मुलुकले विद्युत् बेचेर धनी बन्ने सपना देखेको दशकौं भयो । तर, विद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराए पनि वितरण तथा विक्रीका लागि निजीक्षेत्रको पहललाई सरकारले सहयोग नगरिदिँदा समग्रमा जलविद्युत्को उपयोगमा मुलुक पछाडि पर्दै आएको छ ।
बहालवाला मन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि भाषण गर्दै हिँड्नुभन्दा ऐन, कानून बनाएर सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । ऐन, कानून नबनाई भाषण गर्दै हिँड्नुको कुनै अर्थ छैन ।
सरकारले जलविद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराएसँगै उत्पादनमा निकै प्रगति भएको छ । निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् सरकारी उत्पादनको हाराहारीमा पुगेको छ । अर्थात् विद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रले ठूलो योगदान दिएको छ । तर, निजीक्षेत्रलाई प्रसारण लाइन बनाउन दिइएको छैन जसले गर्दा उसले उत्पादन गरेको विद्युत् खेर गइरहेको वा खेर जाने अवस्था छ ।
निजीक्षेत्रले उत्पादन बढाएकै कारण वर्षा याममा बिजुली बढी हुन थालेको छ । बढी भएको बिजुली भारतलाई बेच्न सरकारी संयन्त्रले काम थालिसकेको छ । निजीक्षेत्र पनि आफूले उत्पादन गरेको बिजुली भारतलाई बेच्ने प्रक्रियामा छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले विद्युत् व्यापारकै लागि नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । त्यो कम्पनीले भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी मणिकरणसँग आगामी वर्षा याममा ५ सय मेगावाट विक्रीका लागि सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । तर, सरकारले प्रचलित कानूनले नदिने भन्दै सहमति दिने प्रक्रिया नै रोकिदिएको छ । कानूनी प्रक्रियालाई दोष दिएर यसरी सरकार पानी माथिको ओभानो बन्न पाउँदैन ।
कानूनको मस्यौदा बनाएर संसद्मा पठाउन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई केले रोकेको छ ? उसले निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर कानून र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको बताएको छ । तर, कानून मन्त्रालयले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन ऐनअनुसार नमिल्ने भन्दै ऊर्जाको फाइल फिर्ता गरिदिएको छ ।
सरकारले गर्ने काम कानून ऐन, नियमावलीभन्दा बाहिर जानु हुँदैन । तर, ऐनमा छैन भनेर काम नगरी बस्ने हो भने विकासका काम केही पनि हुँदैन किनभने नयाँ नयाँ अवस्थाअनुसार नै विकासका काम हुने हो । कानून बनाउने काम संसद््को हो । सरकारले संसद्मा कानूनको मस्यौदा पेश गरेर यसलाई छिटो पारित गराउन पहल गर्न सक्छ । अहिले संंसद् चलिरहेको छैन । संसद् नचलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर पनि कानूनी बाटो खुलाउन सकिन्छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्ने दिने सवालमा न ऐनमा सुधारका लागि प्रयास गरेको छ न त अध्यादेश ल्याउने पहल नै गरेको छ । यसले ऊ निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिन चाहँदैन भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै भारत भ्रमणमा गएर फर्केकी ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले अध्यादेश ल्याएर भए पनि निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने अभिव्यक्तिले झनै आशंका पैदा गरेको छ । बहालवाला मन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि भाषण गर्दै हिँड्नुभन्दा ऐन, कानून बनाएर सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । ऐन, कानून नबनाई भाषण गर्दै हिँड्नुको कुनै अर्थ छैन ।
निजीक्षेत्रले तीव्र गतिमा काम गर्दा सरकारी सुस्तीले उनीहरूको लगानीबाट प्रतिफल लिन पाउने समय पनि लम्बिएको छ । यसै कारणले ७ हजारभन्दा बढी मेगावाट जलविद्युत्को पीपीए रोकिएको छ । पीपीए रोकिएका कारण बैंकहरूले लगानी गर्न सकेका छैनन् जसले गर्दा निजीक्षेत्रले काम गर्न पाएको छैन । यसले अन्तत: ऊर्जाक्षेत्रको विकासमा अवरोध सृजना गरेको छ ।
अत: सरकारले अब बहानाबाजी वा सस्तो प्रचारबाजी खोज्नुको साटो जसरी हुन्छ ऊर्जाको विकासमा देखिएका गाँठा फुकाउनुपर्छ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा बीबीआईएनमा सहकार्य गर्न भएको सहमतिको उद्देश्य पनि ऊर्जाको विकास गर्नु नै हो भन्ने कुरा कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन ।