सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम कहाँ–कहाँ खर्च गर्न मिल्छ ?
सामाजिक सुरक्षा कोषको मूल खातामा जम्मा रहेको रकम सम्बन्धित व्यक्तिले दाबी गर्न आएमा फिर्ता गर्नेबाहेक अन्य कार्यमा खर्च गर्न पाउँदैन । यद्यपि, मूल खाताको रकम नमासिने गरी राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिने...
पाँच वर्षअघि सरकारले नयाँ युगको शुरुआत भन्दै निकै महत्त्वका साथ अघि सारेको सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम लक्ष्यको अनुपातमा निकै सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । निजीक्षेत्रका कर्मचारीलाई समेत पेन्सन उपलब्ध गराउने भनी प्रचारित यो कार्यक्रम किन अपेक्षा गरेअनुसार सफल हुन सकेन भनेर सरकारले समेत चासो दिएको पाइँदैन । यद्यपि यस अवधिमा केही पनि भएको छैन भन्ने होइन, धेरै काम भएका छन् । यसलाई प्रभावकारी बनाउन स्थापना दिवसका दिन शुभकामना सन्देश दिएर मात्रै सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै एकीकृृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यसै कोषमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी नीति बनाउन ढिला भइसकेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना हुँदा यसका बारेमा मानिसहरूमा अनेक आशंका र द्विविधा थियो । यस्ता आंशका र द्विविधाको अन्त्य अझै हुन सकेको छैन । श्रीमान् श्रीमती दुवै योगदानकर्ता भएमा एकको निधनपछि अर्काले योगदानको रकम नपाउने अवस्था छ । त्यस्तै आफैले जम्मा गरेको रकम नै महीनावारी पाउने हो भने किन कोषमा रकम जम्मा गर्ने भन्ने प्रश्नको पनि चित्तबुझ्दो जवाफ कोषले दिन सकेको छैन । कोष भर्खर स्थापना भएको र यसमा लगानीसम्बन्धी विशेषज्ञहरूको अभाव भएकाले यस कोषको परिचालन राम्ररी हुन नसकेको देखिन्छ । कोषको रकम आयमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने योगदानकर्ताले बढी लाभ प्राप्त गर्छन् । त्यसो हुँदा श्रमिकहरू यसमा आबद्ध हुन आकर्षित हुन्छन् । पाँच वर्षमा ९ लाख श्रमिकमात्रै यसमा आबद्ध हुनु भनेको यसको सफलता हो भनेर मान्न सकिँदैन । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई समेत यसमा समेट्ने नीति लिइएको छ । साँचै नै यस्तो हुने हो भने यसमा ३० लाखभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध हुनुपर्ने देखिन्छ । समान प्रकृतिका भए पनि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष अनिवार्य होइनन्, सामाजिक सुरक्षा कोष भने कानूनत: अनिवार्य भनिएको छ । तर, संघीय राजधानीकै ठूलाठूला संगठित संस्थाहरू यसमा आबद्ध भएका छैनन् । बैंकहरू यसमा आबद्ध हुन नचाहेर अदालत पुगेका छन् । अदालतले यससम्बन्धी अन्तिम फैसला भने गरेको छैन । यी सबै कुराले कोष अझै सबल बन्न नसकेको देखिन्छ ।
पाँच वर्षअघि सरकारले नयाँ युगको शुरुआत भन्दै निकै महत्त्वका साथ अघि सारेको सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम लक्ष्यको अनुपातमा निकै सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । निजीक्षेत्रका कर्मचारीलाई समेत पेन्सन उपलब्ध गराउने भनी प्रचारित यो कार्यक्रम किन अपेक्षा गरेअनुसार सफल हुन सकेन भनेर सरकारले समेत चासो दिएको पाइँदैन । यद्यपि यस अवधिमा केही पनि भएको छैन भन्ने होइन, धेरै काम भएका छन् । यसलाई प्रभावकारी बनाउन स्थापना दिवसका दिन शुभकामना सन्देश दिएर मात्रै सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै एकीकृृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यसै कोषमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी नीति बनाउन ढिला भइसकेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना हुँदा यसका बारेमा मानिसहरूमा अनेक आशंका र द्विविधा थियो । यस्ता आंशका र द्विविधाको अन्त्य अझै हुन सकेको छैन । श्रीमान् श्रीमती दुवै योगदानकर्ता भएमा एकको निधनपछि अर्काले योगदानको रकम नपाउने अवस्था छ । त्यस्तै आफैले जम्मा गरेको रकम नै महीनावारी पाउने हो भने किन कोषमा रकम जम्मा गर्ने भन्ने प्रश्नको पनि चित्तबुझ्दो जवाफ कोषले दिन सकेको छैन । कोष भर्खर स्थापना भएको र यसमा लगानीसम्बन्धी विशेषज्ञहरूको अभाव भएकाले यस कोषको परिचालन राम्ररी हुन नसकेको देखिन्छ । कोषको रकम आयमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने योगदानकर्ताले बढी लाभ प्राप्त गर्छन् । त्यसो हुँदा श्रमिकहरू यसमा आबद्ध हुन आकर्षित हुन्छन् । पाँच वर्षमा ९ लाख श्रमिकमात्रै यसमा आबद्ध हुनु भनेको यसको सफलता हो भनेर मान्न सकिँदैन । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई समेत यसमा समेट्ने नीति लिइएको छ । साँचै नै यस्तो हुने हो भने यसमा ३० लाखभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध हुनुपर्ने देखिन्छ । समान प्रकृतिका भए पनि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष अनिवार्य होइनन्, सामाजिक सुरक्षा कोष भने कानूनत: अनिवार्य भनिएको छ । तर, संघीय राजधानीकै ठूलाठूला संगठित संस्थाहरू यसमा आबद्ध भएका छैनन् । बैंकहरू यसमा आबद्ध हुन नचाहेर अदालत पुगेका छन् । अदालतले यससम्बन्धी अन्तिम फैसला भने गरेको छैन । यी सबै कुराले कोष अझै सबल बन्न नसकेको देखिन्छ ।
राजस्व नबढेर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा बजेटको ३७ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो खर्च अब सरकारले धान्न सक्ने देखिँदैन ।
योगदानका आधारमा पेन्सन दिने भन्ने सरकारी नीति आएपछि त्यसमा सरकारी कर्मचारी र निजीक्षेत्रका कर्मचारीका लागि अलग व्यवस्था आवश्यक छैन । योगदानका आधारमा घटीबढी पेन्सन र सुविधा प्राप्त गर्ने भएपछि सरकारी कर्मचारीलाई यसमार्फत नै सामाजिक सुरक्षा दिन सरकारलाई के को आपत्ति ? सरकारी कर्मचारीले नै सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति अविश्वास गरेपछि निजीक्षेत्रले विश्वास नगर्नु सामान्य नै हो । त्यस्तै कोषको सञ्चालक समितिमा मजदूर संगठनका प्रतिनिधिको बोलवाला रहनु पनि उपयुक्त होइन । निजी संस्थामा काम गर्ने कामदारका लागि मात्रै यो संस्था बनाउने उद्देश्यले यसो गरिए पनि सबै क्षेत्रलाई यसमा समेट्ने हो भने यो प्रावधानमाथि पुनर्विचार गरिनुपर्छ । यसको सञ्चालकमा कोष सञ्चालन गर्ने हैसियतका विज्ञहरू राखिनुपर्छ ।
अर्कोतर्फ नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निकै बढी भइसकेका छन् । यी कार्यक्रम आवश्यकताका आधारमा ल्याइएको हो वा लहडले भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहन्छ । राजस्व नबढेर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा बजेटको ३७ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो खर्च अब सरकारले धान्न सक्ने देखिँदैन । संघीय सरकारले मात्रै ९० वटा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यस्तो वितरणप्रति आकर्षण देखिएको छ । यस्तोमा सबै सामाजिक सुरक्षालाई यही कोषबाट सञ्चालन गर्ने अवधारणाअनुसार काम गर्नै पर्ने अवस्था आइसकेको छ । यसबाट नै योगदानमा आधारित कार्यक्रम र अशक्तहरूका लागि अलग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसो नगर्ने हो भने एकातिर दोहोरो सुविधा लिने सम्भावना रहन्छ भने अर्कातिर सरकारले सामाजिक सुरक्षाकै लागि मात्रै ऋण लिनुपर्ने र अन्तत: मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
