विदेशबाट नेपाल आउँदा कति ग्राम सुन ल्याउन पाइन्छ ?

दूधको बजार खोजी

नेपाल दूधमा आत्मनिर्भर हुन नसके पनि अहिले यसको माग घट्दा झन्डै ६ अर्ब बराबरको दूध बिक्न नसकेको दुग्ध व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल दूधमा ८० प्रतिशत मात्रै आत्मनिर्भर भएको अवस्थामा किन दूध विक्री भइरहेको छैन त ? नेपालको कृषि बजार निकै उतारचढावपूर्ण देखिन्छ । कुनै बेला माग निकै कम भएर उत्पादन फाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने कुनै बेला माग धान्न नसकेर आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । दुग्ध पदार्थको माग र आपूर्तिमा पनि यही नियम लागू हुन्छ । माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन सरकार र दुग्ध व्यवसायीको ध्यान नपुगेको देखिन्छ । मागभन्दा आपूर्ति बढेको समयमा धूलो दूध बनाउने गरिएको छ । त्यही धूलो दूध आपूर्ति कम हुँदा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । तर, अहिले धूलो दूधको मौज्दात पहिले नै बढी भएकाले समस्या भएको व्यवसायीको भनाइ छ । यो अवस्थाबाट पार पाउन सरकार र व्यवसायीले दूधबाट बन्ने विभिन्न परिकार जो लामो समय टिक्छन्, त्यतातर्फ ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । बजारको यो विषयमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा कहिले गोलभेंडा, कहिले दूध र कहिले हरिया अन्य तरकारी नबिकेर सडकमा फाली विरोध गर्ने गरिएको पनि पाइन्छ । अहिले नेपाली दूध बंगलादेश निर्यात गर्न सकिन्छ कि भनेर व्यवसायीहरूले प्रयास गरेको पाइन्छ । दूधको निर्यात गर्न नसकिने होइन । तर, कुनै पनि वस्तु निर्यात गर्न त्यसको गुणस्तर, नियमित आपूर्ति तथा खरीदकर्ताको विश्वासजस्ता पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । नेपालका दूध उत्पादकहरू त्यसका लागि तयार छन् त ? पक्कै पनि छैनन् किनभने कुनै समयमा मागभन्दा आपूर्ति कम भएर विदेशबाट दूध आयात गर्न दिन लबिङ भइरहेको हुन्छ । अझ, भारतको अमूललाई नेपाल ल्याउन र ल्याउन नदिन राम्रै बहस भएकै हो । यसले नेपालमा दुग्ध उत्पादनमा सही तथ्यांक र विश्लेषण छैन भन्ने देखाउँछ । भारतमा दुग्ध सहकारी अमूलले विश्वबजार लिएको छ । नेपालमा पनि दुग्ध सहकारीकै कारण किसानले सहज रूपमा दूध बेच्न सकेका छन् । जहाँ सहकारी छैन वा किसानहरू सहकारीमा आबद्ध छैनन् ती ठाउँमा अहिलेमात्र होइन, अभावकै बेलामा पनि दूध विक्रीमा समस्या भइरहेको पाइन्छ । कुनै पनि वस्तुको माग सधैं उस्तै र उत्तिकै हुँदैन भन्नेमा उत्पादकको ध्यान जानैपर्छ । माग नभए के गर्ने भन्ने विकल्प पनि ऊसँग हुनुपर्छ । यस्तो विकल्प खोजिदिने काम सरकारको हो । सरकारले सजिलो बेला कर लगाउने हो र अप्ठ्यारो परेको बेलामा सहयोग गर्ने हो । तर, नेपालको सरकार कर लगाउन मात्रै जान्दछ । कसरी अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायलाई सहयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा कहिल्यै गम्भीर देखिएको छैन । अहिले दूध विक्री नहुँदा किसानलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि धूलो दूध कारखाना खोल्न प्रेरित गर्नुपर्छ । माग र आपूर्तिको सम्बन्ध मूल्यसँग हुनुपर्ने हो तर त्यसो भएको छैन । बढी उत्पादन हुँदा त्यसको मूल्य घट्ने हो भने दूध खेर जाने अवस्था पक्कै आउँदैन । यसो गर्दा किसानलाई मर्का पर्छ भने सरकारले उनीहरूको लागत कम बनाउन केही व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

दशैंमा विदेशबाट नेपाल फर्कदैँ हुनुहुन्छ ? के-के सामान ल्याउन पाइन्छ, के पाइँदैन ?

khasokhas.com भाद्र २०८०

दशैंमा विदेशबाट घर आउँदै हुनुहुन्छ ? के-के र कति सामान ल्याउन पाइन्छ ?

काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले विदेशबाट नेपाल आउँदा ल्याउन पाउने सामानको बारेमा जानकारी गराएको छ । आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर यस्तो जानकारी गराएको हो । कार्यालयका अनुसार दशैं, तिहार तथा छठमा विदेशबाट नेपाल आउने यात्रुहरुले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि कानूनले छुट सुविधा दिएको सामान छुटमा ल्याउन पाउने छन् । व्यक्तिगत प्रयोजनमा […]

Nepal Press भाद्र २०८०

कोदो खेतीमा प्रोत्साहन

बहुउपयोगी कोदो नेपालमा वर्षौंअघिदेखि उत्पादन हुने खाद्यान्नमा पर्छ । नेपालको हावापानी सुहाउँदो भएकाले कोदाको उत्पादकत्व पनि राम्रो रहेको पाइन्छ । तर यसले जति महत्त्व पाउनुपर्ने हो त्यो पाउन सकेको छैन । कोदाको उत्पादन वृद्धि गरी आम्दानी बढाउने हो भने सरकारले कोदाको महत्त्वलाई ग्रामीण स्तरसम्म बुझाउन आवश्यक छ । चिनी रोगलगायत बिरामीका लागि उपयुक्त हुने भएकाले चिकित्सकले कोदो सेवन गर्ने सल्लाह पनि दिने गर्छन् । कोदोमा क्याल्सियम, कार्बोहाइड्रेड, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, थाइमिन र फाइबर उच्च मात्रामा पाइन्छ । कोदोमा चामल र मकैमा भन्दा बढी क्रमश: ३५ र ८ गुणा बढी क्याल्सियम पाइन्छ । कोदोबाट बनेको पाउरोटीको प्रयोग बढ्दो छ । साथै, स्वास्थ्यप्रति सचेत मानिसले कोदाको उपभोग बढाउँदै लगेको पनि पाइन्छ । पहिलापहिला गरीबले खाने खानाका रूपमा चिनिने कोदाको महत्त्व बुझ्नेहरूले यसको प्रयोग गर्ने क्रम पनि बढेको छ । तैपनि सर्वसाधारण तहमा अझै कोदाको बहुउपयोगबारे धेरै जानकारी भएको पाइँदैन । कोदाको राम्रो उत्पादन हुने क्षेत्र पनि बाँझै राखेको देखिन्छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार १० वर्षको अवधिमा कोदो खेती हुने जमीनको क्षेत्रफल साढे १२ हजार हेक्टरले घटेको छ । कोदो प्रजातिको खाद्यान्नको उपयोग बढाउने हो भने एकातिर चामलको आयात कम हुनेछ भने अर्कातिर पोषणको स्थितिमा समेत सुधार आउनेछ । तर, नेपाल सरकारले कोदो र यस्तै प्रकृतिका वालीको प्रवर्द्धन गर्न खासै काम गरेको छैन । भारतको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघले २०२३ लाई कोदो प्रकृतिका बाली वर्ष मनाउन लागेको छ । नेपालले पनि उक्त कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने तयारी गरेको छ । तर, यस्ता कार्यक्रममा सहभागी जनाउनुभन्दा पहिला कोदाको उत्पादन वृद्धि गर्न केकस्ता योजना चाहिने हो, त्यसमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । अझै पनि नेपालमा कृषिखेतीबाट राम्रो आम्दानी हुन्छ भनेर विश्वास गर्नेहरू थोरै छन् । भूबनोटको दृष्टिकोणले निकै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बजार, मूल्य तथा सिँचाइ, मलको समस्या किसानले सधैं भोग्नु परिरहेका दृष्टान्त छन् । अन्य कृषि बालीजस्तै कोदाको पनि एकातिर उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ यसको महत्त्व र बजारीकरणको व्यवस्थापन पनि त्यतिकै जरुरी छ । हुन त नेपालमा कोदाको विदेशबाट आयात पनि हुने गरेको छ । आयात हुनुको अर्थ यसको आवश्यकता र महत्त्व भएरै हो । कोदोबाट मदिरा उत्पादन गर्ने सम्भावना निकै छ । तर, नेपालमा कोदोबाट मदिरा बनाउने काम न व्यावसायिक छ न कानूनी नै । अहिले जेजसरी मदिरा तयार भइरहेको छ, त्यो व्यावसायिक छैन । छिमेकी राष्ट्र भारत, गोवामा मदिरा सेवन गर्नकै लागि ठूलो संख्यामा पर्यटक पुग्ने गर्छन् । गोवामा प्रशस्त मात्रामा उत्पादन हुने काजुबाट मदिरा बनाउने कार्यले व्यावसायिकता पाएको छ । नेपालमा पनि व्यावसायिक तवरले कोदाको मदिरा उत्पादन गर्न दिने हो भने त्यस्ता उद्योगहरूले नै कोदो उत्पादन वृद्धिका लागि अनेक उपाय ल्याउन सक्छन् । नेपाली कोदाको रक्सीको ब्रान्डिङ गर्न पहल भए पनि त्यसमा सरकार सक्रिय नहुँदा चर्चामा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ । यसो गर्न सकेको भए कोदाको रक्सीले अन्तरराष्ट्रिय बजार प्राप्त गर्न सक्ने थियो । यस्तो कार्यले पर्यटक आगमनको संख्या पनि वृद्धि हुन्छ । तर, यसका लागि सरकारको सोचमा परिवर्तन आउन आवश्यक छ । कोदो सुक्खा सहन सक्ने बाली हो । यसको खेती समुद्र सतहबाट ५ सयदेखि २४ सय मीटर उचाइसम्म गर्न सकिन्छ । नेपालको पहाडी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छैन तर यस्तो ठाउँमा कोदाको खेती गर्न सकिन्छ । अहिले कोदाको पाउरोटीलगायत परिकारको माग पनि बढेको देखिन्छ । तर, धेरैलाई कोदाको परिकार बनाउने शीप छैन । कोदाको परिकार प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न मेला तथा तालीम प्रदान गर्नुपर्छ । साथै, यसको उपभोगको फाइदाबारे पनि प्रशस्त प्रचार गरिनुपर्छ । कोदो घुसुवा बालीसमेत हो । अर्थात् कुनै बालीभित्र यसको खेती गर्न सकिन्छ । कोदाको उत्पादन वृद्धि गरी आम्दानी बढाउने हो भने सरकारले कोदाको महत्त्वलाई ग्रामीण स्तरसम्म बुझाउन आवश्यक छ । कोदो प्रकृतिको खाद्यान्नलाई प्रोत्साहन नगर्ने हो भने चामलले मात्रै खाद्यान्नको माग पूरा गर्न सक्दैन ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

