पुराना फाइल ७ दिन र नयाँ फाइल ३ दिनभित्र टुंगो लगाउन अर्थमन्त्री शर्माको निर्देशन

लगानी बोर्डको स्वायत्तता

वैदेशिक लगानी ल्याउने उद्देश्यका साथ स्थापित लगानी बोर्डले अपेक्षाअनुसार लगानी भित्त्याउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ र प्रधानमन्त्रीले समय दिन नभ्याउँदा बोर्ड बैठकसमेत आवश्यक समयमा बस्न सकेको छैन । अहिले बोर्ड लगानी सम्मेलनमा जुटेको छ र यसलाई सफल बनाउन उसले बढी स्वायत्तता र अधिकार खोजेको छ । यस्तोमा औचित्य र आवश्यकताका आधारमा बोर्डलाई थप अधिकार दिन आवश्यक देखिन्छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको पहलमा तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि तयारी भइरहेको थियो । तर, सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएकाले अहिले नेकपा एमाओवादीका वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बनेका छन् । मन्त्री फेरिएपिच्छे मन्त्रालयको नीति र प्राथमिकता परिवर्तन हुने गरेको छ । यस्तोमा वर्तमान अर्थमन्त्रीले लगानी सम्मेलनका बारेमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको पाइँदैन । मन्त्री परिवर्तन भए पनि सरकार नै परिवर्तन भन्न नमिल्ने अवस्था भएकाले सम्मेलन आयोजना हुने सम्भावना छ । सम्मेलनअघि नै लगानी बोर्डले थप अधिकार खोजेको छ । थप अधिकार दिएर लगानी भित्रिने बाटो सहज हुन्छ भने त्यसका लागि सरकारले काम गरिदिनुपर्छ । बोर्डले कर्मचारी भर्ना, सेवासुविधालगायत कुरामा सहज हुन्छ भनेर अधिकार बढी खोजेको हो भने चाहिँ त्यसमा विचार गर्न पनि आवश्यक हुन्छ । एकद्वारबाट लगानी भित्त्याउने भनेर बोर्डको स्थापना गरिए पनि बोर्डले स्वायत्त रूपमा काम गर्न नपाएको कुरा साँचो हो । कुनै जलविद्युत् प्रवद्र्धकले लगानी गर्न चाहेमा बोर्डमा पुगेर मात्र हुँदैन, दर्जनभन्दा बढी निकायमा लगानीकर्ता दौडनुपर्छ, फाइल यता र उता गर्दै हिँड्नुपर्छ । यो भनेको लगानीकर्ताका लागि ठूलो हैरानी हो । लगानीकर्ता हैरानी बेहोर्न आउने होइनन्, मुनाफाका लागि आउने हुन् । त्यसो हुँदा बोर्डले नै सकेसम्म सबै प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने अवस्था बनाइदिनुपर्छ । अन्य देशले लगानी ल्याउन कुनै कानून बाधक भए आयोजना विशेषका लागि कानूनका केही प्रावधान निश्चित समयका लागि निष्क्रिय पार्ने गरेको पाइन्छ । नेपालले पनि आवश्यक परे त्यसो गर्न सक्नुपर्छ । अहिले बोर्डमा लगानीसम्बद्ध निकायका