सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०७८ अनुसार सरकारले करिब ६ खर्ब रूपैयाँ लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थानहरूले गुणस्तरीय सेवा दिन सकेका छैनन्।...
१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले सालबसाली सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा सम्भवतः सधैं एउटै विषय दोहोरिन्छन् । यसको एक ज्वलन्त उदाहरण ‘बन्द भएका सरकारी उद्योग तथा कलकारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने’ भन्ने घोषणा हो ।
यो कार्यक्रम घोषणा …
हरेक वर्षजसो बजेटमा उद्योगहरु पुनः सञ्चालन गर्ने उल्लेख गर्ने, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सरकारी उद्योग सञ्चालनबारे अध्ययन गराउने, निरीक्षण गर्ने क्रम डेढ दशकदेखि चलिरहेको छ, यसले सरकारी उद्योग ब्यूँताउने नाममा राजनीतिक नेतृत्वले काम नगरी ‘स्टन्टबाजी’ गरिहेको पुष्टि हुन्छ ।
RajdhaniDaily.com | काठमाडौं । समाजवादउन्मुख संविधान निर्माण भएदेखि नै आलोचित भएको सरकारले अन्ततः समाजवादी सिद्धान्तअनुरूप सरकारको लगानीमा उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने तयारी -
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले उद्योगहरूको निजीकरण गरेकाले औद्योगिक वातावरण बिग्रिएको बताउँदै हेटौंडा कपडा उद्योग सेनालाई सञ्चालन गर्न दिने तयारी थाल्नुभएको छ । सेनाले यससम्बन्धमा गरेको अध्ययनको जानकारी लिन भन्दै गरिएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले निजीकरणको विरोध गर्नुभएको थियो । राज्यले लिएको नीति र अघिल्ला सरकारहरूले गरेको निर्णयको विरोधमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु आपत्तिजनक छ । निजीकरण र उदारीकरणको पक्षमा खुलेर लागेको र सरकारी उद्योगको निजीकरण अभियान शुरू गरेको नेपाली कांग्रेसका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत पनि सो छलफलमा सहभागी थिए । आफ्नो दलको मुख्य कामको विरोध गर्दै मुलुकको औद्योगिक वातावरण बिगारेको आरोप अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाली कांग्रेसमाथि लगाउँदा अर्थमन्त्रीले कुनै असन्तुष्टि नजनाउनु अर्को चिन्ताको विषय हो ।
नेपाली कांग्रेस अहिले पनि सिद्धान्तत: उदारीकरणको पक्षमा छ । निजीकरण गर्दा मुलुकले पाएको फाइदाको पक्षमा नेपाली कांग्रेस खुलेर बहस गर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । गठबन्धनको सरकार चलाउनु बाध्यता हो । त्यसमा कार्यगत एकता हुन सक्छ । तर, नेपाली कांग्रेसले चलाएको अभियानको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएपछि वास्तवमा कांग्रेसले सरकार नै छाड्नुपर्ने हो । सरकार नछाडे पनि मुलुकको औद्योगिक वातावरण निजीकरणले बिग्रिएको होइन भनेर प्रतिवाद गर्न सक्थ्यो । कांग्रेस केही नबोल्नुको अर्थ प्रधानमन्त्रीको भनाइमा सहमत हुनु हो । अर्थात् नेपाली कांग्रेसकै कारण मुलुकको औद्योगिक वातावरण बिग्रिएको हो भनेर कांग्रेसले स्वीकारेको रूपमा यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ ।
खासमा सरकारले उद्योग चलाउने होइन, निजीकरणकै कारण औद्योगिक वातावरण बिग्रेको होइन । निजीक्षेत्रले उद्योग चलाउन नसक्ने अवस्थामा सरकारले उद्योग चलाउनु ठीकै हो तर अहिले निजीक्षेत्र जस्तोसुकै उद्योग चलाउन सक्छ । बरु सरकार उद्योग व्यवसाय चलाउन पूर्ण असफल भइसकेको छ । सरकारले चलाएका उद्योग प्राय: सबै घाटामा चलेका छन् । तिनलाई सञ्चालन गर्नकै लागि करदाताको पैसा प्रयोग भएको छ । एकातिर संस्थानहरू घाटामा छन् अर्कातिर त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले अनेकौं सुविधा लिइरहेका छन् । उदाहरणका