काठमाडौं, ९ असार : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ देखि संसदमा विचाराधीन छ । पुर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १० वैशाख २०७६ मा ल्याएको यो विधेयक आयोगको प्रशासनिक र कानुनी अधिकार कटौती गर्ने प्रावधानका कारण विवादित छ । आयोगले प्राप्त बजेट खर्च गर्दा शीर्षकगत रुपमा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने र […]