संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र न्यायपरिषद्को सुनुवाइ एकै पटक गर्न आदेश

काठमाडाैं : सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति र न्यायपरिषद् सदस्यसम्बन्धी मुद्दामा परेका रिट निवेदनमा एकै पटक सुनुवाइ गर्न आदेश गरेको छ।कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सहभागी संवैधानिक इजलासले संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति र न्यायपरिषद् सदस्यको विवादित नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशको विषयमा लिएर परेका सबै रिट निवेदनमा एकै पटक सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ।आदेशमा प्रक्रि

सम्बन्धित सामग्री

प्रारम्भिक छानबिन थाल्नू, एक महिनाभित्रै पदाधिकारी नियुक्ति गर्नू

२९ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा एक महिनाभित्र पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाहरुको उजुरी संकलन गरेका यी आयोगहरुमा पदाधिकारी नहुँदा छानबिन प्रक्रिया रोकिएको छ । यही बेला द्वन्द्वपीडितहरु ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश […]

आदेश नदिएको काठ बिक्री, वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी पक्राउ

जिल्ला वन कार्यालय इलामबाट बिक्री आदेश नदिएको काठ उपभोक्तालाई बिक्री गरेको आरोपमा झापाको शिवसताक्षी–१० मा रहेको गैडे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तीनजना पदाधिकारी पक्राउ परेका छन् । सेक्टर वन कार्यालय चुलाचुली इलामबाट खटिएको टोलीले गैडे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका उपाध्यक्ष राम लावती, सचिव कुमारी फागो योङया र कोषाध्यक्ष रविन न्यौपानेलाई बिहीबार पक्राउ गरेको हो । […]

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र न्यायपरिषदको सुनुवाइ एकै पटक गर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति र न्यायपरिषद सदस्यसम्बन्धी मुद्दामा परेका रिट निवेदनमा एकै पटक सुनुवाइ गर्न आदेश गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सहभागी संवैधानिक इजलासले संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति र न्यायपरिषद सदस्यको विवादित नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशको विषयमा लिएर परेका सबै रिट निवेदनमा एकै पटक सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ । आदेशमा प्रक्रि

रेडक्रसको पदाधिकारी नियुक्ति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा सरकारले गरेको पदाधिकारी नियुक्तिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७९ जेठ ३१ गतेको बैठकले प्राध्यापक सुदर्शनप्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा ३३ सदस्यीय नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै अघिल्लो तदर्थ समितिका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद तिम्सिनाले रिट निवेदन दिएका थिए […]

खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारीलाई नहटाउन उच्च अदालतको आदेश

गत चैत २४ गते गण्डकी सरकारले हटाएका जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई तत्कालका लागि नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । उच्च अदालत पोखराले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सन्दर्भमा भने दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि १७ जेठमा पेशी तोकिएको छ । छलफलमा सहभागी हुन निवेदक र मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना पठाएको छ । बर्खास्तमा परेका खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुले उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरे

विद्युत नियमन आयोगका पदाधिकारी हटाउने निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्याइदियो

सर्वोच्च अदालतले विद्युत नियमन आयोगका पदाधिकारी हटाउने मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय उल्ट्याइदिएको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको हो । अदालतले आज (आइतबार) अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले पुस ८ गते पुनरावेदन अदालत इलामका पूर्वन्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेल संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्दै आयोगका सबै पदाधिकारीको कार्यक्षमता मूल्यांकन गराएकी थिइन् । छानबिन समितिले फा

प्रदेश १ : उच्चको फैसलापछि फर्किए पर्यटन बोर्डका पदाधिकारी

विराटनगर : प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गर्ने प्रदेश १ सरकारको निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न उच्च अदालत विराटनगरले आदेश दिएसँगै बोर्डका पदाधिकारी फेरि काममा फर्किएका छन्।उच्च अदालत विराटनगरले खारेज गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएपछि पदाधिकारी काममा फर्किएका हुन्। पाँचदलीय गठबन्धनको सरकारले मंसिर ९ गते बोर्ड खारेज गरेको थियो।काममा फर्किएका बोर्डका अध्यक्ष फणीन्द्र अधिकारीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरि अदालतको आदेशपछि काम सुरु गरिएको बताए।उनले कार्यालयमा नियमित उपस्थित हुने र कार्यक्रम

सरकारी नियुक्तिको मापदण्ड ताेक्ने कानुन निर्माण गर्न सर्वाेच्चकाे आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा उचित र तर्कसंगत मापदण्ड निर्धारण गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ता जय पौडेलले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले उक्त आदेश दिएको हो।सर्वोच्चले बिहीबार दिएको उक्त आदेशमा भनिएको छ,‘सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारी नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा उचित र तर्कसंगत मानक

देउवा व्यस्त भएपछि कांग्रेस पदाधिकारी बैठक स्थगित

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक बिहीबारका लागि सरेको छ । सभापति देउवाले मंगलबार दिउँसो २ बजेका लागि पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठक बोलाएका थिए । सभापति देउवा सरकार गठनका सम्बन्धमा आफ्नै पार्टी, माओवादी र जसपासँगको छलफलमा व्यस्त हुनु परेकाले पदाधिकारी बैठक सरेको मुख्यसचिव कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार देउवाले मंगलबार बेलुका […]

संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिबारे सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