सरकारले केन्द्रीयस्तरका विभागीय कार्यालयहरूलाई एकैठाउँबाट सेवा दिने गरी प्रशासनिक केन्द्रको भवन निर्माण गर्ने भएको छ। यो खबर मधुसूदन रायमाझीले आजको नेपाल समाचार पत्रमा लेखेका...
कोलम्बो- श्रीलंकाका सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीहरूले आफूहरूले कब्जा गरेको सरकारी भवनबाट शान्तिपूर्ण ढंगले बाहिरिने जनाएका छन् । यसअघि कब्जा जमाएर बसेका सरकारी भवनबाट हट्ने विषयमा प्रदर्शनकारी र सरकारका प्रतिनिधिबिच वार्ता भएको थियो । प्रदर्शनकारीले आर्थिक सङ्कटबिच राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । यसै साता राष्ट्रपति गोटाबाट राजापाक्षेको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शनकारी उनको निवासमा […]
गुल्मीको ठुलोलुम्पेक गाउँमा निर्माण सकिनै लागेको सरकारी भवन भत्किएको भत्काएको छ । आइतबार साँझ परेको अविरल वर्षापछि बगेको पहिरोका कारण भवन भत्किएको हो । जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिका–३, ठुलो लुम्पेकको घारा डाँडामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना, कफी जोन कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भएको कफी प्रशोधन केन्द्रको भवन भत्किएको हो । वडाध्यक्ष जितबहादुर तरामुका अनुसार यसै आर्थिक बर्षमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट कफी प्रशोधन केन्द्र भवन निर्माणक
डोटी । सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरी तोकेसँगै डोटीको दिपायल र राजपुरमा करोडौं रुपैयाँमा निर्माण गरिएका अधिकांश सरकारी भवन प्रयोगविहीन बनेका छन् ।
यसअघि क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको दिपायलस्थित विभिन सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी नबस्दा रित्तो छन् । यहाँका क्षेत्रीयस्तरका कार्यालय प्रदेश सरकारले तोकेको राजधानी कैलाली गएपछि कर्मचारी नहुँदा कार्यालय प्रयोगविहीन बनेका हुन् ।
हाल ती कार्यालय उपयोगविहीन छन् । पुरानो क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय तोकिए पनि आवश्यक दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नआउँदा उक्त कार्यालय पनि खाली रहेको दिपायल राजपुरका स्थानीय बासिन्दा रतनबहादुर कठायतले बताए ।
उनले भने, ‘कार्यालयमा छाडा गाईगोरुको बास छ ।’ दिपायलस्थित कार्यालयमा दरबन्दी भएका कर्मचारी पठाइदिन पटकपटक मुख्यमन्त्री तथा सम्बद्ध कार्यालयमा निवेदन दिँदा कर्मचारी नपठाएको उद्योग वाणिज्य संघ डोटीका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर खड्काले बताए । साविकको क्षेत्रीय प्रशासकको कार्यालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, शिक्षा निर्देशनालय, कृषिलगायत अन्य कार्यालयका भवन पूर्णरूपमा प्रयोगमा छैनन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशीले क्षेत्रीयस्तरका कार्यालय दिपायल राजपुरमा तोकिएको र सोहीअनुसार कर्मचारी खटाइएको बताए । उनले भने ।’ रासस
डोटी – सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेशको राजधानी कैलाली तोकेसँगै यहाँका करोडौँ लगानीमा निर्माण गरिएका दिपायल राजपुरका अधिकांश सरकारी भवन रित्तो अवस्थामा रहेका छन् । पुरानो नौ जिल्लाको क्षेत्रीय सदरमुकाम समेत रहेको दिपायलमा रहेका दजर्नौं सरकारी कार्यालयहरु कर्मचारी नबस्दा रित्तो हुँदै गएका छन् ।
यहाँका क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयहरु प्रदेश सरकारले तोकेको राजधानी कैलालीमा सरेपछि कर्मचारी नहुँदा कार्यालय बाँझो बन्दै गएका हुन् । दिपायल राजपुरमा करोडौं लगानीमा सरकारले सेती सभाहल सहित दजर्नौं कार्यालय प्रयाे...
