युवराज संग्राैला
१. सन १८१४ मा साम्राज्यवादि आक्रमण भयो।
२. सन १८१५ मा युद्ध बिराम गर्ने मलौन सन्धिमा तब उपरान्त ब्रिटिस उपनिवेशी शासकको सेनामा सेवा गर्न पाइने प्राबधान राखियो र अक्टरलोनीले अमरसिंह थापालाई ...
आर्थिक विकासमा उदाहरणको रूपमा रहेका सिंगापुर र भियतनामको केही महीनाअघि भ्रमण गर्ने अवसर मिल्यो । उद्योग र व्यापारका क्षेत्र ती देशले अपनाएको नीति र सरकार निजीक्षेत्र सहकार्यका विश्वव्यापीकरणले उद्यम र व्यापारका आयामहरूलाई वैश्विक प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढाएको अहिलेको अवस्थामा ती देश कसरी अगाडि बढेका रहेछन् भन्ने जानकारी लिन भ्रमण निकै उपलब्धिपूर्ण रह्यो । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षको हैसियतमा भ्रमणको नेतृत्व मैले गरेको थिएँ । आर्थिक विकासका लागि केकस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ र विकसित अर्थतन्त्रबाट प्रविधि र स्रोत कसरी भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने भ्रमणको मूल अभिप्राय थियो । यसैलाई लिएर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको बोर्ड बैठकसमेत भयो । बैठकले ती देशमा भएका विकासका अभ्यासको अध्ययन, अनुसरणसँगै त्यहाँबाट प्रविधि र लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
तीव्र दरको आर्थिक विकासका लागि स्वदेशको लगानीमात्रै पर्याप्त छैन । तर, पटकपटक लगानी सम्मेलन गर्दा पनि सोचेअनुसार लगानी आउन सकेको छैन । प्रतिबद्धता आउने तर लगानी नआउने भइरहेको छ । त्यसैले अन्य देशले लगानी भित्र्याउन केकस्ता उपाय अपनाएका रहेछन्, त्यहाँको नेतृत्वको सोच के रहेछ, अन्य देशका लगानीकर्ताले हाम्रोबारेमा के धारणा बनाएका रहेछन् भन्ने कुराको भेउ पाउन अति आवश्यक हुन्छ ।
लगानी आकर्षण र आर्थिक रूपान्तरणमा अन्य देश र हामीकहाँको नीतिगत व्यवस्थामा के भिन्नता रहेछ भन्ने कुरामा सूक्ष्म अध्ययन र आवश्यकताअनुसार सुधार नगरी बाहिरको लगानी आउन सम्भव छैन । त्यसैले त्यहाँ गएर उनीहरूले अपनाएको उपाय अध्ययन गर्ने र उनीहरूलाई बोलाएर लगानी आह्वान गर्ने अभिप्राय भ्रमणको थियो । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र त्यहाँका निजीक्षेत्रका संघसंस्थाहरूसँग सम्बन्ध स्थापना र लगानी र प्रविधिमा सहकार्यको मूलभूत उद्देश्य पनि हो ।
हामीले त्यसअवसरमा सिंगापुर र भियतनाम दुवै देशका औद्योगिक कोरिडोरमा भ्रमण गर्यौं । त्यहाँ सञ्चालनमा रहेका विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, करप्रणालीको अभ्यास र नीतिगत व्यवस्थाहरूको अध्ययनको अवसर मिल्यो । त्यसबारेमा लामो छलफल पनि भयो ।
त्यहाँ करको दर विश्वमै सबैभन्दा कम रहेछ । औद्योगिक कोरिडोर र सेजको जग्गा लिँदा तिर्नुपर्ने दर पनि निकै कम रहेछ । हामीकहाँ लाग्ने १ महीनाको भाडाले त्यहाँ ५० वर्षका लागि जग्गा उपलब्ध हुने रहेछ । नेपालमा कुनै पनि उद्योगका लागि जग्गा पाउन निकै कठिन छ, पाइहाले पनि निकै महँगो छ । त्यसैले ती देशले अपनाएको उपाय हामीले अनुसरण गर्न आवश्यक छ । उद्योगका लागि चाहिने ऊर्जा, पानी, पानी प्रशोधन, वायु प्रशोधनजस्ता पूर्वाधारको प्रभावकारी प्रबन्ध मिलाइएका त्यस्ता औद्योगिक क्षेत्रहरूमा उत्पादनमा बाह्य अवरोध नै छैन । लगानीकर्ता त्यहाँ छिरेपछि उसको ध्यान उत्पादन र निकासीमा मात्र केन्द्रित हुने रहेछ । तर, हामीकहाँ भने औसत उद्यमी उद्योग व्यापारका आधारभूत कामभन्दा अनुत्पादन काममा समय खर्च गर्न बाध्य छ ।
सिंगापुर र भियतनाम भ्रमणका क्रममा त्यहाँका उद्योग र व्यापार संघहरूसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यस्ता समझदारीमा प्रविधि सहज रूपमा उपलब्ध गराउने, औद्योगिक मेला, सेमिनारहरूमा सहकार्य र सहभागिता बढाउनेजस्ता विषय छन् । उनीहरूले नेपालको जलविद्युत्, पर्यटनलगायतमा लगानीको चासो देखाएका छन् । यो आपसी सम्बन्ध र भोलिका दिन उद्योग र व्यापार प्रवद्र्धनका साथै लगानी आकर्षणको अभिप्रायले कोसेढुंगा नै हो । त्यहाँ निजीक्षेत्रले कसरी काम गरेको छ ? त्यहाँको सरकार, कर्मचारीतन्त्र, कार्यालय व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ ? त्यहाँको ट्रेड युनियन र श्रम सम्बन्ध केकस्तो छ ? यस्ता धेरै विषयमा धेरै कुरा सिक्ने मौका मिल्यो । अन्य देशका निजीक्षेत्रमा संघ/संस्थासँग भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्दै सहकार्यमा आयामहरू विस्तार गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको यो वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको इतिहासमै पहिलो पटक हो ।
हामीले यी दुई देशको भ्रमण गरेर थालेको अभियानको स्वामित्व अब सरकारले लिनुपर्छ र त्यसलाई सहकार्य र नीतिगत व्यवस्थापनका लागि औपचारिकता दिनुपर्छ, यो प्लेटफर्मलाई सरकारले औपचारिकता दिनुपर्छ । यो शुरुआत मात्रै हो, अब अर्को यात्रा सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त सहभागितामा हुनुपर्छ ।
हामीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छौं । अब सरकारले लगानी भित्र्याउन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ ।
हामीले बाहिरको लगानी ल्याउन चाहेको हो भने भनेरमात्र हुँदैन, त्यसअनुसार नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कुनै प्रकारका अवरोधमुक्त औद्योगिक क्षेत्र चाहिन्छ । उद्योग व्यापारमा भन्सार, कर, राजस्व अनुसन्धानजस्ता सरकारी निकायबाट कुनै प्रकारको अनावश्यक हस्तक्षेप र अवरोध हुनु हुँदैन भन्ने सिंगापुर र भियतनामको अभ्यासले देखाएको छ । सिंगापुर त आर्थिक विकासमा धेरै अगाडि बढेको छ । हामीले कम्तीमा भियतनामबाट सिकेर अगाडि बढ्यौं भने पनि धेरै गर्न सकिन्छ । भियतनाम र हाम्रो आर्थिक विकासको अवस्था अहिले करीबकरीब उस्तै छ । त्यो देश जसरी अगाडि बढेको छ, त्यसका सकारात्मक पक्षलाई सापेक्ष अभ्यासमा ल्याउने हो भने आउँदो १० वर्षमै हाम्रो देशको मुहार फेर्न सकिन्छ । हामीकहाँ त लगानी वातावरणको कुरामात्रै हुन्छ, यथार्थमा पछिल्लो समयमा तहगत सरकारका अनावश्यक अवरोधहरू ह्वात्तै बढेका छन् । निजीक्षेत्र उत्पादन र व्यापार बढाउन केन्द्रित हुने वातावरण नबनेसम्म आर्थिक अग्रगतिको बाटो तयार हुँदैन । यसका लागि सापेक्ष प्रणाली बसाउनु जरुरी छ ।
निजीक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अन्तरराष्ट्रिय जगत् र नेपालमा धेरै फरक छ । निजीक्षेत्रले आफ्नो लगानीमा उत्पादन र व्यापारमात्र गर्दैन, रोजगारी सृजना गर्छ र राज्यलाई कर तिर्छ । निजीक्षेत्रलाई होच्याएर, अपमान गरेर त्यहाँ कुनै पनि हालतमा आर्थिक विकास हुन सक्दैन । त्यसैले निजीक्षेत्रप्रति सम्मानजनक वातावरण र व्यवहारको खाँचो छ । एकाध खराब प्रवृत्तिलाई लिएर सिंगो निजीक्षेत्रलाई सधैं आशंकाको दृष्टिले हेर्ने र अपमानित गर्ने परिपाटीले आर्थिक विकासको सम्भावना विस्तार हुँदैन ।
(वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष गुप्तासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)
मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही वर्षयता विप्रेषणले ठूलो भरथेग गरिरहेको छ । विप्रेषणले देशको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको मात्र छैन, गरीबी घटाउन पनि महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । १० वर्षअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको सर्वेका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाएको विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा पुग्छ । यसरी देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने युवालाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा भने नगन्य देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका अवसर, चुनौती, सरकारले गर्नुपर्ने कामलगायत विषयमा श्रम आप्रवासन विज्ञ तथा अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल र आर्थिक अभियानका रुद्र खड्काबीच लामो कुराकानी भएको छ । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश ।
नेपालबाट कामको खोजीमा वार्षिक करीब ६ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । शिक्षाका लागि पनि ठूलो संख्यामा युवा विदेशिन्छन् । यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने प्रक्रिया आप्रवासन हो । मानव सभ्यताको शुरुआतदेखि नै यो क्रम चल्दै आएको छ । आधुनिक समाजमा पनि मानिसले उन्नति, समृद्धि र अवसरका लागि नयाँ ठाउँमा जाने, त्यहाँ गएर उद्यमशीलता गर्ने गरेको पाइन्छ । यसो गर्नु मानिसको प्राकृतिक गुण र विशेषता भएकाले आप्रवासन स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।
यो जहिले पनि रहिरहन्छ र भविष्यमा पनि रहिरहन्छ । आप्रवासनका विभिन्न प्रयोजन रहेको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीलाई हेर्ने हो भने नेपालमा अलग किसिमको प्रवृत्ति देखिन्छ । नेपालमा रोजगारी नपाएर, घरेलु हिंसा सहन नसकेर वा आधारभूत आवश्यकता पनि प्राप्त गर्न नसकेर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । यसमा धेरैजसो अदक्ष कामदार छन् । उनीहरू रोजगारीका लागि मुख्यरूपमा खाडी मुलुक र मलेशिया गइरहेका छन् । खाडी मुलुकको कुरा गर्दा त्यहाँका नागरिकले नै प्रजातान्त्रिक हक, अधिकार र श्रम अधिकार पाउन सकेको देखिँदैन । अर्को रोजगार गन्तव्य मुलुक मलेशियाको अवस्था पनि त्यति राम्रो छैन । समग्रमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तनको खाँचो देखिन्छ । अब हामीले दक्ष श्रमशक्तिलाई मात्र विदेश पठाउने रणनीति ल्याउनुपर्छ । उनीहरूले त्यहाँ के कस्तो शीप आर्जन गर्न सक्छन्, कति कमाउँछन् र उनीहरूले पठाएको विप्रेषणलाई देश निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर नीति बनाउन ढिला गर्नुहुँदैन ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा आप्रवासन कत्तिको उपयुक्त छ ?
आप्रवासन आफैमा खराब होइन । यो रोकिने कुरा होइन र रोक्नु पनि हुँदैन । तर बाध्यताको श्रम आप्रवासन चाहिँ कम गर्दै लैजानुपर्छ । रोजगारी नै नपाएर बाध्य भएर विदेश जाने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । छनोटको आप्रवासन भने सधैं खुला राख्नुपर्दछ । यसका लागि अब सरकारले नै आवश्यक नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ ।
विदेशिने क्रम बढ्दै जाने हो भने नेपालमा आर्थिक समृद्धि चाहिँ कसरी आउला ?
तथ्यांकले के संकेत गर्छ भने नेपालबाट युवा जनशक्ति दिनप्रतिदिन विदेश पलायन भइरहेका छन् । विद्यार्थीहरू पनि भोलिको सुरक्षित भविष्य र रोजगारीको खोजीमा विदेशिइरहेका छन् । यसरी हेर्दा ठूलो जनसंख्या अहिले विदेशमा छ । यसमा धेरै ठूलो संख्या युवाको छ । यसतर्फ हामीले समयमै ध्यान दिन सकेनौं भने नेपाल कुनै दिन बूढाबूढी मात्र भएको देशको रूपमा दरिन पुग्नेछ । त्यो अवस्थामा आप्रवासनबाट बुढ्यौली भएर वा अंगभंग भएर थप संख्या आउने अवस्था आयो भने त हाम्रो सामाजिक सुरक्षा खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर समस्या हुन सक्छ । यस्तोमा आर्थिक विकास र समृद्धिको परिकल्पना धेरै टाढा छ । किनभने त्यो ढंगको नीति नै हामीकहाँ छैन । युवालाई देशभित्रै टिकाउने र उत्पादनमूलक काममा परिचालन गरेर देश निर्माण गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको जस्तो पनि देखिँदैन । तत्काल सम्भव पनि देखिँदैन ।
आप्रवासन आफैमा खराब होइन । तर बाध्यताको श्रम आप्रवासन कम गर्दै लैजानुपर्छ ।
त्यसो भए आप्रवासनमा गएका व्यक्तिले पठाएको विप्रेषणले अझै केही वर्ष देशको अर्थतन्त्र धान्नुपर्ने देखियो, होइन त ?
कतिपय मुलुकले विप्रेषण सदुपयोग गरेर ‘कन्ट्री अफ डेस्टिनेशन’ बनाएको उदाहरण पनि छन् । जस्तै, दक्षिण कोरियाकै कुरा गरौं न । त्यहाँका मानिस पनि कुनै बेला कामका लागि विदेश जाने गरेका थिए । अहिले नेपालका मात्र होइन, १२–१३ ओटा देशका युवा रोजगारीका लागि जाने गर्दछन् । किनभने सोही माध्यमबाट उनीहरूले त्यहाँ राम्रो योजना बनाएर काम गरे । विकास निर्माणले पनि गति लियो । स्वीट्जरल्याण्डको पनि पहिला त्यस्तै अवस्था थियो । स्वीट्जरल्याण्ड अहिले त वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका परियोजना सञ्चालन गर्ने सबैभन्दा ठूलो दातृ राष्ट्रको रूपमा परिचित छ । त्यहीँको जनशक्तिले अहिले संसारभरका सरकारलाई उत्कृष्ट नीति निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छन् । तर इतिहास हेर्दा त्यहाँका मानिस करीब ५० वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेको थाहा हुन्छ । फिलिपिन्स र इन्डोनेशियाको आर्थिक अवस्था भने अलिक फरक छ । हुन त नेपालको तुलनामा यी देशको विकास अगाडि छ, तैपनि ती देशमा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । त्यसैले मलाई लाग्छ, विप्रेषणमा भर पर्ने अर्थतन्त्र बलियो अर्थतन्त्र हुँदै होइन । हाम्रो जस्तो मुलुक त्यसतर्फ अगाडि बढ्नु हुँदैन । तर हामीले आर्थिक विकासको आधार बलियो बनाउन विप्रेषणको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सकियो भने मात्र हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं ।
लामो समयदेखि आप्रवासनको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ । सरकार र आप्रवासनमा रहेका व्यक्तिलाई विप्रेषणको सदुुपयोगबारे के कस्तो सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ ?