योगदानका आधारमा पेन्सन दिने भन्ने सरकारी नीति आएपछि त्यसमा सरकारी कर्मचारी र निजीक्षेत्रका कर्मचारीका लागि अलग व्यवस्था आवश्यक छैन । योगदानका आधारमा घटीबढी पेन्सन र सुविधा प्राप्त गर्ने भएपछि सरकारी कर्मचारीलाई यसमार्फत नै सामाजिक सुरक्षा दिन सरकारलाई के को आपत्ति ? सरकारी कर्मचारीले नै सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति अविश्वास गरेपछि निजीक्षेत्रले विश्वास नगर्नु सामान्य नै हो । त्यस्तै कोषको सञ्चालक समितिमा मजदूर संगठनका प्रतिनिधिको बोलवाला रहनु पनि उपयुक्त होइन । निजी संस्थामा काम गर्ने कामदारका लागि मात्रै यो संस्था बनाउने उद्देश्यले यसो गरिए पनि सबै क्षेत्रलाई यसमा समेट्ने हो भने यो प्रावधानमाथि पुनर्विचार गरिनुपर्छ । यसको सञ्चालकमा कोष सञ्चालन गर्ने हैसियतका विज्ञहरू राखिनुपर्छ ।
अर्कोतर्फ नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निकै बढी भइसकेका छन् । यी कार्यक्रम आवश्यकताका आधारमा ल्याइएको हो वा लहडले भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहन्छ । राजस्व नबढेर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा बजेटको ३७ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो खर्च अब सरकारले धान्न सक्ने देखिँदैन । संघीय सरकारले मात्रै ९० वटा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यस्तो वितरणप्रति आकर्षण देखिएको छ । यस्तोमा सबै सामाजिक सुरक्षालाई यही कोषबाट सञ्चालन गर्ने अवधारणाअनुसार काम गर्नै पर्ने अवस्था आइसकेको छ । यसबाट नै योगदानमा आधारित कार्यक्रम र अशक्तहरूका लागि अलग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसो नगर्ने हो भने एकातिर दोहोरो सुविधा लिने सम्भावना रहन्छ भने अर्कातिर सरकारले सामाजिक सुरक्षाकै लागि मात्रै ऋण लिनुपर्ने र अन्तत: मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
विराटनगर। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकले काम गर्न नसक्ने अवस्था आएमा उसले मासिक रूपमा तलब पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणामा कोषले काम गरिरहेको बताइएको छ । मोरङ व्यापार संघ र सामाजिक सुरक्षा कोष केन्द्रीय कार्यालयले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कोषका उपनिर्देशक रोहित रेग्मीले यस्तो बताएका हुन् । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पेन्सन कोषको रूपमा नबुझ्न आग्रह समेत गरे ।
‘सामाजिक सुरक्षा आजको आवश्यकता’ विषयक अन्तरक्रियामा विभिन्न उद्योगका प्रशासन र लेखा प्रमुखहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषका बारेमा जानकारी गराइएको थियो । विकसित देशमा यही कोषले नै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सुविधाका साथै बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको उनले बताए । नेपालमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत आधारभूत सुविधा योगदानकर्ता र तिनमा आश्रित परिवारलाई दिने कार्यक्रम अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले रू. १ लाखसम्मको नि:शुल्क उपचार, रू. ७ लाखसम्मको दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गरेको उपनिर्देशक रेग्मीले बताए । श्रमिक कार्यस्थलमा दुर्घटना भएमा सम्पूर्ण उपचार खर्च बेहोर्ने र अंगभंग भएर काम गर्न नसकी घरमै बस्नुपर्ने अवस्थामा मासिक तलबको ६० प्रतिशत नियमित उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत कार्यान्वयनमा आइसकेको जानकारी उनले दिए ।
सामाजिक सुरक्षा कोषबाट घर कर्जा, शैक्षिक कर्जा र विषेश सापटी समेत पाउने व्यवस्था रहेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले जानकारी दिए । सापटी रकम पाँच वर्षको अवधिमा तिर्नुपर्ने र अन्य कर्जा १५ वर्षभित्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यक्रममा मोरङ व्यापार संघका उपाध्यक्ष विकास बेगवानीले सामाजिक सुरक्षा कोषका बारेमा अनभिज्ञ हुँदा श्रमिकहरू यसमा आबद्ध हुन छुटिरहेको भन्दै सचेतना कार्यक्रम गरिनुपर्ने बताए ।
सरकारले ‘नयाँ युगको शुरुआत’ भन्दै निकै महत्त्वका साथ शुरू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम साढे तीन वर्ष बिते पनि अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदार कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा दिने भन्दै ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजीक्षेत्रमा कार्यरत ठूलो संख्यालाई आबद्ध गर्न सकिएको छैन । यसो हुनुमा कोषप्रतिको अविश्वास एउटा कारण रहेको देखिन्छ भने कोषको कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनु अर्को कारण । कोरोना महामारीको बेला कामदारको तर्फबाट बेहोर्ने भनिएको योगदान पूर्ति गर्न सरकारका तर्फबाट ढिला हुँदा झनै अविश्वास सृजना भयो । कोषबारे व्यापक टिप्पणी र चर्चा भए पनि उसले आफूलाई सुधार गर्ने कार्यक्रम भने अझै ल्याउन सकेको छैन ।
कोषको व्यापक विरोध भएपछि कार्यविधि संशोधन गरी कामदार कर्मचारीका केही चासोलाई सम्बोधन गरिएको छ तर त्यो अझै अपर्याप्त छ ।
निजीक्षेत्रमा कार्यरत कामदार कर्मचारी र रोजगारदाता दुवैलाई मान्य हुने गरी यसको अवधारणा अघि ल्याइएको हो । तर, यस्तो अवधारणाअनुसार यसले काम गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार नभएको कोषमा आबद्ध हुन नचाहने कर्मचारीहरूको प्रतिक्रिया पाइन्छ ।
सामाजिक सुरक्षाकै लागि भनेर कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष खडा भएका छन् । नागरिक लगानी कोषले त पेन्सन योजना समेत ल्याएको छ । यस्तोमा सामाजिक सुरक्षा कोषले विशेष कार्यक्रम र योगदानकर्ताको लाभ हुने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो । तर, योगदानकर्तामा आफ्नो योगदान नै सुरक्षित नरहने हो कि भन्ने आशंका कोषकै कार्यशैलीले गर्दा जन्मिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूले उच्च सामाजिक सुरक्षा पाइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई कोषमा आबद्ध हुन अनिवार्य गर्न कोषको नेतृत्वले निकै ठूलो बल गर्यो । ती संस्थामा रहेको ठूलो कोषमा नै यसले आँखा लगाएको आरोप यी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको थियो ।
कर्मचारीले खाइनखाई जम्मा गर्ने रकम नै उनीहरूलाई मासिक पेन्सनका रूपमा दिने योजना प्रचार गरिएजस्तो लाभदायी देखिएको छैन । कोषमा हाल १६ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ । तर, यो कोषको परिचालन गरी उच्च मुनाफा गरेर त्यसको लाभ योगदानकर्तालाई दिन ठोस पहल अझै भएको छैन । यद्यपि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न कानूनी बाटो भने खुला भएको छ । निजीक्षेत्रको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने भनेर कोषले यसबारे अध्ययन थालेको थियो, जसमा अहिले कुनै काम भइरहेको छैन । हुन त कोषको व्यापक विरोध भएपछि कार्यविधि संशोधन गरी कामदार कर्मचारीका केही चासोलाई सम्बोधन नगरिएको हैन तर त्यो पर्याप्त छैन । त्यही भएर बढी सुविधा पाइरहेकाहरू यसमा आउन अझै चाहिरहेका छैनन् र थोरै तलबमा काम गर्नेहरूलाई यसमा ल्याउन कोषले पर्याप्त पहल गरेको छैन । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई समेट्न त कामै भएको छैन । त्यसैले दुई दुईओटा कोष हुँदाहुँदै यो तेस्रो कोष किन चाहिएको हो भन्दै यसको औचित्यमा प्रश्न उठाउने गरिएको छ । कोषले सुरक्षा योजनाहरू ल्याएर आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्नुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कर भनेर प्रत्येक कामदारसँग १ प्रतिशतका दरले रकम उठाउने गरेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । यो रकम पनि यही कोषमा आउनुपर्ने हो तर त्यो कहाँ छ भनेर सरकारले स्पष्ट नपार्दा पनि यसप्रति विश्वास हुन नसकेको हो । मुलुकले पेन्सनका लागि मात्रै ठूलो बजेट छुट्ट्याउन परेकाले योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको पनि दशकौं भइसक्यो । यो कामका लागि सरकारी कर्मचारीका निम्ति कोष खडा भएको छैन । निजीक्षेत्रका लागि बनेको सामाजिक सुरक्षा कोष सफल हुन सकेको छैन । यस्तोमा सामाजिक सुरक्षाका लागि बढ्दो खर्च कसरी धान्ने भन्ने ठूलो समस्या निम्तिँदै गएको छ । त्यसैले अहिले देखिएका सबै समस्या समाधान गरी सरकारको समेत योगदान रहने गरी कोषलाई प्रभावकारी र व्यापक बनाइनुपर्छ । सबभन्दा पहिला कोषले नै सूचीकृत हुनेलाई लाभ हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ अनि मात्र कोष स्थापना गर्नुको औचित्य पूरा हुन्छ ।
