सीसीडी रेसियो खारेजपछि भएको तरलता अभावमा गभर्नरको प्रष्टीकरण- नगरेको भए पनि हुन्थ्यो
काठमाडौं। कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरेर कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम गरेर तरलता अभाव चर्किएको 'भाष्य' स्थापित भएपछि राष्ट्र
काठमाडौं। दैनिक औसत अन्तरबैंक ब्याजदर ४ महीनापछि ब्याजदर कोरिडोरको सीमाभित्र कायम भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत साढे २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता प्रशोचन गरेपछि ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमाभन्दा माथि उक्लिएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार मंगलवार दैनिक औसत अन्तरबैंक ब्याजदर ३ दशमलव ०३५८ प्रतिशत कायम भएको छ । सोमवार अन्तरबैंक ब्याजदर २ दशमलव ८०७५ प्रतिशत थियो ।
‘ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी कार्यविधि–२०७६’ मा कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदर र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर तोक्दै अन्तरबैंक ब्याजदर यही बीचमा राख्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत निक्षेप संकलनदर ३ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसभन्दा अघि यो दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । चालू आवमा भदौ अन्तिमबाट नै अन्तरबैंक ब्याजदर कोरिडोरको सीमाभन्दा तल झरेको थियो । मङ्सिर ५ गतेसम्म ब्याजदर बढाउन कुनै उपकरण प्रयोग नगरेको राष्ट्र बैंकले बुधवारसम्ममा १७ पटक निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरी बजारबाट २ खर्ब ६४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ तरलता उठाएको छ । त्यसमध्ये १ खर्ब १७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ अझै राष्ट्र बैंकमा छ ।
बुधवार निक्षेप संकलन बोलकबोलको औसत ब्याजदर पनि ३ प्रतिशत कायम भएको छ ।
तरलता कम हुँदै गएपछि बुधवार राष्ट्र बैंकले मागअनुसार तरलता उठाएन । यस दिन २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन गर्न बोलकबोल गरेकोमा १९ अर्ब ९० करोडका लागि मात्र आवेदन परेको थियो । बैंकहरूले ब्याजदर बढाएपछि राष्ट्र बैंकले पनि १४ अर्ब ७० करोड मात्र विक्री गरेको छ ।
बुधवार निक्षेप संकलन बोलकबोलको औसत ब्याजदर पनि ३ प्रतिशत कायम भएको छ । एक महीनाअघि यो ब्याजदर १ प्रतिशतभन्दा तल झरेको थियो ।
बुधवार २५ अर्ब रुपैयाँको निक्षेप परिपक्व हुने भएपछि राष्ट्र बैंकले बिहीवार २० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्न आवेदन माग गरेको छ । चालू आवमा बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता देखिएको हो ।
सोमवार बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८० दशमलव शून्य ६ प्रतिशत कायम भएको छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म यस्तो अनुपात कायम गरी कर्जा दिन सक्ने प्रावधानअनुसार उनीहरूसँग थप ६ खर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तारको क्षमता छ । सोमवारसम्ममा बैंकहरूले ६० खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । चालू आवमा बैंकहरूको निक्षेप २ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि हुँदा कर्जा प्रवाह भने १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँले मात्र वृद्धि भएको छ । पुसपछि भने बैंकहरूले ब्याजदर घटाएर कर्जा प्रवाहमा जोड दिएका छन् ।
ब्याजदर कोरिडोरको मुख्य लक्ष्य अन्तरबैंक ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नु हो । तर, पछिल्लो १ महीनायता अन्तरबैंक ब्याजदर सीमाभन्दा तल झर्दा पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कायम गर्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेको छैन ।