विदेशबाट आउँदा कतिवटा मोबाइल ल्याउन पाइन्छ ? भन्सार तिरेर ल्याउँदा यस्तो छ हिसाब किताब

Ratopati भाद्र २०७९

हुन्डीको मार

मुलुकमा एकातिर विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएको छ भने अर्कातिर विदेशी मुद्रा भित्रिने सबैभन्दा ठूलो माध्यम विप्रेषण हुन्डीका कारण औपचारिक प्रणालीमा आउन सकेको छैन । आउटसोर्सिङमा काम गर्ने नेपालीले बुझ्ने विप्रेषण पनि अनौपचारिक प्रणालीबाट आउँदा मुलुकले विदेशी मुद्रा गुमाइरहेको छ । त्यसैले, विप्रेषणलाई बैंकिङ च्यानलबाट भित्र्याउन थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले विप्रेषणबापत भित्रिने रकम सहज र सस्तो तरिकाले ल्याउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भने आउटसोर्सिङबाट आउने विदेशी मुद्रालाई पनि केही प्रोत्साहन दिएर सहज तरिकाले भित्र्याउनसक्ने अवस्था बनाइनुपर्छ । हुन्डी कारोबार गैरकानूनी हो । हुन्डी फस्टाउँदा भ्रष्टाचार बढ्नुका साथै अपराधका घटनामा वृद्धि हुन्छ । हुन्डी एक किसिमको आर्थिक अपराध नै हो । तैपनि विदेशमा काम गर्न जाने तथा अध्ययनलगायत काममा जाने नेपालीले हुन्डीबाट रकम पठाउन सहज मानिरहेका छन् । हुन्डीका एजेन्टले घरदैलो सेवा दिने, हुन्डीबाट पैसा पठाउँदा बैंकिङ प्रणालीबाट भन्दा चाँडो हुने, पैसाको स्रोत खुलाउन नपर्ने तथा प्रक्रियागत झन्झट नहुने हुँदा नेपाली यसतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । हुन्डीबाट रकम आइरहेको तथा विदेशमा गइरहेको बारे सरकारी निकाय अनभिज्ञ पनि छैन । तर, यसलाई रोक्न र कारबाही गर्न भने ठोस पहल भइरहेको छैन । हुन्डीबाट रकम पलायन भइरहेको पनि छ । विदेशमा काम गर्नेले नेपाल पठाउने पैसा विदेशमा रहेको कुनै नेपालीलाई दिने र नेपालका आफन्तले कामदारका आफन्तलाई पैसा दिने गरेको पाइन्छ । यसबाट पैसा पलायन भइरहेको छ । अर्को, नेपाली म्यानपावर कम्पनी, गैरआवासीय नेपालीले अवैधानिक रूपमा हुन्डी व्यवसाय सञ्चालन गरेको पनि पाइन्छ । यसरी नेपालीले विदेशमा आर्जन गरेको रकम उतै रोकिने गरेको छ । त्यस्तै आउटसोर्सिङ, परामर्श इत्यादि कामबाट नेपालमै बसेर डलर आम्दानी गर्ने नेपालीले पनि पेपल आदिमा खाता खोलेर पैसा उतै जम्मा गर्न लगाउने र आवश्यक रकम विदेशमा बस्नेको आफन्तसँग लिएर हिसाब मिलाउने गरेका छन् । त्यस्तै विदेशबाट सामान आयात गर्ने व्यवसायीलाई डलर दिने र व्यवसायीबाट नेपालमा नेपाली मुद्रा प्राप्त गरेको देखिन्छ । एलसीबाट भन्दा यसरी सामान ल्याउँदा व्यापारीलाई