काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) तोकिएको सीमाभित्र कायम गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आवश्यक कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीवार एक निर्देशन जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले यसको परिकल्पना गरेको थियो । सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । साथै, सीडी रेसियोको अनुपालनाका लागि मासिक रूपमा अनुगमन हुनेगरी निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।
राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्पmत ८५ प्रतिशतको सीसीडी रेसियो हुनुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरेर ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अहिले अधिकांश बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि नै छ । फलस्वरूप बैंकहरूलाई थप कर्जा प्रवाह गर्न समस्या भएपछि राष्ट्र बैंकले यसमा केही सहजता अपनाएको हो ।
पहिला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीडी रेसियो २०७९ असार मसान्तभित्र ९० प्रतिशता कायम गर्नुपर्ने भनेर मात्र उल्लेख गरिएको थियो । अहिले भने असार मसान्तभित्र सीडी रेसियो तोकिएको सीमामा ल्याउन कार्ययोजना बनाउनुपर्ने भनेर थप व्यवस्था गरिएको हो । त्योअनुसार बैंकहरूले तत्काललाई सीडी रेसियोका निर्धारित सीमाभन्दा माथि गएर पनि कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । तर, असार मसान्तभित्र भने सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभित्र कायम गर्नुपर्ने छ । यही अनुसार कार्ययोेजना बनाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तत्काललाई सीडी रेसियोको निर्धारित सीमाभन्दा माथि गएर कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
अब सीडी रेसियो कायम गर्ने मामिलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आवश्यक कार्ययोजना बनाएर सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति गर्नुपर्ने छ । साथै, त्यो राष्ट्र बैंकमा पनि पेश गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि बैंक तथा संस्थाहरूले सोहीअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।
अब बैंकहरूले कार्ययोजनामा असार मसान्तभित्र कुनै पनि समय सीडी रेसियो तोकिएको सीमाभन्दा माथि जाने कार्ययोजना बनाउन सक्नेछन् । तर, असार मसान्तभित्र सीडी रेसियो तोकिएको सीमामा आउने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्ने छ । यसरी काम गर्दा तत्काललाई कर्जा प्रवाहमा कुनै समस्या नहुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
विशेषगरी अत्यावश्यक क्षेत्रमा हुनुपर्ने कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन यस्तो व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
यसबीचमा बैंकहरूले सीडी रेसियो बढाएर ९२ प्रतिशतसम्म पु¥याउनुपर्ने बताएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो नबढाएर यसको कार्यान्वयन गर्ने मामलामा सहजता ल्याएको बताइएको छ ।
राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले अब बैंक तथा संस्थाले असार मसान्तभित्र सीडी रेसियो तोकिएको सीमामा ल्याउन कार्यायोजना बनाउनुपर्ने बताए । ‘मानाैं, अहिले कुनै एक बैंकको सीडी रेसियो ९१ प्रतिशत छ । तर, उसलाई अत्यावश्यक कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्ने छ भने हामी रोक्दैनौं,’ उनले भने, ‘तत्काललाई उसले त्यस्तो कर्जा प्रवाह गरेर सीडी रेसियो अभैm माथि पुर्याए पनि केही भएन । तर, असार मसान्तभित्र सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभित्र नै आउने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्छ र त्यो कार्यान्वयन पनि हुुनुपर्छ ।’
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्यांकन गराउने प्रयोजनका लागि मूल्यांकनकर्ता सूचीकृत गर्दा उसको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्व स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्नेछ । साथै, धितोका रूपमा ग्राह्य हुने सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गराउँदा मूल्याङ्कनकर्ताले कुनै स्वार्थ नबाझिने गरी वा पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र रूपमा, अन्तरराष्ट्रिय मान्यता र असल अभ्यासहरू समेतका आधारमा धितोको मूल्याङ्कन गरेको यकिन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