काठमाडौं । अल्पकालीन ब्याजदरको उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्दै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यसहित शुरू गरिएको ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बेवास्ता गरेको छ ।
ब्याजदर कोरिडोरको मुख्य लक्ष्य अन्तरबैंक ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नु हो । तर, पछिल्लो १ महीनायता अन्तरबैंक ब्याजदर सीमाभन्दा तल झर्दा पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कायम गर्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेको छैन ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिमा औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंकदरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून कायम राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदरलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्दै अन्तरबैंक ब्याजदर यही बीचमा राख्न विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने नीतिमा व्यवस्था छ ।
तर, भदौ २७ गतेयता अन्तरबैंक ब्याजदर मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा तल झरे पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउन बजारबाट तरलता तान्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेको छैन । मौद्रिक नीतिमा भने ब्याजदर लक्ष्यभन्दा बढी वा कम भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
भदौ २७ गते अन्तरबैंक ब्याजदर ४ दशमलव १४ प्रतिशतमा झरेको थियो । त्यसयता लगातार सीमाभन्दा तल रहेको अन्तरबैंक ब्याजदर असोज २४ गते बुधवार पनि १ दशमलव ९० प्रतिशत कायम छ । यसबीचमा असोज १९ गते अन्तरबैंक ब्याजदर १ दशमलव ७९ प्रतिशतसम्म झरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार असोज २३ गते बैंकहरूको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८१ दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेडियो कायम गरी कर्जा दिन पाउने भएकाले अझै उनीहरूसँग ४ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता छ ।
तर, उच्च ब्याजदर र शिथिल अर्थतन्त्रका कारण कर्जाको माग नभएको बैंकहरूले बताउँदै आएका छन् । कर्जाको माग नहुँदा बैंकहरूमा तरलता उच्च भएपछि अन्तरबैंक ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमाभन्दा तल झरेको हो ।
ब्याजदर घटेपछि सरकारले पनि आन्तरिक ऋण उठाउन जोड दिएको छ । ब्याजदर घटेका बेला ऋण उठाउन सरकारले कार्यतालिका नै परिवर्तन गरेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्मा सरकारले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिएपछि अन्तरबैंक ब्याजदर घटेको र यही बेला सरकारले पनि आन्तरिक ऋण उठाइरहेकाले ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयन नगरेको हुन सक्ने बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल पनि सरकारले स्थानीय तहको सञ्चित रकमबाट ६० प्रतिशत बैंकलाई निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधा दिएपछि तरलता उच्च भई अन्तरबैंक ब्याजदर लक्ष्यभन्दा तल आएको बताउँछन् । अहिले कायम भएको ब्याजदर अल्पकालीन प्रकृतिको रहेको र सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन जोड दिएकाले पनि मौद्रिक औजार प्रयोग नगरिएको उनले स्वीकार गरे ।
नेपालमा अहिलेको जस्ता आर्थिक अवस्था लगभग २५ वर्षपछि देखिएको भन्ने आकलन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा आगामी बजेटको वित्तीय नीतिमा नै व्यवसायीको ध्वस्त भुक्तानी चक्रलाई मूलधारमा ल्याउन भुक्तानीको केही वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
