तरलता सहज हुने संकेत : ३३ अर्ब ६४ करोड निक्षेप थपियो, दुई अर्ब ९६ करोड मात्रै कर्जा प्रवाह
आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भोगेको वित्तीय प्रणालीमा सकारात्मक संकेत देखिन थालेको छ । बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूले यसलाई कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा भनेका छन् । गत असारको तुलनामा वित्तीय प्रणालीमा तरलताको...
४ पुस, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह ५० खर्ब नाघेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको २ पुसको तथ्यांकमा कुल कर्जा प्रवाह ५० खर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९३ प्रतिशत पुगेको हो । यही साता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप पनि ६० खर्ब नाघेको थियो । २२ पुसम्मको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय […]
काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाबाट दशैंअघि बाहिरिएको निक्षेप पुन: प्रणालीमै फर्किन थालेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंक, वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप आइतवारसम्म ५९ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । असोज मसान्तमा बैंकहरूको कुल निक्षेप ५९ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसपछि कात्तिक ९ गतेसम्ममा घटेर ५८ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको निक्षेप दशैंपछि लगातार बढिरहेको छ । दशैंपछि मात्र बैंकिङ प्रणालीमा ३२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ ।
दशैंंमा बैंकिङ प्रणालीबाट ७६ अर्ब रुपैयाँ नगद बजारमा प्रवाह भएको थियो । असोज १६ गते बजारमा ६ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको नगद चलनचल्तीमा रहेकोमा कात्तिक ९ गतेसम्ममा बढेर ६ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।
पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाह उच्च भएसँगै बैंकमा निक्षेप बढिरहेको छ । यसै गरी बैंकको कर्जा लगानीमा पनि सुधार देखिन थालेको छ ।
कर्जाको तुलनामा निक्षेप वृद्धि उच्च भएपछि बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) पनि घटेको छ ।
आइतवारसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको कुल कर्जा प्रवाह ४९ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । शनिवारको तुलनामा आइतवार २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह बढेको हो ।
असोज अन्तिममा बैंकहरूको कुल कर्जा प्रवाह ५० खर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । कात्तिक ९ गतेसम्ममा घटेर ४९ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ कायम भएकोमा पुन: बढ्न थालेको हो ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसी अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्थामा आएको सुधारसँगै आन्तरिक अवस्थामा पनि सुधारको संकेत देखिएको बताउँछन् । यसले गर्दा बैंकमा निक्षेप र कर्जाको विस्तार गतवर्षको तुलनामा सुधार देखिएको उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समय निक्षेप र कर्जाको विस्तार केही बढेको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट आन्तरिक आर्थिक गतिविधि सुधार हुन थालेको संकेत मिलेको छ ।’
चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक २० गतेसम्ममा वाणिज्य बैंकमा मात्र १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढ्दा ९२ अर्ब रुपैयाँले कर्जा विस्तार भएको बैंकर्स संघले बताएको छ । जब कि गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा ८४ अर्ब निक्षेप बढ्दा ४७ अर्ब रुपैयाँले कर्जा विस्तार भएको थियो ।
कर्जाको तुलनामा निक्षेप वृद्धि उच्च भएपछि बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) पनि घटेको छ । आइतवार बैंकहरूको औसत सीडी रेसियो ८१ दशमलव ५३ प्रतिशत कायम भएको छ । असोज मसान्तमा यो ८१ दशमलव ७४ प्रतिशत कायम थियो । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार करीब ५ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह क्षमता उनीहरूसँग रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
