सामाजिक सुरक्षा कोषले नेपाल विकासशील देश हो, भविष्यमा धनी हुन्छ, बैंकको ब्याजका आधार रेट घट्छ अनि उसको प्रतिफल आकर्षक हुन्छ भन्छ । हाम्रो शासन प्रणाली यही हो भविष्यमा बैंकको ब्याजदर अझ बढ्ने हो कि ? यस्तो काल्पनिक तर्कले एक कामदारले दुःखले आर्जेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषले बर्बाद गरिदिँदै छ । अर्को पक्ष हेरौं, गाउँका इँट्टा भट्टामा सिजनमा मात्रै काम हुन्छ । त्यहाँका कामदार भारतीयसहित ग्रामीण क्षेत्रका नेपाली हुन् । उनीहरू १ वर्षमा करीब ३ महीना काम गर्छन् अनि कहाँ जान्छन्, के हुन्छ थाहा छैन । अब सामाजिक सुरक्षा कोष भन्छ, उनीहरू कोषमा आवद्ध हुनु पर्छ ।
एक त आबद्ध हुन नै अति कठिन छ । उनीहरूसँग भारतीय राजदूतावासको परिचयपत्र छैन । काठमाडौंमा गएर बनाउने तागत उनीहरूसँग छैन । मानौं, केही आबद्ध भइहाले भने पनि उनीहरूको ३ महीनाको सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम काटियो । अब सिजन सकिएपछि उनीहरू घर जान्छन् । पुनः आउँदैनन् । अब उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम कसरी फिर्ता पाउने ? सामाजिक सुरक्षा कोष भन्छ, हामी फिर्ता दिन्छौं । उसको अफिस काठमाडौंमा छ । त्यो ३ महीनाको रकम लिन कामदार काठमाडौं जान सक्छ ? गएमा कति खर्च हुन्छ ? हाम्रो जस्ता अकर्मण्य कर्मचारीतन्त्र भएको देशमा ती कामदारले पैसा सहजै लिन सम्भव होला ? सबैले सोचौं, उसको पैसा त केही वर्षपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले विविध आम्दानी बाध्ने भयो । यस्तो व्यवस्था पनि गर्नु हुन्छ ? सामाजिक सुरक्षा कोषले ऐनको आड देखाएर यस्तो अव्यावहारिक कार्य गर्नु भएन ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध कुनै कामदार/कर्मचारीको दुर्घटना भयो । उसले अघिल्लो महीनाको कोषमा बुझाउनुपर्ने रकम १५ दिनभित्र बुझाएको रहेछ भने मात्र उसको दुर्घटना बीमा पाउँछ । एउटा कामदारले कोषमा पैसा बुझाउने होइन । त्यो उसको व्यवस्थापनले गर्छ । १५ दिनभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा पैसा बुझाउन सम्भव पनि छैन । नेपालको अवस्था त्यस्तै हो । अधिकांश उद्योग व्यवसाय घाटामा चलिरहेका छन् । भनेको बखत पैसा हुँदैन । बैंकले पनि दिँदैन । अब व्यवस्थापनले पैसा नबुझाएका कारण किन कर्मचारीले दुःख पाउने ?
सामाजिक सुरक्षा कोष भन्छ, कानून नै त्यस्तो छ हामीले नबुझेको किन त्यस्तो अव्यावहारिक कानून बनाएको ? यस्ता अव्यावहारिक कानून तुरुन्त संशोधनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष कि लागेन ? यस अर्थमा कामदारको दुर्घटना बीमा पनि सुरक्षित छैन ।
नेपाल सरकारले ७० वर्ष उमेर पछि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिन्छ । अझ एकल महिला तथा अपांगहरूलाई त ६५ वर्षमा नै दिन्छ । सरकारी नियम छ, पेन्सन वा अन्य कुनै भत्ता पाएको मानिसले विविध भत्ता पाउँदैन । अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा आफै पैसा राख्ने, राखेको पैसाको न्यूनतम ब्याजभन्दा कम पेन्सन पाउने, पेन्सनका कारणबाट वृद्ध भत्ता नपाउने ? किन ६० र ६९ वर्षबीचको ९ वर्षलाई सुरक्षित हुन सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने ? यस्तो नियमले गर्दा कोही पनि सामाजिक सुरक्षामा जान इच्छुक हुँदैनन् ।
श्रीमान् श्रीमती कुनै काम गर्छन् र एक जना स्वर्गवास भए अर्कोले पेन्सन पाउँदैनन् । आफ्नो श्रीमान् वा श्रीमतीको जीवनभरको कमाइको पेन्सन नपाउनु के अपराध भएन र ? सामाजिक सुरक्षा कोष परिवारको वर्गीकरण पनि वैज्ञानिक छैन । यसले मातापितालाई कम प्राथमिकता दिएको छ, जो गलत हो । एक कामदारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानभन्दा आफूले पाउने रकमको अन्यत्र नै बढी प्रतिफल आउने भए प्रतिस्पर्धाको आधारमा अन्यत्र जम्मा गर्न नपाउने व्यवस्था सम्पत्ति माथिको व्यक्तिको अधिकारको संवैधानिक हकको हनन् होइन ?
