काठमाडौं : नेपालमा शान्ति सम्झौता भएपछि सशस्त्र द्वन्द्व तथा आन्दोलनबाट पीडित भएका शिक्षक र कर्मचारीलाई सरकारले व्यवस्थापन नगरेपछि उनीहरूमा न्यायको आशा मरिसकेको थियो।अझ मारिएका शिक्षकका परिवारले न्यायको ढोका पटक–पटक ढकढक्याउँदा पनि कुनै सुनुवाइ भएको थिएन। अन्तत: शान्ति सम्झौताको १५ वर्षपछि द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूले न्याय पाएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले पीडित शिक्षक र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो। १० वर्षभन्दा लामो नेपाली सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरेको घोषणा