राज्य तथा तथा नीति निर्माताले यसमा ध्यान दिए व्यवसायीको बिग्रेको भुक्तानी सन्तुलन तथा नगद प्रवाह चक्रलाई केही राहत मिली कारोबार बिग्रिसकेका, बिग्रिन लागेका वा भित्रभित्रै चरम संकटमा परी सतहमा नदेखिएका कारोबारीलाई ठूलो राहत पुग्न सक्छ ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) को शुरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८ प्रतिशत वृद्धि हुने सरकारी प्रक्षेपणलाई राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले हालसालै प्रकाशित गरेको प्रक्षेपणमा लगभग ७७ प्रतिशत कम अर्थात् १ दशमलव ८६ प्रतिशतमा सीमित हुने आकलन गरेको छ । यसले समस्त उद्योगी/व्यवसायीको चालू आवको वासलात कस्तो बन्नेछ भनी पूर्व अनुमान गर्न सकिन्छ ।
मागमा आएको कमी, कर्जाको ब्याजदर, इन्धनमा भएको लगभग दोब्बर मूल्य वृद्धि, डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन तथा बक्यौता उधारो भुक्तानी उठाउन नसकेपछि उत्पादक कम्पनी स्वयं आफैं टाट पल्टिने अवस्थामा छन् ।
विशेषगरी निर्माणसम्बन्धी सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग, अटोमोबाइल सेक्टर तथा अन्य उद्योगहरू जहाँ फलाम, इन्धन तथा ढुवानीको भारित औसतको रेसियो बढी हुने गर्छ त्यस्ता उद्योगहरू/व्यवसायहरू तथा ऋण–स्वपूँजी रेसियोमा स्वपूँजी कम भई अधिक फाइनान्सियल लिभरेजिङ गरी बैंकबाट कर्जा लिएका उद्योगहरू चरम संकट उन्मुख रहेका छन् । ती उद्योगले सामान बेच्ने डिलर, निर्माण व्यवसायी, अन्य खपतकर्ता, आयोजनाहरू तथा अन्य च्यानल पार्टनरहरू समेत चरम आर्थिक तथा तरलता संकटमा रहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा बैंकले उत्पादकलाई र उत्पादकले च्यानल पार्टनरलाई र तिनले पनि खपतकर्तालाई उधारोमा सामान दिई लेना रकम नउठी कानूनी कारबाही गर्ने, सामाजिक रूपमा प्रतिष्ठा स्खलित पार्ने, प्रहरी केश, अदालती केश, कालो सूची, लिलामी, आर्बिट्रेशन, नियामक निकायमा उजुरी वा अन्य प्रकारको आपसी कारबाही अबको दिनमा ‘न्यू नर्मल’ हुने तथा नयाँ प्रकारको नकारात्मक तथा अनुत्पादक इकोसिस्टममा अधिकांश ऊर्जाशील कार्यशक्ति व्यस्त भई उत्पादकत्वमा ह्रास आई समग्र अर्थतन्त्र नै जाम हुन सक्ने अवस्था सन्निकट रहेको छ ।
भुक्तानीको नवीनतम वैकल्पिक विधि
नेपालमा सन् १९३२ अघि नोट प्रचलनमा थिएन भने सन् १५४५ अघि कुनै आधिकारिक सिक्कासमेत प्रचलनमा थिएन । नेपाली नोटले भर्खरै आफ्नो ९०औं जन्मदिन मनाई शतकसमेत पार नगरेको युवा इतिहास बोकेको मुद्रालाई विनिमयको प्रमुख माध्यमका रूपमा अभ्यास गरिरहेका छौं (जब कि ब्रिटिश पाउन्डको १२०० वर्षको पुरानो मुद्राको इतिहास हुनुका साथै रूबलको इतिहास १००० वर्ष आसपासको छ) ।
त्यसैले हामीले पहिले तिब्बतसँग गर्ने गरेको चामलसँग नुन साट्ने शैलीको विनिमय व्यापारजस्तै विनिमय प्रणालीमा समयसापेक्ष सुधार गरी यसको सर्वस्वीकार्यता वृद्धि गर्न सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्थ्यो ।
बजारमा नगद प्रवाहमा संकुचन तथा करेन्सीको मौज्दातमा आएको ऐतिहासिक ह्रासलाई दृष्टिगत गरी नेपालमा बैंकरप्सी/इन्सोल्भेन्सी समस्या समाधानका लागि भारतमा जस्तो अधिकारसम्पन्न निकाय नभएको अवस्था छ । लामो समयदेखि उद्योगीले क्रेडिट एक्ट ल्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा भुक्तानीको चक्रमा कुनै एक व्यक्ति/संस्थाले अर्को व्यक्ति तथा संस्थालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वको रकम बराबर यदि भुक्तानी क्षमतामा ह्रास आई पटकपटक समय दिँदा पनि भुक्तानी गर्न नसकेको सकसपूर्ण अवस्था छ भने कारोबार गर्ने दुवै पक्ष आफ्नो हिसाब/किताब नगदको सट्टा अन्य सम्पत्तिजस्तै जग्गा, घर, गाडी, इक्युप्मेन्ट, मेशिनरी, शेयर, क्रिडेन्सियल, कमोडिटिज वा अन्य कुनै सेवा लेनदेन गरी राफसाफ गर्न सक्छन् । त्यसैले सरकारका तालुकदार निकायले ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा संशोधन गरेरै भए पनि यो अवस्थालाई सुरक्षित अवतरण गराउनुपर्छ ।
मालपोत कार्यालयले गरिदिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था
