संसदीय व्यवस्था बलियो बनाउन तथा सुशासन कायम गर्दै लोकतान्त्रिक पद्धति र पारदर्शिता कायम गर्न संसदीय समितिहरु सक्रिय हुनुपर्छ । तर, प्रदेश १ का विषयगत समितिहरु भने सरकारसामू ‘निरीह’ बनेका छन् । समितिले दिएका कतिपय सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेको स्वयं समितिका सभापतिहरू बताउँछन् । संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ ले आइतबार विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी सभापतिहरूले यस्तो बताएका हुन् ।प्रदेश १ प्रदेशसभा गठन भएको झण्डै एक वर्षपछि विभिन्न ७ वटा विषयगत समिति निर्माण भए । समितिहर