काठमाडौं । ‘नयाँ युगको शुभारम्भ’ भन्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिलेसम्म योगदानकर्ताले जम्मा गरेको अधिकांश रकम मुनाफायुक्त क्षेत्रमा लगानी भएको छैन ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत जम्मा भएको रकमसहित विभिन्न शीर्षकमा उठाइएको अर्बौं रकमलाई मुनाफामूलक कार्यमा परिचालन गर्न नसक्दा लगानीकर्ताले थप लाभ प्राप्त गर्ने सम्भावना पछि धकेलिएको छ ।
कोषका अनुसार अहिलेसम्म रू. ४३ अर्ब जम्मा भइसकेको छ । त्यसमा सासु कार्यक्रमअन्तर्गतको योगदान रकम रू. १३ अर्ब ३७ करोड हो । यस्तै, राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषको २८ अर्ब सामाजिक सुरक्षा कोषसँगै छ । यस्तै, सामाजिक सुरक्षा करअन्तर्गतको रू. १ अर्ब र विविध शीर्षकमा कोषसँग २ अर्ब छ ।
यो रकममध्ये हालसम्म करीब २ अर्ब मात्रै परिचालन भएको सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारीहरू बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षा कोषको लगानीसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार सरकारी ऋणपत्र, शेयर, डिवेन्चर, म्युचुअल फन्ड तथा स्थिर सम्पत्तिसम्ममा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये २ अर्बलाई डिबेन्चरमा लगानी गरिएको छ भने अन्य रकम बैंकको मुद्दती खातामा राखिएको छ । ‘धेरैजसो रकम मुद्दती खातामा राखिएको छ, सरदरमा ८ प्रतिशत ब्याज आइरहेको छ, समस्या छैन, अरू रकम लगानी गर्न आवश्यक तयारी हुँदै छ,’ पन्थी भने ।
कोषमा जम्मा भएको रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न भन्दै डेढ वर्षअघि नै त्यससम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको थियो ।
यो कार्यविधि जारी भएपछि योगदानकर्ताको रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी हुने अपेक्षा धेरैको थियो । यसरी लगानी गर्दा कोषको आम्दानी वृद्धि भई लगानीकर्ताको सुविधा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिए पनि कोषले लगानी गर्न सकेको देखिँदैन ।
कोष चलाउन ऋण लिने क्रम जारी
सामाजिक सुरक्षा कोष अहिलेसम्म ऋणमै चलिरहेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २६ बमोजिम कोषको स्थापना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन भइसकेको छ । तर, लामो समयसम्म कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी खर्च बेहोर्ने स्रोतको व्यवस्था हुन सकेको छैन । स्रोतको व्यवस्था हुन नसकेकै कारण प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारसँग ऋण लिएर खर्च धान्ने अवस्थामा कोष पुगेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनसम्बन्धी ऐनमा कोष सञ्चालनसँगै व्यवस्थापनको स्रोत स्पष्ट नभएका कारण साहारा लिनुपरेको उनीहरूको दाबी छ ।
पहिलोपटक कोषले कार्य सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारको २०७६/९/११ को निर्णयअनुसार वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ वर्षभित्र चुक्ता गर्ने गरी रू. ५ करोड ऋण लिई २०७६/७७ मा रू. २ करोड ३० लाख ७३ हजार प्रशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा खर्च गरेको देखिन्छ । यस्तै, २०७७/७८ मा पनि ऋणको भरमा कोष चलेको देखिन्छ । कोषका अनुसार उक्त वर्ष १५ करोड ऋण नेपाल सरकारसँग लिएको देखिन्छ । यो रकम कार्यालय सञ्चालन, अफिसको भाडा, कर्मचारीको तलबभत्ता, सेवा सुविधामा खर्च भएको छ भने चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सोही प्रयोजन अर्थात् कर्मचारीको व्यवस्थापन, कार्यालय सञ्चालन, तलबभत्तालगायत कार्य सञ्चालन गर्न २२ करोड ऋण लिने कोषको योजनाअनुसार नेपाल सरकारबाट ऋण किस्ताकिस्तामा लिने क्रम जारी छ ।
अझै सबै समेटिएनन्
सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिलेसम्म १६ हजार ७३२ रोजगारदाता सहभागी भएका छन् भने ती प्रतिष्ठानमा कार्यरत सूचीकृत योगदानकर्ताको संख्या ३ लाख १६ हजार ९७१ पुगेको छ । अहिले पनि सूचीकरण हुने क्रम बढिरहेको कोषका अधिकारीहरू बताउछन । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई समेत आबद्ध गर्ने घोषणा गरिए पनि अहिलेसम्म ल्याउने प्रयासै गरिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषले सूचीकृत हुन निजीक्षेत्रलाई निरन्तर ताकेता गर्दै आए पनि विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले आफूले खाइपाई आएको सुविधा खोसिने भन्दै जान मानेका छैनन् । अहिले कोषले लिएका नीति र ताकेतामा असहमति राख्दै उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रीटसमेत हालिसकेका छन् । यो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
बैंकहरूको विरोधकै बीचले सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउन भन्दै श्रमसँग जोडिएका समग्र ऐन संशोधन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि गृहकार्य गरी प्रस्ताव निजीक्षेत्रसम्म पुर्याएर अहिले सुझाव संकलनको काम गरिसकेको छ । छिट्टै अन्तिम मस्यौदा बनाई अघि बढाउने तयारी छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले नेपाल विकासशील देश हो, भविष्यमा धनी हुन्छ, बैंकको ब्याजका आधार रेट घट्छ अनि उसको प्रतिफल आकर्षक हुन्छ भन्छ । हाम्रो शासन प्रणाली यही हो भविष्यमा बैंकको ब्याजदर अझ बढ्ने हो कि ? यस्तो काल्पनिक तर्कले एक कामदारले दुःखले आर्जेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषले बर्बाद गरिदिँदै छ । अर्को पक्ष हेरौं, गाउँका इँट्टा भट्टामा सिजनमा मात्रै काम हुन्छ । त्यहाँका कामदार भारतीयसहित ग्रामीण क्षेत्रका नेपाली हुन् । उनीहरू १ वर्षमा करीब ३ महीना काम गर्छन् अनि कहाँ जान्छन्, के हुन्छ थाहा छैन । अब सामाजिक सुरक्षा कोष भन्छ, उनीहरू कोषमा आवद्ध हुनु पर्छ ।
एक त आबद्ध हुन नै अति कठिन छ । उनीहरूसँग भारतीय राजदूतावासको परिचयपत्र छैन । काठमाडौंमा गएर बनाउने तागत उनीहरूसँग छैन । मानौं, केही आबद्ध भइहाले भने पनि उनीहरूको ३ महीनाको सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम काटियो । अब सिजन सकिएपछि उनीहरू घर जान्छन् । पुनः आउँदैनन् । अब उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम कसरी फिर्ता पाउने ? सामाजिक सुरक्षा कोष भन्छ, हामी फिर्ता दिन्छौं । उसको अफिस काठमाडौंमा छ । त्यो ३ महीनाको रकम लिन कामदार काठमाडौं जान सक्छ ? गएमा कति खर्च हुन्छ ? हाम्रो जस्ता अकर्मण्य कर्मचारीतन्त्र भएको देशमा ती कामदारले पैसा सहजै लिन सम्भव होला ? सबैले सोचौं, उसको पैसा त केही वर्षपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले विविध आम्दानी बाध्ने भयो । यस्तो व्यवस्था पनि गर्नु हुन्छ ? सामाजिक सुरक्षा कोषले ऐनको आड देखाएर यस्तो अव्यावहारिक कार्य गर्नु भएन ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध कुनै कामदार/कर्मचारीको दुर्घटना भयो । उसले अघिल्लो महीनाको कोषमा बुझाउनुपर्ने रकम १५ दिनभित्र बुझाएको रहेछ भने मात्र उसको दुर्घटना बीमा पाउँछ । एउटा कामदारले कोषमा पैसा बुझाउने होइन । त्यो उसको व्यवस्थापनले गर्छ । १५ दिनभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा पैसा बुझाउन सम्भव पनि छैन । नेपालको अवस्था त्यस्तै हो । अधिकांश उद्योग व्यवसाय घाटामा चलिरहेका छन् । भनेको बखत पैसा हुँदैन । बैंकले पनि दिँदैन । अब व्यवस्थापनले पैसा नबुझाएका कारण किन कर्मचारीले दुःख पाउने ?
