Nepal Press

1 महिना पहिले

कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन अघि बढाउन बाटो खुल्यो, सर्वोच्चमा परेको रिट खारेज

रुपन्देही । तीन वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएपछि कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । आयोजनाविरुद्ध २०७८ असारमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र विनोद शर्माको इजलासले आइतबार आयोजनाविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ, तर फैसलाको पूर्णपाठ नआएको अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले नेपाल प्रेसलाई बताए […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग : खोकनाबाहेक अन्य प्याकेज ठेक्का प्रक्रियामा

काठमाडौं । हालसम्म ३१ दशमलव ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त भएको काठमाडौं–तराई दु्रतमार्गको शुरू बिन्दु खोकनाबाहेक सबै प्याकेज ठेक्का प्रक्रियामा गएका छन् । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन दु्रतमार्गका १३ ओटा प्याकेजमध्ये सबैजसो ठेक्का प्रक्रियामा प्रवेश गरेका हुन् । प्याकेज नम्बर ८(क), ९(क) र (ख)को बोलपत्रमा उच्च अदालत पाटनको निर्णयपछि थप प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । योसँगै प्याकेज नं. ११ बाहेकका प्याकेज ठेक्का प्रक्रियामा गएका हुन् । प्याकेज नम्बर ८(क), ९ (क) र (ख)को बोलपत्रको प्राविधिक मूल्यांकनको विषयलाई लिएर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परेको थियो । रिट निवेदन परेपछि अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म प्रक्रिया रोक्न गत पुस २४ गते उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अहिले अदालतले रिट खारेज गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएपछि नेपाली सेनाले यी प्याकेजको आर्थिक प्रस्ताव खोलेर थप प्रक्रिया अघि बढाएको छ । १३ प्याकेजमध्ये १, २, ३, ४, ५, ६, ७ र १० खरीद (ठेक्का) सम्झौता भई कार्यान्वयनमा छन् । बाँकी प्याकेजमध्ये ८(ख) को बोलपत्रको प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकन सम्पन्न भई स्वीकृतिका लागि पत्र जारी भइसकेको छ । लामो समयदेखि अल्झिरहेको खोकना बिन्दुमा भने अझै खरीद प्रक्रिया शुरू हुन सकेको छैन । शुरू बिन्दु खोकना बनाउने कि सार्ने भन्नेमा आयोजना र स्थानीयबीच मतभेद छ । प्याकेज नं. ११ अन्तर्गत पर्ने दु्रतमार्गको खोकना शुरू बिन्दुमा अहिले सवारी आवागमन व्यवस्थापनको विषय अध्ययनको क्रममा रहेको सेनाले जानकारी दिएको छ । २०८३ चैतसम्ममा दु्रतमार्ग सम्पन्न गर्ने गरी नेपाली सेनाले म्याद थप पाएको छ । प्रगतिमा भने सुधार देखिएको छैन । दु्रतमार्गका सुरुङ निर्माण ७३ प्रतिशत पुगेको छ । सेनाले उपलब्ध गराएको प्रगति प्रतिवेदनअनुसार फागुनसम्ममा निर्माणाधीन दुईओटा सुरुङमार्गको कुल ६ दशमलव ४१५ किलोमीटरमध्ये हालसम्म ४ दशमलव ६५३ किलोमीटर खनिसकिएको छ । हाल महादेवटार, धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङ निर्माणाधीन छन् । पछिल्लो परिमार्जित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)अनुसार थप भएका चन्द्राम भीर सुरुङ डिजाइनको चरणमा छ । देवीचौर र सिसौटार सुरुङ निर्माणको खरीद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । ८७ स्थानमा बन्ने पुलमध्ये ६७ स्थानका लागि खरीद सम्झौता सम्पन्न भएको सेनाले जानकारी दिएको छ । ५ ओटा पुल बनिसकेका छन् । प्याकेज नं. ५ अन्तर्गतको निजगढ इन्टरचेन्जको डिजाइन परिमार्जन गर्न प्रस्ताव परेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दु्रतमार्गको उक्त खण्डमा पर्ने इन्टरचेन्जको डिजाइन परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावअनुसार उक्त इन्टरचेन्ज निर्माण गर्दा लागत बढ्ने सेनाको भनाइ छ । साथै जग्गा अधिग्रहण, रूख कटान पनि बढ्नुका साथै समयसीमामा समेत प्रभाव पर्ने सेनाले औंल्याएको छ । नेपाली सेनाले यो विषयमा सरकारबाटै निर्णय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

४३ कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्सको आशयपत्र, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स भने स्थगित

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

यस्ता छन् नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकरका लागि मापदण्ड

