कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाः तयारीविनै आयोजनाको काम अघि बढाउँदा विवाद

काठमाडौं, असार १७। सरकारले विनातयारी नै कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना अघि बढाउन खोज्दा चर्को विवाद सृजना भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा पर्ने नदी थुनेर लुम्बिनी प्रदेशमा लैजान लागिएको भन्दै प्रदेश सरकार यसको विरोधमा उभिएको छ । परियोजना अघि बढाउनुपूर्व पूर्णरूपमा सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएको छैन । डीपीआर पनि तयार भएको छैन । यसरी […]

सम्बन्धित सामग्री

कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन अघि बढाउन बाटो खुल्यो, सर्वोच्चमा परेको रिट खारेज

रुपन्देही । तीन वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएपछि कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । आयोजनाविरुद्ध २०७८ असारमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र विनोद शर्माको इजलासले आइतबार आयोजनाविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ, तर फैसलाको पूर्णपाठ नआएको अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले नेपाल प्रेसलाई बताए […]

गण्डकी प्रदेशसभाः कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना खारेजीको माग

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना खारेजीको माग गर्दै एमालेका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य सुधीरकुमार पौडेलले गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन। संघीय सरकारले एकतर्फी रुपमा आयोजना बनाउन खोजेको पौडेलको भनाई छ।...

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना खारेज गर्न जनमोर्चाको माग

सरकारबाट प्रस्तावित कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना रोक्न राष्ट्रिय जनमोर्चाले माग गरेको छ । सुख्खा याममा सिंचाई गर्ने उद्देश्यले सरकारले पाल्पा जिल्लाको रम्भा गाउँपालिका–३, पिपलडाँडामा बाँध बनाएर कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई सुरुङ मार्गद्वारा स्थानान्तरण (डाइभर्सन) गरेर पाल्पा जिल्लाको तिनाउँ दोभानमा पु¥याई तिनाउ नदीमा पानीको पुनर्भरण गरी त्यससँग जोडिएका जिल्लामा पठाउने उद्देश्य लिएको

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना खारेज गर्ने गण्डकीको निर्णय : RajdhaniDaily.com

RajdhaniDaily.com |   पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना पूर्ण रुपमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र - गण्डकी

वैकल्पिक सरकार बन्‍ने अवस्था नदेखिएपछि नयाँ जनादेश आह्वान : पौडेल

काठमाडौँ : गृह तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले  प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकार बनाउन नसक्ने अवस्था आएपछि नयाँ जनादेशमा जान बाध्य भएको बताएका छन् । शनिबार कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यालयको बुटवलमा उद्घाटन गर्दै पौडेलले राजनीतिक स्थिरता र देशलाई निकास दिन पनि बाध्य भएर सरकारलाई ताजा जनादेशमा जानु पर्ने…

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनः गण्डकी प्रदेशको असन्तुष्टि

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्ला हुँदै बगिरहेको कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरेर तिनाउ नदीमा खसाल्ने उद्देश्य सहित कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सुरु गर्न थालेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले असन्तुष्टी जनाएको छ ।

ताजा जनादेशको अर्को विकल्प छैन : गृहमन्त्री पौडेल

गृह तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले ताजा जनादेशको विकल्प नरहेको दावी गरेका छन् । उनले निर्वाचन अगाडि सवै नेपालीलाई खोप उपलव्ध गराउने भन्दै  जनता भोट हाल्न जाँदा मास्क खोलेर जान सक्ने वातावरण बनाउने समेत दावी गरे । गृहजिल्ला रुपन्देहीको बुटवलमा आज कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यालयको बुटवलमा उद्घाटन गर्दै पौडेलले निर्वाचन नै अबको निकास भएको जिकिर गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नपाएपछि अन्य दलले वैकल्पिक सरकार

ताजा जनादेशबाटै मुलुकले निकास पाउँछ : उपप्रधानमन्त्री पौडेल

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ताजा जनादेशबाट नै मुलुकले निकास पाउने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकार समेत दिन नसकेपछि ताजा निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आएको पौडेलले स्पष्ट पारे । कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यालयको शनिवार बुटवलमा उद्घाटन गर्दै पौडेलले निर्वाचनका लागि तयार हुन सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरे ।  ‘लोकतन्त्र र संविधानको प्राण निर्वाचन हो,’ उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकार निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुभयो । ...