साउथ फिल्मले दियो बलिउडलाई समेत चुनौती

तिजको मौलिकता जोगाउन चुनौती

सालको पात टिपेर नलाऊ आमा टपरी हाम्ले बिहे गरिँदैन मनै नपरी हलहली मकै बढ्यो त्यही बारीको हावाले कस्तो घर रोजेर दिन्छौ बाबाले । स्तुत गीतका हरफ त्यतिबेला गाइएका हुन्, जतिबेला छोरीहरू बिहेबारे आफ्ना अभिभावकसँग खुलेर बोल्न सक्दैनथे । आफ्ना आमाबाबुले जुन र जस्तो मानिससित विवाह गरिदिन्थे उनीहरूसँगै चुपचाप जीवन बिताउनुपथ्र्यो, चाहे जस्तोसुकै सम्झौता गर्न किन नपरोस् । बोल्नका लागि छोरीहरूसित आवाज थिएनन्, आफ्ना कुरा अभिभावकसँग निर्धक्क भन्न सक्ने वातावरण थिएन । आफूमाथि भएका अन्याय र अत्याचारविरुद्ध बोल्ने साहस थिएन, त्यतिबेला विद्रोहको एउटा मात्रै माध्यम थियो– तिजका गीत । विवाहित छोरीचेलीले आफ्नो कर्मघरमा भोगेका दुःखकष्ट, विभेद र अन्याय गीतका माध्यमबाट माइतीसामु प्रस्तुत गर्थे, जसले मनोरञ्जनसँगै शिक्षा पनि दिन्थ्यो । एक समय थियो, शिक्षाको अवसर केबल पुरुषलाई प्राप्त थियो । छोरीहरू लेखपढको अवसरबाट वञ्चित थिए । आफूले नपढेकै कारण लोग्ने र परिवारका अन्य सदस्यले गर्ने व्यवहार, अपमान तिरस्कारबाट आहत भएर छोरीलाई नपढाउने बाबुआमालाई गीतबाटै यसरी व्यङ्ग्य कस्थे : नपढेकी छोरीलाई पढेकालाई दिनुभो यति कुरा बाबाले पाप लिनुभो । अङ्गे्रजीमा भन्दा रैछन् पानीलाई वाटर नबुझेर दिएँ मैले काँचो कटर । न आफूले पढियो न त बाउले पढाए के छ इच्छा सोधेनन् डोली चढाए । अविवाहित छोरी आफ्नो हुनेवाला श्रीमान्सक्षम होस्, विवाह गरेर जाने घरमा आफ्नो सम्मान होस्, सुख सुविधा होस् भन्ने चाहन्थे । घाँसदाउराका लागि टाढा धाउन नपरोस्, लेकबेँसी गर्न नपरोस्, अन्धकार छिचोल्दै पानी बोक्न टाढाटाढा धाउन नपरोस् भन्ने चाहना हुन्थ्यो तर आफ्ना कुरा अभिभावकसँग सोझै व्यक्त गर्न सक्दैनथे र यस्ता गीतको सहारा लिन्थे : केटो हेर्नू बाबाले निकै छाँटकाँटको खेतबारी हेर्नू बाबा सम्म फाँटको । पानी बोक्न नपरोस् दैलादैला पँधेरो कोठाकोठा बिजुली नहोस् अँधेरो । महिलाले लेखपढ गर्ने अवसर नपाएका र घरगृहस्थीबाट माथि उठ्न नसकेका, आफ्नो हक अधिकारबारे बोल्न नसकेका महिलाले गीतका माध्यमबाट चेतनाको दियो बाल्थे । हामीले गर्न नसक्ने केही छैन, हामीमाथि भएका अन्याय, अत्याचार, दमनविरुद्ध हामीले नै आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने हुन्थ्यो । हामी पनि राज्यको नेतृत्व तहमा पुग्न सक्छौँ, आफ्नो हक अधिकारका लागि बोल्न अब ढिलो गर्नुहुँदैन