काठमाडौं । नेपालको धितोपत्र बजारलाई नयाँ आयाम दिने भन्दै नियामक निकायले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र नयाँ ब्रोकर कम्पनी थप्न लागेको छ । हाल धितोपत्रको दोस्रो बजार सञ्चालकका रूपमा एक मात्र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड Nepal Stock Exchange Limited (नेप्से) सञ्चालनमा छ । सरकारी स्वामित्वको दोस्रो बजार सञ्चालक नेप्से (Nepse)लाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (Securities Board of Nepal)ले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थप्नेतर्फ कदम चालेको बताइन्छ । बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, ब्रोकर (Broker) र कमोडिटी एक्सचेन्ज (Commodity Exchange) थप्न सम्बद्ध नियमावलीमा गरेको संशोधनलाई गैरकानूनी दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका दुईओटा रिट खारेज भएपछि बोर्डले अनुमतिपत्रका लागि आवेदन माग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन जतिसक्दो चाँडो बोर्ड सञ्चालक समितिले काम गर्ने बताइसकेको छ । बजारको विकासमा पूँजीको महत्त्व बढी हुने हुनाले नयाँ ब्रोकर कम्पनीले पूँजी संरचनाका आधारमा सेवा प्रवाह गर्ने बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल (Ramesh Kumar Hamal) को भनाइ छ । नयाँ कम्पनीहरू नयाँ जोश, जाँगर र नयाँ प्रविधिका साथ आउने हुँदा यसले बजार (Bazar) मा सकारात्मक प्रभाव पार्ने हमालको तर्क छ । बोर्डले पुराना ब्रोकर कम्पनी (Broker Company) लाई समेत नयाँ पूँजी संरचनाका आधारमा अघि बढ्ने अवसर दिएको छ । पुराना ब्रोकरलाई प्रतिस्पर्धी रूपमा अघि बढाउन पूँजी वृद्धिका लागि बोर्डले २०८२ असारसम्मको समय दिएको छ । बोर्डले एक नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र प्रक्रिया पूरा गर्ने सबै कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स (Broker License) वितरण गर्नेछ । त्यसैगरी दुईओटा कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने बोर्डको तयारी छ । बोर्डले कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि २०७६ सालमै लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । बोर्डले २०७६ वैशाखमा दुईओटा कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने गरी आवेदन माग गरेको थियो । उक्त अवधिमा ६ कम्पनीले कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनको अनुमति माग्दै बोर्डमा निवेदन दिए । पछि बोर्डले ती कम्पनीको आवेदन रद्द गर्‍यो । अब यसअघि आवेदन रद्द भएका कम्पनीले समेत पुनः आवेदन दिन सक्नेछन् । वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि चुक्ता पूँजी ५० करोड रुपैयाँमा नघट्ने गरी बोर्डले समयसमयमा तोकेबमोजिम हुनेछ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि के छ व्यवस्था ? बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी (Paid Capital) हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त चुक्ता पूँजीमा संस्थापकतर्फ ७० र सर्वसाधारणतर्फ ३० प्रतिशत स्वामित्व कायम गर्नुपर्नेछ । कम्पनी ऐनबमोजिम स्थापित प्राइभेट कम्पनी (Private Company)ले मात्र धितोपत्र बजारको संस्थापक शेयर ग्रहण गर्न पाउने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ । निजीक्षेत्रको नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा सर्वसाधारणले ९० करोड रुपैयाँ बराबर लगानी गर्ने अवसर पाउनेछन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि दर्ता भएका कम्पनीले दर्ता भएको ६ महीनाभित्र चुक्ता पूँजी प्रमाणित गर्ने कागजात र आवश्यक विवरणसहित अनुमतिका लागि बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने छ । निवेदकले निवेदनसाथ पेश गरेको विवरण र कागजात ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार देखिए बोर्डले अनुमति दिनेछ । बोर्डले अनुमति दिएको ६ महीनाभित्र धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्नेछ । तोकिएको अवधिभित्र पूर्वाधार तयार गर्न नसकी थप समय माग गरेमा बोर्डले बढीमा ६ महीना थप गरिदिनेछ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जका सञ्चालकको योग्यता धितोपत्र बजारको कम्तीमा दुई तिहाइ सञ्चालक अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, वित्तशास्त्र, व्यवस्थापन, सूचनाप्रविधि