यसमा धेरै आयाम छन् । एउटा रोजगारीको आयाम हो । उनीहरूलाई स्वदेशमा टिकाउन र आत्मनिर्भर बनाउन विदेशबाट फर्किएर आएका जति पनि युवा छन्, उनीहरूलाई रोजगारीको अवसर दिलाउनु पर्दछ । तर त्यसो हुन सकेको छैन । विदेशबाट आएको धेरै विप्रेषण घरघडेरी, बालबच्चाको शिक्षा र घरखर्चमा उपयोग भइरहेको छ । विप्रेषणलाई विकासका बृहत् परियोजनामा लगाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिलाई पनि अहिले प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) मा सहभागी गराउन थालिएको छ । यसले उनीहरूमा अपनत्व पनि विकास गराउन सक्दछ । विप्रेषणलाई अब राष्ट्र निर्माणमा लगाउनुपर्दछ । हुन त हामी विप्रेषणकै कारण श्रीलंकाको अवस्थामा पुगेनौं । त्यो एक हदसम्म राम्रै हो, तर पनि यसलाई धेरै रोजगारी सृजना हुन सक्ने खालका ठूला उद्योग तथा कलकारखाना खोल्नेतिर लगानी गर्नुपर्छ ।
देश निर्माणमा विप्रेषणको भूमिकाको चर्चा गर्दै गर्दा खाडी मुलुक र मलेशियामा गएका कतिपय नेपालीले कमाएको पैसा उतै गुमाएका छन् ।
विदेश जानेबित्तिकै सबैले राम्रो आम्दानी गर्छन् भन्ने छैन । गतिलो खालको आम्दानी छैन भने विप्रेषण आउने कुरा पनि भएन । कतिपय मानिसको रोजगारी स्वेदशमा राम्रो हुँदैन भने विदेशमा त्यसको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । अर्को कुरा त्यहाँ जाँदाको लागत पनि निकै धेरै छ । त्यो लागत पूर्ति गर्न पनि धेरै समयसम्म त्यहीँ बस्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि धेरै नेपालीले धेरेथोर कमाएर भए पनि पैसा पठाइरहेका छन् । त्यसलाई सही तवरले राष्ट्र निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।
सरकार आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने कि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिने भन्नेमा आफै अलमलमा छ ।
रोजगारीका लागि जाने युवालाई शीप प्रदान गर्न सके विप्रेषण बढाउन सकिन्छ भन्ने छ । यसबारे तपाईंंको धारणा चाहिँ के छ ?
बढी विप्रेषण पठाउने दक्ष कामदारले नै होे । अदक्ष कामदारले पठाउने विप्रेषण थोरै हुन्छ । तर अहिले हाम्रा रोजगार गन्तव्य मुलुकमा दक्ष जनशक्ति मात्र पठाउन सम्भव छैन । नेपालबाट दैनिक ठूलो संख्यामा जनशक्ति विदेश गइरहेका छन् । तीमध्ये अधिकांश अदक्ष छन् । यो जनशक्तिलाई दक्ष बनाई शीपयुक्त बनाएर पठाउने हो भने भोलि राज्यले ठूलो लाभ लिन सक्दछ । शीप दिएर दक्ष बनाउन राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । दक्ष बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारले आगामी दुई–तीन वर्ष नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । सो अवधिमा दक्ष नभए पनि अर्धदक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकिन्छ । शीप आर्जन गरेर जाँदा उनीहरूले विदेशमा राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् । भाषा, शीप नजानेका व्यक्तिले विदेशमा दुःख मात्र पाउँछन् । उनीहरू नै धेरैजसो ठगी र शोषणमा पर्ने गर्दछन् । यसतर्फ ध्यान दिने हो भने आगामी दिनमा विप्रेषण बढ्छ । यसैगरी विदेशबाट विप्रेषण पठाउने प्रक्रिया अझै सहज बनाउनुपर्छ । वैधानिक तवरले विप्रेषण पठाउनेलाई अनुदान दिनुपर्दछ ।
तपाईंले आप्रवासनबारे विभिन्न देशमा गएर अध्ययन पनि गर्नुभएको छ । ती देशले आफ्ना अदक्ष जनशक्तिलाई कसरी दक्ष बनाएर पठाउने गरेका रहेछन् ?
ती देशको काम गर्ने ढाँचा फरक फरक छन् । विदेश जानुअघि नै श्रमिकको पुनः एकीकरण योजना बनाइसकेका हुन्छन् । जस्तै, फिलिपिन्समा एकद्वार प्रणालीबाटै त्यहाँका जनशक्तिले सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । कमाएको विप्रेषण कसरी सदुपयोग गर्ने योजना हुन्छ । विदेश जाने पुरुष र महिलाका लागि अलग अलग मार्गदर्शन छन् । पुरुष र महिलाको कामको प्रकृति पनि फरक हुन्छ । त्यसैअनुरूप त्यहाँको सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र वा सरोकारवाला निकाय सबै मिलेर काम गरिरहेका हुन्छन् । यतिमात्र होइन, योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्दै जाने र विप्रेषणको सदुपयोग गर्ने नीति अनुरूप काम भइरहेको हुन्छ । हामी पनि उनीहरूले जस्तै काम गर्न सक्छौं । विश्व श्रम बजारले कस्तो खालको जनशक्ति माग गरिरहेको छ भन्ने बारेमा हामीले अध्ययन नै गरेका छैनौं । दक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकियो भने हाम्रो मुलुकले सार्क मुलुक, अवुधावी डायलग वा कोलम्बो प्रोसेसमा पनि लबिङ गर्न सक्छ । साझा धारणा बनाएर गन्तव्य मुलुकसँग रोजगारीका लागि सहकार्य गर्न सकियो भने त्यसबाट ठूलो लाभ पाउन सकिन्छ ।
वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सरकारको नीति अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ?
वास्तवमा हामी नीतिहीनताको अवस्थामा छौं । मुलुकमा समयसापेक्ष वैदेशिक रोजगार नीति छैन । बीचको समयमा यसको समीक्षा हुनुपर्दथ्यो, त्यो समय पनि बितिसकेको छ । कतिपय नीति निर्मातालाई यसबारे थाहै छैन । त्यसैले सर्वप्रथम यसलाई नीतिले नै दिशानिर्देश गर्नुपर्दछ । जस्तै, गन्तव्य मुलुकमा कस्तो जनशक्ति पठाउने, कति समयका लागि पठाउने, बाध्यताको वैदेशिक रोजगारीलाई कहिलेसम्म घटाउँदै लैजाने, कहिलेसम्ममा स्वेदशमै युवा जनशक्तिका लागि रोजगारी सृजना गर्ने, त्यो बेलासम्ममा उनीहरूले के कति विप्रेषण तथा कस्तो शीप ल्याउँछन् भन्ने अध्ययन हुनुपर्छ । उक्त अध्ययनको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । तर हाम्रो हकमा योजना तथा नीतिको अभावका साथ भइरहेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्तिको अभाव देखिन्छ । बारम्बार सचिव, सहसचिव तथा वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशकहरू परिवर्तन भइरहँदा उनीहरूले पनि यसतर्फ दायित्व लिन नसकेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक तहबाट हेर्दा श्रम मन्त्रालय आकर्षक मन्त्रालय नभएकाले यो नै प्राथमिकतामा नपरेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ ।
हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया मात्र हुनु हुँदैन । अहिले त अमेरिका र यूरोपबाट पनि कामदारको माग आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले अब रोजगार गन्तव्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
भन्नुको अर्थ विद्यमान वैदेशिक रोजगार नीतिमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या हो ?
