डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महशुल विवाद: उद्योगीबाट २२ अर्ब बक्यौता उठाउन सरकारलाई दाहालको चुनौती
नियत सही छ भने फेसबुकमा होइन, अबको क्याबिनेटमा (प्रस्ताव) आओस् र पास होस् २२ अर्ब उठाउने प्रस्ताव । अबको क्याबिनेटमा प्रस्ताव आएन भने देशले अझ राम्ररी बुझ्नेछ प्रधानमन्त्रीको नियत ।
९ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा विद्युत महसुलका विषयमा छलफल सुरु भएको छ ।
आइतबार बसेको बैठकमा विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट विजुली उपभोग गरेको शुल्क बक्यौताबारे छलफल हुने सांसदहरुले बताएका छन् ।
समितिले …
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठित डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनसम्बन्धी छानबिन आयोगले प्रतिवेदन लेख्न थालेको छ । आयोगले १६ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई पेस गर्नुपर्ने समयसीमा छ । यद्यपि तोकिएको अवधिमै काम सकिनेमा आयोगकै शंका छ ।
सरकारबाट लिखित निर्देशन आएपछि मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २३ उद्योगमा काटिएको विजुलीको लाईन जोड्ने भएको छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल विवादबारे छानबिन गर्न मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्ले समिति गठन गर्ने र...
सरकारी निकायहरू एक–आपसमा समन्वयन नगरी आफ्नै ढंगले अघि बढ्दा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद झन् लम्बिने र पेचिलो हुने देखिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत्...