भनेर गीतकै माध्यमबाट महिला दिदीबहिनीलाई यसरी आह्वान गरिन्थ्यो : उठौँ जागौँ दिदीबैनी अब ढिला भैसक्यो अन्याय र अत्याचारले जालो लाइसक्यो । कति बस्छौ अन्यायमा भित्रभित्रै रोएर कति बस्छौ सामन्तीको दासी भएर ? अरू देशका नारीहरू रकेट चढी चन्द्रमा हाम्रा देशका नारीहरू मस्त निन्द्रामा । नारी अधिकारका आवाजसँगै त्यतिबेलाका गीतमा विद्रोहका स्वर पनि चर्को रूपमा बुलन्द हुन्थे । समाजको कलङ्क बनेर बसेको दाइजो प्रथाले आहत भएर भित्रभित्रै पिल्सिएका नारीलाई विद्रोह गर्न र स्वाभिमानपूर्ण जीवन बाँच्न गीतैबाट अनुरोध गरिन्थ्यो । विवाहमा दाइजोका रूपमा मोटरगाडी माग्ने केटालाई बेहुलीले विवाहमण्डपमै दिएको जवाफलाई गीतमा यसरी बुनिएको छ : सम्पत्तिले नपुगे लैजा भैँसी तानेर बसिँदैन मगन्तेलाई लोग्ने मानेर । त्यसलाई दिने सम्पत्तिमा बस्छु बरु पढेर सिन्दुर हाल्छ, त्यही मोटरलाई जान्छ चढेर । अहिलेका शिक्षित र चेतनशील मानिएका महिलाले समेत प्रत्यक्ष रूपमा दाइजो प्रथाको विरोध गर्न नसकेको अवस्था छ । यसलाई अपनाएरै अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा आजभन्दा दशकौँ अगाडि नै तिजका गीतमा दाइजो प्रथाविरुद्धमा गीतैबाट आगो ओकल्नु चानचुने कुरा होइन । त्यस समयका तिज गीतमा महिलाका सवाल मात्रै होइन, समाजमा भए गरेका विभिन्न विकृति विसङ्गतिप्रति व्यङ्ग्यको झटारो हानेर समाज रूपान्तरणका लागि शङ्खघोषसमेत गरिन्थ्यो । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विकृतिलाई गीतको यस पङ्क्तिले मार्मिक व्यङ्ग्य प्रहार गरेको छ : महिनाको तीन चोटि जान्छन् मास्टर पोखरा दस पढेका विद्यार्थीले बिर्से कखरा । त्यस्तै गरी आधुनिकतासँगै भित्रिएको फेसन संस्कृति र त्यसले युवा वर्गमा पारेको प्रभावलाई यसरी व्यङ्ग्य गरिएको हुन्थ्यो ः छ सयको पाइन्टलाई घुँडाघुँडा काटेर केटा पनि हिँड्न थाले कपाल बाटेर । तीन सयको पाइन्टलाई छ सयमा सिलाउनी बोल्नभन्दा अगाडि कपाल मिलाउनी । ब्राह्मण समाजको सांस्कृतिक स्खलन र बढ्दो विकृतिलाई गीतका माध्यमबाट यसरी व्यङ्ग्य गरिन्थ्यो : थकाल्नीले रक्सी पार्छे चमचीले चाखेर आहो आहो बाहुन बाजे जनै राखेर । छ सराको जनैले यति दुःख दिएको ठाडो घाँटी लाएर रक्सी पिएको । अचेल यसरी विकृति विसङ्गतिप्रति व्यङ्ग्य गरिएका, नारी समानताका लागि आवाज उठाइएका तिज गीत सुनिन छाडेका छन् । अचेलका तिज गीत सुन्न कम र हेर्न बढी थालिएसँगै पूर्ण रूपमा व्यापारिक बन्दै गएका छन् । आ

