बाढीपीडितको उद्धारमा सम्पूर्ण शक्ति लगाउने सरकारको निर्णय (पूर्ण विवरणसहित)
मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले बाढी पीडितको उपचार, राहत र भत्किएका संरचनाको निर्माणमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले बाढीपहिरो र डुबान पीडितका लागि विशेष ...
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नेपालभर सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण सरकारी सवारी साधनमा अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयले गत २८ कात्तिकमै यस्तो निर्णय गरेको हो। निर्णय...
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) धिरजप्रताप सिंहलाई बनाउने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदैछ । रिटको पेसी न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासमा तोकिएको छ । पोखरेलले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबार, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल र आईजीपी धिरजप्रताप सिंहलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा उनले ज्येष्ठ भएको र बढुवाका सम्पूर्ण आधारमा सर्वाधिक अंक
काठमाडौं । स्थानीय चुनाव तयारी सम्बन्धि प्रस्ताव स्थानीय निर्वाचन वैशाख ३० मा गर्ने सरकारको निर्णय स्वागत गर्दै बैठक सम्पूर्ण एकता र सम्पूर्ण सक्रियता साथ स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले जनाएको छ । यसका लागि दुईवटा समितिहरु गठन गरिएको छ । स्थानीय निर्वाचन मूल तयारी समिति – संयोजक, घोषणा पत्र तयारी समिति […]
The post यी हुन् कांग्रस बैठकमा छलफल भएका ९ प्रस्ताव appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
सरकारको निर्णयपछि पोखरा विश्वविद्यालयले पूर्वनिर्धारित सवै परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ ।
विश्वविद्यालयले सोमबार परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेपनि सरकारको निर्णय आएपछि अर्को सूचना नभएसम्म सम्पूर्ण परीक्षा रद्द गरेको जनाएको छ ।
सीसीएमसीको बैठकले कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै सबै परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पोखरा । पोखरा विश्वविद्यालयले सवै परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ ।विश्वविद्यालयले सोमबार परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेपनि सरकारको निर्णय आएपछि अर्को सूचना नभएसम्म सम्पूर्ण परीक्षा रद्द गरेको जनाएको छ । परीक्षा नियन्त्रक प्रा.डा.टेकराज ज्ञवालीले सरकारको नयाँ निर्णयपछि मात्र परीक्षा हुने बताएका छन् । विश्वविद्यालयको प्रशासन खुला रहने बताउँदै सवै प्राध्यापकहरूलाई अनलाईन माध्यमबाट अध्यापन गराउन र विद्यार्थीहरुलाई सोही अनुसार अध्ययन गर्न उपकुलपति प्रा.डा. प्रेम नारायण अर्यालले अनुरो
विराटनगर : सरकारले गरेको विद्यालय बिदा गर्ने निर्णय मोरङका स्थानीय तहले अस्वीकार गरेका छन्।
वातावरण प्रदूषण उच्च भएका कारण सरकारले चार दिनसम्म विद्यालय बिदा गर्ने निर्णय गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा बसेको आकस्मिक बैठकले सम्पूर्ण शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयले गरेको…
काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीले कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउने सरकारको निर्णयलाई किसानमारा नीति भएको बताउनुभएको छ ।
हालै मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउने निर्णय गरेपछि उहाँको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।
युगदर्शनलाई प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई चोरढोकाबाट भित्राइएको कृषिसम्बन्धी गलत नीतिको सङ्ज्ञा पनि दिनुभयो ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ मा कृषिमा विदेशी लगानी निषेध गरिएको प्रसङ्ग उठाउँदै अध्यक्ष रेग्मीले भन्नुभयो– ‘कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउनेजस्तो गम्भीर विषयलाई चोरढोकाबाट स्वीकृति दिने निर्णय गलत छ ।’
उहाँले यस्तो किसानमारा नीतिबाट खासगरी साना किसान तथा कृषिउद्यमी टाट पल्टने मात्रै होइन, नेपालको सम्पूर्ण कृषिक्षेत्र नै धरासायी हुने बताउनुभयो ।
‘कृषिक्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्राउने निर्णय गलत छ’ अध्यक्ष रेग्मीले भन्नुभयो– ‘यस्तो निर्णयले कृषिमा परनिर्भरता बढाउने छ ।’
उहाँले नेपालका सम्पूर्ण किसान र किसान सङ्गठन यस्तो निर्णयको विरोधी रहँदै आएको बताउनुभयो । किसान सङ्गठनसित मिलेर यसबारे छिट्टै थप निर्णय गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
हिजो उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको थियो । ७५ प्रतिशत कृषि उत्पादन निर्यात गर्न सर्तमा कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गरिएको बताउँदै उहाँले सरकारले यससम्बन्धी कार्यविधि बनाउन थालिएको पनि जानकारी दिनुभएको थियो ।
तर विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ मा भने कृषिमा विदेशी लगानी निषेध गरिएको छ । सरकारले यस ऐनको विरुद्ध कार्यविधि बनाउन थालेको देखिएको छ ।