प्रतिनिधिहरू उपलब्ध त हुन्छन् तर ती निकायमा नै पुग्नुपर्ने बाध्यता भएको लगानीकर्ताको गुनासो छ । सरकारी मन्त्रालय र विभागहरूबीच समन्वयको अभाव छ । एउटा निकायले कुनै कुरा गर्न स्वीकृति दिने र अर्को निकायले त्यसमा रोक लगाउने वा झुलाउने प्रवृत्ति छ । विदेशी लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने मुख्य ठाउँ लगानी बोर्डले परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बद्ध निकायमा सोझै सम्पर्क राख्न पाउँदैन । उसले प्रधानमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालयमार्फत ती निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा अनावश्यक रूपमा बढी समय लाग्ने गरेको छ । त्यसैले यसलाई सुधार गर्न उसले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ मा संशोधन गर्न मस्यौदा तयार पारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छ । संशोधन प्रस्तावमा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बोर्डले नेपाल सरकारका सम्बद्ध मन्त्रालय, निकाय वा अन्य जुनसुकै सरकारी वा गैरसरकारी संस्थासँग सोझै सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि बोर्डबाट फाइल उठेपछि विभिन्न निकायमा जानुपर्ने व्यवस्था अहिले छ । त्यसैले अहिले देखिएको झन्झट र जटिलता हटाई कार्यसम्पादन सहज बनाउन बोर्डलाई कार्यमूलक स्वायत्तता आवश्यक भएको बोर्डको भनाइ छ । बोर्डको यो भनाइ सही देखिन्छ । त्यसैले लगानी सहजीकरणका बाधक सबै कानून र संयन्त्रहरूलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । अन्य देशले लगानी ल्याउन कुनै कानून बाधक भए आयोजना विशेषका लागि कानूनका केही प्रावधान निश्चित समयका लागि निष्क्रिय पार्ने गरेको पाइन्छ । नेपालले पनि आवश्यक परे त्यसो गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तै बोर्डले कोषमा पनि स्वायत्तता खोजेको देखिन्छ । कर्मचारी भर्तीमा पनि स्वयत्तता खोजेको देखिन्छ । यसको औचित्य र सम्भावित परिणाम हेरेर सरकारले कुन हदसम्म स्वायत्तता दिन सकिन्छ भन्नेमा विचार गर्नुपर्छ । नेपाललाई छिटो विकास चाहिएको हो, परिणाम चाँडो ल्याउने हो भने विद्यमान कानूनी बाधा हटाउनुपर्छ । तर, कानूनी बाधा हटाउने नाममा संस्थालाई असीमित र अनुत्तरदायी बनाउने कामचाहिँ गर्नु हुँदैन । बोर्डलाई परिणाममुखी काम गर्न आवश्यक सबै प्रकारका सहजीकरण सरकारले गरिदिनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

