काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले तोकेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल नहुने भएको छ । चालू वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा समेत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हेरफेर नगरेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नै उक्त लक्ष्य हासिल नहुने बताएका हुन् । उनले भाषण गर्नकै लागि मात्र आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य नराखे पनि अब भने त्यसमा नपुगिने स्पष्ट पारेका छन् ।
‘७ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धिदर भाषण गर्नका लागि ल्याइएको थिएन, हासिल गर्नकै लागि ल्याइएको थियो । तर, असारमा कृषि क्षेत्रमा बाढीपहिरोले निम्त्याएको क्षति, अप्रत्याशित रूपमा अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा आएको उतारचढावले, आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसकिने देखियो,’ उनले मंगलवार राजधानीमा भएको कार्यक्रममा भने ।
मुलुक स्रोत साधनले सम्पन्न भएर पनि गरीब भएकाले संस्थागत सुदृढीकरण गरी समृद्धितर्फ अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको शर्माले बताए । ‘संरचनात्मक समस्या छ, प्रणालीगत समस्या सुधार नगरी गुणात्मक सुधार हुन सक्दैन । यसैमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौं,’ उनले भने । अनुसन्धानात्मक नीति देशमा नरहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । व्यापार घाटा र बेरोजगारीको समस्या हटाउन आयात प्रतिस्थापन र उत्पादन वृद्धिमा जोड दिँदै सबैले अनुभूति गर्ने खालको बजेट ल्याउने प्रयास भइरहेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई समेत पुनः परिभाषित गर्ने तयारी गरिएको छ ।
बजेटलाई दर्जनौं सुझाव
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि अर्थविद्, उद्योगी, बैंकर लगायतले दर्जनौं सुझाव दिएका छन्, जसमा पछिल्लो समय सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको किप्टोकरेन्सीदेखि पोलिसी रिसर्च सेन्टर खुलाउनेसम्मका विषय छन् ।
उनीहरूले नयाँ प्रकारबाट आइरहेका डिजिटल कारोबारले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपेको भन्दै यसलाई निषेध गर्नभन्दा पनि नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाए ।
नेपाल आर्थिक संघ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल र अर्थ मन्त्रालयको सहकार्यमा मंगलवार राजधानीमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले पछिल्ला सूचकांकले मुलुकको आर्थिक अवस्था ठीक नरहेको देखाउने बताए ।
तरलता अभावको एक कारण क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी हुन सक्ने भए पनि त्यसबारे अध्ययन, अनुसन्धान नभएको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंक र सीआईबीले ठेक्का लिए जस्तो छ । सरकारी स्तरबाट सही रूपमा अध्ययन भएन, क्रिप्टोमा भएको लगानीको अन्य देशले तथ्यांक राख्न थालिसके, कसको पैसा कहाँ गयो भनेर सहज रूपमा हेर्न, क्रिप्टोकरेन्सीलाई रिथिंक गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । नेपालमा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको भन्दै उनले प्रत्येक वर्ष जीडीपीमा ४–५ प्रतिशतका दरले ऋण बढ्दा नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा उन्मुख भएजस्तो देखिने बताए ।
आगामी बजेट गरीबी न्यूनीकरण र बजेट घाटा कम गर्ने खालको आउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । अर्थविद् केशव आचार्यले अर्थतन्त्रमा भुक्तानी असन्तुलन, मूल्यवृद्धि प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको बताए । रूस–युक्रेन तनावको असरले सामान ढुवानी भाडा बढेको बताउँदै उनले विनिमय दरमा समेत अब नेपालले पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘३१ वर्ष भयो विनिमय दर परिवर्तन नभएको, अब परिवर्तनबारे सोच्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सीमित बनाउन र अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा पर्दै गएकाले दातालाई किस्ता मिनाहा वा स्थगित गर्न लगाउनुपर्ने, कृषिमा उत्पादकत्वका आधारमा किसानलाई अनुदान दिने गरी बजेट बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
प्रध्यापक डा. गोविन्द नेपालले हरेक पालिकामा १२ महीना चल्ने सडक पुर्याउने गरी आगामी बजेट आउनुपर्ने बताए । ‘हरेक पालिकामा आधारभूत सुविधाको स्वास्थ्य चौकी, हरेक जिल्लामा कम्तीमा २ हजार गरीबका छोराछोरी राख्न सक्ने आवासीय स्कूल खोल्न जरुरी छ,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारले अब पोलिसी रिसर्च सेन्टर खोल्नुपर्छ, त्यसमा प्रतिवर्ष ५ करोड लगानी गर्नु जरुरी छ ।
अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले कोभिडपछिको आउन लागेको बजेटले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानसँगै रोजगारी सृजना गर्न सक्नुपर्ने बताए । अहिले अर्थ मन्त्रालय राजस्व संकलन गर्ने र भोट किन्ने निकाय बनेको भन्दै उनले त्यसो नगर्न सुझाए । सामाजिक सुरक्षामा हरेक वर्ष राज्यलाई भार बढेको भन्दै उनले भार कम गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए । अर्थसचिव मधु मरासिनीले देशमै उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्नमै आगामी बजेट केन्द्रित हुने बताए । अहिले अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्या कतिपय आकलन गर्नै नसक्ने गरी आएको भन्दै उनले अर्थतन्त्रलाई थामेर अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।
