विद्युत् व्यापारमा सधैंको बहाना

मुलुकले विद्युत् बेचेर धनी बन्ने सपना देखेको दशकौं भयो । तर, विद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराए पनि वितरण तथा विक्रीका लागि निजीक्षेत्रको पहललाई सरकारले सहयोग नगरिदिँदा समग्रमा जलविद्युत्को उपयोगमा मुलुक पछाडि पर्दै आएको छ । बहालवाला मन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि भाषण गर्दै हिँड्नुभन्दा ऐन, कानून बनाएर सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । ऐन, कानून नबनाई भाषण गर्दै हिँड्नुको कुनै अर्थ छैन । सरकारले जलविद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराएसँगै उत्पादनमा निकै प्रगति भएको छ । निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् सरकारी उत्पादनको हाराहारीमा पुगेको छ । अर्थात् विद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रले ठूलो योगदान दिएको छ । तर, निजीक्षेत्रलाई प्रसारण लाइन बनाउन दिइएको छैन जसले गर्दा उसले उत्पादन गरेको विद्युत् खेर गइरहेको वा खेर जाने अवस्था छ । निजीक्षेत्रले उत्पादन बढाएकै कारण वर्षा याममा बिजुली बढी हुन थालेको छ । बढी भएको बिजुली भारतलाई बेच्न सरकारी संयन्त्रले काम थालिसकेको छ । निजीक्षेत्र पनि आफूले उत्पादन गरेको बिजुली भारतलाई बेच्ने प्रक्रियामा छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले विद्युत् व्यापारकै लागि नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । त्यो कम्पनीले भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी मणिकरणसँग आगामी वर्षा याममा ५ सय मेगावाट विक्रीका लागि सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । तर, सरकारले प्रचलित कानूनले नदिने भन्दै सहमति दिने प्रक्रिया नै रोकिदिएको छ । कानूनी प्रक्रियालाई दोष दिएर यसरी सरकार पानी माथिको ओभानो बन्न पाउँदैन । कानूनको मस्यौदा बनाएर संसद्मा पठाउन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई केले रोकेको छ ? उसले निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर कानून र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको बताएको छ । तर, कानून मन्त्रालयले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन ऐनअनुसार नमिल्ने भन्दै ऊर्जाको फाइल फिर्ता गरिदिएको छ । सरकारले गर्ने काम कानून ऐन, नियमावलीभन्दा बाहिर जानु हुँदैन । तर, ऐनमा छैन भनेर काम नगरी बस्ने हो भने विकासका काम केही पनि हुँदैन किनभने नयाँ नयाँ अवस्थाअनुसार नै विकासका काम हुने हो । कानून बनाउने काम संसद््को हो । सरकारले संसद्मा कानूनको मस्यौदा पेश गरेर यसलाई छिटो पारित गराउन पहल गर्न सक्छ । अहिले संंसद् चलिरहेको छैन । संसद् नचलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर पनि कानूनी बाटो खुलाउन सकिन्छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्ने दिने सवालमा न ऐनमा सुधारका लागि प्रयास गरेको छ न त अध्यादेश ल्याउने पहल नै गरेको छ । यसले ऊ निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिन चाहँदैन भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै भारत भ्रमणमा गएर फर्केकी ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले अध्यादेश ल्याएर भए पनि निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने अभिव्यक्तिले झनै आशंका पैदा गरेको छ । बहालवाला मन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि भाषण गर्दै हिँड्नुभन्दा ऐन, कानून बनाएर सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । ऐन, कानून नबनाई भाषण गर्दै हिँड्नुको कुनै अर्थ छैन । निजीक्षेत्रले तीव्र गतिमा काम गर्दा सरकारी सुस्तीले उनीहरूको लगानीबाट प्रतिफल लिन पाउने समय पनि लम्बिएको छ । यसै कारणले ७ हजारभन्दा बढी मेगावाट जलविद्युत्को पीपीए रोकिएको छ । पीपीए रोकिएका कारण बैंकहरूले लगानी गर्न सकेका छैनन् जसले गर्दा निजीक्षेत्रले काम गर्न पाएको छैन । यसले अन्तत: ऊर्जाक्षेत्रको विकासमा अवरोध सृजना गरेको छ । अत: सरकारले अब बहानाबाजी वा सस्तो प्रचारबाजी खोज्नुको साटो जसरी हुन्छ ऊर्जाको विकासमा देखिएका गाँठा फुकाउनुपर्छ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा बीबीआईएनमा सहकार्य गर्न भएको सहमतिको उद्देश्य पनि ऊर्जाको विकास गर्नु नै हो भन्ने कुरा कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन ।

