा झुलाउने प्रवृत्ति छ । विदेशी लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने मुख्य ठाउँ लगानी बोर्डले परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बद्ध निकायमा सोझै सम्पर्क राख्न पाउँदैन । उसले प्रधानमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालयमार्फत ती निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा अनावश्यक रूपमा बढी समय लाग्ने गरेको छ । त्यसैले यसलाई सुधार गर्न उसले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ मा संशोधन गर्न मस्यौदा तयार पारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छ । संशोधन प्रस्तावमा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बोर्डले नेपाल सरकारका सम्बद्ध मन्त्रालय, निकाय वा अन्य जुनसुकै सरकारी वा गैरसरकारी संस्थासँग सोझै सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि बोर्डबाट फाइल उठेपछि विभिन्न निकायमा जानुपर्ने व्यवस्था अहिले छ । त्यसैले अहिले देखिएको झन्झट र जटिलता हटाई कार्यसम्पादन सहज बनाउन बोर्डलाई कार्यमूलक स्वायत्तता आवश्यक भएको बोर्डको भनाइ छ । बोर्डको यो भनाइ सही देखिन्छ । त्यसैले लगानी सहजीकरणका बाधक सबै कानून र संयन्त्रहरूलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । अन्य देशले लगानी ल्याउन कुनै कानून बाधक भए आयोजना विशेषका लागि कानूनका केही प्रावधान निश्चित समयका लागि निष्क्रिय पार्ने गरेको पाइन्छ । नेपालले पनि आवश्यक परे त्यसो गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तै बोर्डले कोषमा पनि स्वायत्तता खोजेको देखिन्छ । कर्मचारी भर्तीमा पनि स्वयत्तता खोजेको देखिन्छ । यसको औचित्य र सम्भावित परिणाम हेरेर सरकारले कुन हदसम्म स्वायत्तता दिन सकिन्छ भन्नेमा विचार गर्नुपर्छ । नेपाललाई छिटो विकास चाहिएको हो, परिणाम चाँडो ल्याउने हो भने विद्यमान कानूनी बाधा हटाउनुपर्छ । तर, कानूनी बाधा हटाउने नाममा संस्थालाई असीमित र अनुत्तरदायी बनाउने कामचाहिँ गर्नु हुँदैन । बोर्डलाई परिणाममुखी काम गर्न आवश्यक सबै प्रकारका सहजीकरण सरकारले गरिदिनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

‘कार्यमूलक स्वायत्तता’ खोज्दै लगानी बोर्ड

काठमाडौं । तेस्रो लगानी सम्मेलनको सँघारमा रहेको लगानी बोर्ड नेपालले थप अधिकार खोज्दै ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५’ संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । खासगरी विदेशी लगानी सहजीकरण गर्ने मुख्य अड्डा लगानी बोर्डले परियोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्बद्ध निकायमा सोझै सम्पर्क राख्न नपाउँदा अनावश्यक झमेलालगायत जटिलता भएको भन्दै कार्यमूलक स्वायत्तताको प्रस्ताव गरेको हो । ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५’ संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रस्ताव केही दिनअघि बोर्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छ । हालको उक्त ऐनमा नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐन संशोधनका तयार गरिएको विधेयकमा भनिएको छ, ‘परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बोर्डले नेपाल सरकारका सम्बद्ध मन्त्रालय, निकाय वा अन्य जुनसुकै सरकारी वा गैरसरकारी संस्थासँग सोझै सम्पर्क गर्न सक्नेछ ।’ बोर्डले संशोधनको कारण र औचित्य पनि खुलाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत गर्ने अहिलेको प्रावधान कायमै राख्न भनिएको छ । यद्यपि प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ, ‘परियोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बोर्डले सम्बद्ध मन्त्रालय, निकाय वा अन्य जुनसुकै सरकारी वा गैरसरकारी संस्थासँग सोझै सम्पर्क राख्न सक्ने व्यवस्था गर्न र अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट र जटिलता हटाई कार्यसम्पादन विधि सरल तथा सहज बनाउन आवश्यक भएकाले ।’ यसै गरी बोर्डको कार्यमूलक स्वायत्तता कायम राख्न बोर्डको आन्तरिक कार्यसँग सम्बद्ध केही खासखास विषयमा नियम बनाउने अधिकार बोर्डलाई नै प्रदान गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । ‘हाम्रो कानून प्रणालीमा विभिन्न संवैधानिक निकायका अतिरिक्त विभिन्न विश्वविद्यालय, विकास समितिले नियम बनाउने अधिकार प्रयोग गर्दै आएकाले त्यस्तै व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो,’ बोर्डले उदाहरण दिँदै नियम बनाउने अधिकार दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले संशोधन विधेयक व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गरिएको जानकारी दिए । कार्यालयको काम कारबाहीलाई थप स्वायत्त बनाउन आवश्यक देखिएकाले त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले परियोजना कार्यान्वयनका लागि बोर्डबाट फाइल उठेपछि विभिन्न प्रक्रियाका लागि विभिन्न निकायमा जानुपर्ने बाध्यता छ,’ उपाध्यायले भने, ‘यो प्रावधानलाई खुकुलो बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले कार्यमूलक स्वायत्तता कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।’ यसैगरी लगानी बोर्डमा हुने लगानी कोषका सम्बन्धमा पनि बोर्डले स्वायत्तता खोजेको छ । अहिले विभिन्न परियोजना लगानीकर्ताहरूसँग सम्झौताहरू भइरहेका हुन्छन् । त्यो रकम कोषमा जम्मा हुन्छ । कोषको सञ्चालन लगानी बोर्डको कार्यालयले स्वायत्त रूपमा गर्न पाउनुपर्छ भनेर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । मौजुदा ऐनको दफा ५७ मा बोर्डको कोषको विषयमा उल्लेख गरिएको छ । यो कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, विदेशी सरकार वा अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्राप्त सहयोग, अनुदान रकम, ऐनबमोजिम लगानीकर्ताबाट प्राप्त दस्तुर र सेवा शुल्कबापत प्राप्त रकम हुन्छ । उक्त कोषमा रहेको रकम प्राप्त गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ । यसैगरी अहिले बोर्डमा सरकारले नै कर्मचारी खटाउने गरेको छ । परामर्शदाता नियुक्ति भने बोर्डले प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्दै आएको छ । बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा हुने गरेको छ । अहिले उक्त प्रस्तावमार्फत बोर्डले लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी नियुक्त गर्न पहल गरेको छ । बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणजस्ता संस्थामा हुने परीक्षाजस्तै बोर्डले पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो ।’