नीतिमा जहिले पनि सुधारकाे खाँचो देखिन्छ । तर भइरहेका नीतिको कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्छ भन्ने हो । यसका लागि राजनीतिक दल, सरकार र सरोकारवाला निकाय बढी संवेदनशील हुन जरुरी छ । यस्ता समस्याको सम्बोधन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।
नेपालमा रोजगारीका अवसर नभएकै कारण युवाहरू विदेशिनुपरेको छ । विदेशमा पनि धेरै आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसरी हामी कहिलेसम्म अलमलिएर बस्ने ?
हामी अलमलिन चाहेका हौं भने गन्तव्यमा सजिलै कहाँ पुग्न सकिन्छ र ? हामीले युवा जनशक्तिलाई अलिकति भए पनि शीप, दक्षता र भाषाको तालीम दिनुपर्दछ । हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया मात्र हुनु हुँदैन । अहिले त अमेरिका र यूरोपबाट पनि कामदारको माग आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले अब रोजगार गन्तव्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मागपत्र ल्याउने, विज्ञापन गर्ने र सरकारले स्वीकृत गर्ने वैदेशिक रोजगारीको प्रवृत्ति थियो । यसबारे वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई विभिन्न समयमा आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यस्तो परिपाटीले यो क्षेत्र चलिरहँदा सरकार भने अलिकति समस्या पर्यो भने मात्र कान ठाडो लगाउने हिसाबले काम गरिरहेको देखिन्छ ।
खाडी मुलुक र मलेशियामा गरिरहेका छन् भने यही अनुसार यूरोप वा अमेरिकामा पठाउन नसकिने भन्ने होइन ।
स्वदेशमा उद्योगधन्दा विस्तार नभएको अवस्थामा सरकारले रोजगारीका नयाँ नयाँ गन्तव्य मुलुक पहिचान गर्नुपर्छ । सरकारले अब गन्तव्य परिवर्तन गर्ने तत्परता देखाउनुपर्दछ । तर सरकार आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने कि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिने भन्नेमा आफै अलमलमा छ । यसरी अलमलिएर हुँदैन । रोजगारीका सन्दर्भमा सरकारी तवरबाट प्रारम्भिक काम पनि भएको छैन । सरकारले अझै मेगा प्राजेक्टमा ध्यान नदिने हो भने आगामी १० वर्षसम्म पनि यो समस्या समाधान होला जस्तो लाग्दैन । किनभने हाम्रो काम गर्ने परिपाटीले त्यो प्रोजेक्ट १० वर्षसम्म पनि पूरा हुँदैन । १० हजार जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न पनि धेरै समय लाग्यो भने युवा जनशक्ति कुरेर बस्न सक्दैनन् । यसले झन् समस्या ल्याउँछ । त्यसैले हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुकमात्र होइन, यूरोप र अमेरिका पनि हो भनेर राज्यले अध्ययन तथा पहिचान गरी सोही अनुसारको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।
हाम्रो रोजगार गन्तव्य मुलुक यूरोप र अमेरिका पनि हुनुपर्दछ त भन्नुभयो । तर वैदेशिक रोजगारीमा गएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी युवा खाडी मुलुकमै छन् । सरकारले चाहँदैमा त्यो सम्भव छ ?
यसमा नसकिने वा असम्भव भन्ने छैन । अहिलेसम्मको वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मागपत्र ल्याउने, राजदूतावासले प्रमाणीकरण गर्ने र त्यो ल्याएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विज्ञापन गर्ने परिपाटी छ । यही आधारमा अहिलेसम्म उनीहरू खाडी मुलुक र मलेशियामा गइरहेका छन् भने यही अनुसार यूरोप वा अमेरिकामा पठाउन नसकिने भन्ने होइन । यी मुलुकमा जनशक्ति पठाउने काम रोजगारी व्यवसायीले नसकेमा सरकारले सहजीकरण गर्न सक्छ । बेलायतमा पनि नर्सहरू पठाउने प्रयास भइरहेको छ । कतिपय मुलुकमा सरकारले सरकारसँग (जीटूजी) मार्फत पनि कामकाबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक हुन्छ । यी मुलुकका लागि सरकारले सहजीकरण गरेमात्र पुग्छ । त्यहाँको सरकारी क्षेत्र होस्, वा निजीक्षेत्र होस्, पहुँच बढाउने र त्यहाँका राजदूतावासले प्रमाणीकरण गरेपछि भइहाल्ने काम गर्न यहाँका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि तयार हुनुपर्दछ । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भाषा र कामको दक्षता नै हो । सरकार र सरोकारवाला सबैले अब दक्ष वा अर्धदक्ष कामदारलाई नै जोड दिनुपर्दछ ।
युवाहरू रोजगारीका लागि खाडी मुलुक तथा मलेशिया जान बाध्य हुनुमा सरकारी संयन्त्र नै प्रमुख दोषी हो भन्न मिल्छ ?
हो, यसमा सरकारी संयन्त्र पूर्णरूपमा दोषी छ । किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले जे जसरी आआफ्नो बलबुताले अहिलेसम्म कामदारको मागपत्र ल्याइरहेका छन्, त्यो नै ठूलो कुरा हो । यो सबैलाई थाहै छ । यसमा सरकारको लगानी छैन भन्दा पनि हुन्छ । व्यवसायीले जे जसरी मागपत्र ल्याए, त्यसलाई सरकारी संयन्त्रले प्रमाणीकरण गर्नेबाहेक अन्य काम गरेको छैन । यसतर्फ कानून बनाउनेबाहेक सरकारको लगानी छैन । म आफै पनि लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । मलाई लाग्छ, हाम्रा युवालाई खाडी मुलुकमा पठाउनै हुँदैन । तत्कालका लागि यो सम्भव नभए पनि यसलाई घटाउँदै जाऔं, वार्षिक ६ लाखबाट ३ लाखमा झारौं । श्रम कानून, मानवअधिकारको अवस्थाका साथै आम्दानी पनि राम्रो रहेकाले सबैको आकर्षण यूरोप वा अमेरिकामा हुन सक्छ । राज्यले चाहने हो भने यी मुलुकमा श्रमशक्ति पठाउन सकिन्छ ।
मलाई के लाग्छ भने खाडी मुलुक तथा मलेशियाको वैदेशिक रोजगार सय प्रतिशत खुशीको रोजगार होइन । सफल मानिस पनि त्यहाँ गएर काम गर्दा कहीं न कहीं पीडामा हुन्छ ।
यूरोप तथा अमेरिकालगायत मुलुकमा पनि कहिलेकाहीँ जनशक्ति शोषण या समस्यामा पर्ने गरेको सुनिन्छ । गन्तव्य परिवर्तन हुनेबित्तिकै समस्या कम हुन सक्ला र ?
त्यहाँ समस्या कम हुन्छ । किनभने ती मुलुकमा नीति तथा श्रम कानून स्तरीय हुन्छन् । त्यहाँ सिस्टममा काम हुन्छ । श्रम कानून तथा मानवअधिकारको अवस्था बलियो छ । त्यहाँको निजीक्षेत्र पनि श्रमकानून र मानवअधिकारप्रति सचेत र सजग छन् । कतारमा रंगशाला निर्माणको क्रममा त्यति धेरै कामदार मारिएको भन्ने खबर फिफा विश्वकप आयोजना हुने समयमा मात्र सार्वजनिक भयो । तर साउदी अरबको कम्पनीले कामदारमाथि गरेको दुव्यर्वहारको विषय अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन । यूरोप–अमेरिकाका कम्पनीहरूमा दुव्यर्वहार हुँदा कामदारले धेरै क्षतिपूर्ति धेरै पाउँछन् खाडी मुलुक र यूरोपेली तथा अमेरिकी मुलुकबीचको भिन्नता यही हो । यसैकारण गन्तव्य मुलुक परिवर्तनका लागि काम गर्न आवश्यक छ ।
त्यसो भए अबको प्रक्रिया के हुनुपर्छ ?