लम्पी स्किनपीडित किसानको राहत प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमै अड्कियो

लम्पी स्किनबाट क्षति पुगेका किसानलाई राहत दिन सरकारले बेवास्ता गरेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले झन्डै दुई महिनाअघि पठाएको पीडित किसानलाई राहत दिइने राहत प्रस्ताव फाइल अर्थ मन्त्रालयमै अड्किएको...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०८०

सरकारी चिनी भण्डार १ वर्षदेखि रित्तै : चाडपर्वमा कालोबजारी र महँगीको चिन्ता

काठमाडौं । सरकारको चिनी भण्डार १ वर्षदेखि रित्तै छ । भन्सार छूटको चिनी आयात र विक्रीवितरणको जिम्मा पाएका साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चिनी आयातका लागि पटकपटक अनुमति मागे पनि अर्थ मन्त्रालयले नदिँदा १ वर्षदेखि सरकारको चिनी भण्डार रित्तै बसेको हो । तीन वर्षदेखि भन्सार छूटको चिनी आयात गर्न नपाएको यी निकायका अधिकारी बताउँछन् । साल्ट ट्रेडिङका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले पटकपटक आफूहरूले भन्सार छूटको चिनी आयात गर्न गरेको प्रयास अर्थ मन्त्रालयको असहयोगको कारण सफल हुन नसकेको बताए । ‘चाडपर्व नजिकिँदै छ । त्यसैले दशैं र तिहारलाई दृष्टिगत गर्दै हामीले ५० हजार मेट्रिक टन चिनी आयातको स्वीकृति माग्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र पठाएका थियौं । मन्त्रालयले पनि अर्थसँग स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । उक्त पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको पनि महीना दिन नाघिसक्यो, अझैसम्म प्रतिक्रिया आएको छैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । गतवर्ष दशैंअघि पनि साल्ट ट्रेडिङले भन्सार छूटको चिनी आयात गर्ने अनुमति माग्दा अर्थले बेवास्ता गरेपछि आयात प्रक्रिया नै रद्द भएको थियो । यसअघि साल्ट ट्रेडिङले २०७७ मा ल्याएको २० हजार मेट्रिक टन चिनी सकिन थालेपछि थोकमा विक्री गर्न छाडेर खुद्रा मात्रै २ वर्षजति विक्री गरेको राजभण्डारी बताउँछन् । पोहोर दशैंदेखि साल्ट ट्रेडिङको चिनी भण्डार रित्तै छ । खाद्य कम्पनीले पनि चाडपर्वलाई लक्ष्य गर्दै यस वर्ष १० हजार मेट्रिक टन चिनी ल्याउन अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागेको महीना दिन पुग्यो । अर्थबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको खाद्यका अधिकारी बताउँछन् । अर्थले अब स्वीकृति दिइहाल्यो भने पनि दशैंअघि चिनी ल्याउन सम्भव नभएको कम्पनीको भनाइ छ । अनुदानको चिनी आउने, नआउने अन्योलले दशैंतिहारमा बजारमा चिनी अभाव हुनुका साथै व्यापारीले कालोबजारी गर्न सक्ने आशंका गरिएको छ । सामान्य अवस्थामा नेपालमा मासिक २० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुन्छ । दशैंतिहारको समयमा थप ३० हजार मेट्रिक टन माग हुने गरेको छ । यस वर्ष नेपालमा चिनी उत्पादन घटेको चिनी उत्पादक संघको भनाइ छ । यस वर्ष १ लाख मेट्रिक टन मात्रै चिनी उत्पादन भएको छ । नेपालमा यसको माग वार्षिक २ लाख ८० हजार मेट्रिक टन छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले चिनी आयातको स्वीकृतिसम्बन्धी फाइल मन्त्रालयमा आए पनि त्यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिलेको बजार मूल्य, हाम्रो बजारको माग र यस वर्ष नेपालमा भएको चिनी उत्पादनलगायत विषयको अध्ययन भइरहेकाले अनुमतिमा ढिलाइ भएको हो । अनुदानको चिनी आउने, नआउने अन्योलले दशैंतिहारमा बजारमा चिनी अभाव हुनुका साथै व्यापारीले कालोबजारी गर्न सक्ने आशंका गरिएको छ । चिनी आयातका लागि स्वीकृति माग गर्दै सरकारी कम्पनीहरूले अर्थमा पठाएको फाइल अर्थले फिर्ता गरिदिएकाले यस वर्ष पनि भन्सार छूटको चिनी आयात हुन नसक्ने र उपभोक्ताले कालोबजारीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भइसकेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना बताउँछन् । उनले भने जस्तै महीना दिनअघिसम्म किलोको ८८ रुपैयाँ पर्ने चिनीको भाउ बढेर अहिले बजारमा १ सय १४ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । कालोबजारी नियन्त्रण गर्न खडा गरिएका सरकारी निकायले व्यापारीको प्रलोभनमा परेर काम गर्न नसक्दा उपभोक्ताले दु:ख पाएको उनले आरोप लगाए । यसमा सबैभन्दा बढी दोषी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय भएको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

व्यापारीकै स्वार्थमा खुल्दै बन्द हुँदै विदेशी मदिरा आयात, अर्थ र प्रधानमन्त्री रिझाउँदै ठूला घराना