बैंकमा निक्षेप वृद्धिसँगै अन्तरबैंक ब्याजदर पनि घट्न थालेको छ । कात्तिक १० मा ४ दशमलव ५८ प्रतिशत कायम भएको अन्तरबैंक ब्याजदर आइतवार ३ दशमलव २२ प्रतिशतमा झरेको छ ।
काठमाडौं। उद्योगी व्यवसायीले ब्याजदर घटाउन लबिङ गरिरहेकै बेला बैंक, वित्तीय संस्थाको कर्जा अझै महँगो हुने देखिएको छ । बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गरेसँगै कोषको लागत बढेपछि कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने देखिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार २०८० साउनमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको औसत ब्याजदर र आधारदर वृद्धि भएको छ । २०८० असारमा बैंकहरूको निक्षेपमा औसत ब्याजदर ७ दशमलव ८६ प्रतिशत रहेकोमा साउनमा ८ प्रतिशत पुगेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदर तोक्ने प्रचलन हटाउँदै बैंकहरूले साउनदेखि आफूखुशी ब्याजदर तोक्न थालेका हुन् । बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन थालेपछि निक्षेपको ब्याजदर बढिरहेको छ । असोजमा पनि आठओटा बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् ।
वैशाखमा वाणिज्य बैंकको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ९ दशमलव ९९ प्रतिशतमा झरेकोमा असोजको ब्याजदर तोक्दा ११ दशमलव ३५८ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ ।
राष्ट्र बैैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले हरेक महीना लागू हुने निक्षेपको ब्याजदर अघिल्लो महीना प्रकाशित गर्नुपर्छ । तर, ब्याजदर तोक्दा साविकको ब्याजदरमा १० प्रतिशत मात्र तलमाथि गर्न पाइने व्यवस्था छ ।
कर्जाको माग नबढे पनि वाणिज्य बैंकहरूलाई भएको निक्षेप जोगाउन ब्याजदर वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘बैंकहरूबीच निक्षेप खोसाखोसको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘भएको निक्षेप टिकाउन पनि ब्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यतामा छौं ।’
निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिसँगै बैंकहरूको लागत महँगो भई आधारदर बढिरहेको छ । यसले गर्दा कर्जाको ब्याजदर बढ्ने सम्भावना उच्च हुन पुगेको हो ।
२०८० असारमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर १० दशमलव शून्य ३ प्रतिशत रहेकोमा साउनमा १० दशमलव ११ प्रतिशत पुगेको छ ।
बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत नाफा समेत जोडेर आधारदर तय गर्न पाउँछन् । बैंकहरूले मासिक रूपमा आधारदर गणना गरी महीना सकिएको ७ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने र वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनी केन्द्रीय बैंक र वाणिज्य बैंकहरूबीच एकअर्कालाई असहयोग गर्ने नीतिका कारण ब्याजदर वृद्धि भएको बताउँछन् । तरलता बढी हुँदा पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक औजारबाट तरलता नतानेको र बैंकहरू पनि निक्षेप खोसिने डरले ब्याजदर बढाउन लाग्दा कर्जा महँगो भइरहेको उनले टिप्पणी गरे ।
बैंकहरूले पछिल्लो ३ महीनाको आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । यही व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक त्रैमासिकमा बैंकको औसत आधारदर घटबढ हुँदा कर्जाको ब्याजदर स्वत: घटबढ हुन्छ । हाल वाणिज्य बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधारदरमा अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्ने गरेका छन् । तर, कर्जा सम्झौतामा तोकिएको प्रिमियम परिवर्तन गर्न नपाइने प्रावधान छ ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार २०८० असारको तुलनामा साउनमा कर्जाको औसत ब्याजदर भने घटेको छ । असारमा १२ दशमलव ३० प्रतिशत रहेको कर्जाको औसत ब्याजदर साउनमा भने १२ दशमलव २४ प्रतिशतमा झरेको छ । उच्च ब्याजदरका कारण पछिल्लो समय बैंकहरूको कर्जा बढ्न सकेको छैन । जसको कारण बैंक, वित्तीय संस्थामा ४ खर्ब रुपैयाँ तरलता थन्किएर बसेको छ । शनिवार बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात ८२ दशमलव ६८ प्रतिशत छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम गरेर कर्जा दिन पाउँछन् । शनिवारसम्म बैंक वित्तीय संस्थामा कुल ५७ खर्ब २६ अर्ब निक्षेप छ । कर्जा प्रवाह ४९ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
