उदारवादी अर्थनीति अँगालेसँगै सरकारी कम्पनीहरूलाई निजीकरण गरिएको थियो, जसबारे अझै पनि पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले निजीकरणपश्चात् सम्झौता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको कानूनी, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षसमेत अध्ययन गरी सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको छ । सरकारले निजीकरण बिर्सिएको जस्तो भान भइरहेका बेला यसले निजीकरण बिर्सिको छैन भन्ने देखाउँछ । तर, यसबाट निजीकरणलाई अघि बढाउनेभन्दा पनि अलमल गर्न खोजेको देखिन्छ ।
नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरू सेता हात्तीका रूपमा चिनिने गरेका छन् । तिनले न स्तरीय उत्पादन र सेवा दिन सकेका छन् न त कम्पनी सञ्चालन गर्न पुग्ने गरी आय नै गरिरहेका छन् । जनताले तिरको करबाट अनुदान लिएर सञ्चालनमा रहेका यस्ता संस्थालाई कहिलेसम्म जनताले पालिरहने ? उद्योग बेचेर खाएको आरोप निजीकरणका पक्षपातीमाथि लाग्दै आएको छ । वास्तवमा माओवादी द्वन्द्वका कारण धेरै उद्योग बन्द भए । त्यस क्रममा निजीकरण भएका उद्योग पनि बन्द भए । उद्योग बन्द भएपछि नै नेपालमा उद्योग खोल्नुभन्दा आयात व्यापार गर्न सुरक्षित ठान्न थालियो र त्यही प्रवृत्ति अहिलेसम्म कायम छ । यसो हुनुमा सरकारको पनि दोष देखिन्छ ।
सरकारले निजीकरण गरेका उद्योगहरूको सम्पत्ति विक्री भए पनि राफसाफ नभएकाले त्यसको दायित्व सरकारमाथि अझै वर्षेनि थपिँदै आएको छ । यस्तो गाईजात्रे पाराका काम गराइ समाप्त गर्ने हो भने मात्रै थप अध्ययन प्रभावकारी हुन्छ ।
त्यस्तै ५० को दशकमा शुरू गरिएको निजीकरण आर्थिक सुधारको अंग थियो । तर, त्यसलाई दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारले परिमार्जन गर्ने काम हुन सकेन । निजीकरणको पक्षमा उभिएको नेपाली कांग्रेसले समेत यसमा स्पष्ट अडान राख्न सकेन । बन्द भएका सरकारी उद्योग खोल्ने नीतितिर कांग्रेस पनि लाग्यो । त्यसैले निजीकरण जति नै राम्रो भए पनि त्यसप्रति सर्वसाधारणलाई सकारात्मक बनाउन सकिएन ।
सरकारले निजीकरण गरेका संस्थाबारे अध्ययन धेरैपटक भइसकेका छन् जसका लागि खर्चमात्रै भएको छ । यसअघि १२ संस्थानका बारेमा पनि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको निजीकरण एकाइले अध्ययन गरेको थियो । तर, त्यो अध्ययनको सुझाव कार्यान्वयन भएन । अहिले बनाइएको कार्यदल पनि त्यस्तै हुने र बजेटको नाश मात्रै हुने देखिन्छ । त्यसो त सरकारले अध्ययन गराएका कैयौं कार्यदल र अध्ययन समितिका सुझावहरू मन्त्रालयमा धूलो चाटेर बसिरहेका छन् । नेपाल वायु सेवा निगमका बारेमा मात्रै आधा दर्जनभन्दा बढी समितिले सुझाव दिए । ती कुनै पनि कार्यान्वयन भएनन् । अहिलेको कार्यदलले गर्ने काम पनि त्यस्तै हुने निश्चित जस्तै छ ।
भक्तपुर इँटा टायल कारखाना, नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन, रघुपति जुट मिल, चिया विकास निगममा देखिएका समस्याको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ । त्यति बेला सरकारले निजीकरण गरेका उद्योगहरूको सम्पत्ति विक्री भए पनि राफसाफ नभएकाले त्यसको दायित्व सरकारमाथि अझै वर्षेनि थपिँदै आएको छ । यस्तो गाईजात्रे पाराका काम गराइ समाप्त गर्ने हो भने मात्रै थप अध्ययन प्रभावकारी हुन्छ । तर, सरकार यसमा गम्भीर देखिएको छैन ।
त्यस्तै बन्द रहेका केही संस्थान सञ्चालनका सम्बन्धमा पनि अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको छ । यस्ता उद्योगहरूलाई कसरी निजीकरण गर्ने भन्ने पनि कार्यादेश दिइएको बताइन्छ । निजीकरण गर्दा सरकारी स्वामित्वको जग्गा भने भोगचलन मात्रै गर्न दिने गरी नीति बनाइने पनि बताइन्छ । यो भनेको पनि निजीकरणलाई अलमल्याउनु नै हो ।
सरकारले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने होइन । त्यसैले अहिले सञ्चालनमा रहेका सरकारी संस्थानहरूलाई पनि निजीकरण गर्नु आवश्यक छ । यसमा विगतमा निजीकरण भएका कम्पनीको विफलता र सफलताबाट पाठ सिकेर उपयुक्त मोडल बनाउनु आवश्यक छ । तर, सरकारले कार्यदल बनाउने र प्रतिवेदन थन्क्याएर राख्ने काम मात्र गर्ने हो भने यस्तो अध्ययन अर्थहीन हुन्छ ।