लागि दुग्ध विकास संस्थानलाई लिन सकिन्छ । यसले किसानलाई दूधको पैसा भुक्तान गरेको छैन । जनताले पाएसम्म यसकै दूध खरीद गर्छन् । तर, संस्थान घाटामा छ । यो एउटा उदाहरणमात्रै हो । सरकारी उद्योग यदि निजीकरण हुन्थेन भने अहिले तिनलाई पाल्नकै लागि सरकारले विदेशसँग ऋण लिनुपथ्र्यो । नेपाल वायुसेवा निगमको वासलात हेर्दा थाहा हुन्छ, सरकारी संस्थानको बेथिति । तर, पनि नेपालमा सरकारले उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने भनाइ स्थापित गर्न खोजिँदै छ जुन गलत हो ।
कांग्रेस केही नबोल्नुको अर्थ प्रधानमन्त्रीको भनाइमा सहमत हुनु हो । अर्थात् नेपाली कांग्रेसकै कारण मुलुकको औद्योगिक वातावरण बिग्रिएको हो भनेर कांग्रेसले स्वीकारेको रूपमा यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री सिद्धान्तत: कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ । त्यसैले सरकारले उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने सोच आएको हुन सक्छ । पार्टीको नेताका हैसियतले निजीकरणले औद्योगिक वातावरण बिगार्यो भन्न मिल्ला तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा त्यो अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ । अर्को, कम्युनिस्ट विचारले विश्वमा कतै पनि औद्योगिक वातावरण बनेको छैन, मुलुकको आर्थिक विकास भएको छैन । चीनले गरेको विकास कम्युनिस्ट विचारअनुसारको अर्थनीति छाडेपछि भएको हो । तत्कालीन सोभियत संघले गरेको प्रगति त्यस देशको विकासको निरन्तरता मात्रै हो । कम्युनिस्ट विचारधाराकै कारण त्यसको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति उदारवादी अर्थनीतिको विरुद्धमा देखिन्छ ।
हेटौंडा कपडा उद्योग सेनालाई चलाउन दिने सोच पनि यसैको परिणति हो भन्न सकिन्छ । सेनाको काम व्यापार व्यवसाय गर्नु होइन । तर, नेपालमा सडक निर्माणको ठेक्कादेखि मेडिकल कलेज, व्यापारिक कम्प्लेक्स आदि व्यावसायिक काम गर्न सेना लागेको छ । अहिले सेनालाई कपडा उद्योग दिने तयारी छ । कपडा उद्योग सेनाले चलाउँदैमा चल्ने होइन । सेनाले यो उद्योग चलाउन अर्बौं रुपैयाँ लाग्ने बताएको छ । सबै कर्मचारीलाई त्यहीँको कपडा अनिवार्य गर्नुपर्ने बताएको छ । त्योभन्दा कम सुविधा र बजारको ग्यारेन्टी दिने हो भने निजीक्षेत्रले पनि सहजै उद्योग नाफामा चलाउँछ । हेटौंडा उद्योगका कुनै पनि मेशिन काम नलाग्ने भएकाले त्यसको जग्गामात्रै उपयोग हुने देखिन्छ । त्यसैले यो उद्योग सरकारले चलाउनु भनेको जनताले तिरेको करको दुरुपयोगमात्रै हो ।
उदारवादी अर्थनीति अँगालेसँगै सरकारी कम्पनीहरूलाई निजीकरण गरिएको थियो, जसबारे अझै पनि पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले निजीकरणपश्चात् सम्झौता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको कानूनी, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षसमेत अध्ययन गरी सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको छ । सरकारले निजीकरण बिर्सिएको जस्तो भान भइरहेका बेला यसले निजीकरण बिर्सिको छैन भन्ने देखाउँछ । तर, यसबाट निजीकरणलाई अघि बढाउनेभन्दा पनि अलमल गर्न खोजेको देखिन्छ ।
नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरू सेता हात्तीका रूपमा चिनिने गरेका छन् । तिनले न स्तरीय उत्पादन र सेवा दिन सकेका छन् न त कम्पनी सञ्चालन गर्न पुग्ने गरी आय नै गरिरहेका छन् । जनताले तिरको करबाट अनुदान लिएर सञ्चालनमा रहेका यस्ता संस्थालाई कहिलेसम्म जनताले पालिरहने ? उद्योग बेचेर खाएको आरोप निजीकरणका पक्षपातीमाथि लाग्दै आएको छ । वास्तवमा माओवादी द्वन्द्वका कारण धेरै उद्योग बन्द भए । त्यस क्रममा निजीकरण भएका उद्योग पनि बन्द भए । उद्योग बन्द भएपछि नै नेपालमा उद्योग खोल्नुभन्दा आयात व्यापार गर्न सुरक्षित ठान्न थालियो र त्यही प्रवृत्ति अहिलेसम्म कायम छ । यसो हुनुमा सरकारको पनि दोष देखिन्छ ।