मानौं, कुनै एक कामदार ६० वर्षमा सामाजिक सुरक्षा कोषको पेन्सन पाउने हकदार भयो । तर, उसको मृत्यु ६१ वर्षमा भयो र उसको श्रीमती रोजगारमै रहिछन् भने के त्यो कामदारको कोषमा रहेको रकम समाप्त भयो ? जटिल प्रश्न छ । यदि कुनै श्रीमान् श्रीमती दुवै सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भएको अवस्थामा दुवैमध्ये एकजनाको सम्पूर्ण योगदान उपभोग नगरी खेर जाने अवस्था छ । नेपाल सरकारको पेन्सन योजनामा त यस्तो छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा कट्टी गरेको रकममा समेत आयकरको समस्या छ, सरकार किन यति अनुदार किन ? सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने सापटी कामदारमैत्री र व्यावहारिक छैन किन ? सामाजिक सुरक्षा कोष कमजोर कानूनी धरातलमा उभिएको संस्था हो । भोलि कानूनको छिद्र समाएर सरकारले युवा स्वरोजगार कोषजस्तै यसलाई खारेज गरिदियो भने सम्पूर्ण कामदारहरूको भविष्य के हुने ?
सामाजिक सुरक्षा कोषमा कामदारहरूले जम्मा १ प्रतिशतका दरले जम्मा गरेको करीब २५ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसको हिसाब आज सामाजिक सुरक्षा कोषसँग छैन । शरूमा जुन प्रयोजनको लागि यो रकम काटिएको थियो पछि नियम संशोधन गरेर अन्य प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न पाइँदैन । सामाजिक सुरक्षा कोष निरीह छ । भोलि कामदारले कट्टा गरेकोमा पनि यस्तै भए के हुने हो ? सामाजिक सुरक्षा कोषले कानूनको डन्डा देखाएर दुईथरीका नागरिक उत्पादन गर्न थाल्यो सरकारी क्षेत्र र निजीक्षेत्र । काला र गोराजस्तो दुईथरी नागरिक उत्पादन गर्नु जायज हो ? सरकारी पेन्सन योजनासँग मिल्दोजुल्दो अवधारणा कोषले ल्याउनुपर्छ । अर्को समस्या, कुनै एक कामदारलाई पैसाको जरुरत पर्छ । ऊ १५ वर्षसम्म काम गर्यो भने उसको २० प्रतिशत रकम ६० वर्षसम्म पाउँदैन । ऊ १५ वर्षअघि नै नोकरीबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा पुग्छ, जसले गर्दा बेरोजगार बढ्नुका साथै संस्थाले योग्यतम कामदार गुमाउनुपर्ने अवस्थामा हुन्छ । जो राष्ट्रका लागि प्रत्युत्पादक होइन ? सामाजिक सुरक्षा कोष हामी हाम्रा सञ्चयकर्ताहरूलाई सुविधा थप्दै जाने छौं भन्छ । तर, त्यसको विश्वासनीय आधार के हो ? अहिले नै हाम्रो जम्मा भएको २५ अर्ब रकम कोषअन्तर्गत ल्याई बीउ पूँजीका रूपमा उपभोग गरेको भए कोषमा केही आकर्षण बढ्ने थियो । विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कामदारहरूले सामूहिक सौदाबाजीको आधारमा उपदान रकम थपिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक सुरक्षा कोषले यो अधिकार हटाई दिएको अवस्थामा के कामदारहरूको भलाइ भयो त ?
सामाजिक सुरक्षा कोषको मूल स्रोत श्रम ऐन २०७४ हो । अहिले कोषले श्रम ऐनविपरीत कार्य विधिका माध्यमबाट नयाँ व्यवस्था गरेको छ । त्यसको कानूनी हैसियत छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई समयसापेक्ष कामदार मैत्री र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन श्रम ऐन संशोधनको विकल्प छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने कुरालाई स्वैच्छिक र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्छ ।