समाचार प्रभाव : भवन निर्माण कार्य रोक्का गर्न जानकी मेडिकल कलेजलाई निर्देशन
जनकपुरधाम । धनुषाको जानकी मेडिकल कलेजलाई क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाले कारवाही गर्ने भएको छ । केही दिनअघि रातोपाटी डटकममा ‘मापदण्ड विपरीत भवन निर्माण गर्दै जानकी मेडिकल कलेज’ शीर्षक समाचार छापिएको थियो । गत पुस २१ गते समाचार
६ पुस, काठमाडौं । पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा अज्ञात आक्रमणकारीले गोली हानेर ६ जना मजदुरको हत्या गरेको छ । समाचार एजेन्सी पीटीआईले पाकिस्तानी प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै जनाए अनुसार मृत्यु हुने मजदुरहरु दक्षिण वजिरिस्तान जिल्लामा एउटा प्रहरी चौकी भवन निर्माण कार्यमा संलग्न थिए । गत हप्ता मात्रै खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तको सेनाको कम्प्लेक्समा भएको आक्रमणमा कम्तीमा २३ […]
हजारौं मानिसको ज्यान जाने गरी टर्किए र सिरियामा गएका शक्तिशाली भूकम्पले ७ वर्षअघि नेपालको भूकम्पको स्मरण गराइदिएको छ । विपत्ति व्यवस्थापनका अनुसन्धानकर्ताहरूले टर्कीए र सिरियामा भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाहरूको अवस्था निकै खराब रहेकाले त्यहाँ हताहतीको संख्या अझ बढ्ने बताइरहेका छन् । हामीकहाँ २०७२ वैशाख १२ गते गएको र अहिले टर्किए र सिरियाले सामना गरिरहेको भूकम्पको मापन समान ७ दशमलव ८ रेक्टर गरिएको छ । भूकम्पको मापनमात्र समान होइन, प्रतिरोधी संरचना र प्रतिकार्यमा पनि यी दुई विपत्तिमा समानता देखिएको छ ।
भूकम्पको कुनै पूर्वानुमान अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । तर, प्रतिरोधी संरचना र विपत्पछिको प्रतिकार्यको पूर्वतयारी प्रभावकारी भएमा क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । भूकम्पपछि २४ घण्टाभित्रको उद्धार महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
ती देशमा पनि अहिले भूकम्पछिको उद्धार प्रभावकारी हुन नसकेकोमा आलोचना भइरहेको छ । हामीकहाँ करीब ९ हजार मानिसको ज्यान लिएको त्यो प्रलय प्रभावितमध्ये कतिपयले अझै पनि राज्यबाट घोषणा गरिएको राहत नै पाएका छैनन् । मापन, व्यापक मानवीय तथा भौतिक क्षति, प्रतिरोधी संरचनाको कमजोर स्थिति, कमजोर पूर्वतयारी र प्रतिकार्यलगायत पक्षमा समानता देखिएको यो भूकम्पले २०७२ को त्यो विपत्तिको त्रासदीलाई मात्र स्मरण गराइदिएको छैन, त्यतिबेला निकै चर्चामा आएका तर पीडा मत्थर भएसँगै ओझेलमा परेका सुरक्षा र सचेतनाका विषयको चर्चालाई पनि सान्दर्भिक बनाइदिएको छ ।
२०७२ सालको भूकम्पलाई प्राविधिक रूपमा १९९० साल (८ दशमलव ४ रेक्टर) पछिको दोस्रो भनिए पनि जनधनको क्षतिमा हालसम्मकै ठूलो हो । २०७२ सालको प्राकृतिक विपद्ले संविधान निर्माणका सवालमा राजनीतिलाई एक ठाउँमा त उभ्याइदियो तर भूकम्प र अन्य यस्तै विपद्को जोखिम न्यूनीकरणको कार्यभारबाट राजनीति उदासीन देखियो । २०७२ को भूकम्पलगत्तै सरकारले विपत्तिबाट धनजनको कम क्षति होओस् भन्न गरिने पूर्वतयारी निकै कमजोर भएको भन्दै निकै आलोचना भएको थियो । त्यसबेला क्षति न्यूनीकरणका लागि स्रोत र संरचनाको पूर्वतयारीका बारेमा निकै मन्थन भए । तर, भूकम्पको पीडा केही मत्थर भएसँगै ती सबै चेतना हराएर गए ।
कुनै पनि आपत् आइलागेपछि त्यसमा चर्का चिन्तन र मन्थन हुने तर समस्या सहज बन्दै जाँदा त्यतिखेरका तत्परता हराएर जाने हामीकहाँ पुरानै रोग हो । यो पुनरावृत्तिमात्र भइरहेको छ । आपत् आइलाग्दा चर्का बहस गर्ने र सकस समाधान हुनासाथै प्राथमिकता बिर्सिने प्रवृत्ति समस्याको मूल जड हो ।
भूकम्पलगत्तै ५ वर्षभित्र भूकम्पीय प्रतिरोधका मापदण्डसहितको पुनर्निर्माणको तानाबाना बन्यो । त्यसका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण नै बनाइयो । तर, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनाइएको यो निकाय सत्तासीनमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो नै बढी बन्यो । प्राधिकरण विघटन भइसक्यो, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कतिपय पुरातात्त्विक र पर्यटकीय महत्त्वका संरचनाहरू अहिले पनि टेकोमा उभिएका छन् । पुनर्निर्माणका लागि कति खर्च लाग्ने हो भन्नेमै अन्योलमा रुमलिएको सरकारबाट प्रभावकारी पुनर्निर्माणका अपेक्षा नै गलत हुन सक्छ ।
