प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा फेरि पनि राजनीतिक दाउपेच

सर्वोच्च अदालतका अधिकारीहरू मंगलबार अपराह्न भिन्न मुडमा थिए । उता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद्को बैठक चल्दै थियो । सबैको अनुमान थियो– सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनेछन् । ‘हामी उहाँलाई बधाई दिने तयारीमा बसेका थियौं, तर परिषद्को बैठक नै स्थगित भयो भन्ने अप्रत्याशित खबर आयो,’ सर्वोच्चका एक कर्मचारीले भने ।

सम्बन्धित सामग्री

राजनीतिक स्वार्थमा अड्कियो प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा साउन २० गतेबाट प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुँदैछ। उमेरहदका कारण हरिकृष्ण कार्की अनिवार्य अवकाशमा जान लागेपछि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुन लागेको हो। उनी साउन २० गतेबाट इजलासमा बस्न पाउने छैनन्। संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, सत्ता र प्रतिपक्षको जोड घटाउले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाई भएको हो।संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३) मा भनिएको छ, ‘संवैधानि

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा एमालेको बार्गेनिङ, संसदीय समिति गठनको शर्त

काठमाडौंः प्रधानन्यायाधीश सिफारिसलाई राजनीतिक दलहरुले स्वार्थको विषय बनाएका छन्। १४ महिनादेखि सर्वोच्च अदालत कायम मुकायमको नेतृत्वमा चले पनि प्रमुख दलहरुले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएका हुन्। निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यकाल मंसिर २८ गते नै सकिए पनि हालसम्म नयाँ सिफारिस हुन नसकेको हो। प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमात्र हैन सिफारिसको कार्यविधि समेटिएको…

राजनीतिक लेनदेनमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नगरियाेस् : भट्टराई

काठमाडाैं, वैशाख १ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले वैशाख महिनाभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ‘हिजाे हामीसँग प्रधानमन्त्री एवं संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाख ३ मा संसदीय सुनुवाइ समितिकाे टुंगाे लगाएर वैशाख ५ मा संवैधानिक परिषद्काे बैठक बाेलाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएकाे छ । अब प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिकाे प्रक्रिया अघि बढ्नेमा हामी आशावादी […]

‘राजनीतिक दल र प्रधानन्यायाधीश एकअर्काका कमजोरी समातेर बसेका छन्’

प्रधानन्यायाधीश जस्तो उच्च नैतिक चरित्रमा बस्नुपर्ने पदाधिकारीमाथि महाभियोगका लागि अहिले सतहमा आएका आरोप नै पर्याप्त हुने वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलको धारणा छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका आचरण र क्रियाकलाप नै महाभियोगका लागि पर्याप्त ठान्ने उनी भोलि फौजदारी आरोपका लागि अरू प्रमाण चाहिन सक्ने बताउँछन् । उनको आचरण, क्रियाकलाप र उनीमाथि लागेका आरोपबारे अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले […]

प्रधानन्यायाधीश हटाउन वकिलले गुहारे राजनीतिक दल

नेपाल बार एसोसिएसनका वकिलहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई हटाउनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन राजनीतिक दलहरूसँग आग्रह गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाएर निष्काशन गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका हुन् । शुक्रवार नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा गरेको धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टले प्रधानन्यायाधीश भूमिगत गिरोहबाट सञ्चालन भएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशसँग न दिमाग छ, न मन छ, न आत

प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा राजनीतिक दल मौन

काठमाडौँ – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रकरणमा सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस मात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि अहिलेसम्म मौन प्राय: छ। एमालेले यसबारे पार्टीले धारणा बनाइनसकेको बताएको छ भने सत्तारुढ कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यस विषयमा पार्टीले बोल्न नमिल्ने बताएका छन्। एमाले प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा पार्टीको धारणा बनिनसकेको भन्दै धारणा बनाएर […]