कसरी टुंगिएला डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवाद ?

सरकारी निकायहरू एक–आपसमा समन्वयन नगरी आफ्नै ढंगले अघि बढ्दा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद झन् लम्बिने र पेचिलो हुने देखिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत्...

सम्बन्धित सामग्री

कुलमानको महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न सरकार प्रयोग भयो : राजेश अग्रवाल

काठमाडौँ : नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न सरकार प्रयोग भएको बताएका छन्।आइतवार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन लाइनका विषयमा जानकारी दिन व्यवसायीहरूले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष अग्रवालले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।उनले कुनै एउटा व्यक्तिको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न प्रमाणबिनै उद्योगी व्यवसायीहरुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल वक्यौता रकम बुझाउन नसक्ने बताए।उनले उद्योगीहरुलाई पछिल्लो समय विभिन्न संघ संस्था वा सरकारी क

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादबारे शीर्ष नेता भेट्दै उद्योगीहरू

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद समाधानका लागि उद्योगी समूहले राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट गर्न थालेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघसहित प्रभावित उद्योगी व्यवसायीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादका विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सम्बन्धमा न्यायोचित समाधान खोज्न चेम्बरको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले डेडिकेटेड र टं«कलाइन विद्युतको महसुल सम्बन्धमा न्यायोचित समाधान खोज्न सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेको छ । चेम्बर अफ कमर्सले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युतको महसुल सम्बन्धमा न्यायोचित समाधान खोज्न सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेको हो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुलबारे विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच मतभिन्नता हुँदा समग्र […]

‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’ सम्बन्धी विवाद टुङ्ग्याउन आयोग गठनको माग

काठमाडौँ- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’ सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । महासंघले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकारका साथै समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा विवादलाई टुङ्गोमा पुर्याउन आयोग गठन...

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा निजी क्षेत्रका तीन संस्था एकजुट

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता उठाउन भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४ वटा उद्योगको लाइन काटेपछि निजी क्षेत्रका तीन संस्थाहरू एकजुट भएका छन् । शनिबार डेलिगेसनका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) मा पुगेका उद्योगीको टोलीसँग तीन वटै संस्थाले छलफल गरी संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने तयारी गरेका छन् ।

डेडिकेटेड बक्यौता विवाद टर्‍यो

काठमाडौं । तत्कालको लागि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विवाद हटेको छ । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन नतिर्नेको लाइन काट्ने भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सूचना निकालेपछि विवाद पुनः सुरू भएको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसहितको टोलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समस्याको निक्र्यौल नभएसम्मका लागि लाइन नकाट्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएपछि तत्कालका […]

धागो उद्योगीले भने-डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल तिर्न सकिन्न

२२ भदौ, काठमाडौं । नेपाल धागो उत्पादक संघले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बिजुलीको विद्युत महसुल नतिर्ने घोषणा गरेको छ । संघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्युत् प्राधिकरणले जालझेलपूर्ण तरिकाले थप महशुल भुक्तानी गर्न दबाव दिएको भन्दै धागो उद्योगले प्राधिकरणलाई कुनै महसुल तिर्न बाँकी नरहेको दावी गरेको छ । मिटर परिक्षणपछि प्राधिकरणबाट जारी भएको मासिक रुपमा उठेको […]

उपभोग नै नगरेको विद्युतको प्राधिकरणले शुल्क माग्यो : गोल्यान

निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफूहरूले उपयोग नै नगरेको विद्युतको शुल्क मागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापतको शुल्क मागिरहेको तर आफूहरूले सो सेवा प्रयोग नै गर्न नपाएको उद्योगी व्यवसायीहरूको गुनासो छ । प्रतिष्ठित उद्यमी पवन गोल्यान अध्यक्ष रहेको नेपाल धागो उत्पादक संघले मंगलवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै न्यायको पक्षमा बोल्नका लागि सञ्चारकर्मीहरूलाई समेत आग्रह गरेको छ ।  अध्यक्ष गोल्यानले प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रकलाइनको व्यवस्था गरेको ...

तथ्य लुकाएर विद्युत प्राधिकरण हामीमाथि भ्रम फैलाइरहेको छ : उद्योगी शारडा

२४ चैत, काठमाडौं । आइतबार प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले लोडसेडिङका बेला विशेष सुविधा अन्तर्गत उद्योगहरूले उपभोग गरेको विद्युतको महसुल एक महिनाभित्रै ब्याजसहित उठाउन सरकारलाई निर्देशन दियो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुलबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै समितिले १० अर्ब १४ करोड ८ हजार रुपैयाँ महसुल र त्यसको ब्याजबापतको रकम एक महिनाभित्र उठाउन सरकारलाई […]