काठमाडौं । स्थानीय चुनावका कारण बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिएको निक्षेप पुन: बैंकमै फर्किन थालेको छ । नेपाल बैकर्स संघको तथ्यांकअनुसार वैशाखभर वाणिज्य बैंकहरूबाट १९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बाहिरिएको थियो । चुनावपछिका २ सातामा बैंकहरूमा १३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप फर्किएको छ ।
संघका अनुसार चैत अन्तिममा वाणिज्य बैंकहरूमा कुल ४३ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा वैशाख ३० गतेसम्ममा घटेर ४३ खर्ब ७० अर्ब कायम भएको थियो । जेठ १३ गतेसम्ममा बढेर ४३ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ । जेठ पहिलो साता ७ अर्ब र दोस्रो साता ६ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप वृद्धि भएको छ ।
स्थानीय तहको चुनावका लागि बैंकबाट बाहिरिएको निक्षेप पुन: बैंकिङ प्रणालीमै फर्किन थालेको संघले जनाएको छ । बैंकहरूमा स्वदेशी मुद्राको निक्षेप वृद्धि भए पनि विदेशी मुद्रामा रहेको निक्षेप भने स्थिर देखिएको छ ।
बैंकमा स्वदेशी मुद्राको निक्षेप ४२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँबाट वृद्धि भई ४२ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विदेशी मुद्राको निक्षेप भने १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबर छ ।
निक्षेप वृद्धिसँगै बैंकहरूको कर्जा प्रवाह पनि बढेको छ । जेठको २ साता बैंकहरूको कर्जा ७ अर्ब रुपैयाँले विस्तार भएको छ । वैशाखभरमा ६ अर्ब रुपैयाँले घटेर ४१ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँमा झरेको बैंकहरूको कुल कर्जा जेठ १३ गतेसम्ममा बढेर ४१ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको संघले जानकारी दिएको छ ।
तरलता अभावसँगै बैंकहरूको सीडी रेसियो नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी भएपछि बैंकहरूले पछिल्लो समय कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । बैंकहरूले नयाँ कर्जा स्वीकृत नगरे पनि पहिल्यै स्वीकृत गरेको ससानो आकारको कर्जा मात्र प्रवाह गर्दै आएका छन् ।
निक्षेप वृद्धिपछि बैंकहरूको सीडी रेसियोमा पनि सुधार आएको छ । संघका अनुसार जेठ १३ गते वाणिज्य बैंकहरूको औसत सीडी रेसियो ९० दशमलव ४१ प्रतिशत रहेको छ । जेठ ६ गते यो अनुपात ९० दशमलव ६० प्रतिशत थियो । बैंकहरूले असार मसान्तभित्र सीडी रेसिया ९० प्रतिशतभन्दा कममा झार्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
मौद्रिक नीतिको तयारी शुरू
यसैबीच, सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्न तयारी शुरू गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलवार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सरोकारवालालाई मौद्रिक नीतिका लागि रायसुझाव पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।
साउन पहिलो साता नीति जारी गर्नेगरी तयारी गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजीक्षेत्रलगायत विभिन्न सरोकारवालासँग औपचारिक कार्यक्रम नै गरेर सुझाव लिने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्यसहित आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । तर, बढ्दो शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चितिका साथै मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा माथि पुगेपछि दबाबमा रहेको राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्ने संकेत गरेको छ ।