Shilapatra श्रावण २०७९

विद्युत् व्यापारमा सधैंको बहाना

मुलुकले विद्युत् बेचेर धनी बन्ने सपना देखेको दशकौं भयो । तर, विद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराए पनि वितरण तथा विक्रीका लागि निजीक्षेत्रको पहललाई सरकारले सहयोग नगरिदिँदा समग्रमा जलविद्युत्को उपयोगमा मुलुक पछाडि पर्दै आएको छ । बहालवाला मन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि भाषण गर्दै हिँड्नुभन्दा ऐन, कानून बनाएर सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । ऐन, कानून नबनाई भाषण गर्दै हिँड्नुको कुनै अर्थ छैन । सरकारले जलविद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराएसँगै उत्पादनमा निकै प्रगति भएको छ । निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् सरकारी उत्पादनको हाराहारीमा पुगेको छ । अर्थात् विद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रले ठूलो योगदान दिएको छ । तर, निजीक्षेत्रलाई प्रसारण लाइन बनाउन दिइएको छैन जसले गर्दा उसले उत्पादन गरेको विद्युत् खेर गइरहेको वा खेर जाने अवस्था छ । निजीक्षेत्रले उत्पादन बढाएकै कारण वर्षा याममा बिजुली बढी हुन थालेको छ । बढी भएको बिजुली भारतलाई बेच्न सरकारी संयन्त्रले काम थालिसकेको छ । निजीक्षेत्र पनि आफूले उत्पादन गरेको बिजुली भारतलाई बेच्ने प्रक्रियामा छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले विद्युत् व्यापारकै लागि नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । त्यो कम्पनीले भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी मणिकरणसँग आगामी वर्षा याममा ५ सय मेगावाट विक्रीका लागि सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । तर, सरकारले प्रचलित कानूनले नदिने भन्दै सहमति दिने प्रक्रिया नै रोकिदिएको छ । कानूनी प्रक्रियालाई दोष दिएर यसरी सरकार पानी माथिको ओभानो बन्न पाउँदैन । कानूनको मस्यौदा बनाएर संसद्मा पठाउन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई केले रोकेको छ ? उसले निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर कानून र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको बताएको छ । तर, कानून मन्त्रालयले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन ऐनअनुसार नमिल्ने भन्दै ऊर्जाको फाइल फिर्ता गरिदिएको छ । सरकारले गर्ने काम कानून ऐन, नियमावलीभन्दा बाहिर जानु हुँदैन । तर, ऐनमा छैन भनेर काम नगरी बस्ने हो भने विकासका काम केही पनि हुँदैन किनभने नयाँ नयाँ अवस्थाअनुसार नै विकासका काम हुने हो । कानून बनाउने काम संसद््को हो । सरकारले संसद्मा कानूनको मस्यौदा पेश गरेर यसलाई छिटो पारित गराउन पहल गर्न सक्छ । अहिले संंसद् चलिरहेको छैन । संसद् नचलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर पनि कानूनी बाटो खुलाउन सकिन्छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्ने दिने सवालमा न ऐनमा सुधारका लागि प्रयास गरेको छ न त अध्यादेश ल्याउने पहल नै गरेको छ । यसले ऊ निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिन चाहँदैन भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै भारत भ्रमणमा गएर फर्केकी ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले अध्यादेश ल्याएर भए पनि निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने अभिव्यक्तिले झनै आशंका पैदा गरेको छ । बहालवाला मन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि भाषण गर्दै हिँड्नुभन्दा ऐन, कानून बनाएर सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । ऐन, कानून नबनाई भाषण गर्दै हिँड्नुको कुनै अर्थ छैन । निजीक्षेत्रले तीव्र गतिमा काम गर्दा सरकारी सुस्तीले उनीहरूको लगानीबाट प्रतिफल लिन पाउने समय पनि लम्बिएको छ । यसै कारणले ७ हजारभन्दा बढी मेगावाट जलविद्युत्को पीपीए रोकिएको छ । पीपीए रोकिएका कारण बैंकहरूले लगानी गर्न सकेका छैनन् जसले गर्दा निजीक्षेत्रले काम गर्न पाएको छैन । यसले अन्तत: ऊर्जाक्षेत्रको विकासमा अवरोध सृजना गरेको छ । अत: सरकारले अब बहानाबाजी वा सस्तो प्रचारबाजी खोज्नुको साटो जसरी हुन्छ ऊर्जाको विकासमा देखिएका गाँठा फुकाउनुपर्छ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा बीबीआईएनमा सहकार्य गर्न भएको सहमतिको उद्देश्य पनि ऊर्जाको विकास गर्नु नै हो भन्ने कुरा कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्र : अनुमति दिने प्रक्रिया नै रोकियो