अब गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरेर श्रमबजारको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ । त्यहाँ कस्ता श्रमिकको आवश्यकता छ भन्नेबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । यसबारे सम्बन्धित देशहरूमा कूटनीतिक पहलहरू शुरू गर्नुपर्दछ । श्रमसहचारीलाई परिचालन गर्न आवश्यक छ । सम्भव हुन्छ भने द्विपक्षीय सम्झौता गर्दै जानुपर्दछ । अझ सम्भव छ भने जीटूजीमार्फत पहल गर्नुपर्दछ । त्यो सम्भव छैन भने पनि नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गरिदिन सकिन्छ । त्यहाँको शीप र योग्यतासँग तालमेल हुनेगरी यहाँका कामदारलाई शीप तथा तालीम दिँदै जार्नुपर्दछ ।
नेपाली समाजमा वैदेशिक रोजगार भनेको पीडैपीडा हो भनेर बुझ्ने पनि गरिन्छ । वैदेशिक रोजगार पीडा मात्रै हो कि खुशी पनि हो त ?
मलाई के लाग्छ भने खाडी मुलुक तथा मलेशियाको वैदेशिक रोजगार सय प्रतिशत खुशीको रोजगार होइन । सफल मानिस पनि त्यहाँ गएर काम गर्दा कहीं न कहीं पीडामा हुन्छ । कुनै न कुनै हिसावले त्यहाँ काम गर्दा उसको मानवअधिकार हनन भइरहेको हुन्छ । किन भने महिलाले ड्राइभिङ लाइसेन्स पाए भन्ने खालको समाचार सुन्नु पर्ने खाडी मुलुकमा हामीले हाम्रा जनशक्तिलाई पठाइरहेका छौं । अब आफै परिकल्पना गर्नुस त्यहाँ हाम्रो जनशक्तिको के अवस्था होला भनेर ।
त्यहाँका नागरिक स्वयं नै लाइसेन्सलगायतका आधारभूत आवश्यकता पनि पाउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । त्यो अवस्थामा थप अरु सुविधा विदेशी कामदारले खोज्नु निरर्थरक हुन जान्छ । समाजमा केही मानिसले दुःख पाएर भएपनि पैसा कमाएर ल्याए भने सफल अनि धेरै नै दुःख पाएर वा ठगिएर वा वीचैमा अलपत्र परेर आउनु पर्यो भने असफल अवस्था भनेर चित्रण गर्ने गरिएको पाइन्छ । कतिपयले विदेशमा गएर उदाहरणीय काम र राम्रो आयआर्जन पनि गरेका छन् । यस्तो सफलतालाई मिडियाले उजगार गरिदिनु पर्दछ । मिडियाले असफलतालाई मात्र होइन सफलतालाई पनि प्रकाशमा ल्याउने काम गर्नुपर्दछ । यो भयो भने वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी भ्रम निवारण हुन मद्दत हुन्छ । किनभने वैदेशिक रोजगारीकै कारण नेपालीको आयस्तरमा मात्र होइन, जीवनस्तरमा पनि सुधार आएको छ, कनेक्टिभिटी पनि बढेको अवस्था छ । विप्रेषणले स्थायी सुख नदिएपनि तत्कालका लागि मानिस सुखी रहेको अवस्था छ । यो सबै वैदेशिक रोजगारीकै कारण सम्भव भएको हो ।
विप्रेषणलाई विकासका बृहत् परियोजनामा लगाउनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू शोषणमा पर्ने गरेको कुरा बारम्बार आइरहन्छ । यो कत्तिको यथार्थ हो ?
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा श्रमिक कामदारहरूलाई क्याटागोरिकल्ली रूपमा हेर्दा खाडी मुलुक तथा मलेशियामा अधिकांश कामदारहरू शोषणमा परेका छन् । श्रमिक क्याटागोरीमा जो जति गएका छन् उनीहरू सबै मानवअधिकार हनन्, अपमानित, हेपिने जस्ता समस्याबाट पीडित छन् । यसमा गम्भीर समस्यामा पर्ने संख्या थोरै भएता पनि कुनै न कुनै हिसाबले शोषणमा पर्ने श्रमिकको संख्या भने धेरै नै छ । अब यसतर्फ हामी सजग हुनै पर्दछ ।
विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ कामदारमैत्री छैन भनिएको छ । वास्तविकता के हो ?
ऐनहरू जहिले पनि परिवर्तनशील हुनुपर्दछ । यो परिवर्तनशील दस्तावेज हो । वैदेशिक रोजगार ऐन कार्यान्वयनमा आएको पनि धेरै समय भइसकेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । हाम्रो क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत बढेका छन् । कामदारको हकअधिकारको दृष्टिकोणले ऐनलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै लैजान आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा अघिका सूचनादेखि कामदारको आप्रवासन प्रक्रिया, शीप तथा तालीम दिने विषय ऐनले सुनिश्चित गरेको छ । तलब नपाएमा पहल गर्ने वा अलपत्र परेमा उद्धार गर्ने प्रक्रिया पनि सुनिश्चित गरिएको छ । नेपाल फर्किएर आएपछि पुनः नफर्किने गरी समाजमा पुनःएकीकरण गर्ने कुरा पनि ऐनमा उल्लेख छ । ठगिएमा कानूनी उपचार दिने कुरा पनि छ । तर त्यो ऐनमा भएका कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन भएनन् । अर्को कुरा, ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ भए पनि धेरै रकम खर्च गरेर युवा जनशक्ति विदेशिनु परिरहेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । उनीहरू त स्वेदशमै पनि ठगिइरहेका छन् । मुख्य समस्या यही हो ।
सरकारले पनि व्यवसायीलाई त्यसै पठाउन त भनेको छैन । सरकारले सबै सेवासुविधा उतैबाट पाउँछौं भने यहाँबाट शुल्क नलेऊ मात्र भनेको हो । यसमा सरकारको दोष मेले देखेको छैन ।
वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको बेथिति कसरी सुधार्न सकिन्छ ?
हामीले विभिन्न कारणले कानूनको कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं । विद्यमान कानून नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार ऐन बने पनि श्रम आप्रवासन नीति सबैभन्दा पहिला बनाउन आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ पनि रहेकाले यसलाई समीक्षा गर्नुपर्छ । स्वेच्छाको वैदेशिक रोजगारलाई नीति बनाउन कुनै आवश्यक छैन । तर बाध्यताको वैदेशिक रोजगारलाई कहिलेसम्ममा घटाउँदै लैजाने भन्ने बारेमा समय सीमासहितको नीति अविलम्ब ल्याउनुपर्छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीको समग्र आयामको अध्ययन गरी संविधानको भावना बमोजिम हुनेगरी कानून, नयाँ प्रवृत्तिलाई समेत हेरेर कानून र नीति निर्माण गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीका सेवाहरू अब स्थानीय तहमार्फत दिन जरुरी छ । यसमा पनि ढिला गर्नुहुँदैन । वैदेशिक रोजगारीको अरु व्यवस्थापन भने प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्छ । संघीय सरकारको काम नीति मात्र ल्याए हुन्छ । यो ढंगले कस्तो र कुन किसिमको संयन्त्र आवश्यक हुन्छ, त्यसतर्फ सरकारले पहल गर्नुपर्दछ ।
अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीबारे प्रचारप्रसार गर्न पनि आवश्यक छ । त्यस्तै शीप र दक्षतामा जोड दिनुपर्दछ । विदेश जान आवश्यक नीति मात्र नभई फर्किएर स्वेदशमा आएर पुनःएकीकरण गर्ने कार्यसम्मका लागि समयसापेक्ष नीतिमा अब जोड दिनुपर्दछ । अनिमात्र हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सुरक्षित, व्यवस्थित पारदर्शी र मर्यादित हुन सक्छ । त्यसपछि विप्रेषण आप्रवाह पनि बढ्छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउन नागरिक स्तरबाट पनि दबाब कम भएको हो ?
