अनुदानमा पाइने मलको टुंगो छैन, बजारमा आएको मल महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यतामा किसान

दाङ – किसान रामबहादुर चौधरी धान रोपाइँको लागि चाहिने यूरिया मलको लागि सहकारी धाउँदा-धाउँदै थाकिसके। तर, अनुदानमा आउने रासायनिक मल पाउन सकेनन्। धानको बीउ हुर्केर बुढो हुन थालिसक्यो। धान रोपाइँको लागि चाहिने मल नभएपछि ढिलोगरी रोपाइ थालेका रामबहादुरले लमही बजारको एक एग्रोभेट पसलबाट महँगोमा यूरिया मल किनेर ल्याउनु पर्‍यो। दोब्बरभन्दा बढी मूल्य हाल्नु पर्‍यो। सरकारले […]

सम्बन्धित सामग्री

धौवादी खानीबाट फलाम उत्खनन् होला ? भदौमा आउने रिपोर्टबाट टुंगो लाग्ने

पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ स्थित धौवादी फलाम खानीबाट निकाल्ने भनिएको फलाम गुणस्तरीय होला ? यो फलामले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ला ? विज्ञ समूहको अन्तिम रिपोर्ट भदौ पहिलो साता आउने भएको छ ।

शेयर बजारमा ६० अंकको वृद्धि

काठमाडौं । लगातार दोस्रो दिन पनि शेयर बजारमा उछाल जारी रह्यो । नयाँ सरकारको टुंगो लागेसँगै सोमबारेदेखि लगानीकर्ता उत्साहित बनेका हुन् । नेप्सेमा ६० अंक बराबरको उछाल आएर २ हजार नजिक पुग्दा कारोबार समेत बढेर ४ अर्ब नजिक पुग्यो । उतार चढावबीच बजार परिसूचक नेप्से ६० अंक बराबरले बढेर १९ सय ८३ पुगेको हो । […]

मलाईका अर्जुनको विहे कहिले ?

मुम्बई । विवाह तयारीमा जुटेकी बलिउड अभिनेत्री मलाईका अरोराको अहिलेसम्म पनि विवाह टुंगो लागेको छैन । अभिनेता अर्जुन कपुरसँग केही वर्षयताबाट ‘लिभिङ टुगेदर’मा रहेकी उनी अहिले ‘मुभिङ इन विथ मलाइका’ सोका कारण चर्चामा छिन् । यो चर्चासँगै विवाहको प्रश्नले उनलाई सताउन थालेको छ । आफ्नो विवाह’bout बजारमा विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेपछि उनले ढाकछोप गर्नुपरेको छ […] The post मलाईका अर्जुनको विहे कहिले ? appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

विदेशी दाताको ९८ अर्ब सहयोग : तत्काल बजारमा नआउने, अहिलेको संकट पनि नटर्ने !

