डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काटेपछि उद्यागीहरूले उच्चस्तरको राजनीतिक पहल गर्ने तयारी गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत निजी...
काठमाडौं। डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट लिएको बिजुलीको बक्यौता महशुल तिर्ने विषय लामो समयसम्म पनि टुंगिन सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बेलाबेलामा बक्यौता तिर्न र नतिरे लाइन काट्ने भन्दै सूचना जारी गर्छ । त्यसलगत्तै निजीक्षेत्रका व्यवसायी उक्त बक्यौता नतिर्ने र लाइन काटियो भने उद्योग क्षेत्र नै धराशयी हुने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा विभागीय मन्त्री गुहार्न पुग्छन् ।
यो क्रम सोमवार पनि दोहोरिएको छ । प्राधिकरणले भदौ १७ गते आइतवार डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट लिएको बिजुलीको बक्यौता महशुल तिर्न १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । उक्त समय घर्किनै लाग्दा उद्योगी, व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापा र महासंघका पूर्वअध्यक्षलगायत उद्योगी समूहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका छन् ।
उक्त अवसरमा दाहालले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महशुलको समस्या समाधान गर्न अध्ययन भइरहेको भन्दै यस विषयमा निक्र्योल नभएसम्म उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति बन्द नगर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको छ । उक्त निर्देशनपछि सम्बद्ध उद्योगमा बिजुली नकाटिए पनि बक्यौता तिर्ने विषय भने टुंगिएको छैन ।
महासंघले सोमवार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई टेलिफोन सम्पर्क गरी उक्त निर्देशन दिनुभएको हो ।’ प्राधिकरणको १५ दिने सूचनामा बक्यौता महशुल चुक्ता नगर्ने उद्योगलाई विद्युत् आपूर्ति रोकिने चेतावनी छ ।
व्यवसायी भेटेपछि प्रधानमन्त्रीले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकलाई फोन गरेर बिजुली नकाट्न निर्देशन दिएको भनिए पनि प्राधिकरणमा कतैबाट लिखित त्यस विषयमा जानकारी प्राप्त नभएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए । प्राधिकरणले बिजुली कटौतीभन्दा पनि बक्यौता असुलीमै बढी जोड दिएको भन्दै उनले थपे, ‘बक्यौता नतिर्नेको लाइन काटिन सक्छ । किनभने सोमवार कार्यालय समयसम्म प्राधिकरणमा बक्यौता नउठाउन र लाइन नकाट्न भनेर कतैबाट लिखित निर्देशन आएको छैन ।’
प्रमाण नदिएसम्म बक्यौता नतिर्ने व्यवसायीको अडान कायमै
लिखित निर्देशन प्राप्त नभएसम्म प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनाअनुसार नै काम गर्ने सिलवालले स्पष्ट पारे । प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न व्यवसायीलाई भनेपछि विगतमा अदालतमा मुद्दासमेत दायर भएको थियो । ‘हालसम्म ४९ ओटा फैसला प्राधिकरणको पक्षमा भएका छन्, अर्थात् अदालतको फैसलामा प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन पाउने उल्लेख छ,’ सिलवालले भने, ‘दुईओटा सिमेन्ट उद्योग (शिवम् र मारुती)को भने अदालतबाटै लाइन नकाट्नू भन्ने आदेश आइसकेको छ ।’
महासंघका अध्यक्ष ढकालले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अहिलेको आर्थिक संकटमा उद्योग, व्यवसाय ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको र यस्ता निर्णयले व्यवसायी हतोत्साहित हुने बताए । यस अवस्थामा सरकारले उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन विशेष पहल गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘हाल हामीलाई सरकारको सहयोग र समर्थन चाहिएको छ,’ ढकाललाई उद्धृत गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘थप समस्या सृजना गरिदिनु भएन ।’
सोमवार प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सहभागी महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले तिर्नुपर्ने भए व्यवसायीले अहिलेसम्म तिरिसक्ने तर्क गरे । २०७५ वैशाखदेखि मुलुक लोडशेडिङमुक्त भएको थियो । लोडशेडिङ अन्त्य भएको ३ वर्षपछि प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई छुट्टै बिजुली उपयोग गरेको भनेर महशुल तिर्न पत्र पठाएको थियो । ‘लोडशेडिङका बखत अतिरिक्त (एक्स्ट्रा) बिजुली दिएको छ भने प्रमाण दिनुहोस्,’ उनले भने, ‘तर, हामीसँग भएको प्रमाणले उक्त अवधिमा प्राधिकरणले अतिरिक्त बिजुली नदिएको देखाउँछ ।’
प्राधिकरणका अनुसार ६७ ओटा उद्योगले यस्तो लाइन प्रयोग गरेबापत बक्यौता तिर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणका अनुसार शुरू बक्यौतामा शुल्क (ब्याज जरीवाना) जोडिँदा अहिले त्यो बढेर २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
सरकारी निकायहरू एक–आपसमा समन्वयन नगरी आफ्नै ढंगले अघि बढ्दा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद झन् लम्बिने र पेचिलो हुने देखिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत्...
असार २९, हेटौंडा । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् वितरण शाखा हेटौंडाले शिवम् सिमेन्ट उद्योगबाट डेडिकेटेड फिडर विद्युत् लाइन प्रयोगबापतको २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विद्युत् महसुल नतिरेको बताएको छ ।
शिवम् सिमेन्टले विगत छ वर्षदेखि उद्योग सञ्चालनका लागि लिएको सो विद्युत् लाइनबापतको महसुल तिर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । विसं २०७२ देखि २०७५ सम्मको डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरेको र त्यसको रकम नतिरेको वितरण शाखा प्रमुख योगेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए।
शिवम् सिमेन्टले विद्युत् महसुल तिर्न आलटाल गरेपछि सो शाखाले लाइन काटिने सूचना प्रकाशन गरेको थियो । त्यसपछि उक्त उद्योगले प्राधिकरणको विरुद्धमा अदालत पुगेको थियो ।
पाटन उच्च अदालत हेटौंडाले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको थियो । तथापि शिवम् सिमेन्ट उद्योगले डेडिकेटेड फिडर प्रयोगबापतको महसुल बुझाउन आनाकानी गर्दैआएको प्रमुख ठाकुरको भनाइ छ ।
शिवमले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको भए पनि हालसम्म महसुल नतिरेको कारण अहिले जरिवानासहितको रकम २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको हेटौंडा वितरण शाखाको लेखा शाखाले बताएको छ । उता उद्योगको व्यवस्थापन पक्षमा उक्त महसुलको बक्यौता सम्बन्धमा जानकारी लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । हेटौंडा विद्युत् शाखाअन्तर्गत करीब ६० हजार विद्युत् मिटर लिने ग्राहक रहेको छ ।
विद्युत् सेवा लिएबापत मासिक १८ करोड रुपैयाँ विद्युत् महसुल प्राप्त हुने गरेको बताइएको छ । अवैधरुपमा विद्युत् चोरी गर्ने र महसुल नतिर्नेमाथि कारवाही र निरन्तर अनुगमन भइरहेको ठाकुरले जानकरी दिएका छन् । साथै विद्युत् रकम नबुझाउनेको लाइन काट्ने कार्य पनि जारी रहेको उनले बताए । रासस