मालपोत कार्यालयले घरजग्गा पास गर्दा रू. १० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा विक्रेताको खातामा नगद जम्मा हुनुपर्ने बाध्यकारी नियमलाई खुकुलो पारी भुक्तानी लिनु/दिनुपर्ने प्रमाण पेश गरेको अवस्थामा कुनै जग्गा जमीन वा अचल सम्पत्ति नामसारी गरी हिसाब फरफारक गर्न चाहेमा पनि उक्त अवस्थालाई ग्राह्यता दिई नामसारी गरिदिनुपर्छ । यसो भएमा धेरै ठूलो मात्रामा फसेका लेनदेनको हिसाबहरू सेटलमेन्ट हुने सम्भावना हुन्छ ।
राजस्व कार्यालयले गरिदिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था
त्यसैगरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयले समेत उक्त हिसाब मिलान गर्न बक्यौता उठाउने उद्देश्यले कुनै सम्पत्ति नामसारी गरी ल्याएमा वा कुनै कच्चा पदार्थ/कमोडिटिजहरू खरीद गरी भ्याट बिल काटी लेन/देन गरि/गराई हिसाब मिलान गरेमा रू. ५० हजारभन्दा माथिको कारोबार एकाउन्ट पेयी चेकबाट मात्र गरेको हुनुपर्ने बाध्यकारी नियम हटाई बक्यौता भुक्तानी उठाउन उक्त प्रावधान लागू नहुने र नगद भुक्तानी गरेको नदेखिएमा पनि वासलातमा प्रविष्ट गरी उक्त हिसाब देखाएमा फुल अडिटमा कुनै कैफियत नहुने व्यवस्था गरिदिनु आवश्यक छ ।
यसो भएमा भुक्तानी लिनुपर्ने उत्पादक/व्यवसायी/आयातकर्तालाई पनि बक्यौता रकम नगदमा नै उठाउन २/४ वर्ष मुद्दामामिला गरी अल्झिरही आफ्नो वासलात बिगार्नुभन्दा भुक्तानीको वैकल्पिक प्रस्तावहरू स्वीकार्न प्रोत्साहन मिल्ने थियो ।
बैंकले गरिदिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था
नेपालका बैंकहरूले पनि बासेलका विभिन्न नर्मस तथा नियामक निकायका निर्देशनहरू अनुपालना गर्नुपर्ने आफ्नै बाध्यता र सीमाहरू भएता पनि सरोकारवाला निकायहरूसँग बसी छलफल गरी यदि कुनै पनि व्यवसायी/उद्योगी/आयातकर्ताले आफूले उठाउनुपर्ने उधारो बक्यौता रकम डुब्न सक्ने वा लामो समयसम्म फस्न सक्ने सम्भावना देखी कुनै अचल सम्पत्ति आफ्नो कम्पनी/फर्मको नाउँमा नामसारी गरी ल्याएमा सो सम्पत्तिको मूल्यांकन बराबरको रकमलाई स्वपूँजीमा गणना हुने गरी एन्टिए एसेस्मेन्ट गराई कम प्रिमियममा चालू पूँजी कर्जा दिने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने वा बैंकले उक्त अचल सम्पत्ति बराबरको आयलाई क्यास इनफ्लो फ्रम सेल्ससरह गणना गरी फन्डेड/नन–फन्डेड सुविधा परिमार्जन गर्ने, नवीकरण गर्ने तथा कर्जाको पुनः संरचना गर्ने व्यवस्था गरिदिएमा धेरै डेडलकहरू खुल्ने थिए ।
यदि भुक्तानीको वैकल्पिक माध्यमलाई निश्चित समयावधिको लागि मात्रै भए पनि कानूनी ग्राह्यता दिने नीतिगत व्यवस्था गरिदिएमा धेरै साना तथा मझौला व्यवसायीहरू ‘प्रेमप्रसाद आचार्य’ हुनबाट जोगिने थिए । कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा आउने ‘ब्ल्याक कमर्सियल सिटिजन’ हरूको १ वर्षमै भएको ३०० प्रतिशत वृद्धिको नकारात्मक छलाङ समेत उल्लेख्य रूपमा घट्ने थियो । प्रहरी परिसर टेकुमा दैनिक ३०/३५ ओटा बैंकिङ कसुरका आउने मुद्दाहरूको संख्यात्मक चाप घट्ने थियो । उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरूमा दैनिक चढ्ने पेशी सूचीमा बैंकिङ कसुर/चेक अनादरको औसत अंश ५० प्रतिशतबाट उल्लेख्य रूपमा घटी न्यायाधीशहरूको संख्यात्मक न्यूनताको प्रभावबाट गुज्रिरहेको न्याय प्रणालीमा न्यायाधीशहरूको समय बचत हुन गई अन्य मुद्दाहरूमा केन्द्रित भई फछ्र्योट हुने मुद्दाको प्रतिशतमा उल्लेख्य वृद्धि हुने थियो ।
अन्त्यमा, समग्रमा बक्यौता रकम नगदमा भुक्तानी क्षमता नभएका वा ह्रास आएका व्यवसायीहरू पेसाबाट पलायन नभई पुनः आफ्नो व्यवसायलाई मूलधारमा फर्काई समग्र देशकै शिथिल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई वृद्धि गर्न उच्च मनोबलसहितको ठूलो मात्रामा संस्थागत जनशक्ति रिपेयर भई तयार हुने वातावरण बन्नेछ ।
लेखक सुनिल कार्की बिजनेश कन्सल्टेन्ट हुन् ।
.JPG)