हो, किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सरकारसँग संवाद गर्न सक्ने क्षमताका मानिस पनि छैनन् । यो क्षेत्रले संगठित रूपमा अहिलेसम्म दबाब दिन सकेन । हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारसँग सम्बद्ध करीब २८ हजार व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क कानूनी परामर्श दिइसकेका छौं । कामदार स्वयं पीडित अनि संगठित नभएको अवस्थामा एउटा संस्था वा एक व्यक्तिले यो क्षेत्रको सुधार गर्छु भनेर मात्र हुँदैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा नागरिक समाजको भूमिकालाई कसरी सबलीकरण गर्ने भनेर सरकारले हेर्नुपर्छ । अनि मात्र यो व्यवसाय सन्तुलित रूपम अघि बढ्न सक्छ ।
सरकारले कामदारको हित केन्द्रित गरेर रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र मलेशिया जानेलाई फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय केही वर्षअघि नै गरेको थियो । तर व्यवहारमा यस्तो निर्णय लागू भएको पाइँदैन । यसो हुनुको खास कारण के होला ?
यो क्षेत्रमा धेरै नै अव्यवस्थित पक्षहरू छन् । यो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि धेरै छन् । यो क्षेत्रमा के रहेछ भन्ने कुरा त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेलाबेलामा दायर गरेका मुद्दाहरू हेर्दा नै थाहा भइहाल्छ । यो सँगसँगै यसमा राजनीतिक कनेक्सन पनि जोडिएको छ । कतिपय त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नै मन्त्री बनिसकेका छन् । ती मन्त्री जो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीका बहालवाला सञ्चालक पनि थिए । राजनीतिक दलहरूले नै भातृसंस्थाको रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण ठगिएको सामान्य कामदारको मन्त्री वा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग पहुँच पुग्ने कुरा पनि भएन । शून्य लागत हुँदा पनि कामदारहरूले पहिलाको भन्दा धेरै रकम बुझाएर जानुपर्ने अवस्था छ । यसमा सरकारले केहि गर्न नसकेको अवस्था छ । मलेशिया, यूएई, मोरिसस लगायतका मुलुकमा शून्य लागत, फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय त पहिला नेपाल सरकारले गरेको हो अहिले त दुवैतर्फका सरकारले कार्यान्वयन गरिसकेका छन् । कामदारले राहदानी बाहेक अरू खर्च गर्न पर्दैन भनिएको छ । तर उनीहरूले पहिलाभन्दा धेरै अर्थात् सबै रकम अझै तिर्नु परिरहेको अवस्था छ । यसकारण आफैले गरेको निर्णय किन कार्यान्वयन गर्न सरकारपछि हटिरहेको छ भन्ने कुराले सबै स्पष्ट देखिन्छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ अहिलेको समयमा थोरै हो तापनि श्रमिकले पाएका छैनन् ।
निजीक्षेत्रलाई चाहिँ निःशुल्क कामदार पठाउन भन्ने अर्कोतिर सरकार स्वयं चाहिँ शुल्क लिएर कामदारलाई विदेश पठाउँछ । यसले द्विविधा सृजना गरेको जस्तो देखिन्छ नि, होइन र ?
यसमा सरकारले डबल स्ट्यान्डर्ड मोडल गरेको जस्तो देखिन्छ । दक्षिण कोरियाको हकमा सरकारकाे यस्तै भूमिका देखिएको छ । यसलाई पनि करेक्सन गर्नुपर्छ । इम्प्लोयर पे मोडलमै काम गर्दा पनि घाटा चाहिँ छैन । इम्प्लोएर पे मोडलमा कामदारको टिकट, भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण, तालिमहरू, अभिमुखीकरण तालिम, कल्याणकारी कोषमा शुल्क बुझाउनु पर्दछ । त्यो पैसा पनि उताको इम्प्लोयरले पठाइदिएको हुन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कमिसन पनि उतैबाट उनीहरूले पठाइदिएको हुन्छ ।
यस हिसाबले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि कहिल्यै मर्कामा परेका हुँदैनन् । सरकारले पनि व्यवसायीलाई त्यसै पठाउन त भनेको छैन । सरकारले सबै सेवासुविधा उतैबाट पाउँछौं भने यहाँबाट शुल्क नलेऊ मात्र भनेको हो । यसमा सरकारको दोष मेले देखेको छैन । सबै पक्षको हितका लागि मैले त इम्प्लोयर पे मोडल हितकर हुने देखेको छु ।
अहिलेसम्म हामीले बाह्य आप्रवासनको धेरै कुराहरू गर्यौं । आन्तरिक आप्रवासनको कुरा गर्दा नेपालको श्रमकानून चाहिँ कत्तिको श्रममैत्री रहेको छ ?
नेपालको श्रमकानून हेर्दा धेरै राम्रो छ, तर कार्यान्वयन चाहिँ भएको देखिँदैन । श्रमकानूनले न्यूनतम वेतन (तलब) तोकेको छ । यतिमात्र नभई श्रम निवृत्तिभरणको व्यवस्था छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि सम्झौतापत्र लागू भइसकेको अवस्था छ । न्यायिक व्यवस्था पनि राम्रै छ । सामाजिक सुरक्षा कोष पनि लागू भइसकेको छ । तर पूर्णतः व्यवहारमा लागू भइनसकेको अवस्था भने अवश्य छ । नेपालको ट्रेड युनियन मुभमेन्ट अली बढी राजनीतिबाट प्रेरित छ । विभिन्न राजनीतिक दलसँग आस्थावान् ट्रेट युनियनहरूले गर्दा आन्तरिक श्रमिकको आवाज बुलन्द हुन सकेन । यो आवाज उठाउनु पर्ने दायित्व ट्रेड युनियनहरूको हो ।
अन्त्यमा, अहिलेको समयमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समय सान्दर्भिक छ ?
