काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा उचित र तर्कसंगत मापदण्ड निर्धारण गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ता जय पौडेलले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले उक्त आदेश दिएको हो।सर्वोच्चले बिहीबार दिएको उक्त आदेशमा भनिएको छ,‘सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारी नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा उचित र तर्कसंगत मानक
.jpeg)