गोरखापत्र श्रावण २०८१

राष्ट्र बैंकले आफ्नो निर्देशन किन कार्यान्वयन गर्दैन ? : स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गरी निर्देशनलाई चुनौती

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्ड्स : ‘दिगो पर्यटन विकासका लागि अझै धेरै गर्न बाँकी छ’

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

लघुवित्तविरुद्ध अराजक गतिविधि बढ्दा समेत राज्य मुकदर्शक भएर बसेको छ : वसन्त लम्साल [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

बागी उम्मेदवारी निष्क्रिय पार्न कांग्रेसले दियो कात्तिक ४ गतेसम्म समय

काठमाडौं : राजनीतिक दलहरूका लागि विद्रोही उम्मेदवार चुनौती बनेका छन्। चुनाव जित्न गठबन्धन गरेका पाँच दललाई स्वतन्त्रसँगै पार्टीकै विद्रोही उम्मेदवार चुनौती बनेका हुन्।आफ्ना पार्टीका बागी उम्मेदवारलाई कारबाहीसमेत गरेका दलहरूले उम्मेदवारी निष्क्रिय पार्न कारबाही फुकुवाको ‘अफर’ समेत दिएका छन्।असोज ३० सम्म उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाउन अफर दिएको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले अफरको मिति कात्तिक ४ गतेसम्म लम्ब्याएको छ। माओवादी केन्द्रले पनि विद्रोही उम्मेदवा

थाहा खबर आश्विन २०७९

‘लेखा समितिले संसदीय व्यवस्थालाई नै चुनौती दियो, सभामुखको भूमिका खोइ ?’