यो त भयो पुनर्निर्माणको कुरा, त्यतिबेला निकै चर्चामा आएको सुरक्षित आवास र बस्ती निर्माणको विषय सेलाएर गयो । त्यसबेला भूूकम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्लामध्ये अधिक क्षतिग्रस्त १४ जिल्लाका जोखिमयुक्त १ सयभन्दा बढी बस्ती तत्काल स्थानान्तरण गरिनुपर्ने सुझाव संसदीय उपसमिति र स्थानीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिहरूले दिएका थिए ।
हामीकहाँ भूकम्पबाट बढी क्षति हुनुका पछाडि भौतिक संरचना प्रतिरोधी नहुनुमात्रै करण थिएन, भौगर्भिक अध्ययनविनै निर्माण गरिनु पनि क्षतिको कारणका रूपमा बुझिएको थियो । भौगर्भिक अध्ययनका साथै काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० ओटा र नगरपालिकाहरूमा प्रति २५ हजार जनसंख्याबराबर एउटा खुला स्थान निर्माण गरिने घोषणा गरेको थियो । ती सचेतना अहिले ओझेलमा परेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्पीय क्षतिको पुनर्निर्माणसँगै जोखिम न्यूनीकरणको दीर्घकालीन योजना पनि बनाएको थियो, त्यो योजना कहाँ पुग्यो अत्तोपत्तो छैन । संरचना निर्माणमा भूउपयोग नीति र राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिताको कार्यान्वयनको कुरा पनि उठेको हो । यसका लागि त्यति बेला भवन निर्माणको स्वीकृतिमा रोक पनि लगाइएको हो । भूकम्पलगत्तै बाहिर आएको एक तथ्यले हामीकहाँ निर्माण भएका कुल घरमध्ये ९५ प्रतिशतले मात्रै निर्माण आचारसंहितालाई अपनाएको पाइएको थियो । २०७२ को भूकम्पछि भवनको प्रतिरोधी क्षमताका केही सतर्कता देखिए पनि त्यसको प्रभावकारी नियमन छैन ।
नियम बनाएरमात्र हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउने भनिएको थियो । प्रत्येक ७० देखि १ सय वर्षमा ठूला भूकम्प दोहोरिने हाम्रो भौगोलिक जोखिममा एकीकृत बस्ती विस्तारलाई देशव्यापी तुल्याउनु आवश्यक भए पनि पछिल्लो समय त्यसमा चरम उदासीनता देखिएको छ ।
भूकम्पको कुनै पूर्वानुमान अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । तर, प्रतिरोधी संरचना र विपत्पछिको प्रतिकार्यको पूर्वतयारी प्रभावकारी भएमा क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । भूकम्पपछि २४ घण्टाभित्रको उद्धार महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ४८ घण्टापछिको उद्धारबाट मानिसलाई जीवितै निकाल्ने सम्भावना कमजोर भएर जान्छ । तत्काल प्रतिकार्यका लागि पूर्वतयारी चुस्त हुन आवश्यक हुन्छ । भूकम्पको पूर्वानुमान नभए पनि आँधी, सुनामी, बाढी, प्राकृतिक विस्फोटजस्ता विपद्को पूर्वानुमान हुने गरेको छ । त्यसअनुसार सतर्कता अपनाइएमा क्षतिको सम्भावना कम हुन्छ । तर, हामीकहाँ अग्रिम तयारी र सतर्कताको अभावमा ससाना घटनामा पनि ठूलै तहसनहस निम्तिने गरेको छ । पछिल्लो समय मौसम पूर्वानुमान र बाढीबारे पूर्वजानकारी दिने गरिएको छ । तर, त्यस्ता सूचनाको विश्वसनीयतामा आम मानिस आश्वस्त हुन सकेको छैन । नेपाललाई मनसुनजन्य विपद्को उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र पनि मानिन्छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार १० वर्षमा बाढीपहिरोबाट १ हजार ८९६ जनाको ज्यान गएको छ । वर्षेनि बाढीपहिरोमा जनधनको क्षति हुन्छ । तर, सरकार उद्धार र राहतमा आलोचित हुन्छ । प्रभावितहरूले पाउने पाल र जस्तामा समेत भ्रष्टाचारका समाचार सञ्चारमाध्यममा आउँदा सामान्यजस्तो लाग्छ । स्मरण हुन्छ, कोरोना महामारीमा जनता उपचारका लागि छटपटिँदा सरकारमा बस्नेहरू औषधि र उपचार सामग्रीमा भ्रष्टाचार गर्न उद्यत देखिएका थिए ।
कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य पूर्वाधारको आवश्यकतामा निकै चर्चा भयो । कोरोना विपद् मत्थर हुनेबित्तिकै ती आवश्यकता ओझेलमा परे । आइपर्ने विपत्तिबाट क्षति घटाउन पूर्वतयारी मुख्य शर्त हो । प्रत्येक वर्ष विपत्तिका बेला फितलो तयारी प्रकट भइरहेको हुन्छ । जोखिमको सही मूल्यांकन र बलियो तयारी भएमा विपत्तिको सामना सहज हुन सक्छ । तर, विपत्तिको क्षति घटाउने विषय मौसमी बहसजस्तो मात्र बन्नुचाहिँ विडम्बना बनिरहेको छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
काठमाडौं : संघीय संसद्को भवन निर्माण तोकिएको समयमा नहुने निश्चित भएसँगै अबको सदन पनि नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमै सञ्चालन हुने भएको छ।गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्ले समाचार लेख्छन्, संसद् भवन २०७९ असोजसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि कोभिड १९ का कारण चैत मसान्तसम्म समय थप गरिएको थियो। भवन निर्माण सम्पन्न नभएपछि कम्तीमा पनि अबको संसद्को आधा कार्यकाल भाडाकै भवनमा चलाउनुपर्ने भएको हो। मन्त्रालयको भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका निर्देशक मचाकाजी म
गुल्मी : जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकामा बिना टेन्डर सिधै निर्माण व्यवसायीलाई विद्यालय भवनको निर्माणको विषयमा प्रशासन र नगरपालिकाले बल्ल चासो देखाएको छ।
'गुल्मीमा उपभोक्ता समितिको मनपरी : टेन्डरबिनै ८५ लाखको भवन निर्माण जिम्मा' समाचार थाहाखबर डटकममा प्रकाशन भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय गु...
सरकारले केन्द्रीयस्तरका विभागीय कार्यालयहरूलाई एकैठाउँबाट सेवा दिने गरी प्रशासनिक केन्द्रको भवन निर्माण गर्ने भएको छ। यो खबर मधुसूदन रायमाझीले आजको नेपाल समाचार पत्रमा लेखेका...
सरकारले केन्द्रीयस्तरका विभागीय कार्यालयहरूलाई एकैठाउँबाट सेवा दिने गरी प्रशासनिक केन्द्रको भवन निर्माण गर्ने भएको छ। यो खबर मधुसूदन रायमाझीले आजको नेपाल समाचार पत्रमा लेखेका छन्। सरकारी कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई प्रभावकारी र छिटो छरितो बनाउन एकीकृतरूपमा एउटै प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न लागेको हो। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले एकीकृत भवन निर्माणका लागि स्थान…
नेपाली सेनाको स्वामित्वमा रहेको महांकालस्थित त्रि–चन्द्र मिलिट्री अस्पताल भवन परिसरमा निर्माणाधिन भवन सम्बन्धमा विभिन्न मिडियाहरुमा प्रकाशित समाचार टिप्पणीहरु प्रति नेपाली सेनाले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सेनाले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रारम्भमा ‘जि प्लस चौध’ तल्लाको भवन निर्माण गर्ने योजना गरिएकोमा भूकम्पीय जोखिम न्यूनिकरण तथा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई समेत दृष्टिगत गरी प्राविधिकहरुबाट डिजाईनमा पुनरावलोकन गर्दै…
जुम्लामा सय शैयाको अस्पताल भवन निर्माण सम्पन्न हुन लागेको विषय अहिले आएर समाचार नबन्नुपर्ने हो । किनकि, यस्तो अस्पताल उहिल्यै बनिसक्नुपथ्र्यो । तर, यो समाचार हो । किनभने कर्णालीमा यो...पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को नयाँ कार्यालय भवनको शिलान्यास गरेका छन्। २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले भद्रकाली प्लाजास्थित राससको केन्द्रीय कार्यालय भवनमा क्षति पुर्याएको थियो। ४५ वर्षभन्दा पुरानो भवनको सोही स्थानमा नयाँ भवन निर्माण गर्न लागिएको हो।
सहरी विका...
काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय समाचार समितिको नयाँ कार्यालय भवनको शिलान्यास गरेका छन्।
विसं २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले भद्रकाली प्लाजास्थित राससको केन्द्रीय कार्यालय भवनमा क्षति पुर्याएको थियो। ४५ वर्षभन्दा पुरानो भवनको सोही स्थानमा नयाँ भवन निर्माण गर्न लागिएको हो ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना एकाइले