यद्यपि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सोमवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बजेटले लिएको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्नेगरी मौद्रिक नीति जारी गर्ने बताएका थिए ।
माघ १५, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा एक दिनमै रू. ७ अर्ब निक्षेप थपिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार माघ १२ र १३ गतेको बीचमा बैंकहरुमा यो रकम जम्मा भएको हो । एक दिनमा ७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको भएपनि तरलता सहज यो वर्षभरी नै नहुने बैंकरहरुको भनाइ छ ।
अहिले पनि बैकहरुमा तरलता अभाव नै रहेको एक जना बैंकरले जनाकारी दिए । एक दिनमा रू.७ अर्ब बैंकहरुमा निक्षेप थपिएको भएपनि तरलता सहज हुन अझै समय लाग्ने ती बैंकरले बताए । ‘अहिले पनि सिडि रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ । अहिले त्यतिधेरै डिपोजिट बढिसकेको अवस्था हैन । २७ ओटा वाणिज्य बैंकहरुमा रू.७ अर्ब थपिनु कुनै ठूलो कुरा हैन’, उनले भने । रेमिट्यान्स घट्दै गएकाले पनि तरलतामा प्रत्येक्ष प्रभाव पर्ने गरेको ती बैंकरले बताए ।
१३ गतेसम्म बैंकहरुमा रू.४८ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । जम्मा भएको निक्षेपमध्ये वाणिज्य बैंकहरुको रू.४३ खर्ब १ अर्ब रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बाँकी निक्षेप विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको रहेको छ ।
बैंकहरुमा निक्षेप बढ्दै गएपछि कर्जा र निक्षेपको अनुपात (सिडी रेसियो) मा पनि सुधार देखिएको छ । माघ १२ गते ९० दशमलव ६० प्रतिशत पुगेको सिडी रेसियो १३ गते शून्य दशमलव १२ विन्दुले घटेको छ । राष्ट्र बैंकले वेवसाइडमा राखेको तथ्यांक अनुसार १३ गते सिडी रेसियो घटेर ९० दशमलव ४८ प्रतिशत कायम भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले वेबसाइटमा सिडि रेसियो वाणिज्य बैंकहरुको मात्र राखेको छ । सिडी रेसियो भनेको बैंकहरुले संकलन गर्ने निक्षेप र प्रवाह गर्ने कार्जाबीचको अनुपात हो । सिडि रेसियो बढ्दै गएर ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो भने बैंकहरु ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा छन् भन्ने बुझिन्छ । बैंकहरु ऋण दिने अवस्थामा नआउनुलाई तरलता अभाव (क्रेडिट क्रन्च) भनिन्छ ।
यसरी कर्जा प्रवाह निक्षेपको तुलनामा बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंककले मौद्रिक नीति २०७८/ ७९ मा वाणिज्य बैंकले आगामी असार मसान्तसम्म सिडि रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा तल झार्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ ।
त्यस्तै अहिले तरलता स्थिर अवस्थामा रहेको भएपनि सहज हुन समय लाग्ने अर्का बैंकरले बताए । अहिलेकै अवस्था रहिरहने हो भने आगामी दिनमा पनि तरलता सहज हुने कुनै छाटकाँट नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
‘तरलता अहिले नबिग्रिएको अवस्था हो । जुन हिसाबले स्थिति बिग्रिदै गएको थियो, सरकारले स्थानीय तहमा पठाउने रकम ५० प्रतिशतलाई बढाएर ८० प्रतिशत बनाएपछि सिडी रेसियोलाई ट्राकमा ल्याइयो । त्यसबीचमा सिडी रेसियो घटेर ९० प्रतिशत तल झरेको थियो । फेरी सिडी रेसियो ९० प्रतिशतमाथि पुगेको छ । पहिला जस्तो क्रेडिट ग्रोथ भएको अवस्था छैन्,’ उनले भने ।
यो आर्थिक वर्षमा तरलता सहज भएर बैंकको ब्याजदर घट्ने कुने संकेत नरहेको उनले बताए । बैंकको ब्याजदर नघटे व्यापार/ व्यवसायलगायत शेयर बजारमा प्रभाव पर्ने एक लागनीकर्ताले जानकारी दिए ।
काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा झन्डै ६ महीनादेखि जारी तरलता अभावको समस्या समाधान उन्मुख देखिएको छ । विशेषगरी स्थानीय तहबाट थप ३० प्रतिशत रकम निक्षेप आएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या समाधान उन्मुख देखिएको हो । यसअघि स्थानीय तहको ५० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो । अहिले त्यसको सीमा ३० प्रतिशत बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ । फलस्वरूप वाणिज्य बैंकहरूमा ४९ अर्ब निक्षेप थपिएको छ ।
सरकारी खर्च, पुनकर्जाबापत आउने रकम पनि बढ्दै गएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या समाधान हुने संकेत देखिएको हो, जुन विषय पुस तेस्रो र चौथो साता वाणिज्य बैंकहरूमा थपिएको निक्षेप पनि पुष्टि गरेको छ । साथै, कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसिया) ९० प्रतिशतभन्दा तल आउनुले त्यो विषय पुष्टि गरेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूमा पुसको तेस्रो साता १४ अर्ब र चौथो साता ५९ अर्ब निक्षेप थपिएको छ । पुसको पहिलो साता २ अर्बले निक्षेप बढ्दा दोस्रो सातामा ४ अर्ब रुपैयाँले घटेको थियो । पछिल्लो सातामा निक्षेप ह्वात्तै बढ्दा तरलता अभावको समस्या समाधान हुने संकेत देखिएको बैंकरहरू बताउँछन् ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका सीईओ अनिलकुमार उपाध्ययले तरलता अभावको समस्या समाधान उन्मुख देखिएको बताए । ‘अहिले सरकारी खर्च बढ्दै गएको छ । पुनर्कर्जाबापत आउने रकम पनि बढेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि एनआरएन (गैरआवासीय नेपाली) खातामार्फत पनि निक्षेप आइरहेको छ । साथै, विप्रेषण पनि बढ्ने देखिएको छ । यो अवस्था कायम रह्यो भने अब बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता आउने देखिन्छ ।’ समग्रमा माघदेखि तरलतामा सहजता आउन निक्षेप बढे पनि कर्जाको माग पूर्ति गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा अनुमान गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले पुस मसान्तभित्र कर तिर्नुपर्नेलगायत बाध्यताका कारण कर्जाको माग छैन ।
फलस्वरूप यतिका तरलता आउदाँ पनि कर्जा प्रवाह बढेको छैन,’ उनले भने, ‘माघदेखि कर्जाको माग कस्तो हुन्छ र त्यसलाई धान्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने विषयमा अझै विश्लेषण गर्न सकिएको छैन । यदि, आयात बढेन वा नियन्त्रण आयो भने कर्जाको माग धान्न सकिन्छ ।’ पछिल्लो समय आयातकै लागि कर्जाको माग बढी हुने गरेको थियो । फलस्वरूप बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या थप चुलिएको थियो । बैंकबाट कर्जा प्रवाह भएपनि त्यो रकम कुनै न कुनै माध्यमबाट पुनः निक्षेप बनेर बैंकिङ क्षेत्रमा नै आउँछ । तर, आयातमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्दा त्यो रकम देशबाट नै बाहिरिन्छ । फलस्वरूप आयातमा आधारित कर्जा प्रवाह बढी हुँदा तरलता अभावको समस्या थप चुलिएको बताइन्छ ।
अहिले राष्ट्र बैंकले अनावश्यक सामानहरूको आयात गर्न प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा ५० देखि १०० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो व्यवस्था भएपछि आयात केही नियन्त्रण आएको बताइन्छ ।
नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा चालू आवको पहिलो महीना अर्थात् साउनदेखि तरलता अभाव हुँदै आएको थियो ।
संघको तथ्यांकअनुसार पुसको चौथो साता ५८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । यससँगै वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप ४३ खर्ब ७ अर्ब पुगेको छ, यो निक्षेप हालसम्मकै उच्च पनि हो । उक्त साता नयाँ कर्जा प्रवाह भने ८ अर्ब भएको छ । यससँगै वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा लगानी ४१ खर्ब ८ अर्ब पुगेको छ ।
दशैंलगत्तै पाँच दिनमै २७ वाणिज्य बैंकबाट २० अर्ब निक्षेप घटेको छ । निक्षेप घट्नुले लगानीयोग्य रकममा बैंकहरु झनै असहज अवस्थामा पुगेको संकेत गर्छ । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको तथ्याङ्कअनुसार असोज ३१ गतेसम्म २७ बैंकमा ४२ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएकोमा कात्तिक ५ गते घटेर ४२ खर्ब ४९ अर्ब कायम भएको छ । स्वदेशी र विदेशी मुद्रामा संकलन हुने निक्षेपमध्ये विदेशी मुद्रा मात्रै १६ अर्ब घटेको संघले जनाएको छ ।