फाइदा हुने भएकाले यस्तो प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । विदेशबाट नेपालमा पैसा पठाउँदा त्यहाँका कम्पनीले महँगो शुल्क लिने, यहाँको रेमिट्यान्स कम्पनीले पनि शुल्क लिने तथा हुन्डीका भन्दा कम दरमा सटही हुने भएकाले पनि नेपालीहरू हुन्डीबाटै विप्रेषण पठाउन सहज ठान्छन् । औपचारिक प्रक्रियाबाट पठाउन विभिन्न झन्झट भएकाले हुन्डीलाई रोजेको पाइन्छ । त्यसैले हुन्डीलाई रोक्ने हो भने औपचारिक माध्यमलाई सहज र सस्तो बनाउनुको विकल्प देखिँदैन । नेपालमा रोजगारीका लागि आउने विदेशीहरूले पनि औपचारिक प्रणालीबाट विप्रेषण कमै पठाएको पाइन्छ । त्यसमा पनि भारतबाट नेपालमा काम गर्न आउनेको संख्या र तिनले लैजाने विप्रेषणको ठोस तथ्यांक नै पाइँदैन । भारतमा काम गर्न जाने नेपालीहरूले ल्याउने विप्रेषण पनि अनौपचारिक माध्यमबाटै आउने हुँदा ठोस तथ्यांक पाउन नसकिएको हो । भारतबाट भित्रिने विप्रेषणभन्दा बढी रकम भारतीय कामदारहरूले नेपालबाट लैजाने गरेको अनुमान छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण कारोबार हुने भए स्पष्ट तथ्यांक आउन सक्थ्यो र नीतिगत निर्णय लिन पनि सहज हुन्थ्यो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढे पनि तथा रोजगार गन्तव्य मुलुकमा कामदारहरूको तलब बढे पनि मुलुकमा भित्रिने विप्रेषणको रकम घट्दै जानुमा माथिकै कारण रहेको देखिन्छ । मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन विप्रेषण रकम औपचारिक प्रणालीबाट ल्याउन सहज बनाइनुपर्छ । उनीहरूले चाहे सहजै विदेशी मुद्रामा खाता खोल्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । त्यस्तै विप्रेषण औपचारिक प्रणालीबाट ल्याउँदा लाग्ने बढी शुल्कको भार कामदारहरूलाई नपरोस् भनी विकल्प दिइनुपर्छ । यूरोप अमेरिकामा काम वा अध्ययनकै सिलसिलामा पुगेका नेपालीहरूलाई त्यहाँ कमाएको पैसा औपचारिक प्रणालीबाट नेपाल पठाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यहाँबाटै नेपालमा लगानी गरी उच्च प्रतिफल पाइने सम्भावित क्षेत्र उपलब्ध गराउन सके विप्रेषण रकम बढी भित्रिन सक्छ । यसरी सरकारले विप्रेषणवापत भित्रिने रकम सहज र सस्तो तरिकाले ल्याउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भने आउटसोर्सिङबाट आउने विदेशी मुद्रालाई पनि केही प्रोत्साहन दिएर सहज तरिकाले भित्र्याउनसक्ने अवस्था बनाइनुपर्छ । यसो गर्न सके हुन्डीको कारोबार घट्दै जान सक्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