सरकारले निजीकरण गरेका उद्योगहरूको सम्पत्ति विक्री भए पनि राफसाफ नभएकाले त्यसको दायित्व सरकारमाथि अझै वर्षेनि थपिँदै आएको छ । यस्तो गाईजात्रे पाराका काम गराइ समाप्त गर्ने हो भने मात्रै थप अध्ययन प्रभावकारी हुन्छ ।
त्यस्तै ५० को दशकमा शुरू गरिएको निजीकरण आर्थिक सुधारको अंग थियो । तर, त्यसलाई दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारले परिमार्जन गर्ने काम हुन सकेन । निजीकरणको पक्षमा उभिएको नेपाली कांग्रेसले समेत यसमा स्पष्ट अडान राख्न सकेन । बन्द भएका सरकारी उद्योग खोल्ने नीतितिर कांग्रेस पनि लाग्यो । त्यसैले निजीकरण जति नै राम्रो भए पनि त्यसप्रति सर्वसाधारणलाई सकारात्मक बनाउन सकिएन ।
सरकारले निजीकरण गरेका संस्थाबारे अध्ययन धेरैपटक भइसकेका छन् जसका लागि खर्चमात्रै भएको छ । यसअघि १२ संस्थानका बारेमा पनि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको निजीकरण एकाइले अध्ययन गरेको थियो । तर, त्यो अध्ययनको सुझाव कार्यान्वयन भएन । अहिले बनाइएको कार्यदल पनि त्यस्तै हुने र बजेटको नाश मात्रै हुने देखिन्छ । त्यसो त सरकारले अध्ययन गराएका कैयौं कार्यदल र अध्ययन समितिका सुझावहरू मन्त्रालयमा धूलो चाटेर बसिरहेका छन् । नेपाल वायु सेवा निगमका बारेमा मात्रै आधा दर्जनभन्दा बढी समितिले सुझाव दिए । ती कुनै पनि कार्यान्वयन भएनन् । अहिलेको कार्यदलले गर्ने काम पनि त्यस्तै हुने निश्चित जस्तै छ ।
भक्तपुर इँटा टायल कारखाना, नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन, रघुपति जुट मिल, चिया विकास निगममा देखिएका समस्याको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ । त्यति बेला सरकारले निजीकरण गरेका उद्योगहरूको सम्पत्ति विक्री भए पनि राफसाफ नभएकाले त्यसको दायित्व सरकारमाथि अझै वर्षेनि थपिँदै आएको छ । यस्तो गाईजात्रे पाराका काम गराइ समाप्त गर्ने हो भने मात्रै थप अध्ययन प्रभावकारी हुन्छ । तर, सरकार यसमा गम्भीर देखिएको छैन ।
त्यस्तै बन्द रहेका केही संस्थान सञ्चालनका सम्बन्धमा पनि अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको छ । यस्ता उद्योगहरूलाई कसरी निजीकरण गर्ने भन्ने पनि कार्यादेश दिइएको बताइन्छ । निजीकरण गर्दा सरकारी स्वामित्वको जग्गा भने भोगचलन मात्रै गर्न दिने गरी नीति बनाइने पनि बताइन्छ । यो भनेको पनि निजीकरणलाई अलमल्याउनु नै हो ।
सरकारले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने होइन । त्यसैले अहिले सञ्चालनमा रहेका सरकारी संस्थानहरूलाई पनि निजीकरण गर्नु आवश्यक छ । यसमा विगतमा निजीकरण भएका कम्पनीको विफलता र सफलताबाट पाठ सिकेर उपयुक्त मोडल बनाउनु आवश्यक छ । तर, सरकारले कार्यदल बनाउने र प्रतिवेदन थन्क्याएर राख्ने काम मात्र गर्ने हो भने यस्तो अध्ययन अर्थहीन हुन्छ ।
हेटौंडा : सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग चरम आर्थिक अभावका कारण बन्द हुने अवस्थामा छ। कोइला किन्न नसक्दा ३ महिनासम्म बन्द भएको उद्योग मंगलबारबाट मात्रै सञ्चालनमा आएको छ।चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्ने र नयाँ उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ तर सञ्चालनमै रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग बन्द हुने अवस्था हुँदा पनि सरकारले चासो दिएको छैन।एकपछि अर्को सरकारी उद्योग किन बन्द हुँदै गएका छन्? भन्नेमा कसैको चासो छैन। यसबाट सरकारको करोडौंको लगानी डुब्नु