सम्बन्धित सामग्री

आम्दानी सवा खर्ब सञ्चित नाफा ४७ अर्ब

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले ‘बहाना बनाएर हटाउन लागेको’ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताले दाबी गरिरहेका बेला घिसिङले प्राधिकरणको प्रगति सार्वजनिक गरेका छन्।

आम्दानी सवा खर्ब सञ्चित नाफा ४७ अर्ब

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले ‘बहाना बनाएर हटाउन लागेको’ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताले दाबी गरिरहेका बेला घिसिङले प्राधिकरणको प्रगति सार्वजनिक गरेका छन्।

काटियो घोराही सिमेन्टको लाइन

डेढ अर्बभन्दा बढी रुपियाँ विद्युत् महसुल नबुझाएपछि घोराही सिमेन्ट उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणलाई एक अर्ब ५३ करोड एक लाख ६१ हजारभन्दा बढी रुपियाँ विद्युत् महसुल नबुझाएपछि घोराही सिमेन्ट उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएको हो । सो उद्योगले नियमित तिर्नुपर्ने विद्युत्को महसुल तिरेको थिएन । आफूले डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरिरहेको बहाना गर्दै विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल तिर्न उद्योगले अटेर गर्दै आएको थियो । विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड विद्युत् लाइन अन्तर्गत उद्योगलाई विशेष विद्युत् लाइनको व्यवस्था गरेको छ ।

समाधान कि निर्देशन ?

काठमाडौं उपत्यकामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी लिमिटेड, नेपाल टेलिकम, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, उपत्यकाका विभिन्न स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा नागरिकले निकै सास्ती भोग्नु परिरहेको छ । समस्याको गाँठो फुकाउनतिर नलागेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले तत्काल सडक सुधार गर्न निर्देशन दिएका छन् । वास्तवमा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बद्ध यी निकायले एकअर्कालाई सहयोग गर्नुभन्दा आआफ्नै तरीकाले काम गर्न बढी सक्रिय हुँदा समस्या बढेको हो ।  यो समस्या समाधान गर्न पटकपटक पहल भएर सबै निकायसँग बैठक गरिए पनि समन्वयात्मक ढंगले काम हुन सकेको छैन । महानगरले सडकपेटी बनाउने र त्यसमा प्राधिकरणले तार बिच्छ्याउन खनिहाल्ने, तार बिच्छ्याएपछि त्यसको पुनर्निर्माणमा वास्ता नगर्ने प्रवृृत्ति छ । नेपालमा दण्डहीनता मौलाउँदै गएको छ । समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि एकले अर्कोलाई गल्ती देखाउने प्रवृत्ति हावी छ । जिम्मेवारी पाएकाहरू नै कामबाट पन्छिन अनेक बहाना गर्ने गर्छन् । अधिकार र जिम्मेवारीको सही बाँडफाँट नहुनु तथा त्यसको बोध नहुनु समस्याको जड हो । जति नै गल्ती गरे पनि अर्को पक्षलाई दोष थोपरेर आफू चोखो बन्ने प्रवृत्ति हाबी भएकाले समस्या समाधान हुनभन्दा गुजुल्टो परेर जेलिन थालेको छ ।  नेतृत्वको सफलता समाधान दिएर कामलाई अघि बढाउनु हो । तर, नेपालमा मुख्य जिम्मेवार मानिने मन्त्रीले समाधानका लागि नयाँ उपाय केही पनि ल्याएको देखिँदैन । निर्देशन दिने वा एकाध ठाउँमा आफै गएर काम गरी स्टन्ट देखाउने काम गर्ने गरेको पाइन्छ । समस्याको जडमा पुग्न पर्याप्त अध्ययन जरुरी हुन्छ र कहाँनेर समस्या छ त्यसको समाधान गर्नुपर्छ । यो कामचाहिँ नगरेर निर्देशनमा मात्र रमाउने हो भने समस्या ज्यूँका त्यूँ रहन्छ । जिम्मेवार अधिकारीको लापर्बाहीका कारण राज्यलाई अर्बौंको नोक्सान भइरहेको छ । जिम्मेवारी पुरस्कृत हुनुपर्ने हो । लापरबाही दण्डित हुनुपर्ने हो । तर, जोखिम लिएर कसैले सक्रियता देखाए विधि र प्रक्रियाका नाममा दण्डित गरिन्छ, कामै नगर्नेलाई भने केही पनि गरिँदैन । त्यसैले निर्देशनको भारी बोकाउनुभन्दा काम गर्न बाध्य पार्ने खालको नीतिगत र प्रक्रियागत व्यवस्था बनाउनु आवश्यक छ ।

