कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना खारेज गर्न जनमोर्चाको माग

सरकारबाट प्रस्तावित कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना रोक्न राष्ट्रिय जनमोर्चाले माग गरेको छ । सुख्खा याममा सिंचाई गर्ने उद्देश्यले सरकारले पाल्पा जिल्लाको रम्भा गाउँपालिका–३, पिपलडाँडामा बाँध बनाएर कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई सुरुङ मार्गद्वारा स्थानान्तरण (डाइभर्सन) गरेर पाल्पा जिल्लाको तिनाउँ दोभानमा पु¥याई तिनाउ नदीमा पानीको पुनर्भरण गरी त्यससँग जोडिएका जिल्लामा पठाउने उद्देश्य लिएको

सम्बन्धित सामग्री

कालीगण्डकी डाइभर्सनविरुद्ध परेको रिट खारेज

बहुचर्चित कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको छ । रिट खारेज भएसँगै यसका सरोकारवाला छलफलमा जुटेका छन् ।

बहुचर्चित कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सनविरुद्धको रिट खारेज

सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ ।

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाविरुद्धको रिट खारेज

सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरेको छ।

बहुचर्चित कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाविरुद्धको रिट खारेज

सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ ।न्यायाधीश डा. कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले आइतबार रिट निवेदन खारेजीको फैसला गरेको हो । अदालतले उक्त रिट निवेदन खारेज गरेसँगै सो आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।सो आयोजनाविरुद्ध वि.सं. २०७८ असारमा सर्वोच्च...

कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन अघि बढाउन बाटो खुल्यो, सर्वोच्चमा परेको रिट खारेज

रुपन्देही । तीन वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएपछि कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । आयोजनाविरुद्ध २०७८ असारमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र विनोद शर्माको इजलासले आइतबार आयोजनाविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ, तर फैसलाको पूर्णपाठ नआएको अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले नेपाल प्रेसलाई बताए […]

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना खारेज गर्ने गण्डकीको निर्णय : RajdhaniDaily.com

RajdhaniDaily.com |   पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना पूर्ण रुपमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र - गण्डकी