हरेक देशका कमजोर र पछाडि परेका÷पारिएका वर्गहरूलाई सबल र समुन्नत वर्गसँग समान बनाउने उद्देश्यका साथ विश्वभर सामाजिक समावेशीकरणको नीति अवलम्बन गरी तदनुरूप कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भइराखेका छन् । प्रायः सबै देशले यसबाट समानता, सहभागिता र सबैको सम्मानयुक्त पहिचान कायम गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सबै वर्ग, क्षेत्र, जातजातिलाई राज्यका क्रियाकलापमा समानरूपमा अर्थपूर्ण सहभागिता प्रदान गर्न यो नीति कार्यान्वयनमा आइराखेको छ ।
राज्यका हरेक क्रियाकलापमा सबै नागरिकले जानकारी प्राप्त गर्न, नागरिक ः समावेशीकरण गर्न अर्थात् सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरण गर्नु नै सारमा यो नीतिको लक्ष्य हो । उद्देश्य प्राप्त गर्न राष्ट्रिय स्रोत, साधन र नागरिक अधिकारमाथि समझदारी गरिएको छ । कमजोर पारिएका वर्गमाथि भएको अन्यायको क्षतिपूर्ति पिडक वर्गले गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूको अधिकारमा समझदारी गरेर मात्र कमजोर वर्गले न्याय पाई समानताको गन्तव्यमा पुग्न सक्ने कल्पना यो नीतिको मूल मर्म हो । यसलाई पश्चिमा मुलुकहरूले सकारात्मक विभेदजस्ता सुन्दर शब्दले सम्बोधन गर्दै आएका छन् । सिकोस्वरूप नेपालमा पनि यही सकारात्मक विभेद नीति कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । तर नीतिले कार्यान्वयनको एक दशक पार गरिसक्दासम्म पनि वास्तविकरूपमा कमजोर वर्गलाई पहिचान गरेर अघि बढ्न नसकेको
आलोचना भइराखेका छन् ।