सामाजिक सुरक्षा कोष भन्छ, कानून नै त्यस्तो छ हामीले नबुझेको किन त्यस्तो अव्यावहारिक कानून बनाएको ? यस्ता अव्यावहारिक कानून तुरुन्त संशोधनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष कि लागेन ? यस अर्थमा कामदारको दुर्घटना बीमा पनि सुरक्षित छैन ।
नेपाल सरकारले ७० वर्ष उमेर पछि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिन्छ । अझ एकल महिला तथा अपांगहरूलाई त ६५ वर्षमा नै दिन्छ । सरकारी नियम छ, पेन्सन वा अन्य कुनै भत्ता पाएको मानिसले विविध भत्ता पाउँदैन । अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा आफै पैसा राख्ने, राखेको पैसाको न्यूनतम ब्याजभन्दा कम पेन्सन पाउने, पेन्सनका कारणबाट वृद्ध भत्ता नपाउने ? किन ६० र ६९ वर्षबीचको ९ वर्षलाई सुरक्षित हुन सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने ? यस्तो नियमले गर्दा कोही पनि सामाजिक सुरक्षामा जान इच्छुक हुँदैनन् ।
श्रीमान् श्रीमती कुनै काम गर्छन् र एक जना स्वर्गवास भए अर्कोले पेन्सन पाउँदैनन् । आफ्नो श्रीमान् वा श्रीमतीको जीवनभरको कमाइको पेन्सन नपाउनु के अपराध भएन र ? सामाजिक सुरक्षा कोष परिवारको वर्गीकरण पनि वैज्ञानिक छैन । यसले मातापितालाई कम प्राथमिकता दिएको छ, जो गलत हो । एक कामदारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानभन्दा आफूले पाउने रकमको अन्यत्र नै बढी प्रतिफल आउने भए प्रतिस्पर्धाको आधारमा अन्यत्र जम्मा गर्न नपाउने व्यवस्था सम्पत्ति माथिको व्यक्तिको अधिकारको संवैधानिक हकको हनन् होइन ?
मानौं, कुनै एक कामदार ६० वर्षमा सामाजिक सुरक्षा कोषको पेन्सन पाउने हकदार भयो । तर, उसको मृत्यु ६१ वर्षमा भयो र उसको श्रीमती रोजगारमै रहिछन् भने के त्यो कामदारको कोषमा रहेको रकम समाप्त भयो ? जटिल प्रश्न छ । यदि कुनै श्रीमान् श्रीमती दुवै सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भएको अवस्थामा दुवैमध्ये एकजनाको सम्पूर्ण योगदान उपभोग नगरी खेर जाने अवस्था छ । नेपाल सरकारको पेन्सन योजनामा त यस्तो छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा कट्टी गरेको रकममा समेत आयकरको समस्या छ, सरकार किन यति अनुदार किन ? सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने सापटी कामदारमैत्री र व्यावहारिक छैन किन ? सामाजिक सुरक्षा कोष कमजोर कानूनी धरातलमा उभिएको संस्था हो । भोलि कानूनको छिद्र समाएर सरकारले युवा स्वरोजगार कोषजस्तै यसलाई खारेज गरिदियो भने सम्पूर्ण कामदारहरूको भविष्य के हुने ?
सामाजिक सुरक्षा कोषमा कामदारहरूले जम्मा १ प्रतिशतका दरले जम्मा गरेको करीब २५ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसको हिसाब आज सामाजिक सुरक्षा कोषसँग छैन । शरूमा जुन प्रयोजनको लागि यो रकम काटिएको थियो पछि नियम संशोधन गरेर अन्य प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न पाइँदैन । सामाजिक सुरक्षा कोष निरीह छ । भोलि कामदारले कट्टा गरेकोमा पनि यस्तै भए के हुने हो ? सामाजिक सुरक्षा कोषले कानूनको डन्डा देखाएर दुईथरीका नागरिक उत्पादन गर्न थाल्यो सरकारी क्षेत्र र निजीक्षेत्र । काला र गोराजस्तो दुईथरी नागरिक उत्पादन गर्नु जायज हो ? सरकारी पेन्सन योजनासँग मिल्दोजुल्दो अवधारणा कोषले ल्याउनुपर्छ । अर्को समस्या, कुनै एक कामदारलाई पैसाको जरुरत पर्छ । ऊ १५ वर्षसम्म काम गर्यो भने उसको २० प्रतिशत रकम ६० वर्षसम्म पाउँदैन । ऊ १५ वर्षअघि नै नोकरीबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा पुग्छ, जसले गर्दा बेरोजगार बढ्नुका साथै संस्थाले योग्यतम कामदार गुमाउनुपर्ने अवस्थामा हुन्छ । जो राष्ट्रका लागि प्रत्युत्पादक होइन ? सामाजिक सुरक्षा कोष हामी हाम्रा सञ्चयकर्ताहरूलाई सुविधा थप्दै जाने छौं भन्छ । तर, त्यसको विश्वासनीय आधार के हो ? अहिले नै हाम्रो जम्मा भएको २५ अर्ब रकम कोषअन्तर्गत ल्याई बीउ पूँजीका रूपमा उपभोग गरेको भए कोषमा केही आकर्षण बढ्ने थियो । विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कामदारहरूले सामूहिक सौदाबाजीको आधारमा उपदान रकम थपिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक सुरक्षा कोषले यो अधिकार हटाई दिएको अवस्थामा के कामदारहरूको भलाइ भयो त ?
