काठमाडौं । सरकारको चिनी भण्डार १ वर्षदेखि रित्तै छ । भन्सार छूटको चिनी आयात र विक्रीवितरणको जिम्मा पाएका साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चिनी आयातका लागि पटकपटक अनुमति मागे पनि अर्थ मन्त्रालयले नदिँदा १ वर्षदेखि सरकारको चिनी भण्डार रित्तै बसेको हो ।
तीन वर्षदेखि भन्सार छूटको चिनी आयात गर्न नपाएको यी निकायका अधिकारी बताउँछन् । साल्ट ट्रेडिङका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले पटकपटक आफूहरूले भन्सार छूटको चिनी आयात गर्न गरेको प्रयास अर्थ मन्त्रालयको असहयोगको कारण सफल हुन नसकेको बताए । ‘चाडपर्व नजिकिँदै छ । त्यसैले दशैं र तिहारलाई दृष्टिगत गर्दै हामीले ५० हजार मेट्रिक टन चिनी आयातको स्वीकृति माग्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र पठाएका थियौं । मन्त्रालयले पनि अर्थसँग स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । उक्त पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको पनि महीना दिन नाघिसक्यो, अझैसम्म प्रतिक्रिया आएको छैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
गतवर्ष दशैंअघि पनि साल्ट ट्रेडिङले भन्सार छूटको चिनी आयात गर्ने अनुमति माग्दा अर्थले बेवास्ता गरेपछि आयात प्रक्रिया नै रद्द भएको थियो । यसअघि साल्ट ट्रेडिङले २०७७ मा ल्याएको २० हजार मेट्रिक टन चिनी सकिन थालेपछि थोकमा विक्री गर्न छाडेर खुद्रा मात्रै २ वर्षजति विक्री गरेको राजभण्डारी बताउँछन् । पोहोर दशैंदेखि साल्ट ट्रेडिङको चिनी भण्डार रित्तै छ ।
खाद्य कम्पनीले पनि चाडपर्वलाई लक्ष्य गर्दै यस वर्ष १० हजार मेट्रिक टन चिनी ल्याउन अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागेको महीना दिन पुग्यो । अर्थबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको खाद्यका अधिकारी बताउँछन् । अर्थले अब स्वीकृति दिइहाल्यो भने पनि दशैंअघि चिनी ल्याउन सम्भव नभएको कम्पनीको भनाइ छ ।
अनुदानको चिनी आउने, नआउने अन्योलले दशैंतिहारमा बजारमा चिनी अभाव हुनुका साथै व्यापारीले कालोबजारी गर्न सक्ने आशंका गरिएको छ ।
सामान्य अवस्थामा नेपालमा मासिक २० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुन्छ । दशैंतिहारको समयमा थप ३० हजार मेट्रिक टन माग हुने गरेको छ । यस वर्ष नेपालमा चिनी उत्पादन घटेको चिनी उत्पादक संघको भनाइ छ । यस वर्ष १ लाख मेट्रिक टन मात्रै चिनी उत्पादन भएको छ । नेपालमा यसको माग वार्षिक २ लाख ८० हजार मेट्रिक टन छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले चिनी आयातको स्वीकृतिसम्बन्धी फाइल मन्त्रालयमा आए पनि त्यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिलेको बजार मूल्य, हाम्रो बजारको माग र यस वर्ष नेपालमा भएको चिनी उत्पादनलगायत विषयको अध्ययन भइरहेकाले अनुमतिमा ढिलाइ भएको हो । अनुदानको चिनी आउने, नआउने अन्योलले दशैंतिहारमा बजारमा चिनी अभाव हुनुका साथै व्यापारीले कालोबजारी गर्न सक्ने आशंका गरिएको छ ।
चिनी आयातका लागि स्वीकृति माग गर्दै सरकारी कम्पनीहरूले अर्थमा पठाएको फाइल अर्थले फिर्ता गरिदिएकाले यस वर्ष पनि भन्सार छूटको चिनी आयात हुन नसक्ने र उपभोक्ताले कालोबजारीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भइसकेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना बताउँछन् ।
उनले भने जस्तै महीना दिनअघिसम्म किलोको ८८ रुपैयाँ पर्ने चिनीको भाउ बढेर अहिले बजारमा १ सय १४ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । कालोबजारी नियन्त्रण गर्न खडा गरिएका सरकारी निकायले व्यापारीको प्रलोभनमा परेर काम गर्न नसक्दा उपभोक्ताले दु:ख पाएको उनले आरोप लगाए । यसमा सबैभन्दा बढी दोषी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय भएको उनको भनाइ छ ।
