भारतको सर्वोच्च अदालतले तीन नयाँ कृषि कानूनको कार्यान्वयन अर्को आदेश नआउन्जेलसम्मका लागि रोक लगाउने भनी स्टे अर्डर मंगलवार दिएको छ ।
यसका साथै अदालतले केन्द्र सरकार र कृषक युनियनहरूका बीचको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि चार सदस्यीय समिति पनि गठन गर्ने निर्णय लिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश एसए बोब्डे, न्यायाधीश एएस बोपन्ना र न्यायाधीश भी रामासुब्रमण्यमको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
तीन नयाँ कृषि कानूनको संवैधानिक वैधतालाई चुनौती दिँदै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले स्टे अर्डर दिएको हो ।
...