काठमाडौं । निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिने प्रक्रिया रोकिएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा प्रचलित ऐनमा कुनै प्रावधान नभएको भन्दै उक्त प्रक्रिया रोकिदिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर कानून र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । त्यस क्रममा कानून मन्त्रालयले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिन कानूनी व्यवस्था नभएको भन्दै ऊर्जाको फाइल फिर्ता पठाएको हो । यससँगै निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने प्रक्रिया तत्काललाई रोकिएको छ । प्रचलित ऐनमै नभएको व्यवस्था कार्यविधि बनाएर लागू गर्न नपाइने भन्दै कानून मन्त्रालयले जवाफ पठाएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ । सोही कारण तत्काल निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोकिएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले बताए । ‘हामीले जुन हिसाबले यो काम गर्न खोजेका थियौं, त्यसअनुसार नहुने भयो,’ उनले भने, ‘यसमा अब कुनै वैकल्पिक उपाय खोज्नेछौं ।’ प्रचलित ऐनमा निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्था छैन । तर, निजीक्षेत्रले पहिलेदेखि नै विद्युत् व्यापारको अनुमति माग्दै आएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले विद्युत् व्यापार गर्न नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड नामक कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । त्यो कम्पनीले भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी मणिकरणसँग आगामी वर्ष ५०० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । यिनै विषयलाई दृष्टिगत गरी ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने तयारी गरेको थियो । तर, कानून मन्त्रालयले रोक लगाएपछि यो विषय अन्योलमा परेको छ । यसैबीच, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले अध्यादेश ल्याएर भए पनि निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने बताइन् । सोमवार काठमाडौंमा सम्पन्न हाइड्रो एक्स्पोलाई सम्बोधन गर्दै उनले त्यस्तो भनेकी हुन् । संसद्मा विचाराधीन विद्युत् ऐनमा भने निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्था छ । तर, संसद्मा देखिएको अस्थिरताका कारण त्यो तत्काल पारित हुने सम्भावना छैन । कानून मन्त्रालयले प्रचलिन ऐनमा व्यवस्था नभएको भन्दै फाइल नै फिर्ता पठाएको छ । यस्तो स्थितिमा अध्यादेश ल्याएर भए पनि निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने मन्त्री भुसालको भनाइ छ । ‘हामी निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन सकारात्मक छौं । तर, कानून अभावका कारण तत्काललाई केही समस्या भयो,’ उनले भनिन्, ‘प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा यससम्बन्धी व्यवस्था गरे पनि त्यो तत्काल संसद्बाट पारित हुने सम्भावना कम छ । तसर्थ, अध्यादेश ल्याएर भए पनि लाइसेन्स दिन्छौं, ढुक्क हुनुस् ।’ लाइसेन्स पाए पनि निजीक्षेत्रले किनबेच गर्ने विद्युत् भने तत्काल नभएको उनको भनाइ छ । ‘सञ्चालनमा रहेका आयोजनाले विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीए गरिसकेका छन् । त्योअनुसार निजीक्षेत्रले लाइसेन्स पाए पनि तत्काल विद्युत् नपाउने जस्तो देखियो,’ उनले भनिन्, ‘प्राधिकरणले पनि विद्युत् दिने कुरा भएन । त्यो अवस्थामा तपाईंहरू (निजीक्षेत्र) के गर्नुहुन्छ ? अहिले नै स्पष्ट हुनुहोला ।’ इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य भने यस विषयमा चिन्तन गर्न आवश्यक नभएको बताउँछन् । ‘ऊर्जामन्त्रीले उठाउनुभएको विषय गम्भीर छ । तर, हाम्रा लागि त्योभन्दा पनि लाइसेन्स नै महत्त्वपूर्ण विषयमा हो,’ उनले भने, ‘लाइसेन्स पाएपछि हामी आफै विद्युत् आयोजनासँग पीपीए गर्छौं र व्यापार गर्छौं । यो विषयमा अल्झिन आवश्यक छैन ।’ अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको पीपीए रोकेको छ । अहिले ९ हजार मेगावाटका २१५ नदी प्रवाही आयोजनाको पीपीए रोकिएको छ । सरकारबाट लाइसेन्स पाए ती आयोजनाहरूको पीपीए गर्न सकिने निजीक्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सरकारी कर्मचारीलाई पतिपत्नी घुम्न १० दिन भ्रमण बिदा दिने कार्यक्रम अलपत्र

आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको तलब र बिदा दिएर स्वदेश भ्रमण गराउने सरकारको कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयमै अलपत्र परेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारेर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको भए पनि फाइल अघि नबढ्दा सो कार्यक्रम अलपत्र परेको हो । सो कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयका कारण कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले आफूहरूले पठाएको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर नआउँदा स...

Lokaantar कार्तिक २०७८

स्थायी सरकारको गति र मति

देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त त गरिन्, तर उनलाई त्यो सूचना दिन भ्याएकी छैनन् जस्तो छ । किनकि देशमा प्रधानमन्त्री छन्, सरकार छ भन्ने संकेत अहिलेसम्म कुनै क्षेत्रमा पनि देखिएको छैन । मान्छेहरू घडी हेरेर ३० मिनेट बस्न सक्दैनन्, तर देउवाले विना कुनै काम क्यालेण्डर हेरेरै ३० दिन बिताइसके । यता कर्मचारीतन्त्र पनि सुस्त छ । यसको गति र मति पुरानै पाराको छ । नेपाली सरकारी कार्यालय यी तीन कुरामा चल्छन् रे– नोटसिट अर्थात् टिप्पणी, नोट र बस्ने सिट । यसमध्ये एकको अभावमा पनि कार्यालयले गति लिँदैन । कुनै पनि अधिकारी वा कर्मचारी फाइललाई नोट र नोटसिटविना अगाडि बढाउँदैन । तर कार्यालयको गतिको अर्थ हुन्छ समाजको दुर्गति र देशको अधोगति । किनकि सरकारी हाकिमहरूले कलम धसाइरहँदा बिचरा सेवाग्राही भने जुत्ता घिसाइरहेका हुन्छन् र आफ्नै ज्यान सुकाइरहेका हुन्छन् । कैलेकाहीँ सोच्छु कि यदि सरकारी कार्यालयहरूको नाम विश्रामालय, मनोरञ्जनालय, भोजनालय, सुस्तालय, प्रेमालय र अझ कमालय राखे कसो होला ? किनकि प्रायः कार्यालयमा कार्य अर्थात् कामलाई छाडेर बाँकी सबै कुरा हुन्छ । तर कर्मचारीतन्त्र अलि वैज्ञानिक पाराको छ है ! न्युटनका अकाट्य सिद्धान्तहरूलाई कर्मचारीतन्त्रले हुबहु लागू गरेको छ । न्युटनले गतिको जुन सिद्धान्त खोजेका थिए, त्यो नेपाली कार्यालयहरूका फाइलको गति देखेरै सोचेको हुनुपर्छ । न्युटनको पहिलो सिद्धान्त थियो कि कुनै वस्तु स्थिर रहन्छ या चलिरहन्छ, जबसम्म त्यसमा बाहिरी दबाब पर्दैन । नेपाली कार्यालयका फाइलमा पनि जबसम्म बाहिरको कुनै आकर्षण या दबाब पर्दैन, त्यसले गति लिन शुरू नै गर्दैन । कोही माथि तान्ने छ भने त फाइल माथि पनि उठ्छ । खासमा न्युटनले प्रतिवादन गरेको नियम चैं आकर्षणको हो, जसलाई गुरुहरूले गुरुत्वाकर्षण भने । यो नियम नेपाली सरकारी कार्यालयमा निकै प्रयोग हुन्छ । न्युटनको दोस्रो सिद्धान्त नि हुबहु लागू गरेका छन् सरकारी कर्मचारीहरूले । त्यसैले सेवाग्राहीको काम हुन कति बल चाहिन्छ भन्ने कुरा फाइलको तौल र फाइल कुद्ने गतिले निर्धारण गर्दछ । अर्थात् हलुका फाइलका लागि हलुका नोट, गह्रुँगा फाइलका लागि गह्रुँगा नोट । न्युटनको सिद्धान्तलाई फेल त गराउन त भएन नि ! न्युटनको अर्को सिद्धान्त पनि छ । प्रत्येक क्रियाको प्रतिक्रिया पनि हुन्छ । यो सिद्धान्त पनि नेपाली कार्यालयका फाइलहरू अन्वेषण गरेरै निकालिएको हुनुपर्छ । जसै कर्मचारीले फाइल अघि बढाउन उठाउँछन्, तिनको आँखीभौ तन्किहाल्छ । त्यसबेला पक्कै पनि कुनै प्रकारको ज्याक लागेको हुन्छ । नत्र विनासित्तीमा फाइल किन उठाइरहन्थे ? पहिले आफ्नो रुमालले सट्ट फाइलको धुलो पुस्छन्, अनि त्यसमा केही लेख्छन् । पक्कै खल्तीमा केही भित्र छिरेकोे छ । नत्र रुमालले फाइल पुस्ने झन्झट किन भइरहन्थ्यो र ? खल्तीको आयतन त उत्ति नै हो । पक्कै खल्तीमा (वा बैंकमा) केही गएको छ, नत्र रुमाल बाहिर आउँदैनथ्यो । महीनौंदेखि धुलो खाइरहेको फाइल यति माया गरेर हाकिमले