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)की सांसद शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले सार्वजनिक लेखा समितिले संसदीय व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामा प्रश्न उठाएकी छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा पूर्वउपसभामुख समेत रहेकी सांसद तुम्बाहाङ्फेले सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षको हुने व्यवस्थाको पालना नहुँदा पनि सभामुखले भूमिका निर्वाह नगरेको...

बाह्रखरी आषाढ २०७९

मौद्रिक नीतिको लागि परिसंघले दियो सुझाव, लगानीकर्ता डुब्ने अवस्था रोक्न सहजीकरण गर्न आग्रह

Bizpati जेष्ठ २०७९

मौद्रिक नीतिको लागि चेम्बरले दियो १७ सुझाव, शेयर बजारलाई उकास्ने नीति ल्याउन माग

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्रबैंकलाई १७ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ ।अर्थतन्त्रको बिद्यमान समस्या, बिदेशी मुद्राको संचितिमा परेको दवाव एवं तरलता व्यवस्थापन लगायत विभिन्न बिषय समेटेर चेम्बरले १७ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई चेम्बरका तर्फबाट १७ बुँदे सुझाव पेश गरेका हुन्। गर्भनर अधिकारीलाई सुझाव पेश गर्ने क्रममा अध्यक्ष मल्लले शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीतिले सम्वोधन गर्नुपर्ने बताए । बजेटमा उल्लेखित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मुल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सिमित गर्नु निकै चुनौती हुने अध्यक्ष मल्लको भनाई छ । कर्जा प्रवाह गर्दा बिगतमा वेश रेटमा शुन्य दशमलव २५ प्रतिशत सम्म प्रिमियम लिने व्यवस्था गरिएकोमा हाल ४ देखि ५ प्रतिशत पु¥याईएको भन्दै अध्यक्ष मल्लले सो व्यवस्था संशोधन गरि अधिकताम २ प्रतिशतमा झार्न पनि केन्द्रीय बैंकको ध्यानकर्षण गराए । गर्भनर अधिकारीसंग अध्यक्ष मल्लले शेयर बजारलाई उकास्नेगरि मौद्रिक नीतिले सम्वोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, शेयर बजार व्यवस्थित हुन नसक्दा अधिकांश साना लगानीकर्ता समस्यामा परेका छन् ।’ गर्भनर अधिकारीले भने अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगिनसकेको बताए । उनले भने, ‘अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगिसकेको छैन । केहीलाई छाडेर उद्योग व्यवसाय चलिरहेका नै छन् । विश्वव्यापी मुल्यवृद्धिको असरका कारण उपभोक्तामा भने केही समस्या देखिन थालेको छ ।’ समग्र अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन मौद्रिक नीतिले अधिकतम प्रयास गर्ने गर्भनर अधिकारीको भनाई छ । चेम्बरले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि व्याजदर एकल अंकमा कायम गर्न पनि माग गरेको छ । बैंक, वित्तिय संस्थामा सर्वसाधरणको पहुँचलाई सहज र सरलिकरण बनाउन एवं आवश्यक निवेदन, भौचर लगायतका कागजात समान ढंगको बनाउन समेत आग्रह गरेको छ । यस्तै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पहुँच पु¥याउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।तरलता व्यवस्थापनकालागि पुँजिगत खर्च समयमै गर्ने व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले माग गरेको छ । खर्च हुन नसकी सरकारी ढुकुटीमा रहेको पुँजीलाई वाणिज्य बैंक मार्फत प्रवाह गरि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । यस्तै बिगतका बर्षहरुमा झै सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत वा सीडी रेसियोलाई बिद्यमान ९० प्रतिशतलाई ९५ प्रतिशत पु¥याउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । भारतीय पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्दा साथमा राख्न पाउनुपर्ने हालको २५ हजार रुपैयाँको सिमालाई २ लाख ५० हजार पु¥याउन एवं ५ सय २ हजार रुपैयाँको नोटलाई सहज रुपमा सटहीको व्यवस्था गर्न पनि अध्यक्ष मल्लले गर्भनर अधिकारीसंग आग्रह गरे ।एलसी कारोबारमा शत प्रतिशत मार्जिनको व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीको कारोबार क्षमतामा तिब्र ह्रास आउने तथा बस्तु तथा सेवाको आयत लागतमा बृद्धि भई महङ्गी समेत बढ्ने भएकाले सत प्रतिशत मार्जिनमा ब्याज दिने व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई बैकिङ प्रणालीमा ल्याउनका लागि मौद्रिक नीति मार्फत प्रोत्साहन गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ । सेयर कारोबारमा कर्जा प्रवाहका लागि हाल कायम ४ करोड र १२ करोड रुपैयाँको सिलिङ हटाउनुपर्ने चेम्बरको ठहर छ । यस्ता छन् चेम्बरले दिएका सुझाव : १. वेस रेट सम्वन्धमा कर्जा प्रवाह गर्दा बिगतमा वेश रेटमा .२५ देखि १.