हरेक वर्षजसो बजेटमा उद्योगहरु पुनः सञ्चालन गर्ने उल्लेख गर्ने, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सरकारी उद्योग सञ्चालनबारे अध्ययन गराउने, निरीक्षण गर्ने क्रम डेढ दशकदेखि चलिरहेको छ, यसले सरकारी उद्योग ब्यूँताउने नाममा राजनीतिक नेतृत्वले काम नगरी ‘स्टन्टबाजी’ गरिहेको पुष्टि हुन्छ ।