सीसीडी रेसियो खारेज

उच्च आयात र कर्जा वृद्धिका कारण तरलता अभाव : गभर्नर

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उच्च आयात र कर्जा वृद्धिका कारण बजारमा तरलता अभाव भएको बताएका छन् । सोमबार आर्थिक पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रियामा उनले कोभिडपछि आयात उच्च दरमा बढेको र निक्षेप संकलन तथा कर्जा लगानीमा असन्तुलन हुँदा तरलता अभाव भएको बताए ।“कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरेर कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम गरेका कारण तरलता […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

सीडी रेसियो कार्ययोजना बनाउन निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) तोकिएको सीमाभित्र कायम गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आवश्यक कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीवार एक निर्देशन जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले यसको परिकल्पना गरेको थियो । सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । साथै, सीडी रेसियोको अनुपालनाका लागि मासिक रूपमा अनुगमन हुनेगरी निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्पmत ८५ प्रतिशतको सीसीडी रेसियो हुनुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरेर ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अहिले अधिकांश बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि नै छ । फलस्वरूप बैंकहरूलाई थप कर्जा प्रवाह गर्न समस्या भएपछि राष्ट्र बैंकले यसमा केही सहजता अपनाएको हो । पहिला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीडी रेसियो २०७९ असार मसान्तभित्र ९० प्रतिशता कायम गर्नुपर्ने भनेर मात्र उल्लेख गरिएको थियो । अहिले भने असार मसान्तभित्र सीडी रेसियो तोकिएको सीमामा ल्याउन कार्ययोजना बनाउनुपर्ने भनेर थप व्यवस्था गरिएको हो । त्योअनुसार बैंकहरूले तत्काललाई सीडी रेसियोका निर्धारित सीमाभन्दा माथि गएर पनि कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । तर, असार मसान्तभित्र भने सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभित्र कायम गर्नुपर्ने छ । यही अनुसार कार्ययोेजना बनाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तत्काललाई सीडी रेसियोको निर्धारित सीमाभन्दा माथि गएर कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । अब सीडी रेसियो कायम गर्ने मामिलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आवश्यक कार्ययोजना बनाएर सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति गर्नुपर्ने छ । साथै, त्यो राष्ट्र बैंकमा पनि पेश गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि बैंक तथा संस्थाहरूले सोहीअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । अब बैंकहरूले कार्ययोजनामा असार मसान्तभित्र कुनै पनि समय सीडी रेसियो तोकिएको सीमाभन्दा माथि जाने कार्ययोजना बनाउन सक्नेछन् । तर, असार मसान्तभित्र सीडी रेसियो तोकिएको सीमामा आउने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्ने छ । यसरी काम गर्दा तत्काललाई कर्जा प्रवाहमा कुनै समस्या नहुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । विशेषगरी अत्यावश्यक क्षेत्रमा हुनुपर्ने कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन यस्तो व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यसबीचमा बैंकहरूले सीडी रेसियो बढाएर ९२ प्रतिशतसम्म पु¥याउनुपर्ने बताएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो नबढाएर यसको कार्यान्वयन गर्ने मामलामा सहजता ल्याएको बताइएको छ । राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले अब बैंक तथा संस्थाले असार मसान्तभित्र सीडी रेसियो तोकिएको सीमामा ल्याउन कार्यायोजना बनाउनुपर्ने बताए । ‘मानाैं, अहिले कुनै एक बैंकको सीडी रेसियो ९१ प्रतिशत छ । तर, उसलाई अत्यावश्यक कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्ने छ भने हामी रोक्दैनौं,’ उनले भने, ‘तत्काललाई उसले त्यस्तो कर्जा प्रवाह गरेर सीडी रेसियो अभैm माथि पुर्‍याए पनि केही भएन । तर, असार मसान्तभित्र सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभित्र नै आउने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्छ र त्यो कार्यान्वयन पनि हुुनुपर्छ ।’ अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्यांकन गराउने प्रयोजनका लागि मूल्यांकनकर्ता सूचीकृत गर्दा उसको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्व स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्नेछ । साथै, धितोका रूपमा ग्राह्य हुने सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गराउँदा मूल्याङ्कनकर्ताले कुनै स्वार्थ नबाझिने गरी वा पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र रूपमा, अन्तरराष्ट्रिय मान्यता र असल अभ्यासहरू समेतका आधारमा धितोको मूल्याङ्कन गरेको यकिन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