५ प्रतिशतसम्म प्रिमीयम लिने गरेकोमा हाल ४ देखि ५ प्रतिशत वेश रेटमा प्रिमियम लिने गरिएको छ । यो व्यवस्थालाइ तत्कालै संशोधन गरी अधिकतम २ प्रतिशत सम्म लिने व्यवस्था गरिनु पर्ने । वेश रेट लाइ पनि न्युनीकरण गरिनु पर्ने । २. CD Ratio सम्वन्धमा तरलताको समुचित व्यवस्थापन गर्नका लागि पुँजीगत खर्च समयमै गर्नु आवश्यक छ । पुंजीगत खर्च नभइ सरकारको ढुुकुटीमा रहेको पुंजीलाइ वाणिज्य वैंक मार्फत प्रवाह गरी अर्थतन्त्रलाइ चलायमान गरिनु पर्दछ । यस परिस्थितिमा बिगत बर्षमा झै CCD Ratio ८५ वा CD Ratio लाइ बिद्यमान ९०५ लाइ ९५५ गरिनु पर्ने चेम्वरको आग्रह छ । ३. भारतीय मुद्रा सम्वन्धमा ।भारतीय पर्यटकले अधिकतम भा.रु. २५०००। मात्र साथमा ल्याउन पाउने हाल कायम रहेको सिलीङले नेपालको पर्यटन व्यवसायले भारतीय पर्यटकहरुबाट बान्छित लाभ प्राप्त गर्न सकेको छैन यस सन्दर्भमा भा.रु २५०००लाइ वढाइ भा.रु.२लाख ५० हजारसम्म को नगद आफुसाथ ल्याउन पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने । यसका साथै ५०० र २००० दरका भा.रु.लाइ सटही सुबिधा प्रदान हुनु पर्ने र डिजिटल कारोवारलाइ प्रोत्साहित गरिनु पर्ने ।४. LC मा सत प्रतिशत मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था ।Letter of Credit मा १०० प्रतिशत मार्जिन भन्नाले त्यसमा क्रेडिटको कुनै औचित्यनै रहँदैन । बरु यसबाट व्यवसायीहरुको कारोवार गर्ने क्षमतामा तिव्र ह्रास आउने र वस्तु तथा सेवाको आयात लागतमा धेरै वृद्धि भइ बजारमा सामानको मूल्य महंगो हुन जानेछ । यसबाट खुला सिमाना भएको हाम्रो मुलुकमा अनौपचारिक कारोवार प्रोत्साहित हुनेछ यसबाट राजश्व समेत प्रभाबित हुनेछ । सतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्थाले बैड्ढिङ क्षेत्रले निब्र्याजी चलाउन पाउने तर अन्य औद्योगिक तथा व्यावसायीक क्षेत्र धराशायी हुने अवस्था रहेको छ । यस सन्दर्भमा बंैड्ढले सत प्रतिशत मार्जिनमा व्याज दिने व्यवस्था हुनु पर्ने । ५. व्यक्तिगत जमानीको व्यवस्था ः व्यक्तिगत ग्यारेण्टीको सम्वन्धमा शेयर स्वामित्वको अनुपातमा मात्र व्यक्तिगत जमानी लिईनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । ६. करारनामा पालन सम्वन्धी व्यवस्था । सम्वन्धित वैक तथा ऋणी बीच हुने करारनामा दुवै पक्षबाट अक्षरशः पालन हुनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने र कुनै एक पक्षको जानकारी तथा सहमति वेगर अर्को पक्षले एक तर्फी ढंगले संशोधन गर्न नहुने व्यवस्था प्रभावकारी ढंगले लागू गरिनु पर्ने । ७. अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पुंजीवारे अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पुँजीलाई बैँकिङ प्रणालीमा ल्याउन विशेष नीति अबलम्बन गरिनु पर्दछ । यसका लागि वैंकमा डिपोजिट हुन आएको रकमको श्रोत खोल्न नपर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने । यसको निगरानी श्रोतमै हुनु पर्ने । ८. नगद ओसार पोसारवारे । नगद ओसारपोसारमा प्रहरीको हस्तक्षेप हुन नहुने । ९. फारामहरुको नमूना वारे । बिभिन्न वैंकहरुको बैकिङ प्रकृयाका लागि आवश्यक पर्ने निवेदन, भौचर लगायतका कागजातहरुको ढांचा बंैंक पिच्छे फरक हुने भएकोले सेवाग्राहीहरुलाइ कठिनाइ हुन गएको छ । वैकिङ प्रकृया सरल बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंककै निर्देशनमा सवै वैकहरुमा समान किसिमको कागजात हुने व्यवस्थ गरिनु पर्ने । १०. बैड्ढिङ सुबिधा पहुंच बैड्ढिङ सुबिधा नपुगेको क्षेत्र अझै बिद्यमान रहेकोले अधिकतम जनसंख्याले बैड्ढिङ सुबिधा पाउने गरी सेवा बिस्तार गरिनु पर्ने । ११. शेयर कारोवारमा कर्जा शेयर कारोबारमा कर्जा प्रवाहको लागि कायम गरिएको ४ करोड र १२ करोडको सिलीङ हटाइनु पर्ने । १२.व्याजदर सम्वन्धमा । Double digit आर्थिक वृद्धिको लागि एकल अंकको व्याजदर कायम हुनु पर्ने । १३. आयात र निर्यात सम्वन्धमा । बिदेशी मुद्राको सचितीमा हस आएकोले आयातलाइ नियन्त्रण गरिएको छ । यसले राजश्वमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारेको सन्दर्भमा Balance of Payment लाइ कायम गरी आयातलाइ व्यवस्थित गरि निर्यातलाइ प्रवद्र्धन गरिनु पर्ने । १४ ओभरड्राफ्ट सम्वन्धमा । एलसी कारोवारमा ओभरड्राफ्ट limit लाइ पनि उपयोग गर्न पाउनु पर्ने । १५. बिभिन्न शुल्क सम्वन्धमा बैकहरुबाट बिभिन्न सुबिधाहरु प्रवाह गर्दा लिइने बिभिन्न शूल्कहरु नियन्त्रण गरिनु पर्ने । १६ निकासीमूलक उद्योगलाइ बिशेष सुबिधा । बिद्यमान बिदेशी मुद्राको संचितिमा आएको ह्रासलाइ सम्वोधन गर्न निकासीमूलक उद्योगलाइ प्रवद्र्धन गर्न सहुलियत दरमा कर्जा तथा duty drawback को सहज सुबिधा उपलब्ध गराइ प्रोत्साहित गरिनु पर्ने । १७. KYC Report सम्वन्धमा । ग्राहकहरुले कुनै बैंकमा खाता खोल्दा एक पटक KYC Report वुझाए पछि पुन ः अर्को बंैकमा KYC Report वुझाउनु पर्ने व्यवस्था हटाइनु पर्ने । सम्वन्धित बैंकलेनै प्थ्ऋ च्भउयचत पठाउनु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