सम्पादकीय : प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा भारतीय पक्षसँग केही विषयमा सम्झौता र केहीमा सहमति भएको छ । नेपालले अपेक्षा गरेका केही विषयमा भारतले चासो नदिए पनि भ्रमणमा केही महत्वपूर्ण काम भएका छन् । फुकोट कर्णाली र अरुण तल्लोमा आयोजना विकास सम्झौता भएको छ । विद्युत् निर्यातका लागि भएको सहमति र सम्झौता सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।  प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने बताए । त्यसो हुन सके यो सकारात्मक उपलब्धि हुनेछ । भारतमा विक्रीका लागि बाटो खुल्यो भने लगानीकर्तालाई ढुक्कसँग नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न आकर्षित गर्न सकिन्छ । भारतको बाटो भएर बंगलादेशलाई बिजुली बेच्न नेपालले पहल गरेको केही समय भएको छ । बंगलादेश बिजुली किन्न र नेपालमा लगानी गर्नसमेत इच्छुक छ । यसमा भारतीय पक्षको सहयोग आवश्यक पर्छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा भारत यसका लागि तयार भएको पनि समाचार आएको छ । त्यसैगरी न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको शिलान्यास पनि गरिएको छ ।  नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ३ महीनाभित्र टुंगो लगाउने सहमति भएको समाचार पनि छ । २७ वर्षअघि सम्झौता भएर पनि काम अघि बढ्न नसकेको यस आयोजनाबारे अन्योल हट्नु आवश्यक छ । त्यस्तै भैरहवाबाट हवाई प्रवेश विन्दु दिन पनि भारतसँग सम्झौता हुन सकेन तर गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा आईएलएस अवतरणको सुविधा खुला गर्ने घोषणा भएको छ । यसले खराब मौसममा विमान अवतरण गर्न सहज हुनेछ । यसको कार्यान्वयनका लागि नेपालको सक्रियता बढी महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।  भारत र नेपालबीच अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानीका लागि सहमति भएको छ । नेपाली व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि यसको माग गर्दै आएका थिए । यसबाट भारतमा अध्ययन वा उपचारका लागि जाने नेपालीलाई सहज हुनेछ भने भारतीय पर्यटकका लागि पनि सहज हुनेछ ।  पारवहन सन्धिको नवीकरण पनि भएको छ । यसबाट भारतले गंगा नदीमा विकास गरेको आन्तरिक जलमार्गको पहुँच नेपालले पनि पाउने बताइन्छ । यस मार्गबाट नेपालले आयात निर्यात गर्न सक्नेछ ।  सम्झौता नभएका तर छलफलमा सहमति जुटेका वा थप अध्ययन गर्ने भनिएका विषय पनि छन् । यी विषय नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण छन् । यिनमा कुन तहको सहमति भएको हो र भारतीय पक्षको आशय के हो भन्ने स्पष्ट खुलेको छैन । नेपालको प्रस्ताव पन्छाउनकै लागि यसो भनिएको पनि हुन सक्छ । अथवा यसमा उसको कुनै विशेष आशय पनि हुन सक्छ । तर, एक प्रकारको सहमति भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान नेपालले सक्दो पहल गर्नुपर्छ । अन्यथा सम्झौता हुने तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा विभिन्न बहाना खोज्ने भारतीय प्रवृत्ति पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिँदैन ।  कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा हस्ताक्षरकर्ता दुवै पक्ष उत्तिकै इमानदार र सक्रिय हुनुपर्छ । भारतसँग एकीकृत भन्सार चौकी निर्माणलगायतमा भएका सहमतिमा नेपालले आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्दा विलम्ब भएको तथ्य पनि छ । त्यसैले नेपाल सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा आफू पनि सक्रिय हुनुपर्छ र भारतलाई पनि झकझक्याइरहनुपर्छ । सम्झौता भएपछि विरोध गर्नेको जमातले पनि कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्‍याएको देखिन्छ । त्यसैले भावनात्मक कुरा गर्नुभन्दा व्यावहारिक बनेर सम्झौता कार्यान्वयनमा मुलुकमा समान धारणा बन्न आवश्यक छ । अहिलेका सम्झौता त्यतिबेला उपयोगी भएको मानिन्छ, जतिबेला कार्यान्वयन हुन्छन् र जनताले त्यसको लाभ लिन थाल्छन् ।