संकट सम्बोधनमा मौद्रिक नीति

चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि व्यावसायिक क्षेत्रबाट विभिन्न अपेक्षासहित सुझाव दिने क्रम जारी छ । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको निकास निस्कोस् भनी दिइएका सुझावहरू मुख्यतया कर्जायोग्य रकमको अभावका कारण ब्याजदर वृद्धिले भोग्नु परेको समस्या र घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चितिका कारण राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको कडाइसँग सम्बद्ध छन् । अर्थतन्त्र संकटाभिमुख देखिइरहेको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा मुख्यतया कर्जायोग्य रकमको कमी र विदेशी विनिमय सञ्चितिसँग सम्बद्ध कुरा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकमा अहिले कर्जायोग्य रकमको कमी देखिएको छ, जसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा अवरोध पुर्‍याउन सक्छ । कर्जाको माग बढ्नुको अर्थ अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै छ भन्ने कुराको संकेत हो । बैंकहरूमा देखिएको यो समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिगत सहजीकरण नगरेको पनि होइन । तर, ती पर्याप्त भएनन् अथवा व्यावहारिक भएनन् भन्ने देखिन्छ । त्यसैले अर्धवार्षिक समीक्षामा यस्ता नीतिको पुनरवलोकन जरुरी देखिएको छ । निजीक्षेत्रका संघसंस्थाका सुझावलाई समेट्नेतर्फ केन्द्रीय बैंक सकारात्मक हुनुपर्छ । खासगरी कोरोनाबाट प्रभावितहरूलाई दिएका विभिन्न छूटलाई निरन्तरता दिने पक्षमा राष्ट्र बैंक तयार भएको देखिँदैन । तर, थलिएका व्यवसाय माथि उठ्न अझै केही समय त्यस्तो सुविधालाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ । मुलुकभित्रै ठूलो रकम छ, जुन अनौपचारिक क्षेत्रमा छ । यस्तो रकम घरजग्गा व्यवसायमा लगानी भइरहेको अनुमान छ । घरजग्गाको मूल्य अकाशिएको र मानिसहरूले यसमा लगानी धेरै गरिरहेको अवस्था छ । तर, यसको कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत भइरहेको छैन । तरलताको समस्या सम्बोधनका लागि विदेशबाट ऋण ल्याउन बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले बाटो खोलिदिए पनि एकाध बैंकले बाहेक अन्यले यस्तो ऋण ल्याउन सकेका छैनन् । के कारणले यस्तो भएको हो त्यसलाई सम्बोधन गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ । बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव कम गर्न केही काम गर्नैपर्ने हुन्छ । तर, त्यो काम उसको नियन्त्रणबाहिर छ । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा राजस्वजति सरकारी ढुकुटीमा थन्किएर बस्ने गरेको छ । यस्तो खर्च बढाउन राष्ट्र बैंकले केही पनि गर्न सक्दैन । त्यस्तै विकास साझेदारहरूसँग लिइएको विभिन्न सहयोग र कर्जाको शोधभर्ना हुन सकेको छैन किनभने सरकारले यसका लागि न काम गर्न सकेको छ न सम्झौताअनुसार शर्त नै पूरा गरेको छ । राष्ट्र बैंकको अर्को टाउको दुखाइको विषय भनेको घट्दो विनिमय सञ्चिति हो । सञ्चिति घट्न नदिन उसले विभिन्न क्षेत्रमा कडाइ गरेको छ । खासगरी विलासिताका वस्तु आयात निरुत्साहित गर्न एलसी खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले भेदभाव भएको केही व्यवसायीको गुनासो रहेको छ भने केहीले यस्तो व्यवस्थाले अर्थतन्त्रको विकासका लागि आवश्यक वस्तुको आयात कठिन भएको भन्दै विरोध गरेका छन् । सरकारले कच्चा वस्तुका रूपमा प्रयोग हुने कतिपय वस्तुलाई विलासिताको भनेर आयातमा कडाइ गरेको छ । विनिमय सञ्चिति कम हुनुमा राष्ट्र बैंककै नीति कारण रहेको समेत पाइन्छ । उसले रेमिट्यान्स (विप्रेषण) कम्पनीहरूलाई विप्रेषण भित्रिनुपूर्व नै वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफन्तलाई रू. १ लाखसम्म रकम भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो भुक्तानी दिए पनि त्यस्ता कम्पनीले विप्रेषण भने लामो समयसम्म नल्याई बाहिरै राखेको समेत पाइएको छ । यस्ता छिद्रहरू अन्य पनि छन् । समीक्षमा यस्ता मसिना कुराहरूमा समेत ध्यान जानु जरुरी छ । मुलुकभित्रै ठूलो रकम छ जुन अनौपचारिक क्षेत्रमा छ । यस्तो रकम घरजग्गा व्यवसायमा लगानी भइरहेको अनुमान छ । घरजग्गाको मूल्य अकाशिएको र मानिसहरूले यसमा लगानी धेरै गरिरहेको अवस्था छ । तर, यसको कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत भइरहेको छैन । यसलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन सके कर्जायोग्य रकम ठूलै परिमाणमा आउन सक्छ । अहिले घरजग्ग्गामा देखिएको ‘बबल’ ले कतै अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्ने हो कि भन्ने देखिएको छ । बैंकहरूले तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा यस क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता तोकेका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सुस्ता भइरहँदा घरजग्गामा ठूलो परिमाणमा कर्जा प्रवाह हुनु र घरजग्गाको कारोबारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नै गति दिनुले समस्या चाँडै नै विकराल नहोला भन्न सकिँदैन । अत: यी पक्षमा मौद्रिक समीक्षाले सम्बोधन गर्नैपर्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