वर्ष २०७८ मा कृषिक्षेत्र : महामारीदेखि मल अभावसम्मको असर

काठमाडौं । वर्ष २०७८ कृषिक्षेत्र उतारचढावपूर्ण रह्यो । गतवर्ष किसानलाई न मौसमले साथ दियो, न त सरकारले उत्साहजनक कार्यक्रम ल्याउन सक्यो । घोषणा भएका अधिकांश कार्यक्रम समेत अधुरै रहे । वर्षको शुरुआतमै ६७ जिल्लामा लगाइएको मकैबालीमा फौजी कीराको प्रकोप देखियो । प्रकोपको समस्या रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रयास त थाल्यो, तर त्यो किसानले महसूस गर्नेगरी प्रभावकारी हुन सकेन । कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीको मारमा रहेका दुग्ध उत्पादक किसान र व्यवसायीले पनि वर्षको शुरुआतमा सास्ती बेहोरे । महामारीका कारण बजारको चक्र बिग्रिएर ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको धूलो दूध र बटर मौज्दात विक्री हुन सकेन । दुग्ध व्यवसायमा वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा पनि चुनौती नै छ । वर्षको शुरुआतमा दूध बढी भयो । अहिले बजारमा अपुग भएर समस्या उत्पन्न भएको छ । त्यसबेला महामारीको प्रभावले दूध विक्री नभएपछि पशुपालक किसान घटे, जसले गर्दा अहिले बजारमा दैनिक ३ लाख लिटर दूध अपुग भएको नेपाल डेरी एशोसिएशनका महासचिव प्रह्लाद दहालले बताए । उनका अनुसार आन्तरिक बजारमा दूध उत्पादन घटेपछि विदेशी दुग्ध उत्पादनले बजार पाउने खतरा बढेको छ । धेरै वर्षपछि सरकारले दूधमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्य बढाउँदा किसान उत्साहित भए पनि अहिले त्यो मूल्यबाट किसान भन्दा पनि बिचौलियाले बढी नाफा कमाउने अवस्था आएको बताइएको छ । सधैंझैं गतवर्ष पनि किसानले रासायनिक मलको अभाव भोग्नुपर्‍यो । रोपाइँ हुने मुख्य सिजनमै अधिकांश जिल्लाका किसानले मल पाउन सकेनन् । सरकारी अनुदानको मल विक्री वितरणको जिम्मा पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग पर्याप्त मौज्दात हुँदाहुँदै पनि सहज वितरण हुन सकेन । गत फागुनमा सरकारले भारत सरकारसँग जी टु जीमार्फत आगामी ५ वर्षका लागि ९ लाख ३५ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आयात गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि त्यसको कार्यान्वयनमा शंका नै छ । खेतीपातीको सिजन नजिकिँदै गर्दा ठेक्का पाएका कम्पनीले ठेक्काको म्याद सकिने बेलासम्म पनि मल आयात गर्न सकेका छैनन् । गतवर्ष प्राकृतिक प्रकोपबाट पनि किसान प्रताडित रहे । गत असोज ३१ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म परेको बेमौसमी वर्षात्ले मुलुकभर १ लाख ११ हजार ६९ हेक्टर जमीनमा लगाइएको धानबाली नष्ट भयो । त्यतिबेला करीब ११ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको ४ लाख २४ हजार १ सय १३ मेट्रिकटन धान नष्ट भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । ‘खाद्यका लागि कृषि’ अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी पनि वर्ष २०७८ मा नेपाली किसान र समग्र कृषि क्षेत्रका लागि सकारात्मक भन्दा नकारात्मक पक्ष धेरै रहेको बताउँछन् । सकारात्मक पक्ष मुश्किलले एक–दुईओटा मात्र पाइने, तर नकारात्मक पक्ष अनगिन्ती रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बेमौसमी वर्षात्ले पीडित किसानका लागि सरकारले ५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय केही आशालाग्दो देखिएको थियो । तर पीडित किसानले अहिलेसम्म पनि सरकारबाट क्षतिपूर्ति रकम पाउन नसक्नु दुःखद भएको उनले बताए । बेमौसमी वर्षात्ले धानबालीमा मात्र होइन, करीब ९० प्रतिशत आत्मनिर्भर रहेको भनिएको पुष्प व्यवसायमा पनि झन्डै ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भयो । तर सरकारबाट हालसम्म पनि उचित सम्बोधन हुन नसकेको पुष्प व्यवसायीको गुनासो छ । त्यसैगरी आत्मनिर्भर घोषणा भएको एक वर्ष नपुग्दै पोल्ट्री उद्योग संकटको अवस्थामा पुग्यो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा दानाको कच्चापदार्थदेखि औषधिसम्मको मूल्यवृद्धि, पटकपटकको बर्डफ्लु र रानीखेत जस्ता महामारीका कारण कुखुरापालक किसान बढी समस्यामा परे, जसकारण अधिकांश किसानले कुखुरा पाल्न छाडेपछि कतिपय ह्याचरी उद्योग समेत बन्द हुन पुगे । कुखुराको उत्पादन घट्दा मासुको मूल्य बढेर प्रतिकिलो करीब साढे ४०० नजिक पुगेको छ । अहिलेसम्म १४ जिल्लामा बर्डफ्लुको संक्रमण फैलिसकेको भए पनि सरकारी निकायबाट त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सक्रिय पहल नभएको गुनासो किसानको छ । यसैगरी सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि दिने गरेको सहुलियतपूर्ण ऋण पनि पारदर्शी नभएको चर्चा भयो । कृषिका लागि भनेर लगिएका ऋण अन्य क्षेत्रमा प्रयोग भएका खबर बाहिर आए । त्यसले गर्दा वास्तविक किसान सहुलियत ऋणको सुविधाबाट वञ्चित भएको विज्ञहरू बताउँछन् । वर्षको अन्त्यतिर भने कृषि क्षेत्रमा सानै भए पनि खुशीको खबर आयो । १६ जना युवा महिलाको समूह इम्प्याक्टर्स महिला विकास समाजले खेतीपाती गर्दा आइपर्ने विभिन्न किसिमका समस्यालाई कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगबाट पहिचान गरी समाधान गर्ने ‘साथी’ नामक मोबाइल एपको विकास गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

