काठमाडौं । ‘नयाँ युगको शुभारम्भ’ भन्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिलेसम्म योगदानकर्ताले जम्मा गरेको अधिकांश रकम मुनाफायुक्त क्षेत्रमा लगानी भएको छैन ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत जम्मा भएको रकमसहित विभिन्न शीर्षकमा उठाइएको अर्बौं रकमलाई मुनाफामूलक कार्यमा परिचालन गर्न नसक्दा लगानीकर्ताले थप लाभ प्राप्त गर्ने सम्भावना पछि धकेलिएको छ ।
कोषका अनुसार अहिलेसम्म रू. ४३ अर्ब जम्मा भइसकेको छ । त्यसमा सासु कार्यक्रमअन्तर्गतको योगदान रकम रू. १३ अर्ब ३७ करोड हो । यस्तै, राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषको २८ अर्ब सामाजिक सुरक्षा कोषसँगै छ । यस्तै, सामाजिक सुरक्षा करअन्तर्गतको रू. १ अर्ब र विविध शीर्षकमा कोषसँग २ अर्ब छ ।
यो रकममध्ये हालसम्म करीब २ अर्ब मात्रै परिचालन भएको सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारीहरू बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षा कोषको लगानीसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार सरकारी ऋणपत्र, शेयर, डिवेन्चर, म्युचुअल फन्ड तथा स्थिर सम्पत्तिसम्ममा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये २ अर्बलाई डिबेन्चरमा लगानी गरिएको छ भने अन्य रकम बैंकको मुद्दती खातामा राखिएको छ । ‘धेरैजसो रकम मुद्दती खातामा राखिएको छ, सरदरमा ८ प्रतिशत ब्याज आइरहेको छ, समस्या छैन, अरू रकम लगानी गर्न आवश्यक तयारी हुँदै छ,’ पन्थी भने ।
कोषमा जम्मा भएको रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न भन्दै डेढ वर्षअघि नै त्यससम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको थियो ।
यो कार्यविधि जारी भएपछि योगदानकर्ताको रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी हुने अपेक्षा धेरैको थियो । यसरी लगानी गर्दा कोषको आम्दानी वृद्धि भई लगानीकर्ताको सुविधा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिए पनि कोषले लगानी गर्न सकेको देखिँदैन ।
कोष चलाउन ऋण लिने क्रम जारी
सामाजिक सुरक्षा कोष अहिलेसम्म ऋणमै चलिरहेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २६ बमोजिम कोषको स्थापना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन भइसकेको छ । तर, लामो समयसम्म कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी खर्च बेहोर्ने स्रोतको व्यवस्था हुन सकेको छैन । स्रोतको व्यवस्था हुन नसकेकै कारण प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारसँग ऋण लिएर खर्च धान्ने अवस्थामा कोष पुगेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनसम्बन्धी ऐनमा कोष सञ्चालनसँगै व्यवस्थापनको स्रोत स्पष्ट नभएका कारण साहारा लिनुपरेको उनीहरूको दाबी छ ।
पहिलोपटक कोषले कार्य सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारको २०७६/९/११ को निर्णयअनुसार वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ वर्षभित्र चुक्ता गर्ने गरी रू. ५ करोड ऋण लिई २०७६/७७ मा रू. २ करोड ३० लाख ७३ हजार प्रशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा खर्च गरेको देखिन्छ । यस्तै, २०७७/७८ मा पनि ऋणको भरमा कोष चलेको देखिन्छ । कोषका अनुसार उक्त वर्ष १५ करोड ऋण नेपाल सरकारसँग लिएको देखिन्छ । यो रकम कार्यालय सञ्चालन, अफिसको भाडा, कर्मचारीको तलबभत्ता, सेवा सुविधामा खर्च भएको छ भने चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सोही प्रयोजन अर्थात् कर्मचारीको व्यवस्थापन, कार्यालय सञ्चालन, तलबभत्तालगायत कार्य सञ्चालन गर्न २२ करोड ऋण लिने कोषको योजनाअनुसार नेपाल सरकारबाट ऋण किस्ताकिस्तामा लिने क्रम जारी छ ।
अझै सबै समेटिएनन्
सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिलेसम्म १६ हजार ७३२ रोजगारदाता सहभागी भएका छन् भने ती प्रतिष्ठानमा कार्यरत सूचीकृत योगदानकर्ताको संख्या ३ लाख १६ हजार ९७१ पुगेको छ । अहिले पनि सूचीकरण हुने क्रम बढिरहेको कोषका अधिकारीहरू बताउछन । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई समेत आबद्ध गर्ने घोषणा गरिए पनि अहिलेसम्म ल्याउने प्रयासै गरिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषले सूचीकृत हुन निजीक्षेत्रलाई निरन्तर ताकेता गर्दै आए पनि विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले आफूले खाइपाई आएको सुविधा खोसिने भन्दै जान मानेका छैनन् । अहिले कोषले लिएका नीति र ताकेतामा असहमति राख्दै उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रीटसमेत हालिसकेका छन् । यो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
बैंकहरूको विरोधकै बीचले सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउन भन्दै श्रमसँग जोडिएका समग्र ऐन संशोधन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि गृहकार्य गरी प्रस्ताव निजीक्षेत्रसम्म पुर्याएर अहिले सुझाव संकलनको काम गरिसकेको छ । छिट्टै अन्तिम मस्यौदा बनाई अघि बढाउने तयारी छ ।
