माधव नेपालको आरोपः विकास निर्माणमा अदालतले अवरोध गर्छ, सरकार निरीह बन्छ

नियम कानुन पालना गर्ने व्यवसायी त्रसित हुनुपर्दैन : प्रचण्ड

३ चैत, पोखरा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार छिटोछिटो परिवर्तन भइरहे पनि विकास निर्माणको काम प्रभावित हुन नहुने बताएका छन् । पोखरामा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा उनले विकास र समृद्धिको यात्रामा सरकार परिवर्तनले अवरोध हुन नहुने बताएका हुन् । नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि आफूले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई राखेर व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन, निजी क्षेत्रलाई […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०८०

समयमै सक्ने विकास निर्माणका काममा अवरोध पुर्‍याउने निकाय सरकार नै हो : महामन्त्री थापा

ekagaj मंसिर २०८०

समयमै सक्ने विकास निर्माणका काममा अवरोध पुर्‍याउने निकाय सरकार नै हो : महामन्त्री थापा

ekagaj मंसिर २०८०

छुटाउनै नहुने आजका मुख्य ११ खबर

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा सांसद विकास कोष खारेजीको माग गर्दै रिट दर्ता गरिएको छ। ललिता निवास प्रकरणको बन्दी प्रत्यक्षकरण रिटको सुनुवाइ तीन दिनमा पनि सकिएको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार जनताको अवस्था बदल्न प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्। राप्रपाले सेनाको संख्या कटौतीको बहस आपत्तिजनक रहेको बताएको छ। क्ल्यान्डफिल्ड साइटमा स्थानीयवासीको अवरोध कायमै रहँदा तीनदिनदेखि काठमाडौंको फोहर उठेको छैन।

Dekhapadhi आषाढ २०८०

ल्याण्डफिल साइट क्षेत्रका स्थानीयको आन्दोलन स्थगित

काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन हुने क्षेत्रका स्थानीयले विभिन्न माग राख्दै गरेको घोषित आन्दोलन स्थगित भएको छ । स्थानीयले भदौ १ देखि काठमाडौंको फोहोर उठ्न नदिने घोषणा गरेका थिए । सरकार सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिका आफूहरुको माग सम्बोधन गर्न तयार भएपछि फोहोर ढुवानीमा अवरोध गर्ने भनि यसअघि घोषणा गरिएको कार्यक्रम स्थगित गरिएको बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र व्यवस्थापन सरोकार समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानाले जानकारी दिए ।सहरी विकास मन्त्रालयले दुई महिनाभित्र सबै समस्या

Ratopati आषाढ २०७९

बञ्चरे डाँडामा फोहर विसर्जनमा फेरि अवरोध

काठमाण्डाै - काठमाण्डौबाट फाेहर बोकेर पुगेका गाडीलाई बञ्चरेडाँडाका स्थानीय बासिन्दाले फेरि रोकेका छन् । काठमाण्डौ महानगर, सहरी विकास मन्त्रालय, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका, धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिबीच हिजो फाेहर व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको थियो। त्यही सहमति अनुसार बिहान फाेहर लिएर गाडी गएका थिए । तर, स्थानीय बासिन्दाले आफूहरुसित सहमति नभएको भन्दै फाेहर विसर्जनमा अवरोध गरेका काठमाण्डौ महानगरपालिकाले जनाएको छ । उनीहरुले सरकार र जनप्रतिनिधिबीच भएको सहमति नमान्ने बताएका छन् । हिज...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७९

उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गर्न ल्याण्डफिल्ड साइटमा फेरि अवरोध

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा हप्तौंपछि आज (मंगलबार) देखि उठाउन थालिएको फोहोर फाल्न ल्याण्डफिल्ड साइटका स्थानीयले फेरि अवरोध गरेका छन् । साेमबार सरकार, नगरपालिकाहरु र फोहोर फाल्ने क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुबीच भएको सहमति नमान्ने भन्दै नुवाकोटको बञ्चरेडाँडाका स्थानीयले फोहोर लिएर गएका गाडीलाई अवरोध गरेका हुन् । साेमबार शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनिबेसी […]

Image Khabar बैशाख २०७९

फोहोर फाल्न सिसडोलबासीको अवरोध

काठमाडौं : सिसडोलका स्थानीयले बन्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न रोक लगाएका छन्। सरकार र फोहोर फाल्ने क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच हिजो भएको सहमति नमान्ने भन्दै स्थानीयले फोहोर फाल्न रोकेका हुन्। शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनिबेसी नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरुबीच मंगलबारबाट काठमाडौंको फोहोर बिसर्जन गर्ने सहमति भएको थियो।तर आज बिहान काठमाडौंबाट फोहोर बोकेर गएका गाडीहरुलाई स्थानीयले बाटोमै रोकेका थिए। उनीहरुले उक्त सहमति नमान्ने भन्दै फोहोर

थाहा खबर बैशाख २०७९

चन्द्रशमशेरले विश्व युद्धमा २ लाख युवा पठाएर करोडौ रुपैयाँ लिएका थिए : सांसद सुवाल

Dekhapadhi मंसिर २०७८

संसदीय विकास कोषमा केही रकम थप्ने आश्वासनपछि हट्यो प्रदेशसभाको अवरोध

सांसद विकास कोषको रकम बढाउने विषयमा सहमतिपछि प्रदेश २ प्रदेशसभा बैठक सुचारु भएको छ ।शुक्रबार संसदीय विकास कोषमा केही रकम थप गर्न प्रदेश सरकार सहमत भएसँगै प्रदेशसभामा विपक्षी दलहरुले गर्दै आएको अवरोध हटेको हो । योसँगै प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको छ ।असार १ गते बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि बसेको प्रदेशसभाको दोस्रो बैठकमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम बढाउन माग गर्दै अवरोध गरेका थिए । सरकारले विपक्षी दलहरुको माग बेवास्ता गर्दा प्रदेशसभा ब

Ratopati जेष्ठ २०७८

माधव नेपालको आरोपः विकास निर्माणमा अदालतले अवरोध गर्छ, सरकार निरीह बन्छ

सम्बन्धित सामग्री