डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठित डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनसम्बन्धी छानबिन आयोगले प्रतिवेदन लेख्न थालेको छ । आयोगले १६ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई पेस गर्नुपर्ने समयसीमा छ । यद्यपि तोकिएको अवधिमै काम सकिनेमा आयोगकै शंका छ ।
सरकारी निकायहरू एक–आपसमा समन्वयन नगरी आफ्नै ढंगले अघि बढ्दा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद झन् लम्बिने र पेचिलो हुने देखिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत्...