हुन त यसमा निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरूले सार्वजनिक रूपमै न्यूनतम पारिश्रमिक तिर्न सक्दैनौं भनिसकेका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ अहिलेको समयमा थोरै हो तापनि श्रमिकले पाएका छैनन् । विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले आधा पारिश्रमिक पनि पाएका छैनन् । नेपालको हकमा आन्तरिक श्रमिकको हकहितका लागि एकातिर न्यूनतम पारिश्रमिक कसरी बढाउने र दोस्रो न्यूनतम पारिश्रमिकलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने दुवै नै चुनौती छ ।
यतिबेला दसैंको फोटोले समाजिक संजाल फेसबुक, ट्विटर भरिभराउ छ । दसैंको जमरा र टीकाले रङ्गिबिरङ्गी भएको समाजिक संजालमा अर्को एउटा तस्वीर भाइरल भएको छ । गायिका तथा मोडल लक्ष्मी आचार्यको दशैको जमरा लगाएको फोटो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको हो। उनले दशैको अबसरमा जमरा लगाएको फोटो सुट गराएकी थिईन् ।आचार्यले फोटो समाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेपछि समाजिक सञ्जालमा बिभिन्न नकरात्मक टिप्पणी भएका छन् । छातिमा टाँसेको जमराले धर्म संस्कृतिको जगेर्ना नभएर बिकृति मौलाउने संस्कृति संरक्षणकर्ताको भनाई छ। मोडेल आचार्यले फोटोमा छातीमा जमरा राखेर छेउको ट्याटु देखाउन खोजेकी छन् । सो तस्वीर सामाजिक संजालमा पोस्ट गरे लगत्तै विभिन्न टीका टिप्पणी आउन थालेको हो । दसैंका दिन सामाजिक सञ्जालमा निकै नराम्रा प्रतिकृया आएपछि गायिका तथा मोडल लक्ष्मी आचार्यले धर्म र संस्कृतिको नकरात्मक उदेश्यले तस्बिर नखिचेको बताएकी छन् ।‘मैले दशैमा जमरा पहिरिने बारे प्रबर्धन गर्ने उदेश्यले फोटो सेसन गरेकी हु’ उनले भनिन्–‘तर, समाजको नजर मैले शिरमा लगाएको जमरा भन्दा पनि छातिमा बढी फोकस भए । यो दोष मेरो होईन’ उनले भनिन्–‘यो समाजको हो ।’ समाजिक सञ्जालमा भएका नकरात्मक आलोचना प्रति आफ्नो साह्रै चित्त देखेको समेत उनले बताईन् ।गायिका तथा मोडल आचार्यले नकारात्मक टिप्पणीको फेसबुक मार्फत प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । उनले लेखेकी छन् ।नमस्कार सम्पुर्ण प्रीयजननेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ कला संस्कृति विभिन्न जातजाति भेषभुषा चालचलन , चार्डपर्व भौगोलिक हिसाबले पनि बिश्र्वकै उत्कृष्ट स्थान र रमणीय बाताबरणले भरिभराउ प्राकृतिक सम्पदाले सम्पन्न हिमाल जस्तो राष्ट्रको गौरव हाम्रै देशमा छ अनि संसारकै पहिलो नम्बरमा सगरमाथाले नेपाल लाई उच्च स्थानमा राखेको छ यस्तै भौगोलिक र प्राकृतिक सम्पदाले भरिएको हाम्रो देश नेपालमा हामी नेपाली आम मानिसले केही न केही पेसाहरू गरिरहेका छौं । यसै क्रममा केही ब्यबहारिक्तालाई बिर्सेर अनुहारीक उच्छृङ्खलपन प्रस्तुत देखाउन कसैले कसैको ब्व्यक्तिगत जीवन प्रति अलिबढी आलोचना र खेदो गर्न भने नछोड्ने केही तत्वहरु लाई मेरो तर्फबाट सम्मान छ ।प्रसंगमा जोड्दा २०७९ सालको दसैँ हाम्रो परिवारका लागि त्यति सहज थिएन तैपनि म एउटा कलाकार भएको नाताले मैले आफ्नो कलाकारिता बाट नेपाल र नेपाली समाजमा सकारात्मक संदेश क्रममा हाम्रो मौलिक चार्डपर्वलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो कला संस्कृति धर्म कर्मलाई आत्मसाथ गर्दै आम दर्शक स्रोता तथा ज्ञात अज्ञात चिरपरिचित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा जसले जसरी जस्तोसुकै तरिकाले दसैं मनाउनु भयो उहाँहरुलाई २०७९ सालको बिजय दसैंको शुभकामना सहितको एउटा संदेश दिने प्रयासमा दसैं विशेष गितहरुको सुटिङ थियो ।कलाकारिता एउटा यस्तो चिजको जहाँ बाट हरेक कुरामा उर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ । आफुमा जस्तोसुकै व्यस्तता अफ्ठ्यारो असहज जस्तोसुकै भएपनि एउटा कलाकारले आम जनमानसमा संदेश दिइरहनु पर्ने पेशा पनि हो आफ्नो दुख कष्टहरूलाई बिर्सी अरुलाई खुसी दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तै विभिन्न कुराहरुले आफुमा केही कुरामा दुखी हुँदाहुँदै पनि सम्पुर्ण दर्शक तथा स्रोताहरुमा खुसी ल्याउँदै गर्दा मैले केवल सुटिङका लागि मात्रै “दसैंको झल्को मेटाउने गरी निधारमा टीका र जमरा” लगाउँदै गर्दा अनि उक्त जमरालाई त्यस्तै परिस्थितिका साथ मैले हृदय आत्मै देखि हरेक कला संस्कृति लाई जगेर्ना गर्दैगर्दा छातिमा जमरा सजाएर राखेँ । त्यही जमरालाई मैले घरपरिवार सबै एकसाथ बसेर दसैंको टिका जमरा र ठूलाबडा बाट आशीर्वाद थाप्न नसकेपनि मुटुमा आफ्नो हृदय आत्मा भित्र सजाए उक्त कुरा तस्वीरमा देखियो जुन जमरालाई छातिमा सजाए । यसैबीच मलाई केही साथीहरूले असन्तुष्टि देखाउनु भयो आलोचना गर्नुभयो कतिपय साथीहरूले नेपाली समाजमा आफ्नो घरपरिवार सबैले सुन्न बोल्न नसक्ने ब्यबहारिक्तामा नआउने जस्ता अमर्यादित उच्छृङ्खल शैलीमा अश्लील शब्दहरु चैन गरेर जुन किसिमले कमेन्ट मार्फत प्रहार गर्नुभयो अब उहाँलाई सम्मान गर्दै मेरा केही प्रश्नहरुको जवाफ पनि नैतिकपुर्वक दिनुहोला १) हाम्रै नेपाली केही त्यस्ता ब्यक्तिले राष्ट्रिय झन्डा जलाए उनिहरुको त्यो स्वतन्त्र अधिकार भित्र पर्दछ ?२) कतिपयले परिवार एकसाथमा बसेर हेर्न सुन्न नसक्ने जस्ता भिडियोहरु र शब्दहरु प्रयोग गरेर पनि एक किसिमको संदेश दिन्छन् त्यसमा मैले समाजमा पचाउनै गाह्रो हुने के गरेकी थिए ???? जसमा जमरालाई आफ्नो छातिमा सजाएको बारे असन्तुष्टि देखाउनु भयो ।३) कुन चिजलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने त्यो कलाकार वा अन्य आ-आफ्नो पेसा गर्नेहरुलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ त्यसलाई नकारात्मक दृष्टिकोण बाट बुझ्नुपर्ने के बाध्यता छ ??४) राजनीति गर्नेहरुले कतिपय कुराहरुमा आफ्नो कुर्सी र आफू पावरमा रहनको लागि जनतालाई मर्का पर्नेगरी बिदेशी सँग राष्ट्रिय असर हुनेगरी सम्झौता गर्छन त्यसको बारेमा बोलेको खोइ ???५) मैले त्यस्तो नचाहिने नपच्ने के काम गरेकी छु ? जसमा अश्लील शब्दकोष चैन गरेर कमेन्ट गर्ने र अरुको खुसी प्रति जलन हुनुपर्ने ?