सीडी रेसियो खारेज गर्न उद्योग संगठनको माग

उद्योग संगठन मोरङले नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरको छ ।संगठनले केन्द्रीय बैंकले गरेको समीक्षामार्फत २०७८ असार मसान्तसम्म कर्जा निक्षेपको लक्षित अनुपात कायम गर्दा हुने गरी लचकता अपनाएकाले तरलता व्यवस्थापनमा यस प्रावधानबाट केही राहत पुग्ने देखिने जनाएको छ ।आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरल पुँजीलाई […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

मौद्रिक नीतिको समीक्षाले विद्यमान समस्या समाधान गर्ला ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पुँजी, कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) रेसियो कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्दै पुँजी–कर्जा (सीडी) रेसियो कायम गर्नुपर्ने प्रावधान गरेसँगै बजारमा तरलताको अभाव भई ब्याजदर वृद्धि भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सीडी रेसियोमा सहुलियतको माग भइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

सीडी रेसियो ९२% पुर्‍याउन बैंकहरूको माग

बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावलाई बैकल्पिक रूपमा समाधान गर्न बैंकहरूले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) बढाउन माग गरेका छन् । हाल सीडी रेसियो ९० प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने व्यवस्था छ, त्यसलाई बढाएर ९२ प्रतिशत पु¥याउन बैंकहरूले माग गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल बैंकर्स संघको टोलीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर यस्तो माग गरेका हो । राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत ८५ प्रतिशतको सीसीडी रेसियो खारेज गरेर सीड...

Lokaantar कार्तिक २०७८

बजारमा तरलता अभाव, राष्ट्र बैंकले आज फेरि २० अर्ब रुपैयाँ पठाउने

बैंकहरुमा विस्तारै तरलताको अभाव हुन शुरू भएको छ । नेपाल राष्ट्र बै‌कले मौद्रिक नीतिमार्फत सीसीडी रेसियो खारेज गरेर सीडी रेसियो मात्र लागू गरेपछि बैंकहरुमा विस्तारै तरलताको अभाव हुन शुरू भएको हो । बजारमा तरलताअभाव हुन नदिन राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत बिहीवार पुनः २० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले दुई हप्ता अवधिको उक्त रिपो जारी गर्न लागेको हो । ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनलाईन विडिङ्ग प्रणाली मार्फत बिहीबार सवा ...

Lokaantar श्रावण २०७८

सीसीडी रेसियो खारेजपछि भएको तरलता अभावमा गभर्नरको प्रष्टीकरण- नगरेको भए पनि हुन्थ्यो

बीजमांडू श्रावण २०७८

सीसीडी रेसियो लबिङबाट ल्याइएको थियो, हटाएर जोखिम नियन्त्रण गर्ने काम भयो: बैंकर शोभनदेव पन्त

बीजमांडू आषाढ २०७८

सीसीडी रेसियो खारेज, अब निक्षेपको ९० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्न सकिने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सीसीडी रेसियो खारेज गर्दै कर्जा निक्षेप अनुपात सीडी रेसियो तोकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी) अधिकतम...

बाह्रखरी आषाढ २०७८

सीसीडी अनुपात खारेज, सीडी रेसियो ९० प्रतिशतमात्रै

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने सीसीडी अनुपात राष्ट्र बैंकले खारेज गरेको छ ।

कान्तिपुर आषाढ २०७८

सीसीडी रेसियो खारेज

सम्बन्धित सामग्री

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने सीसीडी अनुपात राष्ट्र बैंकले खारेज गरेको छ ।