धनकुटा : हरेक सरकारी कार्यालय, भवन र बाटो अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि धनकुटाका अधिकांश सरकारी कार्यालय अपाङ्गतामैत्री छैनन्। सरकारी तथा पुरानो क्षेत्रीय सदरमुकाम कार्यालयका भवनहरु अपाङ्गतामैत्री हुन नसकेको हो।कार्यालय भवन अपाङ्गतामैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएका सेवाग्राही पीडामा छन्। यहाँका पुराना भवन मात्रै नभई नयाँ बनाइएका कार्यालय भवनसमेत अपाङ्गतामैत्री हुन नसक्दा आफूहरूलाई समस्या परिरहेको अपाङ्ग सेवा संघ धनकुटाका अध्यक्ष सेतुलाल आले मगर बताउँछन्। कार्यालय भवन अपाङ्गतामैत्री नभएकै का
आज बिहान परेको एक घण्टाको वर्षाले महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वरका विभिन्न सरकारी भवन तथा दर्जनौँ निजी घरहरु डुबानमा परेका छन् । जलेश्वरमा नयाँ सडक बनाउने नाउँमा मूल सडकसहित नगरभरिको सडकहरु ३/४ फिटसम्म खनेर शहर नै गहिरो बनाइ दिएपछि वर्षाको पानी जमेर जिल्ला अदालत, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई, कृषि कार्यालय, पशु कार्यालयलगायत सरकारी कार्यालयहरु जलमग्न भएका छन् । आज बिहान नौ बजेदेखि १० बजेसम्म परेको मुसलधारे पानीका कारण सरकारी कार्य
काठमाडौं। तीन वर्षमा सरकारी भवन निर्माणमा १ खर्ब २ अर्ब ९० करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको अध्ययनले उक्त खर्च देखाएको हो। महालेखाकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २४ अर्ब ३६ करोड ३२ लाख, २०७४/७५ मा ३५ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख र २०७५/७६ मा ४२ अर्ब ८० करोड ७२ लाख भवन निर्माणमा खर्च गरेको देखिन्छ।
काठमाडौं। सरकारी सम्पत्ति मर्मतसम्भार गर्ने मापदण्ड नबनाई सरकारी निकायले सम्पत्ति सम्भारमा बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खर्चेको पाइएको छ।महालेखापरीक्षकको कार्यालयको अध्ययनले सरकारी भवन मर्मतसम्भारमा आ.व. २०७३/७४ मा ८१ करोड ९४ लाख, २०७४/७५ मा ८१ करोड ९४ लाख र २०७५/७६ मा ६९ करोड ९३ लाख १६ हजार खर्च भएको देखाएको छ। तर भवनको नियमित, आवधिक मर्मतसम्भारको मापदण्ड तयार भने तयार गरिएको छैन।
सरकारले पूर्वाधार विकासलाई अगाडि बढाउने क्रममा विशेष भवन निर्माणलाई गति दिएको छ । विशेष भवन निर्माणअन्तर्गत अहिले सिंहदरबार परिसरमा सङ्घीय संसद् भवन र बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी आवास निर्माण भइरहेका छन् ।
त्यसैगरी ललितपुरको भैँसेपाटीमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपाध्यक्ष, सङ्घीय मन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको आवास तथा सम्पर्क कार्यालय निर्माण भइरहेको छ । ललितपुरकै गोदावरीमा तीन हजार व्यक्ति क्षमताको सभाहल निर्माण भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विकास व्यवस्थापन विज्ञ गजेन्द्र थपल...
कर्णालीकै प्रसिद्ध जुम्ला स्थित चन्दननाथ भैरवनाथ मन्दिरको शोभा सरकारी भवनले छेकेको छ । मन्दिरको आडमै रहेको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय पाँच तले बन्न लागेपछि चन्दननाथ मन्दिरको शोभा नै हराउन थालेको हो ।...