काखमा राख्दैनथे । यति प्रेमपूर्ण नजरले त उनले आफ्नी प्रेयसीलाई पनि हेर्दैैनन् होला ! फाइलहरू अघि नबढ्नुमा पनि कुनै संवेदनशील कारण हुन्छ । लामो समय आफ्नो अगाडि भएपछि हाकिमको विभिन्न रंगढंगका फाइलहरूसँग सम्बन्ध स्थापित भइसकेको हुन्छ । एक किसिमको आशक्ति बढिसकेको हुन्छ । यी फाइहरूलाई बिदा गर्नुपर्दा भने मुटुमाथि ढुंगा राखेजस्तो हुन्छ हाकिमलाई । महŒवपूर्ण फाइलहरू आँखाबाट ओझेल पर्नु भनेको हाकिमका लागि वज्रपात परेसरह हुन्छ । यति मूल्यवान् फाइल आफ्नो हातबाट फुत्किनासाथ हाकिम भावुक बन्छन्, छोरीको बिहे गरिदिएर बिदाइ गर्दाजस्तै ! कैलेकाहीँ सोच्छु कि यदि सरकारी कार्यालयहरूको नाम विश्रामालय, मनोरञ्जनालय, भोजनालय, सुस्तालय, प्रेमालय र अझ कमालय राखे कसो होला ? किनकि प्रायः कार्यालयमा कार्य अर्थात् कामलाई छाडेर बाँकी सबै कुरा हुन्छ । कार्यालयमा कर्मचारी नेताहरूको संख्या पनि दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । नेता उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको छ अचेल कार्यालय । र, जो एकपटक नेता बन्यो, ऊ पूरै सेवा अवधिभर सिंहदरबारमा सिंह बनेर जिउन अभ्यस्त हुन थाल्छ । कर्मचारीका समस्या आफ्ना ठाउँमा रहन्छन्, तर कर्मचारीका नेता भने ठाउँमा पुगिहाल्छन् । अफिस ढिलो आउने, शेयर खेल्ने, आफ्नो सिटमा नबसेर यता र उता गुड्डी हाँक्न जाने, घर चाँडै फर्कने उनीहरूका नयाँ शोख बन्छन् । कुनै हाकिमको पनि कर्मचारीका नेताजीहरूलाई कुनै काम गर भन्ने हिम्मत हुँदैन । पद सानो भए पनि उनीहरू हाकिमका पनि हाकिम हुन्छन् । जब कुनै हाकिमले कसैलाई कामका विषयमा हप्काउँछन्, त्यो कुरा तुरुन्त कार्यालयभरि फैलिहाल्छ । तर यो दृश्य दुर्लभ नै हुने गरेको छ । यदि वर्षमा एकपटक मात्र हाकिमले अलि सोधखोज गर्ने हो भने पनि कार्यालय साँच्चै कार्यालय जस्तो हुन्थ्यो । हाकिमले आफ्नो कार्यकालमा एउटा मात्रै पनि राम्रो निर्णय लिन सके उनी एकदम सफल, निष्ठावान्, दक्ष र प्रतिष्ठित मानिन सक्थे । तर काम गर्दा दाग लाग्छ कि भन्ने डर हुन्छ हाकिमलाई । किनकि कतिखेर कुन नेता वा मन्त्रीको फुटबल बनेर काहाँ हुत्तिनुपर्र्ने हो, थाहै हुँदैन । फेरि, काम गर्न खोज्नेहरू यहाँ प्रायः अपमानित भएका छन्, सरुवा भएका छन्, निलम्बित भएका छन् र भयकै कारणले कत्तिले जागीर र संसारै पनि छाडेका छन् । त्यसैले काम गर्नुभन्दा उनीहरू आफ्नो जागीर बचाऊ अभियानमा लागेका हुन्छन् । यसरी जेठो मामाको त त्यो ताल छ, कान्छो मामाको के हाल होला भनेजस्तै राजनीतिक मौसम फेरिएसँगै फेरिरहने अस्थायी सरकारको काम गर्ने ताल त्यस्तो छ भने स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र मात्र कसरीे सक्षम हुन्थ्यो र ? त्यसैले त सबै क्षेत्रमा अस्तव्यस्त छ । यस्तो कुनै क्षेत्र छैन, जहाँ काम हुन्छ । शहरमा फोहोर थुप्रिएका छन् । भलै यी फोहोर त ढिलोचाँडो फ्याँकिन्छन् नै । तर सबैभन्दा बढी फोहोर स्थानीय, प्रदेश र अझ राजधानीकै सिंहदरबारभित्र छ । यसरी राज्यसत्तामा बसेको फोहोर कैले, कसले र कसरी फ्याँकिने होलान् हँ ?