उदार अर्थ व्यवस्था भन्नु वास्तवमा खुला अर्थ व्यवस्था हो । यस किसिमको अर्थ व्यवस्थामा राष्ट्रिय विकास निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य निजीस्तरबाट सम्पादित हुने गर्छ । उद्योगी, व्यवसायीहरू आफ्नो ज्ञान, शीप, पूँजीको प्रयोग गरी उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । आफ्नो कामको सन्दर्भमा स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन, निर्णयअनुसार व्यावसायिक जोखिम वहन गर्न र उचित लाभ प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छन् । उपभोक्ताले बजारबाट प्रतिस्पर्धात्मक रूपबाट वस्तु वा सेवा उपभोग गर्न पाउँछ । यस अर्थ व्यवस्थामा श्रमिकहरूले आफूले चाहेको पेशा, व्यवसाय रोज्न र छोड्न स्वतन्त्र हुन्छन् । श्रमिकहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो हक, हितको प्रतिरक्षा गर्न पाउँछन् । त्यसैले यस किसिमको अर्थ व्यवस्थामा उत्पादनकर्ता, उपभोक्ता तथा श्रमिक वर्गको सार्वभौमिकता कायम रहन्छ । यस्तो व्यवस्थामा सरकार नियमनकारी भूमिकामा देखिन्छ ।
सन् १९२९–३० तिर विश्वव्यापी रूपमा छाएको आर्थिक मन्दीपछि विश्व समुदाय स्रोतसाधनको आधारमा विकसित र अविकसित राष्ट्र गरी दुई वर्गमा विभाजित हुन पुग्यो । आर्थिक मन्दीको कारण विश्वमा बढ्दै गएको व्यापक गरीबी, चरम आर्थिक शोषण, बढ्दो बेरोजगारी नियन्त्रणका लागि सरकारले लगानीकर्ता, उत्पादनकर्ता, व्यवसायीको उपस्थितिलाई अनिवार्य गराए । यसले सरकारको शासन व्यवस्थाको दायरा फराकिलो हुन पुग्यो । फलस्वरूप आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि निजीक्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य हुन गयो । विश्वयुद्धले क्षतिग्रस्त राष्ट्रको पुनर्निर्माणको लागि मिश्रित अर्थ व्यवस्थालाई आत्मसात् गरियो । विश्वको अर्थव्यवस्थामा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका अमेरिका, बेलायतजस्ता राष्ट्रले उदार अर्थ व्यवस्थालाई नै जोड दिन थाले । बिस्तारै विश्वबाटै उदार अर्थ व्यवस्थालाई राष्ट्रको विकास निर्माणको उपयुक्त साधनका रूपमा स्वीकार गर्न थालियो ।
सन् १९८० को दशकमा विश्व समुदायलाई प्रभाव पार्ने गरी यो व्यवस्था देखा परेको थियो । यसको बलियो प्रभाव दक्षिण एशियाली राष्ट्रमा पर्न गएको थियो । यसैको परिणाम स्वरूप नेपालको जन निर्वाचित सरकारले विसं २०४८–४९ तिर आठौं पञ्चवर्षीय योजनामा उदार अर्थ व्यवस्थाको नीतिलाई आत्मसात् गरियो । यसपछि विस्तारै नीति, कानून बनाई राष्ट्रिय योजना तथा विकास निर्माणका कार्यहरू निर्धारण गरी कार्यान्वय गर्न थालियो । पछि निजीकरण ऐन २०५० जारी गरी निजीक्षेत्रको सहभागितामा देशको आर्थिक विकास गर्न प्रतिष्ठानहरूलाई निजीकरण गर्ने उद्देश्य लिइयो । प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा निजीक्षेत्रलाई सहभागिता गराउने, विक्री गर्ने, भाडामा दिने, सरकारी स्वामित्वलाई जनसाधारणमा लैजाने वा अन्य कुनै माध्यमबाट निजीक्षेत्र वा त्यस्ता प्रतिष्ठानका कर्मचारी, कामदार वा इच्छुक सबै समूहको आंशिक वा पूर्ण सहभागिता गर्ने, गराउने गरी निजीकरणको माध्यमबाट सरकारी उद्योग, व्यवसायहरूको दक्षता वृद्धि गरी राष्ट्र हितमा लगाउने व्यवस्था गरियो ।