पाख्रिबास नगरपालिकामा बजेटको विषयमा जुहारी, बहिष्कारदेखि तोडफोडसम्म

असार १३, धनकुटा । देशका अधिकांश स्थानीय तहले असार १० गते बजेट तथा अगाडि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन् । सोही क्रममा धनकुटाका स्थानीय तहले पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । धनकुटाका अधिकांश स्थानीय तहमा बहुमत र अल्पमतको खेल भएको छ । बहुमतवालाले पेलेर जाने रणनीति बनाए भने अल्पमतमा रहेकाले बहिस्कार गरेका छन् । यसै क्रममा धनकुटाको पाख्रिवास नगरपालिकामा भने तोडफोडसम्म हुन पुगेको छ । तोडफोड भएपछि त्यसको जिम्मा एकले अर्को पक्षले लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । धनकुटाका ७ ओटै स्थानीय तहमा एमालेको ओली पक्षको एक्लै बहुमत रहेको छ भने अझ पाख्रिबास नगरपालिकामा एमालेको ओली पक्षको ५१ जनप्रतिनिधी र माधव नेपाल पक्षका १ जना जनप्रतिनिधी रहेका छन् । अरु दलका कुनै जनप्रतिनिधी छैनन् । एमालेले ‘क्लीन स्वीप’ गरेको पाख्रिबास नगरपालिकामा भएको विवादले भने उग्र रुप लिएको छ । नगरपालिकालको हलभित्र आठौं नगरसभा चलिरहँदा वडा नं. ४ का वडावासीहरुले आफ्नो वडाको बजेट कटौती गरी नगरप्रमुख वृषबहादुर राईले एकलौटी गर्न खोजेको भन्दै विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएपछि भएको विवादले अहिले राजनीतिक दलहरुबीच निक्कै खटपट भएको छ । दलहरुका ध्रुविकरण बढ्दै, प्रतिकार गर्ने एमाले ओली पक्षको चेतावनी पाख्रिबासमा भएको तोडफोडपछि राजनीतिक दलहरुबीच ध्रुविकरण बढेको छ । नेकपा एमालेले सो घटनापछि राजनीतिक र कानूनी रुपमै प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ भने नेपाली कांग्रेस सहित, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी लगायतले एमालेले सरकारी निकाय र एमालेले प्रतिकारमा उत्रिएपछि नहट्ने चेतावनी दिएका छन् । यसले गर्दा धनकुटामा बजेटकै विषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरुमा हुन थालेको टकरावले जिल्लामा विकास निर्माणको मात्रै होइन, सुरक्षाको चुनौती पनि थपिदिएको छ । नगरपालिकामा भएको तोडफोडको विरोधमा शुक्रवार नेकपा एमालेले धनकुटामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी पाख्रीवास नगरपालिकाको नगरसभामा भएको हुलदंगा र तोडफोडको घटनालाई कानूनी र राजनीतिक हिसावले प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दियो । पत्रकार सम्मेलनमा एमाले जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र राईले गुण्डागर्दी शैली देखाउनेहरुलाई पक्राउ गरी कानूनी कारबाही गर्न पनि प्रशासनलाई आग्रह गरे भने भने नेपाली कांग्रेस लगायत दलले गुण्डागर्दी शैलीमा नगरसभा विथोल्ने, सभाहल तोडफोड गर्ने, कुर्सी टेवल भाँच्ने, शिशा फुटाउने, जनप्रतिनिधि माथि हातपात गर्ने जस्तो जघन्य अपराध गरेकाले प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए । सरकारी तवरबाट प्रतिकार भए प्रतिवाद गर्ने, घटनाको कारक स्थानीय तह : विपक्षी दल एमालेले प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएलगत्तै शुक्रवार नै पाख्रिबासमा भएको विपक्षी दलको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारी तवरबाट प्रतिकार भए प्रतिवाद गर्ने बताएका थिए । नेपाली कांग्रेस धनकुटा लगायत विपक्षी गठनबन्धनले पाख्रिवासका केही जनप्रतिनिधिहरुले गरेको स्थानीयलाई गरेको दुर्व्यवहार र हात हाल्ने समेत गरी उत्तेजित बनाउन कार्यको सशक्त प्रतिरोध गर्ने बताएका थिए । पाख्रिवासमा भएको सर्वदलीय भेलामा सत्ता पक्ष र प्रशासनले अन्याय र जवरस्ती गरे सशक्त प्रतिरोध गर्ने बताएका हुन् । उनीहरुले नगरप्रमुख वृषबहादुर राईसहितले ओली प्रवृत्ति देखाएका कारण सम्पूर्ण शक्ति लगाएर विरोधमा उत्रने समेत बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका पाख्रिबास नगर सभापति प्रेम भण्डारी, नेकपा माओवादी केन्द्र पाख्रिबास नगर अध्यक्ष मुक्ति बजगाई, नेकपा एमाले (नेपाल–खनाल) समुहका अध्यक्ष तथा वडा नं. ४ वडाध्यक्ष सोभित निरौला, जनता समाजवादी पार्टीका जितेन्द्र माङफुङ लगायतका नेताहरुले नगर