ग्रीन फाइनान्समा प्रवर्द्धन

जलवायु परिवर्तन र आर्थिक समृद्धि यतिखेर संसारभरि नै उठेका जल्दाबल्दा मुद्दा हुन् । मानवीय क्रियाकलापले आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुँदै गए पनि त्यसको असर पर्यावरणमा पर्न थाल्यो । त्यसैले पर्यावरणलाई थप बिग्रन नदिन ग्रीन फाइनान्स (हरित वित्त) चाहिन्छ भन्ने अवधारणा अघि बढ्दै गएको हो । नेपालजस्ता मुलुकका लागि ग्रीन फाइनान्सिङको झनै बढी महत्त्व छ । एकातिर नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रचुर सम्भावना भएको मुलुक हो भने अर्कोतर्फ भौगोलिक बनावटका कारण जोखिमयुक्त पनि । त्यसैले ग्रीन फाइनान्सिङलाई जोड दिने हो भने नेपालका लागि दोहोरो आर्थिक लाभ हुने देखिन्छ । पछिल्लो समय नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक विविधताको संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग, प्रदूषण रोकथाम जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ, जुन ग्रीन फाइनान्सकै अवधारणा हो । र, यस्तै विषयमा काम गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत थुप्रै मुलुकले ग्रीन फाइनान्समा काम गर्न जोड दिइरहेका छन् । यद्यपि अझै धेरै विपन्न मुलुकलाई ग्रीन फाइनान्सको अवधारणा नै थाहा नभएको हुन सक्छ । तर, अब ग्रीन फाइनान्सको महत्त्व थाहा नपाउने हो भने मानवीय जीवनमा लाभभन्दा हानि धेरै हुनसक्ने वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिइसकेका छन् । ग्रीन फाइनान्सको महत्त्वमा केन्द्रित हुँदै काठमाडौंमा पनि एक अन्तरक्रिया गरिएको छ । यस अन्तरक्रियामा सहभागी विज्ञहरूले ग्रीन फाइनान्सको महत्त्वलाई जोड मात्र दिएनन् जलवायु परिवर्तनले विकासोन्मुख देशको वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम बढ्नेसमेत औंल्याए । आमसर्वसाधारण तहमा यसबारे निकै थोरै छलफल हुने गरे पनि फाटफुट रूपमा हुने यस्ता अन्तरक्रियाले जनचेतना वृद्धिमा पक्कै पनि मद्दत पुग्छ । तर, यतिले मात्र यस्तो जल्दोबल्दो मुद्दालाई न्याय गर्दैन । संसारले समातेको गतिलाई नेपालले चासो नदिने वा त्यस्ता मुद्दामा सँगसँगै अघि बढ्न नसक्ने हो भने आर्थिक, सामाजिक रूपमा नेपाल एक्लिन सक्छ । त्यसैले नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूले संसार कहाँ र कता जाँदै छ तथा कुन मुद्दा अहिलेको प्राथमिकता हो भन्नेबारे सचेत भई सोचविचार गर्ने मात्र नभई कार्ययोजना बनाएर काम गर्न आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि दिगो विकास र वातावरणमैत्री लगानीका क्षेत्रलाई पहिचान गर्न यसअघि नै ‘ग्रीन ट्याक्सोनोमी’को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यो अवधारणा कार्यान्वयनमा आए/नआएको यकीन छैन । कार्यान्वयनमा आएको भए पनि के काम भइरहेको छ र जनस्तरमा कुन हदसम्म जानकारी दिइएको छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण कुरा हो । ‘ग्रीन फाइनान्सिङ’लाई प्रोत्साहन गर्न हरित बन्ड निष्कासन गर्ने, पूँजी आवश्यकता पहिचान गर्नेलगायत विषय समावेश गरी ग्रीन ट्याक्सोनोमी कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो । ग्रीन ट्याक्सोनोमीले वातावरण संरक्षणका हिसाबले कस्तो लगानी उपयुक्त छ वा छैन भनेर हेर्ने गर्छ । यस्तो अवधारणाको कार्यान्वयनले वातावरणीय रूपमा दिगो गतिविधि सञ्चालन हुने र लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्न सहयोग गर्ने ठानिएको छ । नेपालजस्ता मुलुकका लागि ग्रीन फाइनान्सिङको झनै बढी महत्त्व छ । एकातिर नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रचुर सम्भावना भएको मुलुक हो भने अर्कोतर्फ भौगोलिक बनावटका कारण जोखिमयुक्त पनि । त्यसैले ग्रीन फाइनान्सिङलाई जोड दिने हो भने नेपालका लागि दोहोरो आर्थिक लाभ हुने देखिन्छ । जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा हुने लगानीले विद्युत् उत्पादन वृद्धि हुँदा यसले दिने आर्थिक लाभ त छँदै छ भने जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिने असरलाई न्यूनीकरण गर्न सक्यो भने पनि यसबाट हुने जनधन क्षति घट्न सक्छ । एउटै प्रकृतिको काम गर्दा दोहोरो, तेहोरो लाभ हुनसक्ने भएकाले नेपालले ग्रीन फाइनान्सिङको प्रवर्द्धनका लागि कुनै पनि बहाना गर्न हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी पनि त्यतातर्फ बढ्नुपर्छ र सरकारले त्यस्ता कार्यक्रमका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ । जनचेतनाका लागि विभिन्न अन्तरक्रिया, चेतनामूलक कार्यक्रम गर्नु ठीकै भए पनि योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न ठोस नीति ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । अहिलेसम्म वातावरण संरक्षणमा लाग्नेले मौद्रिक लाभ लिन सकेको देखिँदैन । पहिलो चरणमा पर्यावरण संरक्षणमा लागेकाहरू वा वृक्षरोपण गर्नेहरूले यस्तो काम गरेबापत बैंकिङ कारोबार वा बीमाको सुविधा पाएपछि जनस्तरमा यसको महत्त्व र प्रचार बढ्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बस्नेहरूलाई लाभ पुर्‍याउन सके मात्र ग्रीन फाइनान्सिङको अवधारणा कार्यान्वयन हुँदै जान्छ ।

पश्चिम सेतीबाट हात झिक्न थ्री गर्जेजको यस्तो बहाना

चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल (सीटीजीआई) ले पश्चिम सेतीलाई ‘लगानी अयोग्य’ भन्दै आयोजनाबाट बाहिरिने संकेत दिएको छ। ६ वर्षअघि सरकारसित समझदारी गरेको सीटीजीआईले लगानी बोर्डलाई अघिल्लो साता दिएको प्रतिवेदनमा जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी नेपालको नीतिका कारण कुनै पनि हालतमा आयोजना अघि बढाउन नसकिने जिकिर गरेको छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट लिएका…