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

स्वायत्तता संकुचनपछिको लोक सेवा आयोग

सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने उम्मेदवारहरूको योग्यता परीक्षणका लागि परीक्षा लिने आयोगको स्वायत्तता संकटमा पर्नु शुभसंकेत होइन । संसदबाट लोक सेवा आयोगको ऐन पारित भएपछि सिद्धान्ततः आयोग कमजोर बनेको थियो ।

अनलाइनखबर आषाढ २०८०

अनुपराज शर्माकाे प्रश्न- मानवअधिकार आयोगको स्वायत्तता खोस्ने कि नखोस्ने ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ देखि संसदमा विचाराधीन छ । पुर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १० वैशाख २०७६ मा ल्याएको यो विधेयक आयोगको प्रशासनिक र कानुनी अधिकार कटौती गर्ने प्रावधानका कारण विवादित छ । आयोगले प्राप्त बजेट खर्च गर्दा शीर्षकगत रुपमा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने र आयोगको काठमाडौंमा […] The post अनुपराज शर्माकाे प्रश्न- मानवअधिकार आयोगको स्वायत्तता खोस्ने कि नखोस्ने ? appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक जेष्ठ २०७९

अनुपराज शर्माकाे प्रश्न- मानवअधिकार आयोगको स्वायत्तता खोस्ने कि नखोस्ने ?

काठमाडौं, ९ असार : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ देखि संसदमा विचाराधीन छ । पुर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १० वैशाख २०७६ मा ल्याएको यो विधेयक आयोगको प्रशासनिक र कानुनी अधिकार कटौती गर्ने प्रावधानका कारण विवादित छ । आयोगले प्राप्त बजेट खर्च गर्दा शीर्षकगत रुपमा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने र […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

पुँजीबजारका समस्या समाधानका लागि चार सदस्यीय सुझाव समिति गठन

मन्त्री शर्माले अब नियमनकारी निकायले स्वायत्तता मात्रै नभएर जवाफदेहिता र पारदर्शिता सहितको स्वायत्तता खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । आफ्नो क्षेत्रको जवाफदेही नहुने र स्वायत्तता मात्रै खोज्यो भने कुरा मिल्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

Image Khabar बैशाख २०७९

गभर्नर अधिकारीलाई लगाएको आरोप पुष्टि हुँदैन : पूर्वगभर्नर डा. नेपाल

काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वगभर्नर नेपालले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार यो एक स्वायत्तता संस्था भएकाले सरकारले स्वायत्तता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

Image Khabar फाल्गुन २०७८

सामुदायिक वनको स्वायत्तता कायम गर्न माग राख्दै प्रदर्शन

२१ माघ, काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले सामुदायिक वनको स्वायत्तता कायम गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ । काठमाडौंको बबरमहलस्थित वन परिसरमा सामुदायिक वनको स्वायत्तता कायम गर्न माग गर्दै शुक्रबार महासंघले विरोध प्रदर्शन गरेको हो । प्रदर्शनमा महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले समुदायले संरक्षण गरेको स्रोतलाई संघीय सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिने ध्येयबाट […]

अनलाइनखबर पौष २०७८

तीन वटा क्यान्सर अस्पतालको स्वायत्ततामाथि सरकारी नियत अतिक्रमणको, फिर्ता लिन कांग्रेसको चेतावनी

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७८

अनुसन्धानमा स्वायत्तता देऊ

सम्बन्धित सामग्री