प्रमुख वृषबहादुर राईले संघीयताको मर्म विपरित अलोकतान्त्रिक ढंगले वडाका बजेट व्यापक कटौती र चरम भ्रष्टचार गरेको भण्डारफोर गर्दै जनता समक्ष जाने बताएका थिए । पाख्रिवास नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले नै गैरजिम्मेवार ढंगले हात हालेपछि स्वभाविक रुपमा प्रतिकार भएको र अब फेरि त्यसलाई प्रतिशोध साँध्नेगरी सरकारी पक्षबाट कुनै कदम चालिए यसको कडा विरोध गर्दै शसक्त प्रतिरोध गर्ने उनीहरुले पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए । पाख्रिवास नगरपालिकामा भएको तोडफोडको जिम्मा स्वय नगरपालिकाले लिनुपर्ने विपक्षी दलले बताएका छन् । नगरसभामा जनताका शान्तिपूर्ण मागलाई दबाउन खोज्दा सो परिस्थति आएको उनीहरुको भनाइ छ । स्थानीय तहहरुले ल्याएका बजेटहरुमा पक्षपात पूर्ण योजनाहरु, विवादास्पद परियोजनाहरु, एकलौटी ढंगबाट गरिएका कार्यहरु तत्काल सच्याउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । जनताको भावना विपरित उठेका मागहरुलाई बुद्धीमता पूर्ण हिसाबले सम्बोधन गर्नुको सट्टा उल्टै गुण्डागर्दी धाकधम्की र छलछामको माध्यम अपनाउँदा उत्पन्न हुने परिस्थितीको जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने नेपाली कांग्रेश धनकुटाका सभापति अग्नी पौडेलले बताए । नगर सभामा तोडफोड गर्नेलाई कारवाही र क्षतिपूर्ति माग : नगरपालिका पाख्रिबास नगरपालिकाको आठौ नगर सभामा आक्रमण गरी भौतिक सामग्री तोडफोड गर्नेहरु माथि कारवाहीको माग गरिएको छ । शनिवार पाख्रिबास नगरपालिका र नेकपा एमाले पाख्रिबास नगर कमिटीले छुट्टछुट्टै पत्रकार सम्मेलन मार्फत् विज्ञप्ति जारी गरेर कारवाहीको माग गरेका छन् । नगरपालिकाले प्रमुख बृषबहादुर राईले पत्रकार सम्मेलन गरेर नगर सभा सदस्यहरुलाई हातपात गर्नेरुलाई कारवाही र ५ लाख बराबर बढीको भौतिक क्षतिको परिपूर्ति गराउन सम्बन्धित प्रशासन र प्रहरीलाई अपिल गरेका छन् । प्रमुख राईले बजेट विनियोजनमा नगरको वडा न.४ को असहमति भएकोले उनीहरुको असहमति नगर सभामा राखेर टुंग्याउने भनिए पनि आफूहरु माथि आक्रमण भएको बताए । तोकीएको समयमा वडाको बजेट तथा कार्यक्रम नआएपछि स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार वडाका बहुमत सदस्यहरुले सिफारिस गरेको योजना समावेश गरिएको राईले जानकारी दिए । अध्यक्ष निरौलालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही : एमाले (ओली पक्ष) घटनालाई लिएर उता नेकपा एमाले पाख्रिबास नगर कमिटीले वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष निरौलालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरेको छ । नेकपा एमाले पाख्रिबास नगर कमिटीले नगर कमिटीले आयोजना पत्रकार सम्मेलनमा गरेको नगर अध्यक्ष शान्तिराम गौतमले पार्टीले निरौलालाई कारबाही गरेको जानकारी दिए । विपक्षीहरु सँग साँठगाँठ गरी पाटी विरुद्धमा लागेर सार्वजनिक सम्पति तोडफोड गर्ने योजनाकार निरौलाको अध्यक्ष पदको खारेजीका लागि समेत निर्वाचन कार्यालय जाने गौतमले बताए । यता वडाध्यक्ष निरौलाले भने कारबाहीको अर्थ नरहने बताएका छन् । उनले जनताको योजना माग गर्दा कोठामा बसेर कारबाही गर्ने एमाले पार्टी नै नभएको बताएका छन् । उनले एमालेको विधान, विधी, सिद्धान्त अनुसार पार्टीको काम गरेको र स्थानीय तह सञ्चालन ऐन अनुसार वडाध्यक्षको काम गरिएको बताएका छन् । कारबाही कसले र किन गयो भन्ने जानकारी नभएको निरौलाको भनाइ छ । स्थानीय तहको विरोध धनकुटाका सात ओटै स्थानीय तहहरुले पाख्रिबास नरपालिकामा नगरसभा सञ्चालन भइरहेको समयमा सभाहलभित्र भएको तोडफोडको विरोध जनाएका छन् । असार १० गते पाख्रिबास नगरपालिकाको हलमा नगरसभा चलिरहेका बेला नगरपालिका तोडफोडमा संलग्नलाई कारवाहीको दायरा ल्याउन पनि सात ओटै स्थानीय तहले माग गरेका छन् । सात ओटै स्थानीय तहले विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्ता कार्यको घोर निन्दा एवम् भत्र्सना गर्दै संलग्न जो सुकै भए पनि अबिलम्ब कानूनी दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

साउथ फिल्मले दियो बलिउडलाई समेत चुनौती

सम्बन्धित सामग्री