सामाजिक सुरक्षा कोषको मूल स्रोत श्रम ऐन २०७४ हो । अहिले कोषले श्रम ऐनविपरीत कार्य विधिका माध्यमबाट नयाँ व्यवस्था गरेको छ । त्यसको कानूनी हैसियत छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई समयसापेक्ष कामदार मैत्री र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन श्रम ऐन संशोधनको विकल्प छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने कुरालाई स्वैच्छिक र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्छ ।
काठमाडौं । निजीक्षेत्रका कामदारका लागि पेन्सन दिन भन्दै सरकारले निकै तामझामका साथ ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको ३ वर्ष पूरा भएको छ । तर, स्वैच्छिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागिता भने अझैसम्म उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सकेको छैन
करीब ४ वर्षको अवधिमा कोषमा १५ हजार ८ सय ३१ रोजगारदाता र २ लाख ९५ हजार ७ सय ६४ जना श्रमिक आबद्ध भएका छन्् । आर्थिक गणना २०७५ अनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान सञ्चालन छन्् । यसमा सरकारी निकायमा दर्ता भएको ४ लाख ६२ हजार प्रतिष्ठान छन् । तर, कोषमा अहिलेसम्म १५ हजार ८ प्रतिष्ठान मात्रै सूचीकृत भएका छन् । औपचारिक रूपमा दर्ता भएका साढे ३ प्रतिशत प्रतिष्ठानमात्रै सूचीकृत भएको यो तथ्यांकबाटै देखिनुले सामाजिक सुरक्षा कोष सोचेअनुसार अघि नबढेको स्पष्ट देखिएको छ ।
अर्बौं संकलन, परिचालन शून्य
त्यसो त, हालसम्म कोषमा योगदानकर्ताबाट अर्बौं संकलन गरिएको छ तर त्यसको सही परिचालन हुन सकेको छैन । आबद्ध भएका रोजगारदाता र श्रमिकबाट कोषमा अहिलेसम्म १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ योगदान रकम संकलन भएको छ ।
तर, यो रकमलाई कोषले बैंकमा राखेर ब्याज खानेबाहेक अरू कुनै काममा लगाउन सकेको छैन । रकम परिचालन गर्न आवश्यक नीतिको अभाव देखाउँदै ‘फिक्स डिपोजिट’मा योगदानकर्ताको रकम राखेर ब्याज खाने काम राज्यले गरेको छ ।
ऋणको सहारामा चल्नुपर्ने बाध्यता कायमै
सामाजिक सुरक्षा कोषले योजना शुरू गरेको ४ वर्ष लाग्दा यो कोष आत्मनिर्भर पनि बन्न सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालय स्थापना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन भइसके पनि स्रोतको सुनिश्चितता हुन नसक्दा ऋणको साहारामा चलिरहेको छ । यो बाध्यता अझैसम्म हटेको छैन ।
पहिलोपटक कोषले कार्य सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारको २०७६/९/११ को निर्णयअनुसार वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ वर्षभित्र चुक्ता गर्ने गरी रू. ५ करोड ऋण लिई २०७६/७७ मा रू. २ करोड ३० लाख ७३ हजार प्रशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा खर्च गरेको देखिन्छ । यस्तै, २०७७/७८ मा पनि ऋणको भरमा कोष चलेको देखिन्छ । यो वर्ष १५ करोड ऋण नेपाल सरकारसँग लिएको देखिन्छ । यो रकम कार्यालय सञ्चालन, अफिसको भाडा, कर्मचारीको तलबभत्ता, सेवासुविधामा खर्च भएको छ भने चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सोही प्रयोजन अर्थात् कर्मचारीको व्यवस्थापन, कार्यालय सञ्चालन, तलबभत्तालगायत कार्य सञ्चालन गर्न २२ करोड ऋण लिने कोषको तयारी छ । यो ऋण किस्ताकिस्तामा लिइँदै छ ।
मन्त्रीहरूले अझै अपनत्व ग्रहण गरेनन्
तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट रहँदा दैनिकजसो सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे तालीम, गोष्ठी, प्रशिक्षण हुने गरेको थियो, त्यसपछि रामेश्वर राय यादव आए उनले मतलव नै गरेनन् । त्यसपछि गौरीशंकर चौधरी हुँदै अहिले कृष्णकुमार श्रेष्ठ श्रममन्त्री छन् । यी कुनै मन्त्री पनि सामाजिक सुरक्षा योजनालाई अघि बढाउन अपनत्व लिएको देखिँदैन जसकारण कोष निष्क्रियजस्तै बन्न पुगेको छ ।
वार्षिकोत्सवको अवसरमा मन्त्रालयमा कार्यक्रम
चार वर्ष लागेको उपलब्धमा शनिवार श्रम, राजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा एक सामान्य कार्यक्रम भयो भने अरू खासै रौनक देखिएन । कार्यक्रममा श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठदेखि निजीक्षेत्रका केही प्रतिनिधि देखिए ।
त्यस अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ कामको शुरुआत भएकाले केही कमीकमजोरी देखिएको स्वीकार्न भने पछि परेनन् । मन्त्रीले त्यस अवसरमा सबैलाई सहज हुने गरी सातै प्रदेशमा शाखा विस्तार गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा सरकारले सम्बोधन गरिने बताएका थिए । मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले पनि सामाजिक सुरक्षा योजना सफल भइरहेको दाबी गर्न छाडेनन् । कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीलले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्याविधिलाई संशोधन तथा परिमार्जन गरी कोषलाई योगदान मैत्री बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जनाए भने कोषको तीनवर्षे यात्रा सफल भएको दाबी गर्न भ्याए ।
कमजोरी सच्याउनुपर्नेमा जोड
मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा निजीक्षेत्र, ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले सामाजिक सुरक्षा कोष अझै पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै विगतमा भएका कमीकमजोरी सच्याएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा रोजगारदाताका तर्फबाट उपस्थित भएका उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले विकसित मुलुकमा पनि कोष लागू गरेको धेरै समयपछि प्रभावकारी भएको बताउँदै नेपालमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए । अखिल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगतसिंह सिम्खडाले नेपालमा भएका प्रतिष्ठानको तुलनामा निकै न्यून प्रतिष्ठान मात्रै आबद्ध भएको बताउँदै कोषको कामकारबाहीमा नै प्रश्न उठाए । कोषमा धेरै अस्पष्ट रहेको बताउँदै उनले आगामी दिनमा अस्पष्टलाई फुकाउन ढिलाइ भइरहेको बताए ।
काठमाडौं । विवादित बनिरहेको सामाजिक सुरक्षा कोष ऋणको भरमा चल्दै आएको पाइएको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘नयाँ युगको शुरुआत’ भन्दै व्यापक प्रचारप्रसारका साथ अघि बढाएको सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालय स्थापना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन भइसके पनि स्रोतको सुनिश्चितता हुन नसक्दा ऋणको साहारा लिनुपरेको हो ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २६ बमोजिम कोषको स्थापना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन भइसकेको छ । तर, लामो समयसम्म कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी खर्च बेहोर्ने स्रोतको व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
स्रोतको व्यवस्था हुन नसकेकै कारण प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारसँग ऋण लिएर खर्च धान्ने अवस्थामा कोष पुगेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनसम्बन्धी ऐनमा कोष सञ्चालनसँगै व्यवस्थापनको स्रोत स्पष्ट नभएका कारण साहारा लिनुपरेको उनीहरूको दाबी छ ।
पहिलोपटक कोषले कार्य सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारको २०७६/९/११ को निर्णय अनुसार वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ वर्षभित्र चुक्ता गर्ने गरी रू. ५ करोड ऋण लिई २०७६/७७ मा रू. २ करोड ३० लाख ७३ हजार प्रशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा खर्च गरेको देखिन्छ । यस्तै, २०७७/७८ मा पनि ऋणको भरमा कोष चलेको देखिन्छ । यो वर्ष १५ करोड ऋण नेपाल सरकारसँग लिएको देखिन्छ । यो रकम कार्यालय सञ्चालन, अफिसको भाडा, कर्मचारीको तलबभत्ता, सेवा सुविधामा खर्च भएको छ भने चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सोही प्रयोजन अर्थात् कर्मचारीको व्यवस्थापन, कार्यालय सञ्चालन, तलबभत्तालगायत कार्य सञ्चालन गर्न २२ करोड ऋण लिने कोषको तयारी छ । यो ऋण किस्ताकिस्तामा लिइँदै छ ।