विदेशबाट आउँदा के ल्याउन पाइन्छ, के पाइँदैन ?

गत सोमबार विदेशबाट नेपाल आएका ४ सय १५ जना यात्रुबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २१ केजी सुन बरामद भयो । उनीहरुले प्रतिव्यक्ति ५०– ६० ग्रामसम्म सुन ल्याएका थिए । पछिल्लो समय विदेसिएकाले फर्कंदा ल्याउने सामानमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले कडा निगरानी गर्न थालेको छ ।

कान्तिपुर कार्तिक २०७८

विदेशबाट आउँदा के ल्याउन पाइन्छ, के पाइँदैन ?

गत सोमबार विदेशबाट नेपाल आएका ४ सय १५ जना यात्रुबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २१ केजी सुन बरामद भयो । उनीहरुले प्रतिव्यक्ति ५०– ६० ग्रामसम्म सुन ल्याएका थिए । पछिल्लो समय विदेसिएकाले फर्कंदा ल्याउने सामानमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले कडा निगरानी गर्न थालेको छ ।

कान्तिपुर कार्तिक २०७८

विदेशबाट नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ ? कुन सामान कति ल्याउन पाइन्छ?

काठमाडौं : विदेशबाट फर्किदा ल्याउन पाइने सामाग्रीबारे भन्सार विभागले परिपत्र जारी गरेको छ। विदेशबाट फर्किदा के सामाग्री ल्याउन पाइने, कति र के नपाइने भन्ने विषयमा विभागले फेरि स्पष्ट पारेको हो। विदेशबाट फर्किदा यात्रुहरुले आफ्नोसहित अरुका सामाग्री पनि बोकेर आउने गरेका छन्। यी सामाग्रीहरुमा सुन, मोबाइल, ल्यापटप, मदिराजन्य सामाग्री ल्याउने गरेका…

पहिलो पोस्ट कार्तिक २०७८

विदेशबाट नेपाल आउँदा कति ग्राम सुन ल्याउन पाइन्छ ?

सम्बन्धित सामग्री