वा वाणिज्य कानून विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा त्योे सरहको उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । दुई तिहाइ सञ्चालक पूँजी बजार, उद्योग, वाणिज्य, वित्त, लेखा, कानून तथा व्यवस्थापनका सम्बद्ध क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुभवी हुनुपर्नेछ । सञ्चालक हुन नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएकोमा बाहेक नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको कार्यकारी प्रमुखको योग्यता धितोपत्र बजारको कार्यकारी प्रमुख अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, वित्तशास्त्र, व्यवस्थापन, सूचनाप्रविधि वा वाणिज्य कानून विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा त्यससरह उपाधि प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ । पूँजी बजार, वित्तीय क्षेत्र वा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा ७ वर्ष उच्च व्यवस्थापकीय तहमा सहित कम्तीमा १५ वर्षको कार्य अनुभव कार्यकारी प्रमुखका लागि तोकिएको छ । स्टक एक्सचेन्जले बोर्डको स्वीकृति लिई देशका विभिन्न स्थानमा शाखासमेत खोल्न सक्नेछ । नयाँ ब्रोकरका लागि के छ व्यवस्था ? नयाँ ब्रोकर कम्पनीका लागि ४५ ओटा आवेदन प्राप्त गरिसकेको बोर्डले प्रक्रिया पूरा गरेका सबै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने बताएको छ । बोर्डमा प्राप्त निवेदनमध्ये तेस्रो तहको स्टक डिलरका लागि एक मात्र कम्पनीको आवेदन परेको छ । पूर्ण दायरासहितको दोस्रो तहको ब्रोकर लाइसेन्सका लागि तीन कम्पनीको आवेदन परेको छ । बाँकी कम्पनीको आवेदन सीमित दायराको पहिलो तहको ब्रोकर लाइसेन्सका लागि परेको हो । तेस्रो तहको स्टक डिलरका लागि नबिल बैंकको सहायक कम्पनी नबिल सेक्युरिटिजले आवेदन दिएको छ । पूर्ण दायरासहितको दोस्रो तहको लाइसेन्सका लागि मेगा स्टक मार्केट, सेञ्चुरी सेक्युरिटिज र हिमालयन सेक्युरिटिजले आवेदन दिएका छन् । बोर्डले वितरण गर्ने नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स तीन प्रकारका हुनेछन् । पूँजी संरचनाअनुसार सीमित दायराको पहिलो तहको ब्रोकरका लागि २० करोड, शेयर खरीदविक्रीसँगै डीपीका रूपमा काम गर्ने, लगानी परामर्श सेवा एवं लगानी व्यवस्थापन गर्ने र मार्जिन कारोबार सेवासमेत दिने पूर्ण दायरासहितको दोस्रो तहको ब्रोकरको लागि ६० करोड र तेस्रो तह स्टक डिलरका लागि १ अर्ब ५० करोड चुक्ता पूँजी तोकिएको छ । ब्रोकरले लिन पाउने सेवा शुल्क ब्रोकर कम्पनीहरूले शेयर कारोबार गरेबापत शून्य दशमलव २७ प्रतिशतदेखि शून्य दशमलव ४० प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क लिन पाउनेछन् । ५० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबारमा शून्य दशमलव ४० प्रतिशत, ५० हजार रुपैयाँभन्दा माथि ५ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा शून्य दशमलव ३७ प्रतिशत, ५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा शून्य दशमलव ३४ प्रतिशत, २० लाखमाथि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबारमा शून्य दशमलव ३० प्रतिशत र १ करोडमाथिको जतिसुकै कारोबारमा शून्य दशमलव २७ प्रतिशत सेवाशुल्क लिन पाउनेछन् । सरकारी तथा गैरसरकारी ऋणपत्रको कारोबारमा भने ब्रोकरले न्यूनतम शून्य दशमलव शून्य २ देखि शून्य दशमलव १० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउनेछन् । यी बाहेक अन्य धितोपत्र कारोबारको हकमा भने न्यूनतम शून्य दशमलव १० प्रतिशतदेखि अधिकतम शून्य दशमलव १५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । नयाँ ब्रोकर कम्पनीका लागि लाग्ने दस्तुर नयाँ ब्रोकर कम्पनीका लागि बोर्डले निवेदन दस्तुर, अनुमतिपत्र दस्तुर र वार्षिक शुल्कसमेत निर्धारण गरेको छ । पहिलो तहको ब्रोकरका लागि निवेदन दस्तुर ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसका लागि अनुमति दस्तुर २५ लाख र वार्षिक शुल्क १ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । दोस्रो तहको ब्रोकरका लागि निवेदन दस्तुर १ लाख, अनुमतिपत्र दस्तुर ५० लाख र वार्षिक शुल्क ५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । तेस्रो तहको स्टक डिलरका लागि निवेदन दस्तुर २ लाख, अनुमतिपत्र दस्तुर १ करोड र वार्षिक शुल्क ५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुस्त

