काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभावको समस्या अझै लम्बिने संकेत देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिन २ महीनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा पनि बैंकहरूमा निक्षेप वृद्धि नभएपछि तरलता अभावको समस्या तत्काल समाधान नहुने देखिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को चैतसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २ खर्ब ३७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँले निक्षेप वृद्धि हुँदा कर्जा प्रवाह भने ५ खर्ब ५८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बढेको छ । निक्षेपको तुलनामा कर्जा लगानी अधिक भएको र अधिकांश कर्जा उपभोग्य सामानको आयातमा प्रयोग हुँदा बैंकहरूमा तरलता अभाव भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले विश्लेषण गर्दै आएका छन् ।
तरलता अभावको अवस्था बैंकहरूले छोटो अवधिका लागि प्रयोग गर्ने विभिन्न मौद्रिक उपकरणको प्रयोगमा देखिएको छ । समस्या लम्बिँदै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक कारोबार र विभिन्न मौद्रिक उपकरणबाट सापटी रकम लिएर गर्जो टार्दै आएका छन् ।
बैंकहरूबीच छोटो अवधिका लागि हुने सापटी अन्तरबैंक कारोबार चालू आवको चैतमा डेढ गुणाले वृद्धि भएको छ । तरलता अभाव भएसँगै बैंकहरूले छोटो अवधिका लागि अर्को बैंकबाट सापटी लिएर काम चलाएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आव २०७८/ ७९ को ९ महीनामा वाणिज्य बैंकहरूले मात्र २२ खर्ब ९९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ र विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ खर्ब ६९ अर्ब ६८ करोड गरी कुल २५ खर्ब ६८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको अन्तरबैंक कारोबार गरेका छन् । अघिल्लो आवको यसै अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको ८ खर्ब ७५ अर्ब ५० करोड र अन्य वित्तीय संस्थाको १ खर्ब ५९ अर्ब ४२ करोड गरी कुल १० खर्ब ३४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ अन्तरबैंक कारोबार भएको थियो ।
तरलता अभावको संकेत अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदरमा पनि देखिएको छ । कारोबार वृद्धिसँगै अन्तरबैंक ब्याजदर पनि ७ प्रतिशत नजिक पुगेको छ । २०७७ चैतमा अन्तरबैंक ब्याजदर २ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत कायम रहेकोमा २०७८ चैतमा ६ दशमलव ९९ प्रतिशत पुगेको छ ।
तरलता अभाव भएपछि कर्जा प्रवाह रोकेका बैंकहरूले तोकिएका वित्तीय सूचक कायम गर्न अन्तरबैंक कारोबारका साथै राष्ट्र बैंकबाट रिपो, ओभरनाइट रिपो, आउटराइट पर्चेज र स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लगायतका सुविधासमेत उपभोग गर्दै आएका छन् । यी सुविधाबाट बैंकहरूले उपभोग गर्ने सापटी रकमको वृद्धि उच्च भएको छ ।
२०७८ जेठ ६ गतेसम्ममा बैंकहरूले एसएलएफ सुविधाबाट ७१ खर्ब ७२ अर्ब ४७ करोड, ओभरनाइट रिपोबाट १ खर्ब ६४ अर्ब ५८ करोड तथा रिपो तथा सोझै खरीदमार्फत ३ खर्ब २५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ गरी कुल ७६ खर्ब ६२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ तरलता उपभोग गरिसकेका छन् । यसमध्ये २ खर्ब १० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै लगानीमा छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बैंकमा तरलताको अवस्था केही सहज हुने आकलन गरिए पनि त्यसको संकेत देखिएको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बैंक खुलेको पहिलो दिन मंगलवार अन्तरबैंक ब्याजदर ७ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत पुगेको छ । यसैगरी मंगलवार नै बैंकहरूले ९५ अर्ब २५ करोड एसएलएफ सापटी चलाएका छन् । मंगलवारदेखि शुक्रवारसम्म ४ दिनमै बैंकहरूले साढे २ खर्बभन्दा बढी सापटी लिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरलेले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावभन्दा पनि कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम गर्ने दबाबका कारण कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको बताए । ‘बैंकिङ प्रणालीमा औसतमा १२–१५ अर्ब हाराहारीमा अधिक तरलता छ,’ उनले भने, ‘सिडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा कम राख्नुपर्ने निर्देशनका कारण कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् ।’
आइतवार एक औपचारिक कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने उपभोग्य वस्तुको आयातमा कर्जा प्रयोग हुँदा बैंकहरूका निक्षेप बढ्न नसकेको बताए ।
नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुनील केसी आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनबाट प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको समस्या समाधान नहुने बताउँछन् ।