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको माध्यमबाट जनताको सर्वोपरि हित र समुन्नतिको प्रत्याभूतिका लागि राज्यको शासन व्यवस्था केन्द्रित हुने भनी संविधानमा उल्लेख गरेको छ । निजीक्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्पmत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, उपलब्ध स्रोत, साधनको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने, नेपाली श्रम, शीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने सम्बन्धमा राज्यले आवश्यक नीति बनाई कार्यान्वयन गरिने विषय संविधानमा उल्लेख हुनु भनेको देशमा उदार अर्थ व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नु हो । आर्थिक क्षेत्रमा हुने विभिन्न गतिविधिमा स्वच्छता, पारदर्शी, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्ने गरी राज्यले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्छ ।
अहिलेको संघीय शासन व्यवस्थामा उदार अर्थ व्यवस्थाको सफलताका लागि संविधानमा उल्लिखित विषयमा सरकारले समय समयमा उद्योग, वाणिज्य, वित्तीय, आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिहरू बनाई निजीक्षेत्रको लगानीलाई राष्ट्रको विकास निर्माणमा लगाउँदै आएका छन् । औद्योगिक वातावरणलाई लगानीमैत्री तथा प्रतिस्पर्धी बनाई सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ल्याइएको छ । यसले नेपाल सरकारको अनुमति लिई विभिन्न प्रकृतिका उद्योग सञ्चालन गर्न तथा विदेशी लगानीमा उद्योग स्थापना गर्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, श्रम ऐन २०७४ जस्ता कानून बनाई कार्यान्वयन गरेको अवस्था छ । औद्योगिक विकासमार्पmत उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षण गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक बजारको विकास गर्ने, उद्योग तथा उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकहरूको सहुलियत तथा सुविधाको व्यवस्था गर्ने विषयमा यस्ता कानूनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।
आज विश्वका विभिन्न देशले झैं नेपालले पनि उदार अर्थ व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्दै आएको छ । यसै कारण अहिले नेपालमा हवाई सेवा, यातायात, सञ्चार, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, बीमा, बैंकिङ, कृषि, उत्पादनको विभिन्न क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको लगानी भई विभिन्न उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन भई प्रतिस्पर्धी रूपमा अघि बढेका छन् । राज्यले कानून बनाई विभिन्न प्रकृतिका उद्योगका लागि छूट, सहुलियत तथा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । तर, समयसमयमा हुने विपद्, महामारी, राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा उद्योग सञ्चालनमा समस्या आउने हुँदा यसतर्पm सरकारले उपयुक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्यसमेत भइसकेको छ । यस स्थितिमा नेपाली बजार विश्वमा समेत पैmलिने निश्चित छ । बजारलाई व्यापक बनाउन सरकार तथा निजीक्षेत्र दुवैको महŒवपूर्ण भूमिका रहनुपर्छ । यस अर्थ व्यवस्थामा बजारमा हुने एकाधिकारजस्ता गैरव्यापारिक क्रियाकलापको अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारले निजी लगानीको क्षेत्रमा खुकुलो नीति अख्तियार गरी नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । आर्थिक उदारीकरण विपरीतका नीति तथा कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजानुपर्छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढाउन सकेको खण्डमा उदार अर्थ व्यवस्थामा राष्ट्रिय विकास निर्माणले गति लिने निश्चित छ । त्यसैले अहिले देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि निजीक्षेत्रको सहभागिता महŒवपूर्ण मानिन्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न निजी व्यवसायी इच्छुक – सरकारी स्वामित्वको गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न पौने २ अर्ब रुपैयाँ चाहिने देखिएको छ । झन्डै २ वर्षदेखि बन्द अवस्थामा...पूरा पढ्नुहोस् »