६) जोकोही जुनसुकै समुदाय वा जातजातिले आफुलाई मन पर्ने कुराहरू चाहे त्यो उपहारस्वरुप होस या भाग्यले प्राप्त भएको जस्तो भएपनि अन्तरात्मा देखि नै हृदयमा मुटुमा छातिमा लगाउँछन टाँस्छछन् किन कि दुनियाँमा पवित्र सुन्दर भनेको मुटु हुनेगर्दछ । मैले जमरालाई छातिमा राखेँ त्यसमा तपाईंको जीवन प्रति के असर पर्यो ?७) आफुलाई मन परेको अनि धर्मलाई उच्च सम्मान गरेको केही तत्वहरूलाई मन परेन भन्दैमा मैले त्यस्ता तत्वहरुको लागि आफ्नो कला संस्कृति धर्म कर्म सबै बिर्सेर ” जुनसुकै कपडा भएपनि टाउको सिर देखि पैतला सम्म एउटा कुनै शरिरको भाग नदेखिने गरि ढाकेर हिँडिदिनु पर्ने हो ????८) मैले जमरालाई आफ्नो छातिमा राखेँ यसले केही त्यस्ता तत्वहरु र नेपाली समाजलाई के असर पुर्यायो ???९) एउटा नारीलाई सम्मान गर्न सक्दैनौ आदार्ता र ब्यवहारिकता भन्ने कुरामा बुझ्न सकिँदैन भने म आफैमा कत्तिको समज्दार बुद्धिजीवी छु भन्ने कुराको हेक्का राख्ने कि नराख्ने ??१०) हामी चेतनशील प्राणी सर्वश्रेष्ठ प्राणी हौँ तर नैतिकता , मानवता , ब्यवहारिकता , अस्तित्व , स्वाभिमान , लगनशीलता , आदार्ता जस्ता कुराहरुको कदर नै नगरी नबुझी अरुको प्रगति र खुसी प्रति यसरी बारुलाहरु खनिए झैँ किन गर्ने ? के अधिकार छ ?११) हरेक प्राणी एकले अर्कोलाई सम्मान गर्नुपर्छ इज्जत गर्नुपर्ने हुन्छ सकेसम्म अन्जानमा सकारात्मक बाटोमा हिँड्न हिँडाउन मदत गर्नुपर्छ तर त्यो पनि हेक्का नराखी केही नबुझी यसरी अरु माथी जाइलाग्दा आफुमा कत्तिको सभ्यता छ भन्ने थाहा पाउन जरुरी हुन्छ कि हुँदैन ?? नोट :यदि कसैले आफ्नो तवरबाट राम्रो प्रतिक्रिया दिइरहेको छ वा अपाच्य क्रियाकलाप गरेको छैन भने उक्त ब्याक्ती प्रति खेदो खनेर आफू हराउँदै गरेको कुनैपनि पेसाको मान्छे हिट हुनको लागी यस्ता क्रियाकलाप नगर्नुहोस् किन कि आफ्नो अग्रता आफ्नो क्षमतामा भरपर्छ । र कतिपय साथीहरुले जसको हातबाट चारो दानापानी चलेको छ उसैको गल्ती कमजोरीहरुलाई ढाकछोप गर्ने अनि जसको यो समाजमा राम्रो छवि छ उसैलाई गराउनको लागि विभिन्न लाञ्छना लगाउने जुन किसिमको होडबाजी चलाउँदै आएका छन यस्ता कामहरु गर्न मानवीयताले दिँदैन तर के गर्नु आफ्नै घरको आमा दिदीबहिनी प्रति इज्जत नराख्नेले बाहिर समाजमा पनि नारीत्व बारेमा कदर गर्दैन , कसैले कसैको ब्व्यक्तिगत जीवन र पेसा प्रति आलोचना गर्नु वा उसलाई गल्ती सावित गर्नु पुर्व उसको बारेमा अध्यन गर्न पृष्ठभुमि बुझ्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ । त्यसैले तपाईंको घरको कुन संस्कारका कारण कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा तपाईंको ब्यबहारले बताउने गर्छ । कतिपय साथीहरू राज्यको चौथो अंग अनि संविधानले तेस्रो अंगका रुपमा अपनाउँदै सम्मान गरेको संस्थालाई अपमानित गर्दै पत्रकारको नाउँमा अर्थकार ब्यहोरा प्रस्तुत गरेको पनि प्रष्ट बुझिन्छ । व्यक्तिगत गाली गलौज गरेर तपाईंले जस्तो लेख्नु हुन्छ तपाईंको लेखाइबाट तपाईको इमेज बन्ने हो ! त्यहि कुरा तपाईलाई भविष्यमा भार हुन्छ र तपाई पछि पर्नु हुन्छ ! नबिर्सौ यो !
१४ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार घोषणा गरेका राजेन्द्र लिङ्देनले आफूले उम्मेदवार घोषणा गर्दैमा कसैले अपमानित महसुस गर्नुनपर्ने बताएका छन् ।
आफ्नो उम्मेदवारी घोषणालाई उनले देश बचाउने र राप्रपालाई एक नम्बरको …
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष पदका उम्मेदवार तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनले आफू पार्टीको अध्यक्ष बन्दा पार्टीभित्रका ‘दाइ’हरूले अपमानित हुनु नपर्ने बताएका छन् । मंगलबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले देश बलियो हुन राप्रपा बलियो हुनुपर्ने भएकाले नै राप्रपालाई बलियो बनाउन आफूले नेतृत्वमा दाबी गरेको बताए ।आफ्नो उम्मेदवारी कसैको विरोधमा नभएर देशको आवश्यकता, पार्टीको आवश्यकता र कार्यकर्ताको भावना अनुसार रहेको उनको भनाइ छ । अहिलेकै अवस्थामा पार्टी अघि बढ्ने हो
काठमाडौं : अहिले विश्वका धेरै देश ओलम्पिकबाट फर्किएका आफ्ना च्याम्पियन खेलाडीको स्वागतमा व्यस्त छ। तर, अस्ट्रेलियाका खेलाडी भने आफ्नै देशमा अपमानित भएका छन्।त्यहाँ सबै खेलाडीलाई कडा कोरोना प्रोटोकल नियम लागु गरिएको हो। अस्ट्रेलियाले १७ स्वर्णसहित कुल ४६ पदक जितेको छ।ओलम्पिक खेल सकेर जापानबाट फर्किएका खेलाडीहरू एडिलेडमा कम्तिमा १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमै बस्नुपर्नेछ। कुनै खेलाडीले टोकियोबाट सीधै एडिलेडका लागि हवाइ उडान नपाएमा भने २८ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस
युद्ध जितेर फर्किएको
भीम मल्ललाई काटेर
उनकी युवा रानीलाई घिसार्दै
बागमतीको चितामा पुर्याउने
हातहरू जन्माउने देश !
विष खुवाएर रानीको छोरालाई मारेको
दोष थुपारेर आत्महत्या गर्न
बाध्य पारिएका भीमसेन थापाको देश !
पराजित, सार्वभौम नागरिकको
नाक–कान काट्ने देश !
बृहत् नेपालको लागि लड्ने
बहादुर शाहलाई अपमानित …
काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालमा रहेको कथित जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्न सबैजनाले एकै थर लेख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि आइतवार प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। श्रमिक र सिल्पी दलित समुदायलाई हेपेर, अपमानित गरेर देश...
आफ्नो देश संसारको अन्य कुनै देशभन्दा कमजोर र गरिब नहोस् । अशान्त र दिग्भ्रमित नहोस् । समृद्ध र खुसी मानिसहरूको स्वतन्त्र र सार्वभौम बस्ती बनोस् । कसैले कसैलाई हेप्न नसकून् । कसैले कसैलाई अपमानित गरेको अनुभूति नगरून् । देशका नागरिकहरूको एकता बलियो होस् । यस्तो चाहना कुन राष्ट्रको नागरिकलाई नहोला ? स्वभाविक हो, सबैमा हुन्छ । नेपालीमा पनि छ।
आज भोलि नेपाली छापाहरूमा बिभिन्न देशमा भ्रमणका दौरान अध्यागमनमा नेपाली नेताहरू, अझ कतिपय सन्दर्भमा त मन्त्री र उप प्रधानमन्त्रीहरू समेत अपमानित हुनु परेका समचारहरू सम्प्रेषण भैरहेका छन ।हामी नेपाली ,जो, जहाँ, जसरी बसे पनि यस्ता खबरले दुखी त हुन्छौं नै । तर हाम्रा त्यी आक्रोश मिश्रीत दुःख ब्यक्त गर्ने शब्दले मात्रै यस्ता समस्याहरू निस्तेज हुने…
