अनुपराज शर्माकाे प्रश्न- मानवअधिकार आयोगको स्वायत्तता खोस्ने कि नखोस्ने ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ देखि संसदमा विचाराधीन छ । पुर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १० वैशाख २०७६ मा ल्याएको यो विधेयक आयोगको प्रशासनिक र कानुनी अधिकार कटौती गर्ने प्रावधानका कारण विवादित छ । आयोगले प्राप्त बजेट खर्च गर्दा शीर्षकगत रुपमा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने र आयोगको काठमाडौंमा […] The post अनुपराज शर्माकाे प्रश्न- मानवअधिकार आयोगको स्वायत्तता खोस्ने कि नखोस्ने ? appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.