स्थानीय तह चुनावः जेठ ६ मा नयाँ जनप्रतिनिधि ल्याउनैपर्छ, संविधानले म्याद थप सोचेकै छैन

आगामी बैशाखभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा सरकार छ । यद्यपी, सत्तारुढ दलहरुले जेठ ६ गते नयाँ जनप्रतिनिधि आउनुपर्ने बाध्यता खासै देखेका छैनन् ।प्रमुख सत्ता घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैशाखमा केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन गर्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उनको यो प्रस्तावको नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले खण्डन गर्दै बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताईसकेका छन् । के भन्छ एमाले ? बैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने स्पष्ट अडानमा एमाले मात्रै छ । २०७४ सालमा निर्वाचन हुँदा विभिन्न चरणमा भएकाले तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएको मिति (२०७४ असोज) बाट गणना गरेर ५ वर्ष पुर्याइनुपर्ने दाबी कतिपयको छ । तर, एमालेले भने पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले २०७४ जेठ ५ गते पदबहाली गरेकाले यसैका आधारमा ५ वर्षे कार्यकाल गणना गरिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदा विभिन्न संकट उत्पन्न हुने बताएका छन् । उनले बुँदागत रुपमै निर्वाचन समयमै गर्न नसक्दाका परिणाम र त्यसले उत्पन्न गर्ने असरहरूबारे धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।महासचिव पोखरेलले औंल्याएका असरहरुः१) असार १० मा स्थानीय तहको बजेट प्रस्तुत गर्न र पारित गर्न नसकिने ।२) आर्थिक वर्ष सकिएपछि गाउँसभा र नगरसभाको अनुमति बिना सञ्चित कोषबाट रकम खर्च नसकिने ।३) स्थानीय सञ्चित कोषबाट सुविधा पाउने शिक्षक कर्मचारीको तलव भत्ता रोकिने ।४) वहुवर्षीय क्रमागत विकास आयोजनाका काम रोकिन जाने ।५) संविधानतः ६–६ महिनामा बस्ने गाउँ तथा नगरसभा वस्न नसक्ने । कुनै पनि नयाँ विकास निर्माण र सेवाप्रवाहका काम गर्न नपाइने ।६) स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहमा जहाँ गाउँ तथा नगरसभा, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका प्रमुखको निर्णयबाट हुने सबै काम अवरुद्ध हुने ।७) स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा जिल्ला समन्वय समिति, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका साथै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन समेत प्रभावित हुने ।८) नेपाली विशेषताको संघीयताको मुल मर्ममाथि प्रहार हुने । पुनः केन्द्रिकृत अभ्यास तर्फ मुलुक फर्कने ।९) सार्वभौम संसदले बनाएको कानुनको उलंघन हुने ।के छ संवैधानिक व्यवस्था ?नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्षभन्दा १ दिन पनि बढी नहुने व्यवस्था गरेको बताउँछन् । संविधानको धारा २२५ मा कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनासम्म निर्वाचन गराउन सक्ने सुविधा छ । तर, यो केवल सुविधा मात्रै भएको र यसलाई टेकेर पदावधि नै ६ महिना थप गर्न सकिन्छ भन्ने विषय संविधानले कल्पना नगरेको खरेलको दाबी छ । धारा २२५ ले ५ वर्षे अवधि थपेको नभई चुनावचाहिँ ६ महिनाभित्रमा गर्न सक्ने सुविधामात्र दिएको उनको तर्क छ । वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्न कुनै बाधा र समस्या नभएपनि सत्तामा रहेका दलहरु नै चुनाव नगराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मनशायबाट प्रेरित देखिएको खरेलको आरोप छ । काँग्रेस गठबन्धन नबनाई एक्लै चुनावमा जान्छ कि भन्ने डर माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीमा रहेकाले समस्या सिर्जना गर्न सक्ने उनको अनुमान छ । ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्ष पुगेको अवस्थामा स्थानीय निर्वाचन गर्ने कि प्रदेश र केन्द्रको चुनावको बहस सुरु गर्ने ?’ खरेलले प्रश्न गर्दै भने, ‘केन्द्र र प्रदेशको चुनाव एकैचोटी गर्ने नाममा यदि स्थानीय तहको चुनाव पछाडि सार्न खोजिन्छ भने एमाले त्यसको विरोधमा हुनेछ, हामी सडकमा उत्रने छौँ ।’यति मात्रै नभई, २०७९ जेठ ६ गतेभित्र स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि नआए मुलुकमा २०५९ साल दोहोरिने खतरा झन बढ्ने एमाले नेताहरु बताउँछन् । उपमहासचिव विष्णु रिमालले यस विषयमा पटक पटक पार्टीको धारणा राख्दै आएका छन् ।