काठमाडौं । सरकारले विदेशी दातृ निकायबाट लिने भनेको ९८ अर्ब रुपैयाँ सहयोग तत्काल बजारमा नआउने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । सरकारले ठूलो मात्रामा ऋण र अनुदान स्वीकार गर्दा यसले विद्यमान आर्थिक संकट टार्ने कतिपयले विश्लेषण गरे पनि अर्थका अधिकारीहरू त्यो कुरा स्वीकार गर्दैनन् । अर्थका अनुसार बजेटमा रहेका कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने हिसाबले यो ऋण लिइएको हो । यसको ब्याजदर वार्षिक १ प्रतिशतभन्दा कम हुनेछ । संस्थागत क्षमता सुधार तथा संघीयता कार्यान्वयनलगायत क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी आउन लागेको उक्त ऋण सम्झौता गर्नेबित्तिकै राज्यको ढुकुटीमा जाने गरी खातामा आउने छ । त्यसैबाट सरकारले खर्च गर्नेछ ।  उनीहरूका अनुसार अनुदान र ऋण स्वीकार गर्ने निर्णयमात्रै भएकाले यो रकम तत्काल बजारमा आइहाल्ने अवस्था छैन । यसको प्रभाव दीर्घकालमा परे पनि तत्कालीन संकट टार्न काम नलाग्ने उनीहरू बताउँछन् । सरकारले दुई छुट्टाछुट्टै दाताबाट अनुदान र ऋण गरी करीब ९८ अर्ब रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको छ ।  अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएडबाट प्राप्त हुने ६५९ मिलियन अमेरिकी डलर (करीब ८० अर्ब रुपैयाँ) स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारकले विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर (करीब १८ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । अमेरिकी अनुदान ल्याउन गृहकार्य शुरू भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।  उक्त अनुदान नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी ५ वर्षभित्र पाउनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले अनुदान लिने निर्णय गरेसँगै सरकार र यूएसएडबीच आवश्यक सम्झौता गर्ने तयारी भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।  अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका अनुसार यो अनुदान मुख्यगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, दिगो ऊर्जा, कृषि, निजीक्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च हुनेछ । नेपालले पाउन लागेको उक्त अनुदान खर्च गर्ने क्षेत्र टुंगो लागे पनि आयोजना टुंगो लाग्न बाँकी छ ।  कुन आयोजनामा कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरा सरकार र यूएसएडबीचको छलफलबाट तय भएपछि दुई पक्षबीच अनुदान सम्झौता हुने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरी अर्यालले बताए । उनका अनुसार त्यस्ता आयोजना छनोटका लागि काम भइरहेको छ ।  पाँच वर्षभित्र आइसक्ने उक्त अनुदान रकम प्रत्येक वर्ष १३ करोड २० लाख डलर (करीब १६ अर्ब रुपैयाँ) का दरले नेपालले पाउनेछ । सम्झौता भए आगामी आर्थिक वर्षबाटै अनुदान आउन थाल्नेछ । सन् २०२७ सम्ममा पूरै अनुदान आइसक्नेछ ।  यूएसएडले सन् २०१६ देखि २०२१ सम्म नेपालमा ६८ करोड ३० लाख डलर खर्च गरेको थियो । अहिले उसले आफ्नो प्याकेजका परियोजनालाई निरन्तरता दिन खोजेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।

पोखरा विमानस्थलमा डम्पिङ साइटको अवरोध

प्रति महिना १७ करोडभन्दा बढी ऋण सरकारलाई तिर्नुपर्ने भए पनि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको अझै टुंगो छैन ।

छ लेन सडक विस्तार: धरान बजारमा अन्यौल, दुहवीमा बजार क्षेत्र छाड्ने टुंगो

व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना अन्तर्गत चीन र भारतसँगको सोझो ‘लिङ्क’ रोडको रुपमा विराटनगर–धरान सडक खण्ड निर्माणमा धरानको बजार क्षेत्र सडक विस्तारमा अन्यौल भएको छ।...

सरकार विस्तार नहुँदा किसानले पाएनन् धानको मूल्य

काठमाडौँ – गठबन्धनको सरकारले मन्त्रिपरिषद्‌ विस्तारको टुंगो लगाउन नसक्दा किसानले अझै धानको मूल्यपाएका छैनन् । केपी ओलीको सरकार ढलेपछि गठबन्धनको समर्थनमा बनेको सरकारले भागबन्डा विवादका कारण मन्त्रिपरिषद्‌लाई अझै पूर्णता दिन सकेको छैन । तर बजारमा धान पुर्‍याउने समयमा मूल्य नपाउने होकी भन्ने चिन्तामा किसानहरू …

केकी र रीमालाई ‘सरकारी जागिर’

नेपाली चलचित्र बजारमा चलचित्र बन्ने नबन्ने टुंगो नहुँदै मिडियामा छाउने गरेका उदाहरण हरु प्रशस्तै छन् ।  अझ एउटा चलचित्र निर्माण गर्यो हलमा राम्रो सँग चल्न नपाउँदै अर्को चलचित्रको घोषणा गर्ने गरेको पाइन्छ । तर त्यो चलचित्रकहिले बन्ने या नबन्ने अत्तोपत्तो हुन्न । तर त्यही भीडमा यस्ता ब्यानरहरु पनि छन् जसले बाहिर प्रचार नै नग...