बहानाबाज ठेकदारअघि निरीह सरकार

सीमित कामदार र उपकरण राखेर काम गरेजस्तो मात्र गर्दा आयोजनाहरु समस्याको भूमरीमा फसेका छन् ।ठेकदारले अनेक कारणहरु देखाएर विकासका काम रोक्दा पनि सरकार उनीहरुप्रति नतमस्तक छ ।

सम्बन्धित सामग्री

कांग्रेस बैठकमा सरकारको भूमिकामाथि उठ्यो प्रश्न

काठमाडौं : सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको कामप्रति प्रश्न उठेको छ। बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारको कामप्रति प्रश्न उठाएका हुन्। बैठकमा बोल्दै नेता गुरु बरालले पार्टी सहमहामन्त्रीलाई खुकुरी प्रहार हुँदासमेत सरकार निरीह बनेको भन्दै सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए। ‘हाम्रो पार्टी यो सरकारसँग छ। कांग्रेसको नेतृत्वमा यो सरकार बनेको हो। हाम्रो सह महामन्त्रीमाथि खुकुरी प्रहार भएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकार निरीह

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामु निरीह छन् कांग्रेस सभापति देउवा ?

सत्ता गठबन्धनकाे सबैभन्दा ठूलाे र बलियाे दल कांग्रेसका मन्त्री गुमनाम हुने अवस्थाले सरकार माओवादीकाे एकलजस्ताे भान परिरहेकाे छ । प्रधानमन्त्रीसामु निरीह भएको पार्टीकै नेताहरू बताइरहेका छन् ।

राष्ट्रपतिको अगाडि मुख्यमन्त्रीको गुनासो : निरीह र रमिते बन्नुपरेको छ

२९ मंसिर, विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेश सरकार निरीह र रमिते बन्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहभागी भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री राईले वर्तमान कानुनका कारण प्रदेश सरकार निरीह र रमिते बनेको टिप्पणी गरेका हुन् । ‘संविधानले, कानुनले जे खालका अधिकारहरु हामीलाई व्यवस्था गरेको छ, जे […]

भारतको व्यवहारले नेपालीको ज्यान जान्छ, नेपाल सरकार निरीह भयो : रवि लामिछाने

काठमाडौं :  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले दार्चुलामा भारतको व्यवहारका कारण नेपालीले ज्यान गुमाउने र घाइते हुने भइरहँदा पनि सरकार निरीह भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनले यो निरीहता कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन्। अध्यक्ष लामिछानेले नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा अब नयाँ पुस्ताको आगमन भइसकेको भन्दै अब नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ' दार्चुलामा भेट्ने हो कि काठमाडौमा भेट्न हो कि दिल्लीमा भेट्ने हो तय गरौ तर निरिहताको निरन्

माधव नेपालको आरोपः विकास निर्माणमा अदालतले अवरोध गर्छ, सरकार निरीह बन्छ

काठमाडौँ – नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपालको विकास निर्माणमा अदालतले अवरोध गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। बुधबार पार्टीको केन्द्रीय पर्यटन विभागले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समस्या र चुनौतीहरु’ विषयक गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले कामलाई अदालतले रोकिदिने र सरकार निरीह हुने अवस्था रहेको टिप्पणी गरे। अदालत विकासप्रेमी हुनुपर्ने उनको […]

निरीह संसदीय समिति, एकलकाँटे सरकार

संसदीय व्यवस्था बलियो बनाउन तथा सुशासन कायम गर्दै लोकतान्त्रिक पद्धति र पारदर्शिता कायम गर्न संसदीय समितिहरु सक्रिय हुनुपर्छ । तर, प्रदेश १ का विषयगत समितिहरु भने सरकारसामू ‘निरीह’ बनेका छन् । समितिले दिएका कतिपय सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेको स्वयं समितिका सभापतिहरू बताउँछन् । संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ ले आइतबार विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी सभापतिहरूले यस्तो बताएका हुन् ।प्रदेश १ प्रदेशसभा गठन भएको झण्डै एक वर्षपछि विभिन्न ७ वटा विषयगत समिति निर्माण भए । समितिहर

‘कोरोनाको अगाडि निरीह अष्ट्रेलिया सरकार’

कोरोना महामारीका कारण अष्ट्रेलियाले करीब डेढ वर्षदेखि बन्द गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना गत डिसेम्बर १५ बाट खोलेपछि देशभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेहरूको संख्या १० लाख नाघेको छ । अष्ट्रेलियाभरी दैनिक करीब एक लाखभन्दा बढीको संख्यामा संक्रमितहरू थपिएका छन् । भिक्टोरिया राज्यमा पछिल्लो २४ घण्टा भित्रमा ४४ हजार १५५ जना नयाँ संक्रमितहरू थपिएका छन् । त्यस्तै, सबैभन्दा […]

सरकार निरीह, यात्रुको बिचल्ली

दशैँ मान्न बर्सेनि कति सर्वसाधारण उपत्यका छोड्छन् ? यो वर्ष दशैँ मान्नको लागि कतिले उपत्यका छोडिसकेका छन् ? यसको यकिन आँकडा सरकारको कुनै पनि निकायसँग छैन । सरकारले तोकेको भन्दा दोब्बर भाडा तिरेर उपत्यकावासी घर गए, अझै पनि जाँदै छन् । पोहोर १७ सय लाग्ने बाटोलाई यो वर्ष २५ सय लाग्यो । ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी […]

कानुनभन्दा माथि क्रसर डनः सरकार निरीह

काठमाडौं, असोज १ । उच्च अदालत जनकपुरले २०७६ माघ २४ गते विपक्षीका नाममा उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश जारी गर्दै गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–८ स्थित संकटमोचन क्रसर उद्योगलाई तीन महिनाभित्र स्थानान्तरण गर्न–गराउन भन्यो। अदालतको आदेश अवहेलना गर्दै यो उद्योग अझै यथास्थानमा सञ्चालन भइरहेको छ । यस उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्न प्रशासन, घरेलु र नगरपालिकाले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेका […]