सरकार निरीह, यात्रुको बिचल्ली

खुला आकाशमुनि पठनपाठन

बझाङ । गत १६ असोजमा बझाङ केन्द्रबिन्दु बनाएर ६ दशमलव ३ रेक्टरस्केलको भूकम्प गयो । मानवीय क्षति खासै नभए पनि भौतिक संरचनामा ठुलै क्षति पुग्यो । प्राथमिकतामा राहत दिन सरकार तत्पर रहे पनि सार्वजनिक भौतिक संरचनामा भने सरकारले अहिलेसम्म चासो दिएको छैन । विद्यालय भवनमा पूर्ण रूपमा क्षति हुँदा बालबालिकाको बिचल्ली भएको छ । थलारा […] The post खुला आकाशमुनि पठनपाठन appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक मंसिर २०८०

प्राकृतिक विपत्तिमा पूर्वतयारी

नेपालमा मनसुनी गतिविधि प्रवेश गरेसँगै बाढी र भूक्षयको प्रकोप देखिन थालिसकेको छ । मनसुन अहिले पूर्वी क्षेत्रमा मात्रै सक्रिय रहँदा नै मानवीय र भौतिक क्षति भएको समाचारले आगामी दिनमा थप क्षति हुने आकलन गर्न सकिन्छ । वर्षायाममा हरेकजसो वर्ष डुबान र बाढीपहिरोका समस्या आउने र जनधनको क्षति हुने भए पनि त्यसलाई न्यून गर्न सरकारले बलियो र भरपर्दो संयन्त्र बनाएको छैन । यसको अर्थ राज्य यस्ता समस्यामा अझै गम्भीर छैन भन्ने हो । प्राकृतिक विपत्तिबाट अर्बौंको क्षति हुने गरेको छ । हजारौं विस्थापित हुने गरेका छन् । यो समस्या कुनै १ वर्ष होइन, हरेकजसो वर्ष आइरहेको हुन्छ । अर्थात् यो नियमित जस्तै छ । यस्तोमा जनतालाई जोगाउनु सरकारको कर्तव्य हो । संघ र जिल्लामा दैवी प्रकोपसँग सम्बद्ध समितिहरू नभएका होइनन् । तर, तिनीहरूले यस्तो समस्या आइहाले के गर्ने भनेर पूर्वतयारीका साथ काम अघि बढाएको देखिँदैन । जनधनको क्षति आइहालेछ भने जनताबाट चन्दा बटुल्नु र विदेशसँग हारगुहार गर्नु नै समितिको काम देखिन्छ । अझ विडम्बना के छ यसरी जनताले गाँस कटाएर र नेपालीको बिचल्ली देखेर पग्लिएका विदेशीले दिएको सहयोगमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ । पीडितलाई सहयोग गर्न रेडक्रसलगायत संस्थाबाट आएका राम्राराम्रा सामान कर्मचारीको घरमा पुग्छ । जनता भने भोकै खुला आकाशमुनि सुत्न बाध्य हुन्छन् । यो जनताप्रति चरम गैरजिम्मेवारी हो, अनुत्तरदायित्वको उदाहरण हो । वर्षा शुरू हुनुअघि नै वातावरणविद् र सरोकारवालाहरूले विपद् व्यवस्थापनको तयारीका लागि सरकारलाई आग्रह गरेकै हुन् । तर, सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि तयारी गरेको देखिँदैन । नदीकिनार अतिक्रमण गरी बसाइएका बस्ती सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् । यस्तो जोखिमपूर्ण स्थानमा बस्ती बसाउन नदिने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । तर, स्थानीय सरकार यसमा चुकेको छ जसका कारण यो समस्या अझै भयावह बन्न सक्ने देखिन्छ । प्राकृतिक विपत्तिबारे पूर्वतयारी गर्नसके मात्र अहिले भइरहेको धनजनको क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

उद्योगीका समस्या

उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो समस्या प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सुनाउने र उनीहरूले निजीक्षेत्रको माग पूरा गर्ने आश्वासन दिने तर कहिल्यै त्यसअनुसार काम नहुने परम्पराले नयाँ सरकार आएपछि पनि निरन्तरता पाएको छ । केही समयअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंंघका पदाधिकारीले सरकारसँग आफ्ना समस्या सुनाए पनि एकाध सानातिना कामबाहेक त्यसतर्फ ठोस काम शुरू भएको छैन । यस्तोमा अहिले आयातको प्रमुख नाका एवं औद्योगिक नगरी वीरगञ्जका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर आफूहरूले भोगेका समस्या र समग्र अर्थतन्त्र सुधारबारे धारणा राखेका छन् । यसमा पनि अर्थमन्त्रीको सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ तर कार्यान्वयनमा जाने ठोस उपाय भने केही पनि सार्वजनिक भएको छैन । काठमाडौंका व्यवसायीले पनि उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै प्रदर्शन गरेका छन् । सरकारले उद्योगी व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न ठोस कदम नचालेपछि मुलुकका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका समाचार आइरहेका छन् । बन्दहडतालका विरोधी व्यवसायीहरू नै विरोधमा आउनुको अर्थ उनीहरू निकै समस्या र दबाबमा छन् भन्ने हो । सरकार उद्योगी र व्यवसायीको अभिभावक हो । समस्या नपरेका बेला अभिभावकले नियामकीय भूमिका मात्र निर्वाह गरे पुग्छ । तर, अहिले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा समस्या देखिएकाले त्यसलाई जोगाउन सरकारले विशेष नीति लिनैपर्छ । वर्तमान अर्थमन्त्रीले नियुक्ति पाएकै दिन अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको बताए पनि र यसबारे अध्ययन गर्न विज्ञहरूलाई अह्राए पनि मन्त्रालय सम्हालेको महीना दिन नाघ्दासमेत कुनै नयाँ निर्णय भएको पाइँदैन । औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातदेखि उत्पादन विक्रीपछि पनि व्यवसायी समस्याको घेरामा छन् । ब्याजदरको अन्तरराष्ट्रिय प्रवृत्ति पच्छ्याउँदा ब्याज बढेर अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ जसको सहज समाधान सरकारका लागि पक्कै पनि सहज छैन । तैपनि सरकारले गर्न सक्ने र गर्नैपर्ने काममा उदासीनता देखिन्छ जुन अर्थतन्त्रको गति रोक्न पर्याप्त छ । उद्योगहरूमा हुने विद्युत्को ट्रिपिङ, मौद्रिक नीतिले ल्याएको समस्या, पूँजीगत खर्चमा सुधार, कर्मचारीतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने पहलजस्ता काममा सरकारले निकै ठूलो कसरत गर्नुपर्ने जस्तो देखिँदैन । त्यस्तै उधारो कानून बनाउन तत्काल सम्भव नभए अध्यादेशबाट पनि काम चलाउन सकिन्छ । तर, यी कुरामा सरकार संवेदनशील नभएको देखिन्छ । उधारो कानून नहुँदा खुद्रा व्यापारीदेखि उद्योगीसम्म सबै मर्कामा परेका छन् । यसले व्यापारको पूरै चक्रलाई बिगारेको छ । यही कारण सहकारीदेखि बैंकसम्म समस्यामा पर्ने संकेत देखापर्दै छ । तर, व्यवसायीले यो कानून माग गरेको वर्षौं भइसक्दा पनि सरकारी बेवास्ता किन भइरहेको छ ? बुझ्न सकिएको छैन । यस्तो कानून ल्याइदिए कमसे कम व्यवसायीको बिचल्ली हुने थिएन, आत्महत्या नै गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सारभन्दा औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लगाइएको भन्सार घटाउन सरकारलाई केले रोकिरहेको छ ? जब कि उद्योगलाई संरक्षण गर्न यस्तो कर नीति जरुरी हुन्छ र विश्वभरि नै यही चलन छ । अर्को, कोरोनाका कारण समस्यामा परेका व्यवसायीबाट साँवाब्याज भुक्तानी नभए धितो लिलामी गर्न मौद्रिक नीतिले रोकेको थियो । अहिले पनि अर्थतन्त्र सकसमा रहेको भन्दै व्यवसायीले घरजग्गा लिलाम रोक्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । बैंक पनि बचाउन आवश्यक छ र व्यवसाय पनि बचाउन आवश्यक छ । बैंक बच्ने र उद्योग व्यवसाय डुब्ने अवस्था आए बैंक पनि डुब्न सक्छन् । त्यसैले दुवै पक्षलाई जोगाउने खालको नीति अहिले जरुरी रहेको छ । सरकार उद्योगी र व्यवसायीको अभिभावक हो । समस्या नपरेका बेला अभिभावकले नियामकीय भूमिका मात्र निर्वाह गरे पुग्छ । तर, अहिले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा समस्या देखिएकाले त्यसलाई जोगाउन सरकारले विशेष नीति लिनैपर्छ । यी जोगिए भोलि अवस्था सामान्य बन्नेबित्तिकै यसको लाभ सरकार र मुलुकले नै लिने हो । अत: सरकारले अहिलेको संकटको वास्तविकताको गहिराइमा गएर समाधानको निकास निकाल्न अबेर गर्नु हुँदैन । अर्थतन्त्र सुधार नै मुख्य काम भएकाले सरकारको ध्यान सोही तरीकाले केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

विदेश पठाईदिन्छु भन्दै साढे दुई करोड ठगी, ५ जना पक्राउ

भ्रमण भिसामा नेपालबाट दुबई पठाई करोडौँ ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा लमजुङ राईनास नगरपालिका–३ का ४७ वर्षीय मधुविलास बास्कोटा, सोलुखुम्बु दुधकुण्ड नगरपालिका–८ का ५४ वर्षीय होमबहादुर खड्का, काठमाडौँ कागेश्वरीमनोहरा नगरपालिका–७ बस्ने ३५ वर्षीया रञ्जना ढकाल प्याकुरेल र सोही ठाउँका ४० वर्षीय सन्तोष प्याकुरेल तथा रुपन्देही देवदह नगरपालिका ५ का ३० वर्षीय राजु भन्ने खुमबहादुर बस्याल रहेका छन् ।उनीहरुले दुबईस्थित त्रिनेत्र म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सी एलएलसीको सञ्चालक कोमलराज उपाध्यायसमेतको गिरोहले आम्र्स गार्डमा ५०० को आवश्यकता भएको र मासिक रु तीन हजार दिरामसम्म पाउने भनी प्रलोभनमा पारेर प्रतिव्यक्ति रु तीन लाख ५० हजारदेखि आठ लाखसम्म खर्च लाग्ने भनी ठगेको खुलेको छ ।गिरोहले फेसबुक, ह्वाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालको पेजमा भ्रमात्मक विज्ञापन राखी आकर्षक तलब, सेवा सुविधाको प्रलोभन देखाई दुबईमा पु¥याएर काममा नलगाई बिचल्ली बनाएर फरार भएका खुल्न आएको छ । उक्त घटनामा संलग्न उनीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट खटिएको टोलीले सर्लाही, रुपन्देही र काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट विभिन्न मितिमा पक्राउ गरेको आज एक सूचना जारी गरी जनाइएको छ ।नेपाल सरकार, श्रम मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, नेपाल र दुबईस्थित विभिन्न संस्थाहरुको सहयोग तथा सहकार्यमा पीडितहरूलाई नेपाल फिर्ता ल्याइएको थियो । हालसम्म ७६ पीडितहरुबाट रु दुई करोड ४३ लाख ३६ हजार ठगी भएको खुल्न आएको छ । उनीहरू उपर ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभसम्बन्धी कसुरमा अदालतबाट म्याद लिई थप अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ ।

Bizpati बैशाख २०७९

सत्ता टिकाउन जथाभावी मन्त्रालय फुटाउँदा मन्त्री र सचिवको बिचल्ली

सत्ता टिकाउनलाई व्यवस्थितरूपमा चलेका मन्त्रालय जथाभावी फुटाउँदा लुम्बिनी प्रदेश सरकार भद्रगोल बनेको छ । लुम्बिनीमा ७ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर चार राज्यमन्त्रीसहित १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाइएको छ, जसले गर्दा भवन संरचना र कर्मचारीको चरम अभाव छ । एउटै भवनमा फ्ल्याट बाँडेर मन्त्रालय राखिएका छन् । छुट्टाछुट्टै भवन र कर्मचारी नभएकै कारण सरकार बनेको १०० दिन पुग्दा समेत प्रदेशका नयाँ मन्त्रालय ‘एक्टिभ’ हुन नसक्दा सरकार गतिहीन भएको हो । पुरानो भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको एउटा भवनमा अहिले ५ मन्त्री र ३ ज...

Lokaantar मंसिर २०७८

सडक अलपत्र पारेको आक्रोशः बसमा मन्त्री, सचिव र महानिर्देशकको फोटो टाँसियो

उनीहरुले फोटो संगै 'सरकार दोलखावासीको बिचल्ली कहिलेसम्म टुलुटुलु हेर्छस' जस्ता वाक्यहरु लेखेर आक्रोश पोखेका छन्।

नागरिक दैनिक आश्विन २०७८

सरकार ओत लाग्ने ठाउँ देउ

किरन धामी,दार्चुला । भदौ १३ गते राती वर्षा संगै आएको बाढी र पहिरोले दुहुँ गाउँपालिका–२ सिमारका दिलिप सिंह बडालको घर खेत सबै क्षति भयो । बस्ती माथी रहेको सामुदायिक वनबाट आएको पहिरो सहितको बाढीले सिमार बस्तीका अन्य १७ परिवारको बिचल्ली बनाइ दिएको छ । सिमार मात्रै नभएर गाउँपालिकाको बथ्थोली, नरोली, लसे, गुना, अफरे, सुत्खोला लगायतका […]

नेपाल समाचारपत्र श्रावण २०७८

सरकार हामी परदेशी ढुक्कले स्वदेश फर्कने दिन कहिले आउला ?

संसारलाई अहिले कोरोनाले थिलथिलो बनाएको छ । कोरोनालाई परास्त पार्न सबै देशहरूले विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिरहेका छन् । तर हाम्रो देशमा भने कोरोनाको कहर र राजनीतिक लहर एकै पटक आयो । अनि विदेशमा हामी परदेशीहरूलाई बिचल्ली नै पार्‍यो । आज पनि समस्या घट्ला भन्दा झन् बढिरहेको छ । देशको राजनीतिक परिवेश बदलिए पनि समस्या ...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७८

सरकार हामी परदेशी ढुक्कले स्वदेश फर्कने दिन कहिले आउला ?

संसारलाई अहिले कोरोनाले थिलथिलो बनाएको छ । कोरोनालाई परास्त पार्न सबै देशहरूले विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिरहेका छन् । तर हाम्रो देशमा भने कोरोनाको कहर र राजनीतिक लहर एकै पटक आयो । अनि विदेशमा हामी परदेशीहरूलाई बिचल्ली नै पार्‍यो । आज पनि समस्या घट्ला भन्दा झन् बढिरहेको छ । देशको राजनीतिक परिवेश बदलिए पनि समस्या जस्ताको तस्तै छ । हामी परदेशीहरू अब त देशमा केही होला, अब त देश फर्किने दिन आउला भनेर कुर्दै छौँ । तर देशमा नेता फेरिए, नियति फेरिएन । देशमा केही गरौँ भन्ने अवस्था छैन । गर्छु भन्ने अठोट लि...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७८

समस्यामा परेका नेपालीसँग महंगो भाडा लिदा मन पोलेको छैन सरकार ?

मातृका चाम्लिङ, खोटाङ/हाल मलेसिया । म मात्रै होइन हामी युवा कमाउँला जमाउँला भनेरै हो परदेश आएको। तर कोरोनाले संसारलाई नै बिचल्ली बनाइदियो । म पनि कमाएर केही गरौंला भनेर नै हो मलेसिया आएको । तर यहाँ सोचेभन्दा फरक परिस्थिति भइदियो कोरोनाले गर्दा। यहाँ म मात्रै होइन होला यस्तो समस्या भोग्ने । संसारभरका मानिसलाई य...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७७

सरकार निरीह, यात्रुको बिचल्ली

सम्बन्धित सामग्री