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

चालू आवमा ‘फ्लाइओभर’ निर्माण अघि नबढ्ने

काठमाडौं । सडक विभागले कोटेश्वर–कलंकी खण्डमा तीन चोकमा ‘फ्लाइओभर’ निर्माण गर्ने योजना बनाए पनि बजेट अभावका कारण चालू आवमा प्रक्रिया अघि नबढ्ने भएको छ । ललितपुरको ग्वार्काे, सातदोबाटो र एकान्तकुना चोकमा ‘फ्लाइओभर’ निर्माण गर्ने भनिए पनि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छैन । तीनओटै चोकमा निर्माण योजना बनाइएको भए पनि चालू आवमा ग्वार्काे चोकमा निर्माण शुरू गर्नेगरी अध्ययन गरिएको सडक विभागले बताएको छ । यसका लागि आवश्यक रकम विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको विभागका प्रवक्ता शिव नेपालले बताए । उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलअनुसार चालू आवमा ठेक्का शुरू गर्न सकिने देखिएको छैन ।’ बजेट अभावका कारणले अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएको हुन सक्ने प्रवक्ता नेपालले बताए । चालू आवमा डिजाइनका लागि रकम छुट्याइएको भए पनि निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको थिएन । अर्थ मन्त्रालयसँग निर्माणका लागि रकम मागेर बहुवर्षीय ठेक्का गर्न खोजिएको भए पनि मन्त्रालयले दिन सकेको छैन । कतिपय ठेक्कामा काम सम्पन्न भइसकेको भए पनि भुक्तानी दिन नसकेकोमा थप दायित्व किन गर्ने भन्ने मन्त्रालयले सोचेको हुन सक्ने उनले बताए । ‘निर्माण व्यवसायीले भने जति नभए पनि विभागले कतिपय ठेक्का सम्पन्न भएकोमा भुक्तानी गर्न बाँकी छ,’ उनले भने । आगामी आवमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागलाई छुट्याएको बजेटबाट पनि यसको निर्माण गर्न सकिने हुन सक्ने प्रवक्ता नेपालले बताए । अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएमा चालू आवमा सूचनासम्म निकालेर अर्काे वर्षमा गर्नेगरी काम अघि बढाउन सकिने देखिएको छ । यससम्बन्धी फाइल अहिले अर्थ मन्त्रालयमा ६ । केही समय पहिले मात्रै मन्त्रालयले विभागसँग ‘फ्लाइओभर’ निर्माणका बारेमा चासो देखाएर छलफल गरेको थियो । विभागले आफूसँग कागजात तयार रहेको भन्दै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति मागेको थियो । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

प्रधानमन्त्री ओली र उद्योगमन्त्री यादवबीच क्याबिनेटमै चर्काचर्की: विधेयकको फाइल फालाफाल :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट फाल्गुन २०७५

पुराना फाइल ७ दिन र नयाँ फाइल ३ दिनभित्र टुंगो लगाउन अर्थमन्त्री शर्माको निर्देशन

सम्बन्धित सामग्री