काठमाडौं । सवारीसाधनको सुरक्षाका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न तोकिएको अवधि सकिँदासम्म प्रगति १ प्रतिशतभन्दा कम छ । सरकारले ५ वर्षमा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म १९ हजार १२१ सवारीसाधनले मात्रै लिएको तथ्यांक छ । सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरेको ५ वर्ष बितिसक्दा यसको प्रगति न्यून भएको हो । लामो समयसम्म कानूनी अवरोधका कारण सो नम्बर प्लेट वितरण अघि बढ्न सकेको थिएन भने चालू आवमा कोभिड संक्रमण बढिरहेकाले यसको गति सुस्त भएको यातायात व्यवस्था विभागले बताएको छ । गत जेठमा यसको अवधि सकिएकाले पुनः साढे दुई वर्षका लागि थप गरिएको विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले बताए । ‘अब पनि कुनै ठूलो समस्या आएन भने थपिएको अवधिमै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान भइसक्नेछ,’ उनले भने, ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमा हुनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर भएकामा गत फागुनमा सो मुद्दामा अदालतले प्लेट रोमन लिपिमा गर्दा फरक पर्दैन भन्ने निर्णय गरेको थियो । लामो समयसम्म अदालती प्रक्रियामै लागेको निर्देशक पौडेलले बताए । अब नयाँ दर्ता हुने र नवीकरण हुने सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न लागिएको छ । ‘नयाँ खरीद भएका र नवीरकण हुँदा अनिवार्य हुनेछ भने अरू सवारीसाधनले पनि ऐच्छिक रूपमा राख्न पाउनेछन् ।’ साढे २ वर्षमा सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि जनशक्ति र उपकरणको क्षमता त्यसअनुसार रहेको विभागले बताएको छ । विभागले गत आवमा सीमित कार्यालयमा मात्रै सेवा दिइएकोमा अबका दिनका प्रदेशअन्तर्गतका यातायात कार्यालयबाट पनि नम्बर प्लेट दिने योजना बनाइएको निर्देशक पौडेलले बताए । उपत्यकासँगै बाहिर रहेका विभागअन्तर्गतका सवारी जाँच केन्द्र (भेहिकल फिटनेस सेन्टर) र यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट उक्त सेवा दिने योजना बनाइएको छ । ‘हामीले त्यस अनुसारको कार्ययोजना बनाइरहेका छौं,’ उनले भने । पहिले अदालतमा मुद्दाका कारण र पछिल्लो समयमा कोभिडका कारण उच्च सुरक्षासहितको सवारीसाधनमा प्रयोग हुने नम्बर प्लेट (इम्बोस्ड नम्बर प्लेट) को कार्यान्वयन सुस्त भएको हो । विभागले २०७३ जेठ १७ गते टाइगर आइटी (द कर्पाेरेसन)सँग नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो । गत जेठमा अवधि सकिएकोमा केही समय पहिले मात्रै अवधि थपिएको हो । प्रविधियुक्त सो नम्बर प्लेटको प्रयोगले सवारीसाधनको चोरी, राजस्व छली र आपराधिक क्रियाकलाप रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ । विभागले सम्झौतामा वैयक्तिक नामांकन र सूचना प्रविधि पूर्वाधारसमेत निर्माण गरिने उल्लेख थियो । आधुनिक र वैज्ञानिक नम्बर प्लेट अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । सम्झौताका आधारमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले २५ लाख कार्डसँगै सवारीधनीलाई इम्बोस्ड प्लेट प्रणालीमा आबद्ध गराउन र सवारीसाधनका लागि कम्प्युटर प्रणालीबाट नम्बर प्लेट जारी गर्न वैयक्तिक कार्यक्रमलगायत सफ्टवेयर निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । सो सफ्टवेयर तयार भएर सञ्चालनमा आइरहेको छ । त्यस्तै नम्बर प्लेट छपाइका लागि प्रयोग हुने मेशिनरी उपकरण जडान तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएकामा उपकरणसहित कारखाना चालू अवस्थामा छ । ‘स्टिकर’ वा ट्यागजडित सवारीसाधनको विद्युतीय अनुगमनका लागि १० स्थानमा गेट निर्माण गर्न सडक विभागसँग समन्वय भइरहेको महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताए । उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा नागढुंगा, जगाति, नागार्जुन, फर्पिङ, जोरपाटी र उपत्यकाबाहिर इटहरी, पथलैया, बुटवल, कोहलपुर तथा अत्तरियामा निर्माण चालू आवमा शुरू गरिने उनले जानकारी दिए । संविधानअनुसार देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नै सरकारी कामकाजको भाषा भएकाले नम्बर प्लेट पनि सोही अनुसार हुनुपर्ने माग गर्दै २०७४ फागुनमा रिट दर्ता गरिएको थियो । सो मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकाले नम्बर प्लेट जडान रोकिएको थिया । उक्त मुद्दामा रिट खारेज गरेपछि पुनः अघि बढाउन बाटो खुलेको थियो । अदालतले छिमेकी देशहरूले पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रोमन लिपि नै प्रयोग गरेको र नेपालको छिमकी देशसँग अन्तरदेशीय पारवाहन सम्झौता भएकाले रोमन लिपिीको प्रयोग अनुपयुक्त नहुने फैसला गरेको थियो । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८