‘कोष सञ्चालन गर्न आर्थिक स्रोत कसरी जुटाउने भन्नेबारे ऐनमा स्पष्ट भएन, त्यसैले ऋण लिएर चल्नुपरेको हो,’ सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले आर्थिक अभियानसँग भने । उनका अनुसार कोषको खर्च धान्न सरकारले मुनाफाको २–३ प्रतिशत परिचालन गर्न कोषलाई दिनुपर्छ । यसका लागि ऐन नै संशोधन हुनुपर्छ । यसका लागि कोषले निरन्तर आवाज उठाए पनि उपल्लो निकायबाट सुनुवाइ भएको छैन ।
कोषको खर्च व्यवस्थापनका लागि स्रोतको व्यवस्था गर्न नसकेकोप्रति त्यसो त, महालेखा परीक्षकको हालै सार्वजनिक ५८ औं प्रतिवेदनले समेत प्रश्न उठाएको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा स्रोतको सुनिश्चिता गर्न भनिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कर योगदानमा आधारित सुरक्षा ऐन, २०७४ अनुसार सामाजिक सुरक्षा करबापत संकलन हुने रकम कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ ।
वृद्ध अवस्था पेन्सन, अशक्तता पेन्सनजस्ता सामाजिक सुरक्षाहरू भविष्यमा क्रमशः विस्तार गर्दै लैजान पारिश्रमिक भुक्तानीमा १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर निरन्तर कट्टी हुँदै आएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुरूप २०६७/६८ देखि यो वर्षसम्म रू. ३३ अर्ब ८३ करोड ७२ लाख सामाजिक सुरक्षा कर रकम संकलन भएको छ । उक्त रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा नगरी सञ्चित कोषमा जम्मा भएको र विनियोजन ऐनबमोजिम खर्च भइसकेको देखिने गरेको छ ।
प्रत्येक वर्ष सामाजिक सुरक्षा करकट्टीबापतको रकम राजस्वमा जम्मा भइरहेकाले ऐनअनुसार कट्टा हुने रकम सीधै कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरी उद्देश्यअनुरूप कोषलाई उपयोगमा ल्याउन महालेखाको प्रतिवेदनले भनेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २० मा रोजगारदाताले ऐन प्रारम्भ भएको ६ महीनाभित्र रोजगार सम्बन्ध भएको व्यक्तिलाई सूचीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुरूप गत साउन १६ सम्ममा १५ हजार ७५ रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् भने २ लाख ७५ हजार योगदानकर्ता आबद्ध भएको कोषले जनाएको छ । अहिले पनि सूचीकरण हुने क्रम बढिरहेको कोषका प्रवक्ता पन्थीले बताएका छन् । औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत धेरै श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध भने हुन सकिरहेका छैनन् । सरकारको प्रयास सार्थक भने हुन सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषले सूचीकृत हुन निजीक्षेत्रलाई निरन्तर ताकेता गर्दै आए पनि विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले आफूले खाइपाई आएको सुविधा खोसिने भन्दै जान मानेका छैनन् । अहिले कोषले लिएका नीति र ताकेतामा असहमति राख्दै उनीहरू सर्वोच्च अदालतमा रीटसमेत हालिसकेका छन् । यो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरी योगदानकर्तालाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले बंैक वित्तीय संस्था र बीमाक्षेत्रका रोजगारदाता एवम् योगदानकर्तालाई अनिवार्य सूचीकरण गर्ने प्रावधान लागू गर्दा राष्ट्रिय रूपमा चर्चा पाएको छ । उल्लिखित संस्था, कर्मचारी र कोषबीच सूचीकरण सम्बन्धमा ऐन, निमयमावली र कार्यविधिअनुरूप कोष नचलेको वा आबद्ध हुन कर्मचारीहरू इच्छुक नभएको, आबद्धता अनिवार्य वा स्वैच्छिक के हुने, कोषले सञ्चालन गरेका योजनाहरू कर्मचारीको हितमा भए÷नभएको सम्बन्धी विभिन्न प्रश्नहरू उठान भएकाले विषय वस्तुलाई गहिराइसम्म विश्लेषण गर्न सान्दर्भिक देखिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले हाल रोजगारदाताले प्रदान गरिरहेका सुविधाहरूभन्दा आकर्षक आर्थिक सुरक्षाका योजनाहरू सञ्चालन गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कम आर्थिक सुविधामा काम गरिरहेका श्रमिकहरूलाई कोषमा आबद्ध गराउन सक्नुपर्छ ।
सरकारले श्रमिक तथा आश्रित परिवारलाई आर्थिक सुरक्षाका योजनाहरू सञ्चालन गरी भविष्यमा आइपर्ने कठिनाइलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा सामाजिक सुरक्षा कर १ प्रतिशत कट्टी गरी त्यसको व्यवस्थापन कार्य २०६७ देखि शुरू गरेको थियो । श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार र कर्तव्यको व्याख्या गरी असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्ने उद्देश्यले श्रम ऐन २०७४ जारी गरियो । ऐनको दफा ५२ (५) मा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित अवकाश वा अन्य कोष तथा रोजगारदाताको जिम्मामा रहेको सञ्चय कोष बापतको रकम र दफा ५३ (५) मा उपदानबापतको रकम तोकिएबमोजिम सामजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसैअनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ लागू गरियो ।
ऐनको दफा १० मा कोषले औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व, दुर्घटना, अशक्तता, वृद्ध अवस्था र आश्रित परिवार सुरक्षा, बेरोजगार सहायता तथा कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने तथा दफा १७ (१) बमोजिम कुनै रोजगारदाता वा श्रमिकले कोषमा सूचीकरण नगरेमा सूचीकरण गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसका आधारमा कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमातर्पmका रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई सूचीकरण गर्न आदेश दिएको थियो ।
श्रम ऐनको दफा ५२ र ५३ बमोजिम कोषहरू हस्तान्तरणमा तोकिएअनुरूप हुने भएकाले नियमावली वा कार्यविधिको तर्जुमा गर्दा ऐनको मर्म, कर्मचारी र आश्रित परिवारको हितमा हुने गरी तर्जुमा गर्नुपर्छ । तर, नियमावली र कार्यविधि कर्मचारीको पक्षमा तर्जुमा वा संशोधन हुन नसकेकाले कोषप्रति आकर्षित हुन सकेका देखिँदैन । कोषले अनौपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूको सूचीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा रोजगारदाताले विभिन्न सुविधा प्रदान गरी कर्मचारीको हितमा काम गरिरहेका संस्थाहरूलाई प्राथमिकता दिएकाले कोष रकम जम्मा गर्नेतर्फ अग्रसर भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ को नियम १० खण्ड (ग) मा नेपाल सरकारले देशमा चरम आर्थिक विशृंखलता वा अन्य असाधारण अवस्था सृजना भएको सूचना गरेमा योगदानकर्ताले पाउने सुविधा निलम्बन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । देशमा संकट आएमा सोही अवस्थामा निर्णय गर्नुपर्ने विषय नियमावलीमा तोकिएकाले मेहनतबाट रकम जम्मा गरी सञ्चालन गरिएका कोषहरू हस्तान्तरण हुँदा भविष्यमा सुनिश्चित हुने आधार नदेखिएकाले कर्मचारीहरू आश्वस्त हुन नसकिरहेको देखिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना अन्तरगत बुँदा ६(५) मा २४ हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भपतन वा मृत शिशु जन्म अवस्थामा १ महीनाको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराइने तर पतिपत्नी दुवै योगदानकर्ता भएमा एक जनाले मात्रै दाबी गर्नुपर्ने तथा बुँदा ८ मा देशव्यापी रूपमा महामारी फैलिई कोषले खर्च धान्न नसक्ने भई योजना निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यी व्यवस्था कर्मचारीको हितमा देखिँदैनन् । पति वा पत्नी अलग अलग प्राकृतिक व्यक्ति भएकाले कोषले उचित व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । दुवै जनाले रकम जम्मा गर्नुपर्ने तर सुविधा एक जनाले मात्रै प्राप्त गर्ने व्यवस्था सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ । कर्मचारीलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्नुपर्नेमा योजना निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्थाले कर्मचारीको हितमा नभई केवल कोषको हितमा रहेको देखिन्छ ।
कोषबाट सञ्चालित विभिन्न योजनामा उद्योग प्रतिष्ठान र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू आबद्ध भई कम्तीमा १८० महीनासम्म योगदान गर्दा वृद्ध अवस्थामा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । तर, १८० महीनासम्म योगदान गरी उमेर ५८ वर्ष नपुगेको अवस्थामा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न सकिँदैन । १८० महीनासम्म योगदान गरी कामबाट अवकाश लिँदा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न उमेरको सीमा कायम गर्दा योगदानकर्ता आकर्षित हुन सक्दैनन् ।
