प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनबारे राजनीतिक दलहरूले निर्णय गर्नुपर्छ- बार अध्यक्ष श्रेष्ठ

इमरान खानको राजनीतिक दुर्घटना

पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री इमरान खानको संसद् विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्दै संसद् शनिबार साढे १० बजेका लागि बोलाउन आदेश दिएसँगै उनको राजनीतिक पतन हुने देखिएको छ । पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालतले खान विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान नगराउने उपसभामुख कासिम सुरीको निर्णय बदर गरिदिएसँगै पाकिस्तानमा नयाँ राजनीति कोर्स शुरु हुने छ। पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश उमर अता […]

Khabarhub फाल्गुन २०७८

पाकिस्तानमा संसद विघटन गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतद्वारा बदर, थप राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७८

अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न मिल्दैन : पाकिस्तानी प्रधानन्यायाधीश

पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको छ। जसले देशमा थप राजनीतिक र संवैधानिक संकट निम्त्याएको छ। पाकिस्तानी सांसदहरूलाई अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्नबाट रोकिएपछि पाँच सदस्यीय संवैधानिक बेन्चले...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७८

महाभियोगको खेलमा सहभागी नहुने राप्रपाको निर्णय

राप्रपाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाभियोगको खेलमा आफ्नो पार्टी सहभागी हुने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकबाट महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको विषय अदालतमा राजनीतिक दबाब, प्रभाव, हस्तक्षेप र भागवण्डाको विगतको क्रियाकलापको दुष्परिणाम र त्यसकै निरन्तरताको रुपमा रहेको निष्कर्ष समेत निकालिएको छ । अदालतको मर्यादा विपरीत न्यायाधीशहरूले इतिहासमै पहिलोपटक हडताल गर्ने, कानुन व्यवसायीले निरन्तर आन्दोलन गर्ने, राजनीतिक दलले न्यायालयलाई दबाब र प्रभावमा पार्ने अव

Ratopati माघ २०७८

प्रधानन्यायाधीश बर्हिगमन सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो निर्णय गर्नुपर्छ : अध्यक्ष, श्रेष्ठ

Dekhapadhi मंसिर २०७८

न्यायपालिकाको विवादमा दलहरु मूकदर्शक भएर बस्न मिल्दैन : बार अध्यक्ष श्रेष्ठ

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बर्हिगमनको सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलवार बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा आयोजना गरेको विरोधको कार्यक्रमपछि बार एसोसिएसन भवन परिसरमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराको बर्हिगमनका लागि सबै राजनीतिक दलहरूलाई बारले आग्रह गरेकाले यस सम्बन्धमा दलहरुले आफ्नो निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।राजनीतिक दलहरु न्यायपालिकामा भइरहेको विवादको सम्बन्धमा मूकदर्शक भएर बस्न नम

Ratopati मंसिर २०७८

प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध बार : राणालाई महाअभियोग लगाउन राजनीतिक दललाई दबाब दिने

काठमाडौँ- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरविरूद्ध महाअभियोग लगाउन नेपाल बार एशोसिएसनले राजनीतिक दलहरूलाई दबाब दिने भएको छ । दोस्रो चरणको आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउनेबारे भएको छलफलमा बारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्थाबारे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उपयुक्त निर्णय लिन दबाब दिने निर्णय गरेको हो । बैठकले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआउन्जेल आन्दोलनका कार्यक्रमलाई सशक्त बनाउँदै अघि लाने […]

Khabarhub आश्विन २०७८

यस्ता छन् नेपाल बार एशोसिएसन बैठकका ११ निर्णय

नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानमन्त्रीसहित संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्थाबारे ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार र सोमबार देशव्यापी छलफल गरेको एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बिषयमा प्रधानमन्त्रीसहित संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई उपयुक्त कदम चाल्न अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।बैठकले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआउन्जेल आन्दोलनका कार्यक्रमलाई जारी राख्ने निर्णय समेत गरेको नेपाल बार एशोसियसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिए ।बैठकले कात्ति

Ratopati आश्विन २०७८

‘कम्पनी’ का रुपमा विकास भयो नेपालमा प्रजातन्त्र : पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपालमा कम्पनीको रुपमा प्रजातन्त्र विकसित भएको बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपालको राजनीतिक सन्दर्भ (घट्नाक्रमहरुको संगालो)’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा श्रेष्ठले प्रजातन्त्र दलहरूको बाँडफाँटमा परेको टिप्पणी गरे ।राजनीतिक दलहरुले हरेक विषयको निर्णय गर्दा आफ्नो भागमा के पर्छ भन्ने स्वार्थले हेर्ने गरेको उनको भनाइ छ । प्रजातन्त्र जनतालाई नभई केवल दलहरूलाई मात्रै आएको पनि उनले बताए ।‘डेमोक्रेसी कम्पनीको रुपमा विकसित भयो । डेमोक्रेसी

Ratopati आश्विन २०७८

प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग

काठमाडौं (अस) । नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा मागेको छ । बार एशोसिएशनको सोमवार बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा न्यायालय सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गर्दै तत्काल राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले सत्तारूढ गठबन्धनसँग राजनीतिक भागबण्डा खोजेको, न्यायालय सुधारका लागि पहल नगरेको, पेशी तोक्दा न्यायिक मान्यता उल्लघंन गरेको लगायत आरोप लगाउँदै बारले उनले राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने धारणा बनाएको हो । प्रधानन्यायाधीशले तत्काल राजीनामा नदिए आन्दोलन गर्ने निर्णयसमेत बार बैठकले गरेको छ । बारका एक पदाधिकारीका अनुसार थप निर्णय र कदमबारे मंगलवार सल्लाहकार र पूर्व अध्यक्षहरूसँग समेत छलफल गरिनेछ । यसअघि सर्वोच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश राणाले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश राणाले तोक्ने इजलाशमा सहभागी नहुने निर्णय समेत गरेका छन् । यता, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले इजलाश बहिष्कार गरेपछि पेशी तोकिएका मुद्दाहरूको सुनुवाइ प्रभावित भएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले सोमवार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूका लागि २१६ मुद्दाको सुनुवाइ गर्न पेशी तोकेका थिए । तर न्यायाधीशहरू इजलाशमा नबसी सामूहिक छलफलमा सोमवार जुटे । न्यायाधीशहरू छलफल जाँदा पेशी तोकिएका मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेन । प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको फुल कोर्टको बैठक समेत न्यायाधीशहरूको बहिष्कारले बस्न सकेन ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनबारे राजनीतिक दलहरूले निर्णय गर्नुपर्छ- बार अध्यक्ष श्रेष्ठ

सम्बन्धित सामग्री