श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मूलतः रोजगारदाता र श्रमिकको सम्बन्ध सुमधुर बनाई उपादकत्व वृद्धि गर्ने दिशामा उन्मुख रहेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा पारिश्रमिक कम हुने, शारीरिक काम धेरै गर्नुपर्ने, बिदाको निश्चितता नहुने तथा अपाङ्ग वा शारीरिक अशक्तता भएमा भावी जीवन निर्वाहको लागि सञ्चित रकमको अभाव हुँदा जीवन निर्वाहमा कठिनाइ हुने देखिएको छ । कृषि, निर्माण, उद्योग, पर्यटन र अन्य व्यावसायिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई कोषले कामको प्रकृति, आम्दानीको स्तर र उमेर हदलाई आधार मानी सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा उल्लिखित क्षेत्रमा काम गर्ने योगदानकर्ताको वृद्ध अवस्थाको जीवनयापन सहज गर्न सकिनेतर्पm कोषले काम गर्नुपर्छ ।
निजामती, नेपाली सेना, प्रहरी तथा अन्य केही संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि निवृित्तभरण, उपदान, औषधि उपचार, बीमा, प्रसूति तथा किरिया खर्च र सरकारको लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूमा समेत उक्त सुविधाहरूको व्यवस्था गरिएको छ । योगदानकर्ता र रोजगारदाताले जम्मा गरेको रकम कर्मचारी सञ्चय कोषले उचित व्यवस्थापन गरी विभिन्न योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । सञ्चय कोष भुक्तानी, उचित ब्याज तथा लाभांश प्रदान, कर्जा सापटी र काजक्रिया खर्चसमेत प्रदान गरिरहेकाले कर्मचारीहरू सन्तुष्ट देखिएका छन् । कोषले सञ्चालन गरिरहेका सुरक्षाका योजनाहरू भन्दा कार्यरत रोजगारदाताले प्रदान गरिएका योजनाहरूबाट कर्मचारीहरू उत्प्रेरित भइरहेकाले कोषबाट योगदानकर्तालाई जबर्जस्ती सूचीकरणका लागि दबाब दिनुभन्दा सञ्चालित योजनाहरूलाई अभैm परिमार्जन गरी आकर्षक बनाउँदा उपयुक्त देखिन्छ । कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्ने सुविधा र आर्जन गरेको रकम जुन संस्थामा परिचालन गर्दा फाइदा हुन्छ सोही गर्न चाहान्छ । राज्यले उपयुक्त किसिमको कानून निर्माण गरी स्वैच्छिक निर्णय गर्ने वातावरणको विकास गरिदिनुपर्छ ।
कार्यविधिको बुँदा २५ मा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत थप गरी कुल ३१ प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र उक्त रकम कोषले औषधि उपचार तथा मातृत्व सुरक्षामा १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षामा १ दशमलव ४० प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षामा शून्य दशमलव २७ प्रतिशत र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा २८ दशमलव ३३ प्रतिशतका दरले बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ । उक्त विधिबाट संकलित रकम र सञ्चालित योजनाबाट २०७८ साउन १६ सम्म १५०७५ रोजगारदाता, २७५५६० योगदानकर्ता, सूचीकरण भई ६ अर्ब ९६ करोड रकम सञ्कलन भई ४०७८ लाभग्राहीले विभिन्न शीर्षकमा १६ करोड १५ लाख दाबी भुक्तानी लिएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले रोजगारदाताले हाल प्रदान गरिरहेका सुविधाहरूभन्दा आकर्षक आर्थिक सुरक्षाका योजनाहरू सञ्चालन गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कम आर्थिक सुविधामा काम गरिरहेका श्रमिकहरूलाई कोषमा आबद्धता हुने वातावरणको विकास गरी भविष्यमा जीवन निर्वाह गर्न सहज हुने गरी कार्य अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।
कुनै पनि लोक कल्याणकरी राज्य भएको मुलुकमा आम समर्थन र स्वीकारोक्तिविना कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न नसकिने यथार्थ त यसै पनि छँदै छ त्यसमाथि झन् सामाजिक सुरक्षाजस्तो स्वयं आकर्षक हुनुपर्ने योजनामा सहभागी गराउन बाध्य पार्नुपर्ने अवस्थाको त कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । तर, अहिले सामाजिक सुरक्षा कोष भने समयसीमा निर्धारण गर्दै विशेष गरी बैंकिङ क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा कोषमा आबद्ध हुन दबाब दिने रणनीतिमा ओर्लिएको छ र उसको यो रणनीतिले थप आशंकाहरू उब्जाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षाको नाममा हरेक व्यक्तिसँग १ प्रतिशतका दरले उठाइँदै आएको करीब २२ अर्ब रकम करदाताले अथवा समाजका कुन तहका मानिसले कति सुरक्षा पाए, त्यो रकम कहाँ प्रयोग भएको छ भन्ने कसैसँग पनि चित्तबुझ्दो जवाफ छैन ।
हुन त कानूनी रूपमा यो ऐच्छिक हो कि अनिवार्य भन्ने बारेमा पनि अनेकथरी बुझाइ रहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा ऐनको परिच्छेद २ को दफा २ मा ‘सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान नगर्ने कुनै पनि व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने छैन’ भनिसकेपछि त्यो कसरी अनिवार्य भयो र यसमा संलग्न नहुनेलाई यति क्षतिपूर्ति दिनू भन्ने आदेश कसरी दिन सकिन्छ भन्ने उनीहरूको तर्कलाई खण्डन गर्न सकिने आधार छैन । ऐनको दफा १६ अनुसार त ‘यसरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी नभएको व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम सुविधा प्राप्त गरेको वा यस ऐनबमोजिम पाउनुपर्ने सुविधाभन्दा बढी सुविधा कसैले प्राप्त गरेको बेहोरा कुनै किसिमबाट जानकारी हुन आएमा त्यस्तो व्यक्तिबाट उक्त रकम कोषले तोकिएबमोजिम असुलउपर गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाले पनि यसलाई ऐच्छिक नै बनाएको स्पष्ट छ । तर, दफा १७ ले फेरि कोषलाई कुनै पनि प्रतिष्ठानलाई कोषसँग आबद्ध हुन सक्ने गरी आदेश जारी गर्न सक्ने भनी दिएको अधिकारले भने ऐनमा एकआपसमा बाझिने दफाहरू रहेको र त्यसले थप अन्योल भने सृजना गरेको देखिन्छ । ५७ ले त स्पष्ट रूपमा ‘यस ऐनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत प्राप्त हुने कुनै सुविधा कसैले लिन नचाहेमा वा प्राप्त सुविधा छोड्न चाहेमा स्वैच्छिक रूपमा त्यस्तो सुविधा नलिन वा छाड्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैले ‘सेवाग्राही’हरू अनिच्छुक हुँदाहुँदै र कानूनले पनि ऐच्छिक बनाउँदाबनाउँदै पनि ‘जबर्जस्ती सेवा प्रदान गरिछाड्ने’ कोषको प्रयास शंकाको घेरामा पर्ने नै भयो । अहिले राज्यका लागि हरेक दृष्टिमा एक अनुभवी र योग्य सन्तान रहँदै आएको ‘बैंकिङ क्षेत्र’लाई सामाजिक सुरक्षा दिन्छु भन्ने निकायबाट नै असुरक्षित महसूस हुनुपर्ने अवस्था किन सृजना भएको छ । अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने रकममध्ये रोजगारदाताले जम्मा गर्ने २० प्रतिशतमध्ये १० प्रतिशत सञ्चय कोषमा, ८ दशमलव ३३ प्रतिशत निवृत्तिभरणमा र बाँकी १ दशमलव ६७ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा जाने गर्छ । यस्तै रोजगारकर्ताले जम्मा गर्ने ११ प्रतिशत रकममध्ये पनि पनि १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा र १० प्रतिशत सञ्चय कोष शीर्षकमा जाने गर्छ । योगदानबापतको ३१ प्रतिशतको कुल रकमको प्राप्तिमा १ प्रतिशत औषधि उपचार खर्चमा, १ दशमलव ४ प्रतिशत दुर्घटना बीमामा, शून्य दशमलव २७ प्रतिशत आश्रित परिवारमा, २० प्रतिशत सञ्चय कोष र बाँकी ८ दशमलव ३३ प्रतिशत निवृत्तिभरण शीर्षकमा पाउने व्यवस्था छ ।
यसरी रोजगार दाता तथा योगदानकर्ता दुवैले जम्मा गर्ने रकममध्ये केही प्रतिशत सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च हुने कुरा स्पष्ट छ ।
सामाजिक सुरक्षाको कुरा आउँदा वर्षौंदेखि तिरिरहेको सामाजिक सुरक्षा करको कुरा पनि आउँछ । करीब १२ वर्षअघिदेखि राज्यले सामाजिक सुरक्षाको नाममा हरेक व्यक्तिसँग १ प्रतिशतका दरले सामाजिक कर उठाउँदै आएको छ । त्यसबाट करीब २२ अर्बजति रकम संकलन भइसकेको छ । तर, त्यो रकमबाट करदाताले अथवा समाजका कुन तहका मानिसले कति सुरक्षा पाए भन्ने कसैसँग पनि चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । यो रकम अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो तजबिजमा खर्च गरिरहेको बताइन्छ । यस्तो अनुत्तरदायी राज्य व्यवस्था भएको अवस्थामा अहिले उठाइएको थप ३१ प्रतिशतबापतचाहिँ सामाजिक सुरक्षा पाइन्छ भनेर ढुक्क हुने अवसथा छैन । त्यस्तै अवस्था कल्याणकारी कोषको पनि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आप्mनो कार्य कुशलताका आधारमा कमाएको नाफाको रकमबाट कर्मचारीलाई कानूनअनुसार बोनस बाँडेपछि बचेको रकममा ‘आँखा’ लगाएर त्यसरी बचेको रकममध्ये ७० प्रतिशत रकम राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरियो । यसको अर्बाैं रुपैयाँबाट कोषको लागि योगदान गर्ने प्रतिष्ठान वा कर्मचारीलाई कुनै कल्याण गरेको छैन । यस्तो अवस्थमा अहिले कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरूले निरन्तरता पाउने कुरामा उनीहरूको अविश्वास हुनु स्वाभाविकै हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले भनेजस्तो औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षासम्बन्धी योजना होस् वा दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना होस्, ती योजना सामान्य रूपमा उपयोगी नै भए पनि वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गतका निवृत्तिभरण र उपदानसम्बन्धी व्यवस्थाले भने सामाजिक सुरक्षाका सम्पूर्ण सबल र सकारात्मक पक्षहरूमाथि निर्मम प्रहार गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा धेरै विषयमा अनुचित र अव्यावहारिक पक्षहरू छन् । खासगरी निवृत्तिभरण सम्बन्धी प्रावधान एक्लैले कोषका सबै सकारात्मक पक्षहरूलाई निस्तेज पारिदिएको छ । कार्यविधिको दफा ४ अनुसार योगदान गर्न शुरू गरेको ३ महीनापछि यसको सुविधा पाउने र योगदान गर्न छोडेको ३ महीनापछि औषधोपचार सुविधा नपाउने प्रावधान नै गलत छ । सेवानिवृत्त भइसकेपछि र नियमित आम्दानी पनि नभएको अवस्थामा औषधोपचारका लागि यस्तो सुरक्षा झन् बढी आवश्यक पर्छ । तर, कोषको व्यवस्था उल्टो देखिन्छ ।
प्रचलित स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी प्रावधानहरूमा न्यूनतम प्रिमियममा आफैले बेहोर्ने रकम पनि न्यूनतम नै कायम गरी सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर, कोषको कार्यक्रममा भने २० प्रतिशत रकम आफै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि अस्पताल भर्ना हुँदा वार्षिक १ लाख र नहुँदा २५ हजारको सीमाले यसलाई थप अनाकर्षक बनाएको छ । यस्तो सुविधा कुनै तलबमान वा अन्य कुनै रकमको आधारमा प्रतिशत तोकेर उल्लेख नगरी केवल रकम मात्र तोकेर उल्लेख गरिएको विषय पनि हो । आजको मितिमा २५ हजार वा १ लाख रुपैयाँले जेजति उपचार सम्भव हुन्छ । मुद्रास्फीतिका कारण भविष्यमा त्यो सम्भव हुँदैन । कतिपय प्रचलित कानूनहरूमा अहिले पनि ५० रुपैयाँ वा १०० रुपैयाँको जरीवाना उल्लेख भएका छन् र तिनलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गरिएको छैन । यस्तो परम्परा भएको देशमा अहिले स्वास्थ्योपचारका लागि उल्लेख भएको रकम समयसापेक्ष परिवर्तन हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
यसैगरी दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनासम्बन्धी सुविधा तथा सुरक्षा पनि यसमा योगदान गर्न छोडेपछि प्राप्त नहुने रहेछ । व्यवसायजन्य रोगको उपचार सुविधा योगदान शुरू गरेको २ वर्षपछि र योगदान गर्न रोकेको २ वर्षसम्म मात्र पाउने व्यवस्था पनि अव्यावहारिक देखिन्छ ।
अर्को कुरा प्रचलित कानूनअनुसार स्थापित अवकाश कोषमा वर्षौंदेखि जम्मा हुँदै आएको रकमसमेत सार्नुपर्नेजस्ता अव्यावहारिक तथा अनुचित प्रावधान राखेर कसरी कर्मचारीहरूको आगमनलाई अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? कार्यविधिले अहिलेलाई त्यस्तो रकम सार्नु नपर्ने भनेको छ । तर, कोष सञ्चालक समितिको सिफारिशमा मन्त्रालयले गर्न सक्ने कार्यविधिमाथि ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन । कार्यविधिमा भएको प्रावधान ऐनमा समेटिएको भए विश्वसनीय हुन्थ्यो । यस्तो अविश्वास हुनुको पछि सामाजिक सुरक्षा कर तथा कल्याणकारी कोष पनि बलिया आधारका रूपमा रहेका छन् ।
अविश्वास र अक्षमताको भुँवरीमा सरकारी निकायहरू रूमल्लिरहेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोष अपवाद हुन सक्दैन । बैंकरहरूको यी चासो र चिन्तालाई चित्तबभ्mदो जवाफ कोषले दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो जवाफ दिने हैसियत ऊसँग छैन भने जबर्जस्ती गर्न मिल्दैन, सुहाउँदैन । यस्तोमा उसले कार्यविधि र ऐनमा भएका कमजोरी सच्याउनेतर्फ पहल गर्नुपर्छ । यसो नगर्ने हो भने बैंकरहरू कोषको गल्तीसँगै कसरी सति जान सक्छन् ?
सामाजिक सुरक्षा कोषको सन्दर्भमा उठाइएका विषयहरू साँच्चै गम्भीर प्रकृतिका छन् । तिनलाई यथोचित सम्बोधन नगरी सचेत बैंकर त परको कुरा सामान्य मजदूरी गरेर निर्वाह गर्नेहरूलाई समेत आकर्षित गर्न सकिँदैन । बरु आउट सोर्सिंङ गरिएका र साँच्चै सामाजिक सुरक्षा आवश्यक भएका कर्मचारीहरूलाई आबद्ध गराउन पहल गर्नुु उपयुक्त हुन्छ । सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिले अब्बल रहेका बैंकहरूजस्ता कम्पनीहरूलाई आबद्ध गराउन दबाब दिनुले कोषप्रति थप आशंका बढेको हो ।
नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनले भनेझैं योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन चाहने कर्मचारीलाई आबद्ध गर्ने र हालको अवकाश कोषहरूमा आबद्ध हुन चाहने कर्मचारीहरूलाई त्यसैमा आबद्ध हुने स्वतन्त्रता दिनु अहिलेलाई सर्वाधिक उपयुक्त देखिन्छ ।
लेखक बैंकर हुन् ।
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ताले अब बिरामी भएमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च अस्पतालबाटै छूट पाउने भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी साउनदेखि योगदानकर्ता बिरामी भएको खण्डमा उपचार खर्च अस्पतालबाटै छूट दिनेगरी सामाजिक सुरक्षा कोषले तयारी अघि बढाएको हो ।
कोषका अनुसार हाल उपचारपछि बिल पेश गरेर मात्रै योगदानकर्तालाई कोषबाट दाबी भुक्तानी दिइन्छ । यो व्यवस्था झन्झटिलो भएको गुनासो आएपछि ८० प्रतिशतसम्म छूट सीधै अस्पतालबाटै दिनेगरी तयारी अघि बढाइएको छ । यो सेवा शुरू भएपछि योगदानकर्ताले उपचारबापत १ लाख बराबरको सेवा अस्पतालबाट लिँदा २० प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्नेछ ।
‘अब उपचार गराउँदा लागेको खर्च कोषमा दावी गर्न आइराख्नु पर्दैन, योगदानकर्तालाई सीधै अस्पतालबाट छूट दिनेगरी हामी लागिरहेका छौं,’ कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले अभियानलाई बताए ।
उनका अनुसार अस्पतालबाट सीधै छूट दिनका लागि अहिले धमाधम सम्झौता भइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका सहित प्रदेशमा रहेका करीब १ सय ५ अस्पतालसँग छूट दिनेसम्बन्धमा अहिलेसम्म सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । प्रदेश १ का २०, प्रदेश २ का १६, बागमती प्रदेशका २०, गण्डकीका आठ, लुम्बिनीका १४, कर्णालीका १० र सुदूरपश्चिमका १७ अस्पतालसँग सम्झौता गरिएको कोषका अधिकारीहरूले बताएका छन् । सम्झौता भएका अस्पतालको सूचीमा काठमाडौंका वीर, शिक्षण अस्पतालसमेत छन् ।
प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १० ओटा अस्पतालबाट छूट दिनेगरी सम्झौता योजना अघि बढाइएको र अहिले त्यसभन्दा बढी नै अस्पतालहरूसँग सम्झौता भइरहेको निर्देशक ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘दोस्रो चरणको कोभिड शुरू भएको छ, बन्दाबन्दी भएन भने असारसम्ममा देशभरका अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरेर साउनबाटै योगदानकर्तालाई छूट दिनेगरी अघि बढेका छौं,’ ज्ञवालीको भनाइ छ ।
सम्झौता भएका अस्पतालमा योगदानकर्ताले उपचार गराउँदा लागेको खर्च कोषले ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि’ अनुसार छूट दिएको रकम कोषसँग दाबी गरेपछि अस्पतालले पाउनेछ ।
पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषले कार्यक्रमहरूलाई व्यवहारिक बनाउदै लगेको छ । यसले गर्दा आकर्षण पनि बढ्दो छ । २०७५ मङ्सिर ११ गते सञ्चालनमा आएको सामाजिक सुरक्षा योजनामा हालसम्म करीब १३ हजार ८ सय प्रतिष्ठानमा कार्यरत १ लाख ९८ जना योगदानकर्ता सहभागी भइसकेको सामाजिक सुरक्षा कोषले जानकारी दिएको छ ।
